केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष करउत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, निर्गुतवणुकीचेही नाहीच. मग सरकारने क्रूड तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा लाभ २०१५-१६ची वित्तीय तूट ३.९ टक्क्यांवर मर्यादित राखण्याकडे वळवला. मात्र येत्या आर्थिक वर्षांत तूट ३.५ टक्केच ठेवणार कशी, याचे गणित इतके साधे नाही. अर्थसंकल्पातील आकडे हे सरकार आणि अर्थव्यवस्था यांच्या कार्यक्षमतेची ग्वाही देत असतात.. ते आकडे नीट पाहिल्यास, यंदा तूट मर्यादित कशी राखणार हे गणित नसून कोडेच आहे, याची खात्री पटू लागते..
वित्तीय तुटीबाबतचा आपला युक्तिवाद फसला याचा आनंद मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मानायला हवा. निष्प्रभ ठरेल असाच हा युक्तिवाद होता! चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ३.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट गाठल्याबद्दल मी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे अभिनंदन करतो. त्यांनी २०१६-१७ या वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.५ टक्के ठेवले आहे, त्याचेही स्वागत. आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे. या निर्धाराबाबतची सरकारची विश्वासार्हता केवळ वित्तीय तुटीबाबतच्या निर्णयामुळे निर्माण होऊ शकते.
अर्थसंकल्पातील वित्तीय आकडेवारीबद्दल मात्र काही प्रश्नचिन्हे आहेत. ‘बिनलाभाचे घबाड’ या १० जानेवारी २०१६ रोजीच्या या सदरातील लेखाकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांद्वारा प्राथमिक आकडेवारीला दुजोरा मिळाला आहे. क्रूड तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा सरकारने पुरेपूर फायदा घेतला. आकडेवारीत हा लाभ १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचा होता. या लाभाचा २०१५-१६ मध्ये पुढीलप्रमाणे वापर करण्यात आला :
प्रत्यक्ष कर आकारणी महसुलातील तफावत भरून काढणे : ४६००० कोटी
इतर महसुलातील तफावत भरून काढणे : ४४००० कोटी
सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) घटल्याने कर्जाचे खालावलेले प्रमाण भरून काढणे : २०००० कोटी
गमावलेली संधी
खनिज तेल किमतीतील घसरणीमुळे उपलब्ध झालेल्या घबाडाचा वापर अतिरिक्त भांडवली खर्चासाठी वा समाजोपयोगी योजनांसाठी करण्यात आलेला नाही. उपलब्ध अतिरिक्त निधीचा वापर या कारणांसाठी होणार नाही, अशी भीती मी व्यक्त केली होती. ती खरी ठरली. प्रत्यक्षात एकूण भांडवली खर्चात २ लाख ४१ हजार ४३० कोटी रुपयांवरून (अर्थसंकल्पीय अंदाज) सुधारित आकडेवारीनुसार २ लाख ३७ हजार ७१८ कोटी रुपये अशी घसरण झाली आहे.
एक संधी आपण गमावली आहे. अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष करउत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झाले असते आणि निगरुतवणुकीचे लक्ष्य गाठता आले असते, तर सरकारला अतिरिक्त भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध भरघोस निधीचा वापर करता आला असता. तसा तो झाला असता तर एकूण मागणीलाही चालना मिळाली असती. सरकारने वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे लक्ष्य साध्य केले. मात्र ते साध्य करण्याची सरकारची पद्धत असमाधानकारक होती. यामुळे वित्तीय व्यवस्थापनाबद्दल पाठ थोपटण्याजोगे काही घडलेले नाही.
आता आपण २०१६-१७ या वर्षांसाठी निर्धारित केलेल्या वित्तीय तुटीच्या ३.५ टक्के या उद्दिष्टाचा विचार करू या. एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्चात २०१५-१६ मध्ये १७ लाख ८५ हजार ३९१ कोटी रुपयांवरून (सुधारित आकडेवारी) २०१६-१७ मध्ये १९ लाख ७८ हजार ६० कोटी रुपये (अर्थसंकल्पीय अंदाज) अशी वाढ झाली आहे. ही वाढ १ लाख ९२ हजार ६६९ कोटी रुपये अशी प्रचंड आहे. एकूण खर्चापैकी ५ लाख ३३ हजार ९०४ कोटी रुपये हे कर्जाद्वारा (वित्तीय तूट) उभे करण्यात येणार आहेत. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये कर्जाद्वारा उभ्या करण्यात आलेल्या रकमेएवढेच (५ लाख ३५ हजार ९० कोटी) आहे.
वित्तीय गणिताचे कोडे
सरकारने १ लाख ९२ हजार ६६९ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी उभा करण्याचा प्रस्ताव कसा मांडला आहे? येथे आपण गणिताकडून कोडय़ाकडे वाटचाल करतो. अर्थसंकल्पातील नोंदींवरून हा निधी उभा करण्याचे प्रमुख स्रोत पुढीलप्रमाणे असतील (आकडेवारी सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे) :
एकूण कर महसूल : १ लाख ७ हजार कोटी
करबाह्य़ महसूल : ६४ हजार कोटी
इतर महसूल : ३१ हजार कोटी
महसुलाद्वारा मिळणाऱ्या उत्पन्नवाढीचे महत्त्वाकांक्षी असे हे अंदाज आहेत. प्रत्यक्ष करमहसुलात १२.६ टक्क्यांनी वाढ होईल, या गृहीतकावर आधारित हे अंदाज आहेत. २०१५-१६ मध्ये प्रत्यक्ष करमहसुलातील वाढ ८.३ टक्के होती. स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून अतिरिक्त ४२ हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. त्यामुळे करबाह्य़ उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मोठा हातभार लागेल. र्निगुतवणुकीतून २०१५-१६च्या तुलनेत अतिरिक्त ३१ हजार कोटी अपेक्षित आहेत. हे सर्व अंदाज आणि गृहीतके प्रत्यक्षात यायची असतील तर महसूल खाते आणि र्निगुतवणूक खात्याने अतुलनीय अशी कामगिरी बजावली पाहिजे. त्याचबरोबर स्पेक्ट्रम (ध्वनिलहरी क्षेत्र) संपादन करण्यासाठी जास्त रक्कम मोजायची तयारी दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनीही दाखविली पाहिजे. चिंतेची बाब म्हणजे ही गृहीतके चुकीची ठरली तर कोणतीही पर्यायी योजना तयार नाही. अशा स्थितीत सरकार अनुदानांमध्ये वा इतर खर्चात कपात करेल का? सामाजिक क्षेत्रांसाठी अपुऱ्या निधीची तरतूद केल्याच्या तक्रारी याआधीच करण्यात आल्या आहेत. संरक्षणासाठीच्या खर्चात कपात करण्यासही वाव नाही. वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना काहीशी चालढकल करता येईल एवढेच. ‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ योजनेवरही अशा स्थितीत परिणाम होऊ शकतो.
वित्तीय गणितांमधील आणखी एक संशयास्पद भाग म्हणजे विकासदर वा जीडीपीतील वाढ. २०१५-१६ मध्ये विकासदर ८.६ टक्केहोता. २०१६-१७ या वर्षांसाठी विकासदर ११ टक्के असेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. कर आणि करबाह्य़ महसुलाचे अंदाज प्रामुख्याने जीडीपीच्या वाढीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या संदर्भातील आपली साशंकता कायम राहील.
अर्थसंकल्पबाह्य़ कर्जे
वित्तीय गणिताच्या विश्वासार्हतेबद्दल साशंकता निर्माण करणारी अर्थसंकल्पाची आणखी एक बाजू आहे, ती म्हणजे रेल्वे मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयांनी घेतलेल्या कर्जाची आकडेवारी. या कर्जाना ‘अर्थसंकल्पबाह्य़ निधी’ (एक्स्ट्रा बजेटरी र्सिोसेस- ईबीआर) असे संबोधले जाते. ही कर्जे सरकारच्या ताळेबंदाबाहेर ठेवली जातात. रेल्वेचा विचार केला तर ईबीआरमध्ये ४८७०० कोटी रुपयांवरून (२०१५-१६) ५९३२५ कोटी रुपये (२०१६-१७) अशी वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयासंदर्भात ही वाढ २८००० कोटी रुपयांवरून ५९२७९ कोटी रुपये (२०१६-१७) अशी गृहीत धरण्यात आली आहे. कर्जफेड क्षमतेचा विचार बाजूला ठेवला तरी अर्थसंकल्पबाह्य़ कर्जे घेण्यात काय हशील, हा प्रश्न उरतोच. या दोन्ही पायाभूत क्षेत्रांशी संबंधित मंत्रालयांना अर्थसंकल्पीय मदतीद्वारे सरकारने कर्ज उपलब्ध करून देणे हा योग्य दृष्टिकोन म्हणावा लागेल. या दोन्ही मंत्रालयांनी वा त्यांच्या अंतर्गत संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे घेणे ही सर्वसाधारण बाब असू शकते. पण काटेकोर विश्लेषक आणि मानांकन करणाऱ्या संस्था यांच्यासाठी ती खटकणारी ठरू शकते. त्यांनी या अर्थसंकल्पबाह्य़ कर्जाचा समावेश एकूण वित्तीय तुटीमध्ये केला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.
वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट हे योग्य पाऊल आहे. ते साध्य करण्यासाठी सादर करण्यात आलेली आकडेवारी मात्र कोडय़ात टाकणारी आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
वित्तीय तुटीबाबतचा आपला युक्तिवाद फसला याचा आनंद मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मानायला हवा. निष्प्रभ ठरेल असाच हा युक्तिवाद होता! चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ३.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट गाठल्याबद्दल मी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे अभिनंदन करतो. त्यांनी २०१६-१७ या वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.५ टक्के ठेवले आहे, त्याचेही स्वागत. आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे. या निर्धाराबाबतची सरकारची विश्वासार्हता केवळ वित्तीय तुटीबाबतच्या निर्णयामुळे निर्माण होऊ शकते.
अर्थसंकल्पातील वित्तीय आकडेवारीबद्दल मात्र काही प्रश्नचिन्हे आहेत. ‘बिनलाभाचे घबाड’ या १० जानेवारी २०१६ रोजीच्या या सदरातील लेखाकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांद्वारा प्राथमिक आकडेवारीला दुजोरा मिळाला आहे. क्रूड तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा सरकारने पुरेपूर फायदा घेतला. आकडेवारीत हा लाभ १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचा होता. या लाभाचा २०१५-१६ मध्ये पुढीलप्रमाणे वापर करण्यात आला :
प्रत्यक्ष कर आकारणी महसुलातील तफावत भरून काढणे : ४६००० कोटी
इतर महसुलातील तफावत भरून काढणे : ४४००० कोटी
सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) घटल्याने कर्जाचे खालावलेले प्रमाण भरून काढणे : २०००० कोटी
गमावलेली संधी
खनिज तेल किमतीतील घसरणीमुळे उपलब्ध झालेल्या घबाडाचा वापर अतिरिक्त भांडवली खर्चासाठी वा समाजोपयोगी योजनांसाठी करण्यात आलेला नाही. उपलब्ध अतिरिक्त निधीचा वापर या कारणांसाठी होणार नाही, अशी भीती मी व्यक्त केली होती. ती खरी ठरली. प्रत्यक्षात एकूण भांडवली खर्चात २ लाख ४१ हजार ४३० कोटी रुपयांवरून (अर्थसंकल्पीय अंदाज) सुधारित आकडेवारीनुसार २ लाख ३७ हजार ७१८ कोटी रुपये अशी घसरण झाली आहे.
एक संधी आपण गमावली आहे. अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष करउत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झाले असते आणि निगरुतवणुकीचे लक्ष्य गाठता आले असते, तर सरकारला अतिरिक्त भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध भरघोस निधीचा वापर करता आला असता. तसा तो झाला असता तर एकूण मागणीलाही चालना मिळाली असती. सरकारने वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे लक्ष्य साध्य केले. मात्र ते साध्य करण्याची सरकारची पद्धत असमाधानकारक होती. यामुळे वित्तीय व्यवस्थापनाबद्दल पाठ थोपटण्याजोगे काही घडलेले नाही.
आता आपण २०१६-१७ या वर्षांसाठी निर्धारित केलेल्या वित्तीय तुटीच्या ३.५ टक्के या उद्दिष्टाचा विचार करू या. एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्चात २०१५-१६ मध्ये १७ लाख ८५ हजार ३९१ कोटी रुपयांवरून (सुधारित आकडेवारी) २०१६-१७ मध्ये १९ लाख ७८ हजार ६० कोटी रुपये (अर्थसंकल्पीय अंदाज) अशी वाढ झाली आहे. ही वाढ १ लाख ९२ हजार ६६९ कोटी रुपये अशी प्रचंड आहे. एकूण खर्चापैकी ५ लाख ३३ हजार ९०४ कोटी रुपये हे कर्जाद्वारा (वित्तीय तूट) उभे करण्यात येणार आहेत. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये कर्जाद्वारा उभ्या करण्यात आलेल्या रकमेएवढेच (५ लाख ३५ हजार ९० कोटी) आहे.
वित्तीय गणिताचे कोडे
सरकारने १ लाख ९२ हजार ६६९ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी उभा करण्याचा प्रस्ताव कसा मांडला आहे? येथे आपण गणिताकडून कोडय़ाकडे वाटचाल करतो. अर्थसंकल्पातील नोंदींवरून हा निधी उभा करण्याचे प्रमुख स्रोत पुढीलप्रमाणे असतील (आकडेवारी सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे) :
एकूण कर महसूल : १ लाख ७ हजार कोटी
करबाह्य़ महसूल : ६४ हजार कोटी
इतर महसूल : ३१ हजार कोटी
महसुलाद्वारा मिळणाऱ्या उत्पन्नवाढीचे महत्त्वाकांक्षी असे हे अंदाज आहेत. प्रत्यक्ष करमहसुलात १२.६ टक्क्यांनी वाढ होईल, या गृहीतकावर आधारित हे अंदाज आहेत. २०१५-१६ मध्ये प्रत्यक्ष करमहसुलातील वाढ ८.३ टक्के होती. स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून अतिरिक्त ४२ हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. त्यामुळे करबाह्य़ उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मोठा हातभार लागेल. र्निगुतवणुकीतून २०१५-१६च्या तुलनेत अतिरिक्त ३१ हजार कोटी अपेक्षित आहेत. हे सर्व अंदाज आणि गृहीतके प्रत्यक्षात यायची असतील तर महसूल खाते आणि र्निगुतवणूक खात्याने अतुलनीय अशी कामगिरी बजावली पाहिजे. त्याचबरोबर स्पेक्ट्रम (ध्वनिलहरी क्षेत्र) संपादन करण्यासाठी जास्त रक्कम मोजायची तयारी दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनीही दाखविली पाहिजे. चिंतेची बाब म्हणजे ही गृहीतके चुकीची ठरली तर कोणतीही पर्यायी योजना तयार नाही. अशा स्थितीत सरकार अनुदानांमध्ये वा इतर खर्चात कपात करेल का? सामाजिक क्षेत्रांसाठी अपुऱ्या निधीची तरतूद केल्याच्या तक्रारी याआधीच करण्यात आल्या आहेत. संरक्षणासाठीच्या खर्चात कपात करण्यासही वाव नाही. वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना काहीशी चालढकल करता येईल एवढेच. ‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ योजनेवरही अशा स्थितीत परिणाम होऊ शकतो.
वित्तीय गणितांमधील आणखी एक संशयास्पद भाग म्हणजे विकासदर वा जीडीपीतील वाढ. २०१५-१६ मध्ये विकासदर ८.६ टक्केहोता. २०१६-१७ या वर्षांसाठी विकासदर ११ टक्के असेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. कर आणि करबाह्य़ महसुलाचे अंदाज प्रामुख्याने जीडीपीच्या वाढीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या संदर्भातील आपली साशंकता कायम राहील.
अर्थसंकल्पबाह्य़ कर्जे
वित्तीय गणिताच्या विश्वासार्हतेबद्दल साशंकता निर्माण करणारी अर्थसंकल्पाची आणखी एक बाजू आहे, ती म्हणजे रेल्वे मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयांनी घेतलेल्या कर्जाची आकडेवारी. या कर्जाना ‘अर्थसंकल्पबाह्य़ निधी’ (एक्स्ट्रा बजेटरी र्सिोसेस- ईबीआर) असे संबोधले जाते. ही कर्जे सरकारच्या ताळेबंदाबाहेर ठेवली जातात. रेल्वेचा विचार केला तर ईबीआरमध्ये ४८७०० कोटी रुपयांवरून (२०१५-१६) ५९३२५ कोटी रुपये (२०१६-१७) अशी वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयासंदर्भात ही वाढ २८००० कोटी रुपयांवरून ५९२७९ कोटी रुपये (२०१६-१७) अशी गृहीत धरण्यात आली आहे. कर्जफेड क्षमतेचा विचार बाजूला ठेवला तरी अर्थसंकल्पबाह्य़ कर्जे घेण्यात काय हशील, हा प्रश्न उरतोच. या दोन्ही पायाभूत क्षेत्रांशी संबंधित मंत्रालयांना अर्थसंकल्पीय मदतीद्वारे सरकारने कर्ज उपलब्ध करून देणे हा योग्य दृष्टिकोन म्हणावा लागेल. या दोन्ही मंत्रालयांनी वा त्यांच्या अंतर्गत संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे घेणे ही सर्वसाधारण बाब असू शकते. पण काटेकोर विश्लेषक आणि मानांकन करणाऱ्या संस्था यांच्यासाठी ती खटकणारी ठरू शकते. त्यांनी या अर्थसंकल्पबाह्य़ कर्जाचा समावेश एकूण वित्तीय तुटीमध्ये केला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.
वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट हे योग्य पाऊल आहे. ते साध्य करण्यासाठी सादर करण्यात आलेली आकडेवारी मात्र कोडय़ात टाकणारी आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
