वाघाचा पवित्रा, ड्रॅगनचा दबा

एखादा विचार, त्यातून आलेली परिभाषा वा नवा शब्दप्रयोग किती झटकन सध्या देशभर चर्चिला जातो, नाही का? ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ वा इंटरनेट समानता हा शब्दप्रयोग काही आठवडय़ांत ज्याच्या त्याच्या तोंडी रुळला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एका लहान गटापुरता आणि विशिष्ट वर्तुळापुरता मर्यादित असणारा हा शब्दप्रयोग आता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. इंटरनेट वा संगणक महाजालातील सर्व मजकुराबाबत समान धोरण अवलंबले जाईल, असा त्याचा अर्थ आहे. या मजकुराचे स्वरूप काहीही असो वा त्याचा वापरकर्ता कोणीही असो, समानतेचे तत्त्व कायम असेल, असे हा शब्दप्रयोग सूचित करतो.
एखाद्या निवडणूक प्रचार मोहिमेसारख्याच घडामोडी यादरम्यान घडल्या. ९ डिसेंबर २०१५ ते ८ फेब्रुवारी २०१६ या काळात जोरदार प्रचार मोहीम राबविली गेली. मतदानाची प्रक्रियाही पार पडली. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (टेलिकॉम ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया- ट्राय) एक पत्रक सर्वांपर्यंत पोचवून जनमत अजमावले. निवडणूक चिन्हाचा अभाव वगळता हा सार्वजनिक कौल घेण्याचाच प्रकार होता. झेपावण्याच्या पवित्र्यात असलेला वाघ (क्राऊचिंग टायगर) आणि दबा धरून बसलेला ड्रॅगन (हिडन ड्रॅगन) ही चिन्हे या लढतीसाठी चपखल ठरली असती.
विशिष्ट संकेतस्थळांवर खुलेआम प्रवेश देण्याचा आणि इतर संकेतस्थळांसाठी वा माहितीसाठी शुल्क आकारण्याची इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना परवानगी देण्यात यावी, असा दबा धरून बसलेल्या ड्रॅगनचा युक्तिवाद होता. फेसबुक आणि त्याचा संस्थापक मार्क झकरबर्ग हा या ड्रॅगनचा चेहरा होता. त्यांच्या वतीने हा युक्तिवाद गळी उतरविण्यासाठी मोहीम आखण्यात आली. याउलट झेपावू पाहणाऱ्या वाघाचा कौल इंटरनेट समानतेच्या बाजूने होता. या वाघाचा कोणताही प्रातिनिधिक चेहरा नव्हता. मात्र, समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्यांमध्ये नॅसकॉम आणि काही जिद्दी व्यक्ती होत्या. ‘सेव्हदइंटरनेट’ हा हॅशटॅग आकाराला आला होता. सरकार या लढतीतील मौन पण महत्त्वाचा घटक होते.
संगणक समानतेचा विजय
नागरिकांनी हिरिरीने चळवळ हाती घेतली नसती, तर ट्रायने इंटरनेट समानतेसाठी राबविलेल्या प्रक्रियेचा निष्कर्ष वेगळाच आला असता. ट्राय आणि सरकारने गेल्या वर्षी यासंदर्भात काहीशी गोंधळात टाकणारी भूमिका घेतली होती. महत्त्वाच्या इंटरनेट सेवांबाबतची मते मागविण्याच्या निर्णयाचे परस्परविरोधी अर्थ लावले जात होते. इंटरनेट समानतेबद्दल स्पष्ट आश्वासन देणे सुरुवातीला सरकारने टाळले होते. त्याआधी, दूरसंचार खात्याच्या समितीने या समानतेचा पुरस्कार केला होता. मात्र, सरकारने या समितीच्या भूमिकेला पूर्णपणे पाठिंबा दिला नव्हता. अखेर ट्रायने ८ फेब्रुवारी रोजी र्निबध जाहीर केले आणि इंटरनेट समानतेच्या तत्त्वाचा विजय झाला. हे र्निबध ठोस प्रकारचे आहेत. माहिती पुरवण्यासाठी मजकुराच्या स्वरूपाआधारे असमान आकारणी करण्याचा अधिकार सेवा पुरवठादाराला असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबर असमान आकारणी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीशी सेवा पुरवठादारांना करार करता येणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. आपातकालीन सेवांबाबतचा तपशील आणि बंदिस्त इलेक्ट्रॉनिक दळणवळण सेवांचा यासंदर्भात अपवाद करण्यात आला आहे.
परस्परविरोधी युक्तिवाद
समान नियमावलींआधारे इंटरनेट वा महाजाल सेवा ही अनेक अंतर्गत सेवांना सामावून घेऊ शकलेली आहे. या सेवेच्या संस्थापकांनी १९८०च्या दशकाच्या आरंभी कठोर र्निबध जारी केले होते. त्यानुसार प्रत्येक वापरकर्त्यांस समान नियमावलींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. नियमभंग झाल्यास इंटरनेट सेवा गमवावी लागेल असा इशारा त्याला देण्यात आला होता. या धोरणामुळे महाजालाचे खुलेपण राखले गेले तसेच त्याचा झपाटय़ाने प्रसार होण्यास चालना मिळाली. या महाजालाचे काही भाग सेवा पुरवठादारांसाठी राखून ठेवण्यात आले असते तर समानतेच्या तत्त्वास हरताळ फासला गेला असता. ग्राहकांवर वा वापरकर्त्यांवर पुरवठादारांचा वरचष्मा राहिला असता. इंटरनेटचा प्रथमच वापर करणाऱ्यांना याच्या झळा जास्त बसल्या असत्या.
याच्या बरोबर उलटा युक्तिवाद सेवा पुरवठादारांना मजकुराचे स्वरूप ठरविण्याची आणि त्यानुसार शुल्क आकारण्याची मुभा असावी, असे म्हणणे मांडणाऱ्यांकडून केला जातो. ‘खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वा’प्रमाणे सेवा पुरवठादारांना त्यांना हवी तशी सेवा पुरविण्याचे स्वातंत्र्य असावे, बाकीच्या सर्व गोष्टींची काळजी स्पर्धाच घेईल आणि स्पर्धेतून योग्य ते प्रत्यक्षात येईल. इंटरनेटसाठी खुलेपणाने प्रवेश दिल्यास त्याचा लाभ या सेवेसाठी इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक तीनपैकी दोन भारतीयांना होईल, असे या गटाचे म्हणणे आहे. अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांमध्ये इंटरनेट सेवेसाठीच्या असमान आकारणीवर सरसकट बंदी घालण्यात आलेली नाही. अनेक देशांनी यासंदर्भात कोणतेही र्निबध घातलेली नाहीत, याकडे हा गट लक्ष वेधतो.
वर्गीकरण विरुद्ध असमानता
इंटरनेट सेवेसाठी मर्यादा घालणे हा उपाय ठरू शकत नाही, ही बाब ट्रायने जाणली आहे. ‘सर्वसमावेशकतेचे तत्त्व अवलंबल्याने गरिबांना कमी दर्जाची सेवा मिळेल,’ आदी युक्तिवादांत तथ्य नाही याचीही खूणगाठ ट्रायने बांधली आहे. याबद्दलच्या वादंगातून काही तत्त्वबोध झाला आहे की नाही अशी शंका मला वाटते.
दोन प्रमुख अडथळ्यांकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. पहिला अडथळा म्हणजे ट्रायकडे निर्णयाचे अंतिम अधिकार नाहीत. या प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयाला दूरसंचार तंटा निवारण लवादाकडे दाद मागता येते. ट्रायने घातलेल्या र्निबधांना उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. तसे आव्हान दिले जाण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. दुसरा अडथळा घटनात्मक तरतुदींचा आहे. ‘विविध स्वरूपाची आकारणी’ आणि ‘असमान आकारणी’ या दोन्ही संकल्पना ट्रायने समान मानल्या आहेत. वाजवी फरकांआधारे वर्गीकरण करण्याची मुभा आपल्या घटनेने दिली आहे. वर्गवारीला असलेली मान्यता आणि असामनतेला असलेली अमान्यता वा विरोध एकाच मापाने मोजता येणार नाही. समजा एखाद्या वापरकर्त्यांला विशिष्ट संकेतस्थळांमधील माहितीतच रस आहे. अशा वेळी सेवा पुरवठादार त्याला उपयुक्त असलेली सेवा देण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करू शकणार नाही का? शेतकरी, विद्यार्थी वा व्यावसायिकांसाठी वेगळे पॅकेज देऊन त्याचे वर्गीकरण त्याला करता येणार नाही का? या ग्राहकांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी तो त्यांना ही सेवा मोफत देऊ शकणार नाही का? या प्रश्नांचा ट्रायने विचार केलेला नाही.
वादंग संपलेले नाही
ट्रायच्या निर्णयाला मी सर्वसाधारणपणे पाठिंबा देऊ इच्छितो. मात्र, ट्रायने घातलेले र्निबध कर्मठ, कठोर स्वरूपाचे आहेत, त्यामुळे नावीन्याला आणि प्रयोगशीलतेला वाव मिळू शकत नाही, असा माझा आक्षेप आहे. अमेरिका आणि युरोपियन देशांमध्ये यासंदर्भात निर्णय त्या त्या प्रकरणाचे स्वरूप पाहून घेतले जातात. सरसकटपणे ते लागू केले जात नाहीत. ट्रायने लागू केलेल्या र्निबधाचे परिणाम येत्या काही महिन्यांमध्ये वा वर्षांमध्ये जाणवू लागतील. या र्निबधांमध्ये ट्रायकडून दुरुस्त्या केल्या जातील आणि सार्वजनिक हितासाठी काही अपवाद केले जातील, अशी मी आशा करतो. इंटरनेट समानता ही काही घोषणा नव्हे. र्निबध म्हणजेही लिखित कायद्याच्या स्वरूपातील घोषणा नव्हेत. ते अधिक समर्पक असावयास हवेत.
या र्निबधात प्रामुख्याने असमान आकारणीचा विचार केला गेला आहे. मात्र, इंटरनेट समानता ही त्यापेक्षा व्यापक संकल्पना आहे. या प्रश्नावर संसदीय कायद्याची गरज आहे. इंटरनेट समानतेची धोरणात्मक प्रक्रिया आणि त्यावरील वादंग अद्याप संपलेले नाही.

लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत.