असहिष्णू शक्ती आणि असहिष्णुतेचे पुरस्कर्ते यांच्याविरोधात जाहीर भूमिका घेऊन लेखकांनी व्यक्तिश: धोका पत्करला आहे. नयनतारा सहगल यांनी आणीबाणी पुकारल्यानंतर साहित्य अकादमीचा राजीनामा दिला होताच; पण बाकीच्यांनी याआधी निषेध म्हणून पुरस्कार परत केला नाही, हा गैरलागू मुद्दा सध्या आक्षेप म्हणून मांडला जातो आहे. मुद्दा आहे तो वाढती असहिष्णुता रोखण्याचा. त्याकामी आपले आजचे सत्ताधारी तर पुढाकार घेत नाहीत, हे पुरेसे स्पष्ट झालेले आहेच..
अनेक वर्षांनंतर एखाद्या गोष्टीचा निषेध ठोसपणाने आणि कायदेशीररीत्या व्यक्त झाला आहे. गेल्या दोन आठवडय़ांत जवळपास २५ लेखकांनी त्यांचे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत केले. त्यातील काही जणांनी अकादमीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. यापैकी बहुसंख्य लेखक प्रादेशिक भाषांमध्ये लिहिणारे आहेत. मानवी र्निबधांशी लिखित शब्दांनी संघर्ष करणारे आणि शांतपणे आपले वैयक्तिक आयुष्य जगणारे हे लेखक आहेत. नागरिक म्हणून जगत असताना राजसत्तेचा निषेध करणे ही त्यांच्यासाठी अपवादात्मक बाब म्हणावी लागेल. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेमुळे ते किती अस्वस्थ झाले आहेत हे त्यांची निवेदने नेमस्त असली तरीही त्यावरून जाणवते. विद्वान आणि विवेकवाद्यांच्या हत्या, लेखक आणि अभ्यासकांना देण्यात येणाऱ्या धमक्या आणि गोमांस घरी ठेवल्याचा ठपका ठेवून एका गरिबाला ठेचून मारण्याचा प्रकार यामुळे हे मान्यवर लेखक उद्विग्न झाले आहेत. सत्ताधाऱ्यांची बेफिकिरी वा समाजकंटकांशी असणारे त्यांचे संगनमत यामुळे लाखो देशवासीयांप्रमाणे तेदेखील हादरून गेले आहेत.
पुरस्कार परत करणे ही प्रतीकात्मक कृती आहे. रवींद्रनाथ टागोर, शिवराम कारंथ आणि खुशवंत सिंग यांनीही अशी कृती केली होती. ज्या साहित्यकृतीसाठी पुरस्कार देण्यात आले होते तिचे मूल्य पुरस्कार परत केल्याने कमी होत नाही. मात्र असहिष्णू शक्ती आणि असहिष्णुतेचे पुरस्कर्ते यांच्याविरोधात जाहीर भूमिका घेऊन लेखकांनी व्यक्तिश: धोका पत्करला आहे. केवळ टिंगलटवाळी करणे हाच ज्यांचा खाक्या आहे अशांना आपल्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी करण्याची संधीही त्यांनी दिली आहे. या लेखकांवर संधिसाधूपणाचे आणि पक्षपातीपणाचे आरोप होत आहेत. याआधी जेव्हा दंगली उसळल्या तेव्हा वा हक्कांची पायमल्ली झाली तेव्हा तुम्ही निषेध का केला नाही, असा प्रश्न या लेखकांना विचारला जात आहे. याआधी घडलेल्या प्रत्येक निषेधार्ह घटनेविरोधात संताप व्यक्त केला नाही म्हणून एखाद्याचा निषेध करण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या आरोपांत तथ्य नाही. नयनतारा सहगल यांनी आणीबाणी पुकारल्यानंतर साहित्य अकादमीचा राजीनामा दिला होता, हे उदाहरण या संदर्भात देता येईल.
सामुदायिक विवेक
देशातील विवेकशक्तीला लेखकांनी आवाहन केले आहे. या आवाहनाचा सर्वसामान्य नागरिकांवरही सखोल परिणाम झाला आहे. सामुदायिक विवेकाचे अस्तित्व निश्चितपणे आहे. धर्म, जात आणि भाषा याआधारे निर्माण केलेल्या विद्वेषामुळे कदाचित ते विस्कळीत स्वरूपाचे असेल. एखादी वैयक्तिक कृती, बंडखोरी वा निषेध याद्वारा हा विवेक पुन्हा जागा करता येऊ शकतो.
६१९३० मध्ये एका कृश, फक्त पंचा परिधान केलेल्या व्यक्तीने खाली वाकून सागरी किनाऱ्यावरचे मूठभर मीठ उचलले होते.
६१९५५ मध्ये एका गरीब कृष्णवर्णीय महिलेने सार्वजनिक बससेवेतील कृष्णवर्णीयांसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून उठण्यास ठामपणे नकार दिला होता.
६१९६२ मध्ये एक उंचपुरा, बळकट बांध्याचा पुरुष हसत हसत तुरुंगात गेला होता. तो २७ वर्षे तुरुंगात होता. तरीही तो निर्धारी आणि अपराजित होता.
नमूद केलेल्या या प्रत्येक कृतीतून एका क्रांतीचा आरंभ झाला. त्यातून वेगळा इतिहास घडला. भारताने सुमारे २०० वर्षे मानगुटीवर बसलेले वसाहतवादाचे जोखड झुगारून दिले आणि त्याचे स्वतंत्र प्रजासत्ताकात रूपांतर झाले.
वांशिक विद्वेष संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने प्रदीर्घ वाटचाल अमेरिकेत सुरू झाली.
दक्षिण आफ्रिकेने वांशिक विद्वेष गाडला. या देशाने स्वत:ची ओळख नव्याने प्रस्थापित केली. तेथील नागरिकांना नागरी स्वातंत्र्य मिळाले.
स्वीकारासाठीचा दबाव
वैयक्तिक बंडखोरीची अशी अनेक उदाहरणे आपण पाहत आलो आहोत, पण आपण त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली का? निषेधाच्या कृतीतून जे बदल अपेक्षित होते ते आपण अंगीकारले का? या प्रश्नांची उत्तरे दुर्दैवाने ‘नाही’ अशी आहेत. लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा रद्दबातल करावा, या मागणीसाठी आरोम शर्मिला गेली पंधरा वर्षे अन्न सत्याग्रह करीत आहेत. मात्र शर्मिला आणि त्यांची झुंज याचा आपल्याला विसर पडला आहे. आपल्या लोकशाहीला कलंक असणाऱ्या या विशेषाधिकार कायद्यात किमान दुरुस्त्या करण्याचेही भान आपल्याला नाही. या कायद्याविरोधातील आवाहनाचा आपल्यावर कोणताच परिणाम झालेला नाही.
मतदान करण्यापुरतेच नागरिकाचे कर्तव्य मर्यादित राहू शकत नाही. केवळ सरकार निवडून देणे एवढीच आपली जबाबदारी नाही. सरकारकडून राजधर्माचे पालन दररोज करून घेण्याची खबरदारी दाखविणे हे आपले नैमित्तिक कर्तव्य आहे. मतभिन्नता दर्शविणे हे सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्याचे सर्वाधिक शक्तिशाली हत्यार आहे. शहाणा राज्यकर्ता नेहमी टीकाकारांचे स्वागत करतो. महर्षी तिरुवलावर यांनी म्हटले आहे, ‘ज्या सत्ताधाऱ्याला टीकाकार नसतात त्याचे पतन शत्रूविनाही होते.’ (कुरल ४४८)
आपल्या सामाजिक संघटना काही गोष्टींचा स्वीकार करण्यासाठी आपल्याला भाग पाडतात. आपण विशिष्ट पद्धतीनेच विचार करावा, असा त्यांचा आग्रह असतो. बहुमताचे म्हणणे मान्य करावे, असा त्यांचा हट्ट असतो. जहाल नेता (स्वत:चे म्हणणे मान्य करायला लावणारा वा ते लादणारा) हा मवाळ नेत्यापेक्षा (सर्वसंमती साधू पाहणारा) देशाचे भले करणारा असतो, असे आपण आंधळेपणाने मानतो. काही सुलभ संकल्पनांआधारे जलद आर्थिक विकास साधता येतो, ही अशीच आपली एक भ्रामक समजूत. या संकल्पनेवर विचारविनिमय करण्याचीही संबंधितांची तयारी नसते (उदाहरणार्थ कथित सिंगापूर मॉडेल). मतभिन्नतेलाही वाव नसतो. प्रचंड लष्करी बळ, अण्वस्त्रे आणि मान तुकवणारे शेजारी देश या तीन बाबी असल्या म्हणजे आपला देश महान म्हणून गणला जाईल, हीही एक गैरसमजूत. यातील एकही समजूत बरोबर नाही, हे जगाच्या इतिहासावरून स्पष्ट होते. याउलट खुला, बहुविध आणि सहिष्णू समाज आणि नेमस्त, संयमी नेते अशी सांगड असलेले देश अभूतपूर्व समृद्धी प्राप्त करतात. अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट असते, असे दाखले इतिहासात पाहावयास मिळतात.
सखोल, विपरीत सामाजिक परिणाम घडविणाऱ्या घटनांचा लेखक निषेध करीत आहेत. या घटनांची पाश्र्वभूमी केवळ राजकीय स्वरूपाची नाही. धर्माच्या, आहाराच्या, भाषेच्या वा पेहरावाच्या एकाच संकल्पनेचा भारतीय स्वीकार करतील? असा स्वीकार न करणाऱ्यांना सार्वजनिक जीवनातून, सार्वजनिक संस्थांमधून, व्यवहारांमधून आणि सार्वजनिक ठिकाणांमधून बहिष्कृत केले जाईल का?
मतभिन्नता हे खुल्या समाजाचे आधारभूत तत्त्व आहे. समजा व्हॉल्टेअर असे म्हणाला असता तर- ‘तू जे काही म्हणतो आहेस ते मला अमान्य आहे आणि ते तसे म्हटल्याबद्दल मी तुला मृत्युदंड देतो.’
नेत्याला विपरीत घटनांबद्दल केवळ ‘दु:ख’ झाले पाहिजे का? नेत्याने संतप्त झाले पाहिजे आणि असहिष्णुता आणि हिंसाचारास कारणीभूत ठरणाऱ्या विघातक प्रवृत्ती त्याने संपुष्टात आणल्या पाहिजेत, अशीच अपेक्षा निषेध नोंदविणारे लेखक व्यक्त करीत आहेत.
अनेक वर्षांनंतर एखाद्या गोष्टीचा निषेध ठोसपणाने आणि कायदेशीररीत्या व्यक्त झाला आहे. गेल्या दोन आठवडय़ांत जवळपास २५ लेखकांनी त्यांचे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत केले. त्यातील काही जणांनी अकादमीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. यापैकी बहुसंख्य लेखक प्रादेशिक भाषांमध्ये लिहिणारे आहेत. मानवी र्निबधांशी लिखित शब्दांनी संघर्ष करणारे आणि शांतपणे आपले वैयक्तिक आयुष्य जगणारे हे लेखक आहेत. नागरिक म्हणून जगत असताना राजसत्तेचा निषेध करणे ही त्यांच्यासाठी अपवादात्मक बाब म्हणावी लागेल. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेमुळे ते किती अस्वस्थ झाले आहेत हे त्यांची निवेदने नेमस्त असली तरीही त्यावरून जाणवते. विद्वान आणि विवेकवाद्यांच्या हत्या, लेखक आणि अभ्यासकांना देण्यात येणाऱ्या धमक्या आणि गोमांस घरी ठेवल्याचा ठपका ठेवून एका गरिबाला ठेचून मारण्याचा प्रकार यामुळे हे मान्यवर लेखक उद्विग्न झाले आहेत. सत्ताधाऱ्यांची बेफिकिरी वा समाजकंटकांशी असणारे त्यांचे संगनमत यामुळे लाखो देशवासीयांप्रमाणे तेदेखील हादरून गेले आहेत.
पुरस्कार परत करणे ही प्रतीकात्मक कृती आहे. रवींद्रनाथ टागोर, शिवराम कारंथ आणि खुशवंत सिंग यांनीही अशी कृती केली होती. ज्या साहित्यकृतीसाठी पुरस्कार देण्यात आले होते तिचे मूल्य पुरस्कार परत केल्याने कमी होत नाही. मात्र असहिष्णू शक्ती आणि असहिष्णुतेचे पुरस्कर्ते यांच्याविरोधात जाहीर भूमिका घेऊन लेखकांनी व्यक्तिश: धोका पत्करला आहे. केवळ टिंगलटवाळी करणे हाच ज्यांचा खाक्या आहे अशांना आपल्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी करण्याची संधीही त्यांनी दिली आहे. या लेखकांवर संधिसाधूपणाचे आणि पक्षपातीपणाचे आरोप होत आहेत. याआधी जेव्हा दंगली उसळल्या तेव्हा वा हक्कांची पायमल्ली झाली तेव्हा तुम्ही निषेध का केला नाही, असा प्रश्न या लेखकांना विचारला जात आहे. याआधी घडलेल्या प्रत्येक निषेधार्ह घटनेविरोधात संताप व्यक्त केला नाही म्हणून एखाद्याचा निषेध करण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या आरोपांत तथ्य नाही. नयनतारा सहगल यांनी आणीबाणी पुकारल्यानंतर साहित्य अकादमीचा राजीनामा दिला होता, हे उदाहरण या संदर्भात देता येईल.
सामुदायिक विवेक
देशातील विवेकशक्तीला लेखकांनी आवाहन केले आहे. या आवाहनाचा सर्वसामान्य नागरिकांवरही सखोल परिणाम झाला आहे. सामुदायिक विवेकाचे अस्तित्व निश्चितपणे आहे. धर्म, जात आणि भाषा याआधारे निर्माण केलेल्या विद्वेषामुळे कदाचित ते विस्कळीत स्वरूपाचे असेल. एखादी वैयक्तिक कृती, बंडखोरी वा निषेध याद्वारा हा विवेक पुन्हा जागा करता येऊ शकतो.
६१९३० मध्ये एका कृश, फक्त पंचा परिधान केलेल्या व्यक्तीने खाली वाकून सागरी किनाऱ्यावरचे मूठभर मीठ उचलले होते.
६१९५५ मध्ये एका गरीब कृष्णवर्णीय महिलेने सार्वजनिक बससेवेतील कृष्णवर्णीयांसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून उठण्यास ठामपणे नकार दिला होता.
६१९६२ मध्ये एक उंचपुरा, बळकट बांध्याचा पुरुष हसत हसत तुरुंगात गेला होता. तो २७ वर्षे तुरुंगात होता. तरीही तो निर्धारी आणि अपराजित होता.
नमूद केलेल्या या प्रत्येक कृतीतून एका क्रांतीचा आरंभ झाला. त्यातून वेगळा इतिहास घडला. भारताने सुमारे २०० वर्षे मानगुटीवर बसलेले वसाहतवादाचे जोखड झुगारून दिले आणि त्याचे स्वतंत्र प्रजासत्ताकात रूपांतर झाले.
वांशिक विद्वेष संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने प्रदीर्घ वाटचाल अमेरिकेत सुरू झाली.
दक्षिण आफ्रिकेने वांशिक विद्वेष गाडला. या देशाने स्वत:ची ओळख नव्याने प्रस्थापित केली. तेथील नागरिकांना नागरी स्वातंत्र्य मिळाले.
स्वीकारासाठीचा दबाव
वैयक्तिक बंडखोरीची अशी अनेक उदाहरणे आपण पाहत आलो आहोत, पण आपण त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली का? निषेधाच्या कृतीतून जे बदल अपेक्षित होते ते आपण अंगीकारले का? या प्रश्नांची उत्तरे दुर्दैवाने ‘नाही’ अशी आहेत. लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा रद्दबातल करावा, या मागणीसाठी आरोम शर्मिला गेली पंधरा वर्षे अन्न सत्याग्रह करीत आहेत. मात्र शर्मिला आणि त्यांची झुंज याचा आपल्याला विसर पडला आहे. आपल्या लोकशाहीला कलंक असणाऱ्या या विशेषाधिकार कायद्यात किमान दुरुस्त्या करण्याचेही भान आपल्याला नाही. या कायद्याविरोधातील आवाहनाचा आपल्यावर कोणताच परिणाम झालेला नाही.
मतदान करण्यापुरतेच नागरिकाचे कर्तव्य मर्यादित राहू शकत नाही. केवळ सरकार निवडून देणे एवढीच आपली जबाबदारी नाही. सरकारकडून राजधर्माचे पालन दररोज करून घेण्याची खबरदारी दाखविणे हे आपले नैमित्तिक कर्तव्य आहे. मतभिन्नता दर्शविणे हे सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्याचे सर्वाधिक शक्तिशाली हत्यार आहे. शहाणा राज्यकर्ता नेहमी टीकाकारांचे स्वागत करतो. महर्षी तिरुवलावर यांनी म्हटले आहे, ‘ज्या सत्ताधाऱ्याला टीकाकार नसतात त्याचे पतन शत्रूविनाही होते.’ (कुरल ४४८)
आपल्या सामाजिक संघटना काही गोष्टींचा स्वीकार करण्यासाठी आपल्याला भाग पाडतात. आपण विशिष्ट पद्धतीनेच विचार करावा, असा त्यांचा आग्रह असतो. बहुमताचे म्हणणे मान्य करावे, असा त्यांचा हट्ट असतो. जहाल नेता (स्वत:चे म्हणणे मान्य करायला लावणारा वा ते लादणारा) हा मवाळ नेत्यापेक्षा (सर्वसंमती साधू पाहणारा) देशाचे भले करणारा असतो, असे आपण आंधळेपणाने मानतो. काही सुलभ संकल्पनांआधारे जलद आर्थिक विकास साधता येतो, ही अशीच आपली एक भ्रामक समजूत. या संकल्पनेवर विचारविनिमय करण्याचीही संबंधितांची तयारी नसते (उदाहरणार्थ कथित सिंगापूर मॉडेल). मतभिन्नतेलाही वाव नसतो. प्रचंड लष्करी बळ, अण्वस्त्रे आणि मान तुकवणारे शेजारी देश या तीन बाबी असल्या म्हणजे आपला देश महान म्हणून गणला जाईल, हीही एक गैरसमजूत. यातील एकही समजूत बरोबर नाही, हे जगाच्या इतिहासावरून स्पष्ट होते. याउलट खुला, बहुविध आणि सहिष्णू समाज आणि नेमस्त, संयमी नेते अशी सांगड असलेले देश अभूतपूर्व समृद्धी प्राप्त करतात. अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट असते, असे दाखले इतिहासात पाहावयास मिळतात.
सखोल, विपरीत सामाजिक परिणाम घडविणाऱ्या घटनांचा लेखक निषेध करीत आहेत. या घटनांची पाश्र्वभूमी केवळ राजकीय स्वरूपाची नाही. धर्माच्या, आहाराच्या, भाषेच्या वा पेहरावाच्या एकाच संकल्पनेचा भारतीय स्वीकार करतील? असा स्वीकार न करणाऱ्यांना सार्वजनिक जीवनातून, सार्वजनिक संस्थांमधून, व्यवहारांमधून आणि सार्वजनिक ठिकाणांमधून बहिष्कृत केले जाईल का?
मतभिन्नता हे खुल्या समाजाचे आधारभूत तत्त्व आहे. समजा व्हॉल्टेअर असे म्हणाला असता तर- ‘तू जे काही म्हणतो आहेस ते मला अमान्य आहे आणि ते तसे म्हटल्याबद्दल मी तुला मृत्युदंड देतो.’
नेत्याला विपरीत घटनांबद्दल केवळ ‘दु:ख’ झाले पाहिजे का? नेत्याने संतप्त झाले पाहिजे आणि असहिष्णुता आणि हिंसाचारास कारणीभूत ठरणाऱ्या विघातक प्रवृत्ती त्याने संपुष्टात आणल्या पाहिजेत, अशीच अपेक्षा निषेध नोंदविणारे लेखक व्यक्त करीत आहेत.
