सरकार एक तर मोठय़ा सुधारणा चुकीच्या पद्धतीने राबवते (जीएसटी हे याचे उदाहरण) किंवा मग, चुकीच्या सुधारणा मोठय़ा प्रमाणावर राबवते (याचे उदाहरण निश्चलनीकरण). सरकारकडे मोठय़ा सुधारणांच्या संकल्पना नाहीत; तर इतरांचे तरी ऐकावे. कोण सुचवते आहे यापेक्षा काय उपाययोजना सुचवली जात आहे, याकडे पाहावे..
लोकशाहीत नागरिक मते देतात. ज्या कुणा पक्षाला जास्त मते मिळतात तो सरकार बनवतो, लोकांचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे काम आहे असे मतदाराला अभिप्रेत असते. पण हे सगळे वाटते तेवढे सोपे मुळीच नसते. एखाद्याचे जीवनमान खरोखर उंचावले असेल, आयुष्य सुकर झाले असेल, तरी दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत मात्र ते खरे नसते, असे अनेकदा होते.
नेहमीच्या सर्वसाधारण परिस्थितीत निवडणुका या रोटी, कपडा व मकान या मुद्दय़ांवर लढवल्या जातात, त्यात कुणी जिंकते, कुणी हरते. इतर मुद्दे त्यात येतात; नाही असे नाही. कारण जेव्हा मतदार प्रत्यक्ष मतदानाला जातो तेव्हा त्याच्या जाणिवेत इतर काही प्रश्नही उभे राहिलेले असतात. पुरेसे अन्न, चांगले पाणी यांबरोबरच नोकरीच्या जास्त संधी, मुलांना चांगली शाळा, आरोग्यसेवा, चांगले रस्ते, चांगली वाहतूक व्यवस्था, सांडपाणी व्यवस्था, सुरक्षेचे वातावरण, भीतीमुक्त जीवन, िहसाचारमुक्त जीवन, दडपशाहीचा लवलेशही नसणे अशा अनेक अपेक्षांचे मोहोळ त्याच्या मनात उठत असते.
बहुपक्षीय लोकशाहीत जे मतदान होत असते त्यात मतांचा ३१ टक्के वाटा हा एखाद्याला जिंकण्याच्या पात्रतेचा ठरवू शकतो. २०१४ नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला ३१ टक्के मते मिळाली होती यावरून हे स्पष्ट तर झाले आहेच. पण त्या निवडणुकीत ‘सबका साथ सबका विकास’ व ‘अच्छे दिन’चे गोंडस आश्वासन मात्र देशभरात सर्वदूर पोहोचले होते.
सुधारणांचा लेखाजोखा
आता भाजप सरकारची तीन वष्रे सरली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घ्यायला हरकत नाही. याच स्तंभात काश्मीरसंदर्भात, अंतर्गत सुरक्षेवर मी ९ मे २०१७ रोजी लिहिले होते. असहिष्णुता वाढत चालल्याने घटनात्मकतेचा उसवलेला धागा नेमका काय गोष्टी घडवतो आहे हे १६ मे २०१७ रोजी लिहिले होते. त्या चिंता तर महत्त्वाच्या आहेतच पण नवीन सरकारच्या तीन वर्षांत चांगल्या जीवनमानाच्या आश्वासनाचे नेमके काय झाले, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली की नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत.
‘अच्छे दिन’ म्हणजे चांगले जीवनमान तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा रचनात्मक व मूलभूत आíथक सुधारणा केल्या जातील. सन १९९१-९२ मध्ये अशा सुधारणांना सुरुवात झाली होती, तो एक मापदंड ठेवून मी मोदी सरकार आíथक सुधारणात पात्र ठरले की नाही याचे मूल्यमापन करणार आहे. या सरकारच्या तीन वर्षांतील उल्लेखनीय बाबींचा उल्लेख प्रथम करू :
– जीएसटी’ अर्थात ‘वस्तू व सेवा कर कायदा’ संमत करून घेणे (त्यात उणिवा आहेत, तरीही)
– दिवाळखोरी संहिता
– पतधोरण समितीची रचना व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चलनवाढीबाबतचे लक्ष्य.
ही तीनही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रगती सुरू आहे. या उपायांच्या यशावर माझी आशा खिळून आहे. कुठल्याही सरकारने करायला हव्याच होत्या अशा काही उपाययोजना किंवा बदल भाजप सरकारने केले हे मी नाकारत नाही. उदाहरणार्थ थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा विविध क्षेत्रांत वाढवून देण्यात आली, कागदपत्रे स्व-सत्यापित करण्याची मुभा देण्यात आली, नसíगक स्रोतांचे लिलाव सुरू झाले, अर्थात यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करण्यात आले. राज्य सरकारांना मोठा भाडेपट्टा मिळणार असला तरी त्यामागचा खरा आíथक भार किती, याचा हिशेब करावा लागू शकतो.
डांगोरा अधिक, कृती कमी
तीन वर्षांच्या अखेरीस सरकारचे आíथक प्रगतिपुस्तक जर पाहिले तर त्यात त्यांना मध्यम गुण मिळाले आहेत. लोकसभेत पूर्ण बहुमत असलेले सरकार बघता ही कामगिरी खूप डोळ्यांत भरणारी आहे असेही म्हणता येणार नाही. उलट आतापर्यंत ज्या आíथक सुधारणा अमलात आणल्या त्यात आíथक विकासाच्या इंजिनाला गती मिळालेली नाही. २३ मे २०१७ च्या स्तंभात मी म्हटले होते की, सरकार गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन करू शकलेले नाही, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमीच आहे. पतपुरवठा वाढलेला नाही व रोजगारांची वाढही झालेली नाही. शेती क्षेत्रातील दुरवस्थेचा प्रश्न तसाच आहे. शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य या सेवांत फारशी प्रगती नाही. पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, वीज वितरण या सगळ्या क्षेत्रांवर नजर फिरविली तर आपल्याला अर्थव्यवस्थेत काही सुधारणा झाल्याचा मागमूसही आढळत नाही.
सरकारची शक्ती वायफळ कृतींमध्ये वाया चालली आहे. ‘नियोजन’ या शब्दालाच सरकारने बदनाम करून टाकले आहे. त्याऐवजी नीती आयोगासारखी कुठलेही अधिकार नसलेली दंतविहीन संस्था सरकारने स्थापन केली. त्याचा परिणाम काय झाला तर राज्य सरकारांची तूट कुणी भरून काढू शकले नाही. राज्यांना निधीचे गरवाटप झाले. कुणीही मध्यम मुदतीच्या पर्यायी र्सवकष योजना मंत्रिमंडळाच्या बठकीत मांडल्या नाहीत. निश्चलनीकरणाचा संकटजनक प्रयोग सरकारने केला. नोटाबंदीनंतर सार्वत्रिक माफी देऊनसुद्धा अवघ्या २३०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होऊ शकला. लाचखोरी तर थांबलेली नसावीच, आता तर दोन हजारांच्या बनावट नोटाही बाजारात आल्या आहेत. बाद झालेल्या नोटांपकी किती नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत आल्या याचे गूढ कायम आहे. अजून त्याची मोजदाद चालू आहे.
सरकारच्या बाकी योजना म्हणजे केवळ घोषणाबाजी व नावांची भेंडोळी आहेत, क्लीन इंडिया- स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया यांसारख्या योजनांनी अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम केलेला नाही किंवा अर्थव्यवस्थेला हातभार लावलेला नाही. काही योजनांचे चित्रण आणि वास्तव यांत फरक आहे. शहरातील काही भागांतील संपन्नता व काही भागांतील बकालपणा या विरोधाभासात काही स्मार्ट सिटींचे सहअस्तित्व असूच शकत नाही. सर्व शहरांत थोडय़ा फार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनरुत्थान योजना’ म्हणजे ‘जेएनएनयूआरएम’ योजना मोडीत काढून स्मार्ट सिटीचे खूळ काढण्यात आले. ही कल्पना जन्माला येतानाच मेलेल्या मुलासारखी आहे. एकीकडे रेल्वेचा वेग वाढवण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये एकटय़ा बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर खर्च करण्याची तयारी तर दुसरीकडे मोडकळीस आलेले रेल्वे रूळ व नित्याची दुरवस्था यांचे सहअस्तित्व कसे मान्य करता येईल असा माझा प्रश्न आहे.
उपाययोजना
आता यावर उपाय काय हेही मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महान बनण्याची एक धगधगती इच्छा आहे हे खरे पण त्याला जोड म्हणून सरकारकडे मोठय़ा सुधारणांच्या संकल्पना नाहीत. त्यामुळे सरकार एक तर मोठय़ा सुधारणा चुकीच्या पद्धतीने राबवते (जीएसटी हे याचे उदाहरण) किंवा मग, चुकीच्या सुधारणा मोठय़ा प्रमाणावर राबवते (याचे उदाहरण निश्चलनीकरण). मोदी यांनी नवीन कल्पना – त्या कुणी मांडल्या आहेत याबाबत भेदभाव न करता- आपल्याशा करायला हव्या होत्या. प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टॅक्सेस कोड) ही मोठी सुधारणा आहे. आíथक क्षेत्रातील वैधानिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीही महत्त्वाच्या आहेत. शिक्षण व आरोग्य सेवेचा डोलारा पुन्हा नीट उभा करणे ही मोठी सुधारणा ठरली असती. नोकरशाहीमध्ये सुधारणा करण्याचीही संधी होती. उच्चशिक्षण क्षेत्र जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना खुले करणे ही क्रांतिकारी कल्पना आहे, त्यात आता आणखी प्रयत्नांची गरज आहे.
केंद्र सरकारकडे अजून दोन वष्रे आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेच्या गाडीचे सुकाणू शेवटपर्यंत हातात ठेवले पाहिजेत. वाजपेयी सरकारने जसा वृथा अभिमानाला थारा दिला होता तसा देता कामा नये. पण भाजप सरकारला तीन वष्रे पूर्ण झाल्याचा जल्लोष ज्या प्रकारे झाला; त्यातून मोदी व त्यांचे सरकार यापुढे कुठल्या दिशेने जाईल याचे संकेत मिळत आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
लोकशाहीत नागरिक मते देतात. ज्या कुणा पक्षाला जास्त मते मिळतात तो सरकार बनवतो, लोकांचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे काम आहे असे मतदाराला अभिप्रेत असते. पण हे सगळे वाटते तेवढे सोपे मुळीच नसते. एखाद्याचे जीवनमान खरोखर उंचावले असेल, आयुष्य सुकर झाले असेल, तरी दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत मात्र ते खरे नसते, असे अनेकदा होते.
नेहमीच्या सर्वसाधारण परिस्थितीत निवडणुका या रोटी, कपडा व मकान या मुद्दय़ांवर लढवल्या जातात, त्यात कुणी जिंकते, कुणी हरते. इतर मुद्दे त्यात येतात; नाही असे नाही. कारण जेव्हा मतदार प्रत्यक्ष मतदानाला जातो तेव्हा त्याच्या जाणिवेत इतर काही प्रश्नही उभे राहिलेले असतात. पुरेसे अन्न, चांगले पाणी यांबरोबरच नोकरीच्या जास्त संधी, मुलांना चांगली शाळा, आरोग्यसेवा, चांगले रस्ते, चांगली वाहतूक व्यवस्था, सांडपाणी व्यवस्था, सुरक्षेचे वातावरण, भीतीमुक्त जीवन, िहसाचारमुक्त जीवन, दडपशाहीचा लवलेशही नसणे अशा अनेक अपेक्षांचे मोहोळ त्याच्या मनात उठत असते.
बहुपक्षीय लोकशाहीत जे मतदान होत असते त्यात मतांचा ३१ टक्के वाटा हा एखाद्याला जिंकण्याच्या पात्रतेचा ठरवू शकतो. २०१४ नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला ३१ टक्के मते मिळाली होती यावरून हे स्पष्ट तर झाले आहेच. पण त्या निवडणुकीत ‘सबका साथ सबका विकास’ व ‘अच्छे दिन’चे गोंडस आश्वासन मात्र देशभरात सर्वदूर पोहोचले होते.
सुधारणांचा लेखाजोखा
आता भाजप सरकारची तीन वष्रे सरली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घ्यायला हरकत नाही. याच स्तंभात काश्मीरसंदर्भात, अंतर्गत सुरक्षेवर मी ९ मे २०१७ रोजी लिहिले होते. असहिष्णुता वाढत चालल्याने घटनात्मकतेचा उसवलेला धागा नेमका काय गोष्टी घडवतो आहे हे १६ मे २०१७ रोजी लिहिले होते. त्या चिंता तर महत्त्वाच्या आहेतच पण नवीन सरकारच्या तीन वर्षांत चांगल्या जीवनमानाच्या आश्वासनाचे नेमके काय झाले, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली की नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत.
‘अच्छे दिन’ म्हणजे चांगले जीवनमान तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा रचनात्मक व मूलभूत आíथक सुधारणा केल्या जातील. सन १९९१-९२ मध्ये अशा सुधारणांना सुरुवात झाली होती, तो एक मापदंड ठेवून मी मोदी सरकार आíथक सुधारणात पात्र ठरले की नाही याचे मूल्यमापन करणार आहे. या सरकारच्या तीन वर्षांतील उल्लेखनीय बाबींचा उल्लेख प्रथम करू :
– जीएसटी’ अर्थात ‘वस्तू व सेवा कर कायदा’ संमत करून घेणे (त्यात उणिवा आहेत, तरीही)
– दिवाळखोरी संहिता
– पतधोरण समितीची रचना व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चलनवाढीबाबतचे लक्ष्य.
ही तीनही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रगती सुरू आहे. या उपायांच्या यशावर माझी आशा खिळून आहे. कुठल्याही सरकारने करायला हव्याच होत्या अशा काही उपाययोजना किंवा बदल भाजप सरकारने केले हे मी नाकारत नाही. उदाहरणार्थ थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा विविध क्षेत्रांत वाढवून देण्यात आली, कागदपत्रे स्व-सत्यापित करण्याची मुभा देण्यात आली, नसíगक स्रोतांचे लिलाव सुरू झाले, अर्थात यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करण्यात आले. राज्य सरकारांना मोठा भाडेपट्टा मिळणार असला तरी त्यामागचा खरा आíथक भार किती, याचा हिशेब करावा लागू शकतो.
डांगोरा अधिक, कृती कमी
तीन वर्षांच्या अखेरीस सरकारचे आíथक प्रगतिपुस्तक जर पाहिले तर त्यात त्यांना मध्यम गुण मिळाले आहेत. लोकसभेत पूर्ण बहुमत असलेले सरकार बघता ही कामगिरी खूप डोळ्यांत भरणारी आहे असेही म्हणता येणार नाही. उलट आतापर्यंत ज्या आíथक सुधारणा अमलात आणल्या त्यात आíथक विकासाच्या इंजिनाला गती मिळालेली नाही. २३ मे २०१७ च्या स्तंभात मी म्हटले होते की, सरकार गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन करू शकलेले नाही, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमीच आहे. पतपुरवठा वाढलेला नाही व रोजगारांची वाढही झालेली नाही. शेती क्षेत्रातील दुरवस्थेचा प्रश्न तसाच आहे. शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य या सेवांत फारशी प्रगती नाही. पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, वीज वितरण या सगळ्या क्षेत्रांवर नजर फिरविली तर आपल्याला अर्थव्यवस्थेत काही सुधारणा झाल्याचा मागमूसही आढळत नाही.
सरकारची शक्ती वायफळ कृतींमध्ये वाया चालली आहे. ‘नियोजन’ या शब्दालाच सरकारने बदनाम करून टाकले आहे. त्याऐवजी नीती आयोगासारखी कुठलेही अधिकार नसलेली दंतविहीन संस्था सरकारने स्थापन केली. त्याचा परिणाम काय झाला तर राज्य सरकारांची तूट कुणी भरून काढू शकले नाही. राज्यांना निधीचे गरवाटप झाले. कुणीही मध्यम मुदतीच्या पर्यायी र्सवकष योजना मंत्रिमंडळाच्या बठकीत मांडल्या नाहीत. निश्चलनीकरणाचा संकटजनक प्रयोग सरकारने केला. नोटाबंदीनंतर सार्वत्रिक माफी देऊनसुद्धा अवघ्या २३०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होऊ शकला. लाचखोरी तर थांबलेली नसावीच, आता तर दोन हजारांच्या बनावट नोटाही बाजारात आल्या आहेत. बाद झालेल्या नोटांपकी किती नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत आल्या याचे गूढ कायम आहे. अजून त्याची मोजदाद चालू आहे.
सरकारच्या बाकी योजना म्हणजे केवळ घोषणाबाजी व नावांची भेंडोळी आहेत, क्लीन इंडिया- स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया यांसारख्या योजनांनी अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम केलेला नाही किंवा अर्थव्यवस्थेला हातभार लावलेला नाही. काही योजनांचे चित्रण आणि वास्तव यांत फरक आहे. शहरातील काही भागांतील संपन्नता व काही भागांतील बकालपणा या विरोधाभासात काही स्मार्ट सिटींचे सहअस्तित्व असूच शकत नाही. सर्व शहरांत थोडय़ा फार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनरुत्थान योजना’ म्हणजे ‘जेएनएनयूआरएम’ योजना मोडीत काढून स्मार्ट सिटीचे खूळ काढण्यात आले. ही कल्पना जन्माला येतानाच मेलेल्या मुलासारखी आहे. एकीकडे रेल्वेचा वेग वाढवण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये एकटय़ा बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर खर्च करण्याची तयारी तर दुसरीकडे मोडकळीस आलेले रेल्वे रूळ व नित्याची दुरवस्था यांचे सहअस्तित्व कसे मान्य करता येईल असा माझा प्रश्न आहे.
उपाययोजना
आता यावर उपाय काय हेही मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महान बनण्याची एक धगधगती इच्छा आहे हे खरे पण त्याला जोड म्हणून सरकारकडे मोठय़ा सुधारणांच्या संकल्पना नाहीत. त्यामुळे सरकार एक तर मोठय़ा सुधारणा चुकीच्या पद्धतीने राबवते (जीएसटी हे याचे उदाहरण) किंवा मग, चुकीच्या सुधारणा मोठय़ा प्रमाणावर राबवते (याचे उदाहरण निश्चलनीकरण). मोदी यांनी नवीन कल्पना – त्या कुणी मांडल्या आहेत याबाबत भेदभाव न करता- आपल्याशा करायला हव्या होत्या. प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टॅक्सेस कोड) ही मोठी सुधारणा आहे. आíथक क्षेत्रातील वैधानिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीही महत्त्वाच्या आहेत. शिक्षण व आरोग्य सेवेचा डोलारा पुन्हा नीट उभा करणे ही मोठी सुधारणा ठरली असती. नोकरशाहीमध्ये सुधारणा करण्याचीही संधी होती. उच्चशिक्षण क्षेत्र जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना खुले करणे ही क्रांतिकारी कल्पना आहे, त्यात आता आणखी प्रयत्नांची गरज आहे.
केंद्र सरकारकडे अजून दोन वष्रे आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेच्या गाडीचे सुकाणू शेवटपर्यंत हातात ठेवले पाहिजेत. वाजपेयी सरकारने जसा वृथा अभिमानाला थारा दिला होता तसा देता कामा नये. पण भाजप सरकारला तीन वष्रे पूर्ण झाल्याचा जल्लोष ज्या प्रकारे झाला; त्यातून मोदी व त्यांचे सरकार यापुढे कुठल्या दिशेने जाईल याचे संकेत मिळत आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
