आर्थिक सुधारणा : अंक पहिला, प्रवेश पहिला

बरोबर २५ वर्षांपूर्वी भारतीय मानसिकता भयाने आणि निराशेने झाकोळून गेली होती. देशात निवडणूक प्रक्रियेने वेग घेतला होता. २२१ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले होते. उर्वरित मतदारसंघांमध्ये ते होणे बाकी होते. दरम्यान राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ रोजी बॉम्बस्फोट घडवून हत्या करण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित लोकसभा मतदारसंघांमधील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. या मतदारसंघांमध्ये जून महिन्यात मतदान झाले, तेव्हा जनमत काँग्रेसच्या बाजूने झुकले होते. अंतिमत काँग्रेसला लोकसभेच्या २२६ जागा मिळाल्या; पण पक्षाला बहुमत मिळाले नाही आणि नेता गमवावा लागला.

या काळात अर्थव्यवस्थेची वाताहत झाली होती. मार्च १९९१ मध्ये परकीय चलनाची गंगाजळी ५.८ अब्ज डॉलर अशी नीचांकी पातळीवर पोचली होती. या गंगाजळीत दिवसेंदिवस घटच होत होती. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, या प्रश्नाची भीती भेडसावत होती.

अनपेक्षित पर्याय

एखाद्या जबाबदार आणि अनुभवी राजकीय पक्षाने या काळात जसे वर्तन करावयास हवे तसेच काँग्रेसने केले. या संकटातून संधी निर्माण केली. उल्लेखनीय ऐक्याचे आणि परिपक्वतेचे दर्शन घडवीत पक्षाने पी.व्ही. नरसिंह राव यांची नेतेपदी निवड केली. नेतृत्वासाठीच्या लढतीत राव यांनी शरद पवार यांचा सहज पराभव केला. नवे सरकार २१ जून १९९१ रोजी स्थापन झाले. हे सरकार अगदी काँग्रेसी वळणाचे होते. त्यात नव्या-जुन्यांचा संगम होता आणि जातीय व प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न होता. वेगळेपण होते ते एकाच गोष्टीबाबत. पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती वलयांकित नव्हती आणि ती भारतीयांसाठी बरीच अपरिचित होती. शांत, अंतर्मुख व्यक्तीच्या हाती देशाची सूत्रे होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून निवड करण्यात आल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले. अर्थतज्ज्ञ आणि नोकरशहा या नात्याने त्यांनी सरकारमधील अनेक पदे भूषविली होती. आपली जबाबदारी पार पाडताना त्यांनी कोणताही वावदूकपणा केला नव्हता वा तो टाळला होता.

नव्या सरकारचा पहिला आठवडा अनपेक्षितपणे शांततेत गेला. सत्ता राखल्यामुळे काँग्रेसमध्ये समाधानाची भावना होती, मात्र कोठेही जल्लोशाचे वातावरण नव्हते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत नरसिंह राव यांनी कॅबिनेट सचिवांना विचारलेल्या प्रश्नामुळे मला मौज वाटली. ‘तुम्ही प्रत्येकासाठी ‘घडी’ची व्यवस्था केली आहे का?’ असा त्यांचा सवाल होता. या सरकारने काही तरी अभूतपूर्व करावे अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. काही दिवसांतच क्रांतिकारी असे काही घडणार आहे, असे तर कोणालाही वाटत नव्हते.

जगभरातील वेगवान घडामोडींच्या सततच्या रेटय़ामुळे सरकारला कृती करण्यास भाग पाडले, असे मला वाटते. या नाजूक वेळी तीन सक्षम व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर होत्या ही जमेचीच बाब म्हणावी लागेल. डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्री होते, अत्यंत बुद्धिमान असे एस. व्यंकटरमणन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी होते, तर अत्यंत कार्यक्षम असे डॉ. आर. रंगराजन हे डेप्युटी गव्हर्नर होते.

धाडसी, पण गाजावाजा नसलेले

परकीय चलनाची गंगाजळी घटत असल्याने सरकारसमोर या चलनाच्या विनिमय दरात सुधारणा (म्हणजेच रुपयाचे अवमूल्यन) करण्यावाचून पर्याय नव्हता. रुपयाचे अवमूल्यन करणे भाग होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही प्रक्रिया अत्यंत कुशलतेने दोन टप्प्यांत पार पाडण्याचा निर्णय घेतला. यातील पहिले पाऊल १ जुलै १९९१ रोजी आणि दुसरे ३ जुलैस उचलले गेले. यातील पहिल्या पावलानंतर लोकांच्या प्रतिक्रियांवर विचारविनिमय झाला. मात्र, सरकारी पातळीवर या प्रतिक्रियांबाबत थंडपणाचे धोरण अवलंबण्यात आले. दुसरे पाऊल मागे घ्यावे, असे नरसिंह राव यांना वाटत होते. मात्र, चाणाक्ष डॉ. रंगराजन यांनी दिल्लीहून येणारे दूरध्वनी घेतलेच नाहीत. (त्या वेळी मोबाइल फोन अस्तित्वात नव्हते) ही कृती बहुधा त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या संमतीने केली असावी! अशा रीतीने भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. या पर्वाची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली. त्यानंतरच्या २५ वर्षांत भारतीय स्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन झाले. देशातील लक्षावधी नागरिकांना दारिद्रय़रेषेच्या वर आणण्यात यश आले. या सर्व नाटय़मय घडामोडींमध्ये सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले. हे नाटय़ अद्यापही चालू आहे. त्याची संहिता जवळपास सारखीच आहे. प्रमुख पात्रांमध्ये मात्र वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत. यातील एक सर्वाधिक महत्त्वाचा फरक म्हणजे आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल घडविले जात असताना तत्कालीन सरकारने त्याचा गाजावाजा करणे टाळले होते. संयमाची भूमिका ठेवली होती. कोणतेही ‘इव्हेंट्स’ घडवून आणले नव्हते. पूर्ण पान जाहिराती देण्याचा मोहही टाळण्यात आला होता. दिल्लीत ४ जुलै रोजी झालेल्या एका परिसंवादात नव्या धोरणांची झलक प्रथमच दिसली. सप्टेंबरमध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर मी सिंगापूरला गेलो होतो. तेथे जगभरातून आलेल्या गुंतवणूकदारांना आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आम्ही भारतातील गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केले. मागे वळून पाहिले असता, १९९१-९२ या सरकारच्या पहिल्या वर्षांत आम्ही अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले याची जाणीव होते. ते  याप्रमाणे :

१ जुलै : रुपयाच्या अवमूल्यनाचा पहिला टप्पा

३ जुलै : रुपयाच्या अवमूल्यनाचा दुसरा टप्पा

४ जुलै : व्यापार धोरणातील प्राथमिक बदल

४-१८ जुलै : बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोने हस्तांतर करण्याची ग्वाही

२४ जुलै : सकाळी ११ : नव्या औद्योगिक

धोरणाचा ठराव

सायंकाळी ५ : १९९१-९२

वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प

१३ ऑगस्ट : व्यापार धोरणात महत्त्वाचे बदल

२८ फेब्रुवारी : १९९२-९३ वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प

३१ मार्च : नवे आयात-निर्यात धोरण

तात्त्विक संदर्भ

आर्थिक सुधारणा केवळ घोषणांपुरत्या मर्यादित होत्या वा काही धोरणांमध्ये कागदोपत्री फेरफारांपुरत्या त्या मर्यादित होत्या असे कोणाला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. हे बदल आर्थिक आणि सामाजिक तात्त्विक भूमिकांच्या संदर्भानिशी करण्यात आले होते. ते दूरगामी परिणाम घडविणारे होते. या बदलांची जाहीर वाच्यता करण्यात आली नव्हती. मात्र, नरसिंह राव यांच्यासह या सुधारणांच्या शिल्पकारांचा काही सिद्धान्तांवर विश्वास होता हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. हे सिद्धान्त याप्रमाणे :

– बाजारपेठेतील अनावश्यक हस्तक्षेपांपासून सरकारला दूर ठेवणे

– बाजारपेठांवर नियंत्रण ठेवून त्यांची पडझड रोखणे (भांडवली बाजारपेठ, बँकिंग, स्पर्धाविरोधी तरतुदी आदी)

– कर्तव्यपालनासाठी सरकारच्या क्षमतेत वाढ करणे (करआकारणी, सार्वजनिक वस्तू वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा आदी)

– लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढविणे (आर्थिक, सामाजिक आदी)

यातील पहिल्या दोन सिद्धान्तांबाबत आपण बरेच काही करू शकलो. तिसऱ्या सिद्धान्ताबाबत आपल्याला अपयश आले. चौथ्या सैद्धान्तिक उद्दिष्टाबाबत आपण झगडतो आहोत वा दिशा हरवून बसलो आहोत.

गेल्या २५ वर्षांत आपण काय साध्य करू शकलो याबद्दलचे माझे हे मूल्यमापन आहे, सुधारणांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने केलेले.

लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.