शांततेसाठी भारताने एक पाऊल टाकले तर आम्ही दोन पावले पुढे टाकू, असे पाकिस्तानचे नियोजित पंतप्रधान इम्रान खान म्हणतात. ही पदग्रहणाच्या पूर्वीची पोपटपंची असू शकेलही, पण भारताने त्यांना कृती करण्याचे आवाहन केले तरी त्यात आपल्याला गमावण्यासारखे काही नाही..
पाकिस्तानी संघाचे माजी क्रिकेट कर्णधार असलेले इम्रान खान हे ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेणार आहेत. क्रिकेटमध्ये फलंदाजी सुरू करताना खेळपट्टीवर दोनदा-तीनदा बॅट आपटून पवित्रा घेतला जातो. आता त्यांच्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून ते क्रिकेटच्या परिभाषेत पवित्रा घेऊन सज्ज होत आहेत. इम्रान खान यांचा विजय ठरलेला होता, कारण ते लष्कराचेच लाडके व पसंतीचे उमेदवार होते. त्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित आहे, असे बोलले जात होते तरी मला ते मान्य नाही. इम्रान यांचा विजय अशा प्रकारे ठरलेला होता असे वाटत नाही. याचे कारण म्हणजे इम्रान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ’ या पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळालेले नाही. त्यांना साध्या बहुमताच्या १३७ या आकडय़ाच्या अगदी थोडय़ा जवळ जाणाऱ्या ११६ जागा मिळाल्या. त्यामुळे हा विजय म्हणजे आधीपासून काळ्या दगडावरची रेघ होती, असे म्हणता येणार नाही.
निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला पदच्युत पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ गटच पुन्हा सत्तेवर येण्याचे भाकीत करण्यात आले होते. दिवंगत बेनझीर भुत्तो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला यश मिळेल यावरही पैजा लागल्या होत्या. याचे कारण म्हणजे बेनझीर यांचे पुत्र ताज्या दमाचे तरुण नेते बिलावल भुत्तो झरदारी यांनी प्रचारसभांचा झपाटा लावला होता. सरतेशेवटी पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ (पीटीआय) या इम्रान यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने बाजी मारली; पण ती निर्णायक मात्र ठरली नाही. कारण त्यांना बहुमत मिळालेच नाही.
भारतात काही गटांना पाकिस्तानातील नवीन सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. काहींनी या निवडणुका म्हणजे फार्सच होता, असे सांगून तेथील सरकारबाबत सावध राहण्याचा इशारा दिला. माझ्या मते दोन्ही गटांची मते चुकीची आहेत.
पाकिस्तानातील संघराज्य सरकारच्या रचनेचा आपण विचार केला तरच आपण पाकिस्तानातील निवडणुकांच्या निकालांचा भारतीय दृष्टिकोनातून योग्य तो अर्थ लावू शकू असे मला वाटते. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानात ७१ पैकी ३१ वर्षे लष्कराची सत्ता होती. नागरी सरकारे आली, पण ती अल्प काळ टिकली. जी नागरी सरकारे होती त्यांना लष्करी आस्थापनेच्या दयेवर, मर्जीवर काम करावे लागत होते. लष्कर, नागरी सरकार व कुठल्या देशाचे नसलेले बदमाश घटक (दहशतवादी) यांची मोटही काही वेळा तेथे अप्रत्यक्षपणे बांधली गेली. भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचा तर जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात तोडगा शोधताना आपण पाकिस्तान सरकार, तेथील लष्कर व दहशतवादी किंवा बदमाश घटक या तिघांपैकी एकाही घटकाकडे दुर्लक्ष करू शकू, अशी परिस्थिती नाही. हे तीनही घटक या ना त्या मार्गाने पाकिस्तानी सत्तेतील वाटय़ासाठी आतुर आहेत; पण काही वेळा आश्चर्यकारक घडामोडी होऊ शकतात. इम्रान खान हे इतर दोन घटकांकडून होणाऱ्या ओढाताणीतून स्वत:साठी कशी जागा करून घेतात यावर सगळे काही अवलंबून आहे.
पाकिस्तानातील नवीन सरकारची सुरुवात सदिच्छेनेच असेल यात शंका नाही. इम्रान खान आताच शांतता, विकास, वाढ, शेजारी देशांशी संपर्क, आंतरराष्ट्रीय स्वीकार, त्यांच्या मते ‘कळीचा मुद्दा’ असलेल्या काश्मीर प्रश्नावर तोडगा यावर बोलू लागले आहेत, यापुढेही ते बोलतील, अशी आशा आहे. नेमका याच मर्यादित का होईना संधीचा लाभ आपण घेतला पाहिजे. ही संधी पहिल्या सहा ते बारा महिन्यांत असेल. नंतर परिस्थिती व भूमिका वेगळ्या असू शकतील, त्यामुळे आताच सुसंवादाचा प्रयत्न करायला हरकत नाही.
जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर वेठीस न धरता पाकिस्तानने चर्चा करावी यासाठी भारत आग्रह करू शकतो. व्यापार, बस व रेल्वे सेवा, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, भाविकांना प्रवेश, पर्यटक व्हिसा, वैद्यकीय व्हिसा, क्रिकेट व इतर खेळांमधील सहभाग यांत पुन्हा सहकार्य सुरू करण्यासाठी पावले उचलता येतील. यातून भिजत घोंगडे असलेल्या काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघण्याची हमी नाही. असे असले तरी भारत व पाकिस्तान या देशांतील लोक एकमेकांना ‘वाद असलेले शेजारी’ म्हणून तरी मान्यता देतील. एकमेकांचे दानवीकरण करून साता जन्माच्या वैऱ्यांसारखी भाषा करणे सोडून देतील अशी आशा यात आहे. दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत झाले तर त्यातून काही छोटे लाभ नक्कीच होतील. परराष्ट्र संबंध हे वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचे असतात. ते सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न करावेत.
शांततेची व्याख्या
या छोटय़ा लाभांच्या पलीकडे भारताला सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवणे, दहशतवाद्यांचा बीमोड, काश्मीरप्रश्नी तोडगा यांत स्वारस्य आहेच. यात सियाचीन व सर क्रीक हे प्रश्नही आहेत. जर शांततेची व्याख्याच करायची म्हटली तर ‘दोन्ही देशांतील हे प्रश्न मिटणे’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. इम्रान खान व त्यांचे सरकार याबाबतीत पहिला चेंडू टाकतील (काही तरी प्रस्ताव मांडतील.) यात शंका नाही. त्या वेळी आपण जे शक्य नाही अशी उद्दिष्टे बाजूला ठेवून वेगळा मार्ग चोखाळला पाहिजे, त्यात सीमेवरील शस्त्रसंधीवर भर दिला पाहिजे, कारण ते शक्य आहे. गेली अनेक वर्षे असा शस्त्रसंधी आहेच. तो अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे. जर घुसखोरी थांबवणे हा आपल्यासाठी शांततेचा अर्थ असेल तर त्यासाठी दोन्ही देशांनी संयुक्त टेहळणी व सीमा सुरक्षा उपाय हाती घ्यायला हवेत. पाकिस्तानने दहशतवादी गटांना सक्रिय पाठिंबा देऊ नये, यासाठी त्यांचे मन वळवणे हा जर शांततेचा अर्थ गृहीत धरला तर त्यासाठी दोन्ही देशांत सहनशीलता ठेवून राजनयाचे प्रयत्न सुरू करावे लागतील.
२००८ च्या मुंबई हल्ल्याच्या कटू स्मृती कधीच आपली पाठ सोडणार नाहीत. त्या हल्ल्यात १६६ जण मारले गेले होते. या हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या व पाकिस्तानात वास्तव्य करून राहिलेल्या दहशतवाद्यांना शिक्षा होत नाही तोपर्यंत एक दुखरी सल सर्वाच्याच मनात ठसठसत राहील यात शंका नाही. इम्रान खान हे कदाचित लोकशाही तत्त्वांची जाणीव ठेवणारे नेते असतील व दहशतवादाला त्यांचा खरोखर विरोध असेल तर भारतासाठी ती संधी असेल. तसे झाले तर हाफिज सईद व मुंबई हल्ल्याशी संबंधित इतर दहशतवाद्यांवरचा खटला पुन्हा सुरू करण्यासाठी इम्रान खान यांच्या सरकारला भारत भाग पाडू शकेल. हा प्रयत्न करण्यात आपण काही गमावणार नाही. भारताने एक पाऊल पुढे टाकले तर आम्ही दोन पावले पुढे येऊ, असे इम्रान यांनी म्हटले आहे. कदाचित पंतप्रधानपदी शपधविधी होण्यापूर्वीचा त्यांचा तो पवित्रा असेलही; पण इम्रान खान यांनी त्यांच्या या शब्दांना जागावे व तशी कृती करावी अशी जाणीव आपण त्यांना करून देऊ शकतो. या कृतीत आपण काही गमावणार नाही.
आणखी लाभाचे उद्दिष्ट
लहरीप्रमाणे चाली खेळणे म्हणजे धोरण नसते. सारख्या कोलांटउडय़ा मारणे म्हणजेही धोरण नव्हे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी युद्ध छेडले नाही. भारताने पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही, असा पवित्रा घेतला नाही. या चाली सुरुवातीला अप्रिय वाटल्या असतील, पण त्यातून काही फायदे झाले. २००८-२०१४ या काळात भारतात दहशतवादाची पाकिस्तानच्या अनुषंगाने एकही घटना घडली नाही. याचे कारण भारताची काहीशी सौम्य भूमिका असली तरी पाकिस्ताननेही त्याला संयम राखून प्रतिसाद दिला. त्या काळात म्हणजे २०१० ते २०१४ दरम्यान जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटना व त्यातील मृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले होते.
इम्रान खान पंतप्रधान म्हणून फलंदाजीचा पवित्रा घेत असताना, खेळपट्टी फार अवघड आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेत असून त्या देशावरचे कर्ज खूपच वाढले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची परिस्थिती वाळीत टाकल्यासारखी आहे. इम्रान खान यांना सरकार चालवण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांना सुरुवातीला काही माफक का होईना सुधारणा कराव्या लागतील. माफक पुढाकार, माफक अपेक्षा, माफक फलनिष्पत्ती या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. इम्रान खान व त्यांच्या सरकारशी आपला व्यवहार कसा राहील यावर यातील माफक किंवा किमान यश अवलंबून राहील.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
