‘अवघ्या दोन पोटनिवडणुकांचे निकाल’ अशी संभावना करायची असेल तर प्रश्नच मिटला.. गोरखपूर आणि फुलपूरचे निकाल ज्या दिवशी लागले, त्याच दिवशी विरोधकांना काडीचीही किंमत न देण्याचा उद्दामपणा सत्ताधारी पक्षाने केल्याचे दिसले होतेच! पण लोक निराळा विचार करीत आहेत. सद्य:स्थितीत कुठला एक राजकीय पक्ष भाजपला सत्तेवरून खाली खेचू शकत नाही, हे माहीत असतानादेखील पर्यायाचा शोध लोकांनी सुरू केलेला आहे..
एकमेकांशी थेट संबंध नसलेल्या दोन घटना एकाच दिवशी बुधवारी, १४ मार्च २०१८ रोजी घडल्या.
केंद्रीय अर्थसंकल्पासंबंधीच्या सर्व अनुदान-मागण्यांवर ‘गिलोटिन’ची गदा आणली गेली (गिलोटिन म्हणजे निधीच्या वाटपासाठी घेतलेले एकत्रित मतदान) आणि वित्त विधेयक २०१८ लोकसभेत चर्चेविना संमत करण्यात आले. त्याच दिवशी उत्तर प्रदेशमधील दोन आणि बिहारमधील एक अशा तीन लोकसभा पोटनिवडणुकांत मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव केला.
पहिल्या घटनेत सत्ताधारी पक्षाचा अहंकार दिसला, तर दुसरीत जनमताची ताकद.
एखादी व्यक्ती वा संस्थेच्या प्रयत्नांपेक्षाही आता देशातील जनताच सरकारचा उद्दामपणा, अकार्यक्षमता आणि भूलथापा चव्हाटय़ावर आणेल असे अलीकडचे काही प्रसंग आणि घटनांतून स्पष्ट दिसू लागले आहे, हे पाहून खरे तर मी हरखून गेलो आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार अशा विविध राज्यांमध्ये सरकारविरोधात वादळ उठू लागले आहे. ग्रामीण भारत अतीव संकटात आहे. शहरी भारतदेखील असहाय गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग आणि सत्तेच्या उबेला राहणारे पालखीवाले अशा तीन वर्गामध्ये विभागला गेलेला आहे. त्यामुळे शहरी भागांतही असंतोष खदखदत आहे.
शेतीतील संकट
देशात कुठे कुठे असंतोष आहे पाहायचे असेल तर आधी ग्रामीण भारतापासून सुरुवात करू. देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. शेती हेच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. (मात्र, राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ १६ टक्के आहे). छोटे शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, घरगडी, खेडय़ातील उद्योग, गाव बाजारातील छोटे विक्रेते, छोटे दुकानदार, छोटे सेवा पुरवठादार असे विविध समाजघटक शेती क्षेत्रावर अवलंबून असतात. हे सगळेच समाजघटक गरीब आहेत. गरिबी त्यांच्या जगण्याच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करते, अपत्यांच्या शिक्षणापासून किंवा कुटुंबासाठी आरोग्यसुविधा मिळवण्यापासून ते अर्थपूर्ण रोजगार मिळवण्यापर्यंत!
जेव्हा शेतीला फटका बसतो तेव्हा देशातील ६० टक्के जनतेलाही फटका बसतो. जेव्हा शेती उत्पन्न खालावते तेव्हा बिगरशेती उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्यांचेही उत्पन्न कमी होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
शेतीविकासासंदर्भात गेल्या चार वर्षांतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (रालोआ) कामगिरी काय दर्शवते? २०१७-१८ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो की, नक्त शेती उत्पादन आणि नक्त शेती उत्पन्न वाढण्याऐवजी स्थिरच राहिले आहे. रालोआ सरकारच्या काळातील शेतीच्या झालेल्या दुरवस्थेचे चित्र हा अहवाल स्पष्ट करतो.
पण, ही दुरवस्था का झाली? गेल्या चार वर्षांत रालोआ सरकारने हमीभावात जेमतेम वाढ केली. २०१६-१७ मध्ये पाऊस चांगला पडला, पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी शेतीमाल बाजारात आणला त्याच वेळी त्यांना नोटाबंदीचा जबर फटका बसला. नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या किमती कोसळल्या. बिगरशेती क्षेत्रात रोजगार मिळवण्यात ग्रामीण तरुण अपयशी ठरले. कारण नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे लघू आणि मध्यम व्यवसायांतील लाखो रोजगार नष्ट झाले.
अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील ३० हजार शेतकरी १७० किमीची पायपीट करून सरकारविरोधात मोर्चा काढतात, ही बाब आश्चर्यजनक खचितच नाही. त्यांच्या मागण्या असामान्य वा अविश्वसनीय नव्हत्या. कर्जमाफी द्यावी, शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, सहमतीशिवाय भूसंपादन होऊ नये, पडीक जमिनी आणि गायरान जमिनी वापरण्याचा हक्क मिळावा, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ मिळावी, गारपीट आणि कीड यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी, वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनींवर हक्क मिळावा आदी शेतकऱ्यांच्या मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या समस्या वा त्यांनी उचललेल्या पावलाकडे लक्ष देण्याची किंवा शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याची इच्छा ना खासदार, ना आमदारांना. हेच चित्र सर्वत्र आहे. त्यामुळे राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलने वाढत जातील.
पोटनिवडणुकीतील धक्का
गोरखपूर आणि फुलपूर पोटनिवडणुकीतील निकाल (एक बहुतांश ग्रामीण आणि दुसरा बहुतांश शहरी मतदारसंघ) वेगळीच कहाणी सांगतात. गोरखपूर हा लोकशाही राज्यातील अधिकारसत्तावाद्यांनी घेरलेला भूप्रदेश होता. संस्कृतिरक्षकांनी (हिंदू युवा वाहिनी) या गावात जन्म घेतला. भाजप सरकारच्या आधिपत्याखाली विशिष्ट धर्माविरोधातील दुजाभावाला राज्यात उघडपणे संरक्षण मिळाले. संशयित गुन्हेगारांना बनावट चकमकीत ठार मारण्याचाही ‘हक्क’ मिळाला. विकास आणि रोजगारनिर्मितीतून कुशल कारभाराचे प्रदर्शन करावे असे राज्य सरकारकडे फारसे काही नव्हतेच. त्यामुळेच विशेषत: दलित आणि इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक समाज, बेरोजगार या मतदारांनी बंड केल्याचे पोटनिवडणुकीत पाहायला मिळाले.
अरारियामध्ये (बिहार) आणखी वेगळे बंड पाहायला मिळाले. सत्ताधाऱ्यांनी घातलेला भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ातील योद्धय़ाचा मुखवटा मतदारांनी फाडून टाकला. अकार्यक्षमता, संधिसाधूपणा, भरधाव विकासाची आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवण्यात अपयशी ठरलेल्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतदारांनी कौल दिला.
वित्त विधेयक (जे धन विधेयकही असते) चर्चेविना मंजूर करणे हा लोकशाहीवर झालेला आणखी एक हल्ला आहे. संसदेतील सभागृहे सुरळीत सुरू राहतील आणि सरकारी कामकाज होईल याची दक्षता सत्ताधारी पक्षाने घ्यायची असते, पण त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले गेले. लोकसभेत वित्त विधेयक संमत करताना बहुमताच्या जिवावर विरोधकांना काडीचीही किंमत न देण्याचा उद्दामपणा सत्ताधारी पक्षाने केल्याचे दिसले. राज्यसभेत काही प्रमाणात सरकारने विरोधकांचा थोडाफार आदर ठेवला. पण धन विधेयकात सुधारणा सुचवण्याबाबत राज्यसभेला फारसे अधिकार नसल्याने विरोधकांकडे दुर्लक्षच करण्यात आले.
लोकांची करडी नजर
सरकारच्या कारभारावर लोक करडी नजर ठेवून आहेत. आता कोणी ‘अच्छे दिना’वर बोलत नाही. केंद्र सरकारने दिलेले प्रत्येक आश्वासन (१५ लाखांची ठेव, दर वर्षी दोन कोटी रोजगारसंधींची निर्मिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, दोन आकडी विकासदर, काश्मीर-प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा, पाकिस्तानाला कायमची चपराक वगैरे..) निव्वळ पोकळ गप्पा ठरल्या आहेत आणि लोकांना त्यातील फोलपणा नेमका समजलेला आहे.
सद्य:स्थितीत कुठला एक राजकीय पक्ष भाजपला सत्तेवरून खाली खेचू शकत नाही, हेही लोकांना माहिती आहे. म्हणूनच मतदार भाजप उमेदवाराला पराभूत करण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराला मते देत आहेत. आता लोक सशक्त पर्यायाच्या शोधात आहेत. कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य भाव, पुरेसा पतपुरवठा, लघू आणि मध्यम व्यवसायांची पुनर्बाधणी, खासगी उद्योगांसाठी स्थिर आणि उद्योगसुलभ वातावरणनिर्मिती, रोजगारनिर्मिती आणि गरीब- असुरक्षित समाजासाठी सुरक्षाजाळे पुरवून सशक्त पर्याय उभा करता येईल. सर्वसामान्य मतदारांनी नि:संदिग्ध आणि स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यांचा आवाज काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी ऐकायलाच हवा.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
‘अवघ्या दोन पोटनिवडणुकांचे निकाल’ अशी संभावना करायची असेल तर प्रश्नच मिटला.. गोरखपूर आणि फुलपूरचे निकाल ज्या दिवशी लागले, त्याच दिवशी विरोधकांना काडीचीही किंमत न देण्याचा उद्दामपणा सत्ताधारी पक्षाने केल्याचे दिसले होतेच! पण लोक निराळा विचार करीत आहेत. सद्य:स्थितीत कुठला एक राजकीय पक्ष भाजपला सत्तेवरून खाली खेचू शकत नाही, हे माहीत असतानादेखील पर्यायाचा शोध लोकांनी सुरू केलेला आहे..
एकमेकांशी थेट संबंध नसलेल्या दोन घटना एकाच दिवशी बुधवारी, १४ मार्च २०१८ रोजी घडल्या.
केंद्रीय अर्थसंकल्पासंबंधीच्या सर्व अनुदान-मागण्यांवर ‘गिलोटिन’ची गदा आणली गेली (गिलोटिन म्हणजे निधीच्या वाटपासाठी घेतलेले एकत्रित मतदान) आणि वित्त विधेयक २०१८ लोकसभेत चर्चेविना संमत करण्यात आले. त्याच दिवशी उत्तर प्रदेशमधील दोन आणि बिहारमधील एक अशा तीन लोकसभा पोटनिवडणुकांत मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव केला.
पहिल्या घटनेत सत्ताधारी पक्षाचा अहंकार दिसला, तर दुसरीत जनमताची ताकद.
एखादी व्यक्ती वा संस्थेच्या प्रयत्नांपेक्षाही आता देशातील जनताच सरकारचा उद्दामपणा, अकार्यक्षमता आणि भूलथापा चव्हाटय़ावर आणेल असे अलीकडचे काही प्रसंग आणि घटनांतून स्पष्ट दिसू लागले आहे, हे पाहून खरे तर मी हरखून गेलो आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार अशा विविध राज्यांमध्ये सरकारविरोधात वादळ उठू लागले आहे. ग्रामीण भारत अतीव संकटात आहे. शहरी भारतदेखील असहाय गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग आणि सत्तेच्या उबेला राहणारे पालखीवाले अशा तीन वर्गामध्ये विभागला गेलेला आहे. त्यामुळे शहरी भागांतही असंतोष खदखदत आहे.
शेतीतील संकट
देशात कुठे कुठे असंतोष आहे पाहायचे असेल तर आधी ग्रामीण भारतापासून सुरुवात करू. देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. शेती हेच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. (मात्र, राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ १६ टक्के आहे). छोटे शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, घरगडी, खेडय़ातील उद्योग, गाव बाजारातील छोटे विक्रेते, छोटे दुकानदार, छोटे सेवा पुरवठादार असे विविध समाजघटक शेती क्षेत्रावर अवलंबून असतात. हे सगळेच समाजघटक गरीब आहेत. गरिबी त्यांच्या जगण्याच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करते, अपत्यांच्या शिक्षणापासून किंवा कुटुंबासाठी आरोग्यसुविधा मिळवण्यापासून ते अर्थपूर्ण रोजगार मिळवण्यापर्यंत!
जेव्हा शेतीला फटका बसतो तेव्हा देशातील ६० टक्के जनतेलाही फटका बसतो. जेव्हा शेती उत्पन्न खालावते तेव्हा बिगरशेती उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्यांचेही उत्पन्न कमी होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
शेतीविकासासंदर्भात गेल्या चार वर्षांतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (रालोआ) कामगिरी काय दर्शवते? २०१७-१८ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो की, नक्त शेती उत्पादन आणि नक्त शेती उत्पन्न वाढण्याऐवजी स्थिरच राहिले आहे. रालोआ सरकारच्या काळातील शेतीच्या झालेल्या दुरवस्थेचे चित्र हा अहवाल स्पष्ट करतो.
पण, ही दुरवस्था का झाली? गेल्या चार वर्षांत रालोआ सरकारने हमीभावात जेमतेम वाढ केली. २०१६-१७ मध्ये पाऊस चांगला पडला, पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी शेतीमाल बाजारात आणला त्याच वेळी त्यांना नोटाबंदीचा जबर फटका बसला. नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या किमती कोसळल्या. बिगरशेती क्षेत्रात रोजगार मिळवण्यात ग्रामीण तरुण अपयशी ठरले. कारण नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे लघू आणि मध्यम व्यवसायांतील लाखो रोजगार नष्ट झाले.
अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील ३० हजार शेतकरी १७० किमीची पायपीट करून सरकारविरोधात मोर्चा काढतात, ही बाब आश्चर्यजनक खचितच नाही. त्यांच्या मागण्या असामान्य वा अविश्वसनीय नव्हत्या. कर्जमाफी द्यावी, शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, सहमतीशिवाय भूसंपादन होऊ नये, पडीक जमिनी आणि गायरान जमिनी वापरण्याचा हक्क मिळावा, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ मिळावी, गारपीट आणि कीड यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी, वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनींवर हक्क मिळावा आदी शेतकऱ्यांच्या मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या समस्या वा त्यांनी उचललेल्या पावलाकडे लक्ष देण्याची किंवा शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याची इच्छा ना खासदार, ना आमदारांना. हेच चित्र सर्वत्र आहे. त्यामुळे राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलने वाढत जातील.
पोटनिवडणुकीतील धक्का
गोरखपूर आणि फुलपूर पोटनिवडणुकीतील निकाल (एक बहुतांश ग्रामीण आणि दुसरा बहुतांश शहरी मतदारसंघ) वेगळीच कहाणी सांगतात. गोरखपूर हा लोकशाही राज्यातील अधिकारसत्तावाद्यांनी घेरलेला भूप्रदेश होता. संस्कृतिरक्षकांनी (हिंदू युवा वाहिनी) या गावात जन्म घेतला. भाजप सरकारच्या आधिपत्याखाली विशिष्ट धर्माविरोधातील दुजाभावाला राज्यात उघडपणे संरक्षण मिळाले. संशयित गुन्हेगारांना बनावट चकमकीत ठार मारण्याचाही ‘हक्क’ मिळाला. विकास आणि रोजगारनिर्मितीतून कुशल कारभाराचे प्रदर्शन करावे असे राज्य सरकारकडे फारसे काही नव्हतेच. त्यामुळेच विशेषत: दलित आणि इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक समाज, बेरोजगार या मतदारांनी बंड केल्याचे पोटनिवडणुकीत पाहायला मिळाले.
अरारियामध्ये (बिहार) आणखी वेगळे बंड पाहायला मिळाले. सत्ताधाऱ्यांनी घातलेला भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ातील योद्धय़ाचा मुखवटा मतदारांनी फाडून टाकला. अकार्यक्षमता, संधिसाधूपणा, भरधाव विकासाची आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवण्यात अपयशी ठरलेल्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतदारांनी कौल दिला.
वित्त विधेयक (जे धन विधेयकही असते) चर्चेविना मंजूर करणे हा लोकशाहीवर झालेला आणखी एक हल्ला आहे. संसदेतील सभागृहे सुरळीत सुरू राहतील आणि सरकारी कामकाज होईल याची दक्षता सत्ताधारी पक्षाने घ्यायची असते, पण त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले गेले. लोकसभेत वित्त विधेयक संमत करताना बहुमताच्या जिवावर विरोधकांना काडीचीही किंमत न देण्याचा उद्दामपणा सत्ताधारी पक्षाने केल्याचे दिसले. राज्यसभेत काही प्रमाणात सरकारने विरोधकांचा थोडाफार आदर ठेवला. पण धन विधेयकात सुधारणा सुचवण्याबाबत राज्यसभेला फारसे अधिकार नसल्याने विरोधकांकडे दुर्लक्षच करण्यात आले.
लोकांची करडी नजर
सरकारच्या कारभारावर लोक करडी नजर ठेवून आहेत. आता कोणी ‘अच्छे दिना’वर बोलत नाही. केंद्र सरकारने दिलेले प्रत्येक आश्वासन (१५ लाखांची ठेव, दर वर्षी दोन कोटी रोजगारसंधींची निर्मिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, दोन आकडी विकासदर, काश्मीर-प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा, पाकिस्तानाला कायमची चपराक वगैरे..) निव्वळ पोकळ गप्पा ठरल्या आहेत आणि लोकांना त्यातील फोलपणा नेमका समजलेला आहे.
सद्य:स्थितीत कुठला एक राजकीय पक्ष भाजपला सत्तेवरून खाली खेचू शकत नाही, हेही लोकांना माहिती आहे. म्हणूनच मतदार भाजप उमेदवाराला पराभूत करण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराला मते देत आहेत. आता लोक सशक्त पर्यायाच्या शोधात आहेत. कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य भाव, पुरेसा पतपुरवठा, लघू आणि मध्यम व्यवसायांची पुनर्बाधणी, खासगी उद्योगांसाठी स्थिर आणि उद्योगसुलभ वातावरणनिर्मिती, रोजगारनिर्मिती आणि गरीब- असुरक्षित समाजासाठी सुरक्षाजाळे पुरवून सशक्त पर्याय उभा करता येईल. सर्वसामान्य मतदारांनी नि:संदिग्ध आणि स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यांचा आवाज काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी ऐकायलाच हवा.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
