पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते आपली अर्थव्यवस्था सुधारतेच आहे आणि याचे श्रेय त्यांच्या सरकारच्या दूरदर्शी, व्यावहारिक धोरणांना दिले. सरकारला असे श्रेय फक्त मोदीच देऊ शकतात.. यंदाच्या ‘आर्थिक आढाव्या’तून दिसणारी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे आणि तिच्या संदर्भात सुधारणेच्या वाटेवर सरकारने यायला हवे.. अर्थात, आपण कुठे कमी पडतो आहोत आणि निर्यातीतील कुंठितावस्था, शून्य टक्के रोजगारवाढ तसेच घटती गुंतवणूक ही स्थिती कुठे नेणारी आहे याचे भान सरकारला असेल तर!
‘प्रत्यक्ष कर संकलनातून (डायरेक्ट टॅक्सेस) उपलब्ध होणाऱ्या महसुलात सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत घट का झाली?’ अशी विचारणा महसूल सचिवांनी केली आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी त्यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळास खलिता धाडला आहे. तो धाडताना त्यांनी कर महसुलाची अंतरिम आकडेवारी हाती येण्याची वाट पाहिलेली नाही. त्यांची कृती सूचक आहे. त्यांनी आपले नैराश्य या कृतीतून व्यक्त केले आहे, असे मला वाटते.
प्रत्यक्ष कर संकलन हे आर्थिक सुस्थितीचे निदर्शक का मानले जाते?
ठळक उणे बाजू
केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०१५-१६ या वर्षांसाठीचा प्रत्यक्ष कर महसुलाचा अंदाज ७ लाख ९७ हजार ९९५ कोटी रुपये असा वर्तविण्यात आला आहे. सुधारित अंदाजानुसार या रकमेत ७ लाख ५२ हजार २१ कोटी अशी घट झाली. प्रत्यक्षात कर महसूल आणखी कमी असण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ सरकारला अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेले – ‘४५००० कोटी रुपयांच्या महसूल संकलना’चे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही. महसुलातील तूट आणखी वाढू शकते. घटता महसूल हे अर्थव्यवस्थेच्या दुबळेपणाचे निदर्शक आहे. त्याद्वारा आणखी काही आर्थिक उणे बाजू ध्वनित होतात. त्या अशा :
– वैयक्तिक उत्पन्नात घट झाली आहे आणि उद्योग क्षेत्राच्या नफ्याचे प्रमाण ढासळले आहे.
– व्यक्ती आणि कुटुंबांकडून केल्या जाणाऱ्या बचतीचे प्रमाण कमी असेल.
– येत्या आर्थिक वर्षांत गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्या तसेच उद्योग क्षेत्राकडे कमी पैसा उपलब्ध असेल.
– संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमधील मजुरी तसेच वेतनातील वाढ ही अल्प स्वरूपाची असेल.
– नवे रोजगार निर्माण होणे दुर्मीळ ठरेल.
– वस्तू आणि सेवा यांना ग्राहकांकडून असणाऱ्या मागणीत घट होईल.
– उपलब्ध आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेच्या या उणे बाजूंना दुजोरा मिळतो; तरीही पंतप्रधान एकूण स्थितीबद्दल आनंद व्यक्त करताना दिसतात.
– अलीकडेच एका आर्थिक परिसंवादात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची ग्वाही दिली. याचे श्रेय त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या दूरदर्शी, व्यावहारिक धोरणांना दिले. सरकारला असे श्रेय फक्त मोदीच देऊ शकतात. पंतप्रधानांनी २८ मार्च २०१६ रोजी केलेल्या दाव्यांची मी चिकित्सा करू इच्छितो.
बिनबुडाचे युक्तिवाद
१) दावा : क्रूड तेलाच्या किमतींमध्ये ७० टक्क्यांनी घसरण झाली. या घटकाचा सकारात्मक परिणाम दुर्लक्षित करताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘क्रूड तेलाच्या किमतींमध्ये २००८ आणि २००९ दरम्यान प्रति बॅरल १४७ डॉलरवरून प्रति बॅरल ५० डॉलरपेक्षाही कमी अशी प्रचंड घट झाली. तरीही २००९-१० मध्ये देशाची वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आणि चलनवाढ याबाबतची स्थिती अत्यंत वाईट होती.’’
प्रत्युत्तर : २००९-१० या वर्षांतील स्थितीची तुलना करणे हे मुळात हास्यास्पद आहे, कारण याच वर्षांत सप्टेंबर २००८ मधील मंदीचे चटके पूर्णपणे जाणवायला लागले होते. जागतिक विकासदर ०.०२८ टक्के असा कोसळला होता. ही महामंदीची स्थिती होती. अर्थशास्त्रज्ञांनी या पेचप्रसंगाचे वर्णन आर्थिक दुरवस्था असेच केले आहे. या स्थितीची तुलना २०१५ मधील जागतिक अर्थव्यवस्थेने नोंदविलेल्या ३.१ टक्के वाढीशी करता येईल का? क्रूड तेलाच्या किमतींमधील घसरणीमुळे हाती आलेल्या घबाडाचे अवमूल्यन करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न त्यांची अपरिपक्वता दाखवून देणारा आहे. या घबाडामुळे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २ टक्के एवढा लाभ उपलब्ध झाला, असे सरकारच्याच आर्थिक आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे.
२) दावा : सलग १५ महिने निर्यातीत घट नोंदली गेली आहे. या नकारात्मक बाबीचे स्पष्टीकरण करताना मोदी म्हणाले, ‘‘जागतिक व्यापार वा वाढीची स्थिती आमच्यासाठी अनुकूल नव्हती. दोन्ही घटकांचे प्रमाण खालावलेले आहे. त्यामुळे आम्हाला निर्यातवाढीस कोणत्याही स्वरूपाची मदत मिळाली नाही.’’
प्रत्युत्तर : ‘निर्यातीची कुंठितावस्था म्हणजेच निर्यातीत होत असलेली बेसुमार घट ही बाहय़ प्रतिकूल घटकांपेक्षाही चिंताजनक आहे,’ असे सरकारच्या आर्थिक आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे, मोदी यांचे सहकारीच त्यांचा दावा मान्य करायला तयार नाहीत.
३) वित्तीय बळकटीकरणाचा दाखला मोदी यांनी दूरदर्शी, समतोल आणि परिणामकारक व्यवस्थापनाचा निदर्शक म्हणून दिला आहे.
प्रत्युत्तर : सरकारने २०१५-१६ मध्ये आर्थिक बळकटीकरणाचे वेळापत्रक एका वर्षांने वाढविण्याचा अदूरदर्शी निर्णय घेतला. क्रूड तेल किमतीच्या घसरणीच्या घबाडामुळे जीडीपीच्या एक टक्के एवढय़ा रकमेची झालेली बचत ही मोठी जमेची बाजू होती. यामुळे २०१५-१६ मध्ये वित्तीय बळकटीकरण करणे सोपे ठरले. वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट प्रशंसनीय आहे. मात्र, ते साध्य करण्यासाठी देण्यात आलेली आकडेमोड कोडय़ात टाकणारी आहे. (‘लोकसत्ता’तील १५ मार्च २०१६ रोजीच्या स्तंभात याचा ऊहापोह केला आहे.)
दाव्यांना खोटे पाडणारी वस्तुस्थिती
४) दावा : कर्ज वितरणातील वाढ आणि थेट परकी गुंतवणुकीतील वाढ या दोन निदर्शकांचा उल्लेख मोदी यांनी केला आहे.
प्रत्युत्तर : कर्ज वितरणातील सध्याची ११.५ टक्के वाढ ही दीर्घकालीन सरासरी वाढीपेक्षा कमी आहे. याचबरोबर उद्योग क्षेत्रासाठीच्या कर्ज वितरणात अवघी ५.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मध्यम उद्योगांना दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात तर ७.१५ टक्क्य़ांनी घट झालेली आहे. २०१५-१६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत थेट परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या २.०४ टक्के एवढे होते. हे प्रमाण सरासरीएवढेच होते. २००७-०८ च्या चौथ्या तिमाहीत ते यापेक्षा जास्त होते (२.५३ टक्के). २००८-०९ च्या पहिल्या तिमाहीत ते २.७९ टक्के होते. २००९-१०च्या दुसऱ्या तिमाहीत ते २.४३ टक्के होते.
५) दावा : सरकारच्या योजनांमुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल, असा दावा मोदी यांनी केला आहे.
प्रत्युत्तर : हा दावा अनेक जणांनी फेटाळला आहे. ८ मार्च २०१६ रोजीच्या माझ्या स्तंभातही मी तो फेटाळला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्षांला १२ टक्क्यांनी वाढणे शक्य नसल्याने हा दावा प्रत्यक्षात येणार नाही.
६) दावा : ‘परिवर्तनासाठी सुधारणा’ या आपल्या उद्दिष्टाबद्दल मोदी उच्चरवात बोलत असतात. त्यासाठी ते अनेक उदाहरणांचे दाखले देतात.
प्रत्युत्तर : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेखाली (मनरेगा) मजुरीच्या पैशांचे थेट हस्तांतर, आर्थिक समावेशन योजनेनुसार नवी बँक खाती उघडणे, अन्न सुरक्षा कायदा आदी योजना या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या पुढाकाराने प्रत्यक्षात आल्या आहेत. ध्वनिलहरी वा स्पेक्ट्रमचा पहिला लिलाव यूपीए सरकारने पुकारला होता. कोळसा खाणींच्या ब्लॉकचा पहिला लिलाव राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने पुकारला होता. ‘हेल्प’ आणि ‘उदय’ या योजना प्रत्यक्षात या योजनांचे दुसरे टप्पे आहेत. त्यात आधीच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. इतर उपाययोजना म्हणजे तूर्त तरी केवळ घोषणाच आहेत.
७) दावा : रोजगारवाढीसाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख मोदी यांनी केला आहे.
प्रत्युत्तर : कामगार खात्याकडील आकडेवारीनुसार, आठ कामगाराभिमुख उद्योगांमधील नव्या रोजगारांचे प्रमाण २०१५ च्या पहिल्या नऊमाहीत १ लाख ५५ हजारांनी घसरले. हे प्रमाण २०१३ आणि २०१४ या वर्षांमधील याच काळातील प्रमाणापेक्षा निम्म्याने कमी आहे. २०११ मधील रोजगारवाढीच्या प्रमाणापेक्षा ते २५ टक्क्यांनी कमी आहे.
सरकारच्या हेतूंबद्दल मला शंका घ्यायची नाही. अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीबद्दलचे सरकारचे आकलन पुरेसे आहे का, याची मला चिंता आहे. जीडीपीतील नियोजित ७.५० टक्के वाढीच्या कोडय़ामुळे आपले वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. एकूण खालावलेली मागणी, घटती गुंतवणूक, निर्यातीची कुंठितावस्था आणि जवळपास शून्य टक्के रोजगारनिर्मिती ही वस्तुस्थिती आहे. मृगजळावर समाधान मानण्याची ही वेळ नाही.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
‘प्रत्यक्ष कर संकलनातून (डायरेक्ट टॅक्सेस) उपलब्ध होणाऱ्या महसुलात सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत घट का झाली?’ अशी विचारणा महसूल सचिवांनी केली आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी त्यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळास खलिता धाडला आहे. तो धाडताना त्यांनी कर महसुलाची अंतरिम आकडेवारी हाती येण्याची वाट पाहिलेली नाही. त्यांची कृती सूचक आहे. त्यांनी आपले नैराश्य या कृतीतून व्यक्त केले आहे, असे मला वाटते.
प्रत्यक्ष कर संकलन हे आर्थिक सुस्थितीचे निदर्शक का मानले जाते?
ठळक उणे बाजू
केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०१५-१६ या वर्षांसाठीचा प्रत्यक्ष कर महसुलाचा अंदाज ७ लाख ९७ हजार ९९५ कोटी रुपये असा वर्तविण्यात आला आहे. सुधारित अंदाजानुसार या रकमेत ७ लाख ५२ हजार २१ कोटी अशी घट झाली. प्रत्यक्षात कर महसूल आणखी कमी असण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ सरकारला अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेले – ‘४५००० कोटी रुपयांच्या महसूल संकलना’चे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही. महसुलातील तूट आणखी वाढू शकते. घटता महसूल हे अर्थव्यवस्थेच्या दुबळेपणाचे निदर्शक आहे. त्याद्वारा आणखी काही आर्थिक उणे बाजू ध्वनित होतात. त्या अशा :
– वैयक्तिक उत्पन्नात घट झाली आहे आणि उद्योग क्षेत्राच्या नफ्याचे प्रमाण ढासळले आहे.
– व्यक्ती आणि कुटुंबांकडून केल्या जाणाऱ्या बचतीचे प्रमाण कमी असेल.
– येत्या आर्थिक वर्षांत गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्या तसेच उद्योग क्षेत्राकडे कमी पैसा उपलब्ध असेल.
– संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमधील मजुरी तसेच वेतनातील वाढ ही अल्प स्वरूपाची असेल.
– नवे रोजगार निर्माण होणे दुर्मीळ ठरेल.
– वस्तू आणि सेवा यांना ग्राहकांकडून असणाऱ्या मागणीत घट होईल.
– उपलब्ध आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेच्या या उणे बाजूंना दुजोरा मिळतो; तरीही पंतप्रधान एकूण स्थितीबद्दल आनंद व्यक्त करताना दिसतात.
– अलीकडेच एका आर्थिक परिसंवादात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची ग्वाही दिली. याचे श्रेय त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या दूरदर्शी, व्यावहारिक धोरणांना दिले. सरकारला असे श्रेय फक्त मोदीच देऊ शकतात. पंतप्रधानांनी २८ मार्च २०१६ रोजी केलेल्या दाव्यांची मी चिकित्सा करू इच्छितो.
बिनबुडाचे युक्तिवाद
१) दावा : क्रूड तेलाच्या किमतींमध्ये ७० टक्क्यांनी घसरण झाली. या घटकाचा सकारात्मक परिणाम दुर्लक्षित करताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘क्रूड तेलाच्या किमतींमध्ये २००८ आणि २००९ दरम्यान प्रति बॅरल १४७ डॉलरवरून प्रति बॅरल ५० डॉलरपेक्षाही कमी अशी प्रचंड घट झाली. तरीही २००९-१० मध्ये देशाची वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आणि चलनवाढ याबाबतची स्थिती अत्यंत वाईट होती.’’
प्रत्युत्तर : २००९-१० या वर्षांतील स्थितीची तुलना करणे हे मुळात हास्यास्पद आहे, कारण याच वर्षांत सप्टेंबर २००८ मधील मंदीचे चटके पूर्णपणे जाणवायला लागले होते. जागतिक विकासदर ०.०२८ टक्के असा कोसळला होता. ही महामंदीची स्थिती होती. अर्थशास्त्रज्ञांनी या पेचप्रसंगाचे वर्णन आर्थिक दुरवस्था असेच केले आहे. या स्थितीची तुलना २०१५ मधील जागतिक अर्थव्यवस्थेने नोंदविलेल्या ३.१ टक्के वाढीशी करता येईल का? क्रूड तेलाच्या किमतींमधील घसरणीमुळे हाती आलेल्या घबाडाचे अवमूल्यन करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न त्यांची अपरिपक्वता दाखवून देणारा आहे. या घबाडामुळे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २ टक्के एवढा लाभ उपलब्ध झाला, असे सरकारच्याच आर्थिक आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे.
२) दावा : सलग १५ महिने निर्यातीत घट नोंदली गेली आहे. या नकारात्मक बाबीचे स्पष्टीकरण करताना मोदी म्हणाले, ‘‘जागतिक व्यापार वा वाढीची स्थिती आमच्यासाठी अनुकूल नव्हती. दोन्ही घटकांचे प्रमाण खालावलेले आहे. त्यामुळे आम्हाला निर्यातवाढीस कोणत्याही स्वरूपाची मदत मिळाली नाही.’’
प्रत्युत्तर : ‘निर्यातीची कुंठितावस्था म्हणजेच निर्यातीत होत असलेली बेसुमार घट ही बाहय़ प्रतिकूल घटकांपेक्षाही चिंताजनक आहे,’ असे सरकारच्या आर्थिक आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे, मोदी यांचे सहकारीच त्यांचा दावा मान्य करायला तयार नाहीत.
३) वित्तीय बळकटीकरणाचा दाखला मोदी यांनी दूरदर्शी, समतोल आणि परिणामकारक व्यवस्थापनाचा निदर्शक म्हणून दिला आहे.
प्रत्युत्तर : सरकारने २०१५-१६ मध्ये आर्थिक बळकटीकरणाचे वेळापत्रक एका वर्षांने वाढविण्याचा अदूरदर्शी निर्णय घेतला. क्रूड तेल किमतीच्या घसरणीच्या घबाडामुळे जीडीपीच्या एक टक्के एवढय़ा रकमेची झालेली बचत ही मोठी जमेची बाजू होती. यामुळे २०१५-१६ मध्ये वित्तीय बळकटीकरण करणे सोपे ठरले. वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट प्रशंसनीय आहे. मात्र, ते साध्य करण्यासाठी देण्यात आलेली आकडेमोड कोडय़ात टाकणारी आहे. (‘लोकसत्ता’तील १५ मार्च २०१६ रोजीच्या स्तंभात याचा ऊहापोह केला आहे.)
दाव्यांना खोटे पाडणारी वस्तुस्थिती
४) दावा : कर्ज वितरणातील वाढ आणि थेट परकी गुंतवणुकीतील वाढ या दोन निदर्शकांचा उल्लेख मोदी यांनी केला आहे.
प्रत्युत्तर : कर्ज वितरणातील सध्याची ११.५ टक्के वाढ ही दीर्घकालीन सरासरी वाढीपेक्षा कमी आहे. याचबरोबर उद्योग क्षेत्रासाठीच्या कर्ज वितरणात अवघी ५.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मध्यम उद्योगांना दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात तर ७.१५ टक्क्य़ांनी घट झालेली आहे. २०१५-१६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत थेट परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या २.०४ टक्के एवढे होते. हे प्रमाण सरासरीएवढेच होते. २००७-०८ च्या चौथ्या तिमाहीत ते यापेक्षा जास्त होते (२.५३ टक्के). २००८-०९ च्या पहिल्या तिमाहीत ते २.७९ टक्के होते. २००९-१०च्या दुसऱ्या तिमाहीत ते २.४३ टक्के होते.
५) दावा : सरकारच्या योजनांमुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल, असा दावा मोदी यांनी केला आहे.
प्रत्युत्तर : हा दावा अनेक जणांनी फेटाळला आहे. ८ मार्च २०१६ रोजीच्या माझ्या स्तंभातही मी तो फेटाळला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्षांला १२ टक्क्यांनी वाढणे शक्य नसल्याने हा दावा प्रत्यक्षात येणार नाही.
६) दावा : ‘परिवर्तनासाठी सुधारणा’ या आपल्या उद्दिष्टाबद्दल मोदी उच्चरवात बोलत असतात. त्यासाठी ते अनेक उदाहरणांचे दाखले देतात.
प्रत्युत्तर : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेखाली (मनरेगा) मजुरीच्या पैशांचे थेट हस्तांतर, आर्थिक समावेशन योजनेनुसार नवी बँक खाती उघडणे, अन्न सुरक्षा कायदा आदी योजना या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या पुढाकाराने प्रत्यक्षात आल्या आहेत. ध्वनिलहरी वा स्पेक्ट्रमचा पहिला लिलाव यूपीए सरकारने पुकारला होता. कोळसा खाणींच्या ब्लॉकचा पहिला लिलाव राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने पुकारला होता. ‘हेल्प’ आणि ‘उदय’ या योजना प्रत्यक्षात या योजनांचे दुसरे टप्पे आहेत. त्यात आधीच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. इतर उपाययोजना म्हणजे तूर्त तरी केवळ घोषणाच आहेत.
७) दावा : रोजगारवाढीसाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख मोदी यांनी केला आहे.
प्रत्युत्तर : कामगार खात्याकडील आकडेवारीनुसार, आठ कामगाराभिमुख उद्योगांमधील नव्या रोजगारांचे प्रमाण २०१५ च्या पहिल्या नऊमाहीत १ लाख ५५ हजारांनी घसरले. हे प्रमाण २०१३ आणि २०१४ या वर्षांमधील याच काळातील प्रमाणापेक्षा निम्म्याने कमी आहे. २०११ मधील रोजगारवाढीच्या प्रमाणापेक्षा ते २५ टक्क्यांनी कमी आहे.
सरकारच्या हेतूंबद्दल मला शंका घ्यायची नाही. अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीबद्दलचे सरकारचे आकलन पुरेसे आहे का, याची मला चिंता आहे. जीडीपीतील नियोजित ७.५० टक्के वाढीच्या कोडय़ामुळे आपले वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. एकूण खालावलेली मागणी, घटती गुंतवणूक, निर्यातीची कुंठितावस्था आणि जवळपास शून्य टक्के रोजगारनिर्मिती ही वस्तुस्थिती आहे. मृगजळावर समाधान मानण्याची ही वेळ नाही.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
