भाजप सरकारच्या राजवटीत धोरणामध्ये अराजकता आहे, हे आपण निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयातून बघितले. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीची पद्धत चुकीची व निषेधार्ह होती. निरंकुशतेला आता अराजकतेची साथ मिळाली आहे. त्याची देशाला जबर किंमत मोजावी लागेल.
अलीकडे मी वयाच्या पंचविशीखालच्या तरुण लोकांशी बोललो, तेव्हा मला असे दिसून आले, की त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी तसेच त्यांना सुखावणाऱ्या काही गोष्टी आहेत. मग त्या कुठल्या? तर मी त्यांना भूतकाळात नेऊन पूर्वीची स्थिती सांगितली. काही वर्षांपूर्वी दूरध्वनीचे ट्रंक कॉल बुक करावे लागायचे, स्कूटर घ्यायची असेल तर आधी बुकिंग आवश्यक असे, गॅस कनेक्शन म्हणजे तर दुर्मीळ गोष्ट. यावरून ऐकणारी व्यक्ती तीन निष्कर्ष काढील यात शंका नाही.
१. मी काही गोष्टी किंवा अनुभव शोधून शोधून सांगत आहे.
२. तंत्रज्ञानाची आव्हाने ही गंभीर समस्या असावी.
३. मी त्या तरुण व्यक्तीच्या दहा वर्षांपूर्वी वारलेल्या आजोबांपेक्षाही वयस्कर असेन.
आता यात मी जुन्या काळात रमवणाऱ्या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यातील शब्द न् शब्द खरा आहे. देशातील लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के लोक आज पस्तिशीच्या खालचे आहेत. जिथे अर्थव्यवस्था सरकारच्या दावणीला बांधलेली आहे, सार्वजनिक उद्योगांचे वर्चस्व आहे, परवानाराज नेहमीचेच आहे. स्वयंपूर्णता, उच्च कर दर, खासगी क्षेत्र (कृषी क्षेत्र वगळता) सगळ्याकडेच संशयाने पाहिले जात आहे.
निरंकुश राजवटीतील वास्तव
याचा अर्थ आपले नेते व धोरणकर्ते काही बेधडक नव्हते, जोखीम घ्यायला तयार नव्हते, असा नाही. आपले अनेक नेते उच्चशिक्षित, बुद्धिमान, नि:स्वार्थी, शिस्तप्रिय होते. आपले प्रशासक हे तरुण-तरुणींमधील बुद्धिमत्तेचा अर्क होता. विद्यापीठ शिक्षणाची आस असलेल्या, शिवाय नोकरीच्या सुरक्षेव्यतिरिक्त चांगले नागरिक बनण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांमधूनच त्यांची निवड झालेली होती. खरे तर हे सगळे प्रगतीला पोषकच होते, तरीही प्रगती होत असताना तिचा वेग मंद होता. आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३.५ टक्के, तर दरडोई उत्पन्नातील सरासरी वाढ ही १.३ टक्के असे चित्र स्वातंत्र्यानंतर ३० वर्षे होते.
या प्रकारची जी आर्थिक राजवट असते तिला निरंकुश अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. त्याचा चीनने १९७८ मध्ये तर भारताने १९९१ मध्ये त्याग केला.
ही निरंकुशता कधी पूर्ण मरत नसते, अगदी खोल गाडली तरी ती राहते, अधूनमधून डोके वर काढते. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या राजवटीत नेमके हेच घडत आहे. बाजारपेठस्नेही व उद्योगस्नेही अर्थव्यवस्था यात फरक असतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्या स्थापनेपासून आर्थिक राष्ट्रवादाचा डंका वाजवला आहे. स्वदेशीचे गुणगान, स्वयंपूर्णता, स्वनिर्भरता याचे ते लोक कडवे समर्थक. भारतीय मजदूर संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कामगार संघटना आहे, त्यांचा परदेशी गुंतवणुकीला कडवा विरोध आहे. स्वदेशी जागरण मंचसारख्या संस्था अशा स्वयंपूर्णतेचा पुरस्कार करताना त्याचा अतिरेक करीत आहेत. ही कथित स्वयंपूर्णता म्हणजेच निरंकुश अर्थव्यवस्था आहे.
भूतकाळात डोकावताना
गेल्या काही महिन्यांत भाजप स्वयंपूर्णतेची हत्यारे परजत असल्याचे मोठे पुरावे आहेत. ही सगळी हत्यारे आर्थिक उदारीकरणानंतर म्यान करण्यात आली होती, पण आता टोकाच्या राष्ट्रवादाची स्फुल्लिंगे जोर धरू लागली आहेत. त्यात परदेशातले काही नको आमचे आम्ही बघू, ही भावना भुतासारखी मानगुटीवर बसली आहे. ही हत्यारे परजली गेल्याचे अनेक पुरावे आहेत. त्याची काही उदाहरणे पाहू या.
१. बाजारपेठ ही सरकारशिवाय अस्तित्व राखू शकते. बाजारपेठांमुळे आर्थिक कार्यक्षमता व स्वातंत्र्य वाढते. बाजारपेठांवर हलकेसे नियंत्रण योग्य असते. जर काही घातक परिणाम होत असतील तरच सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे योग्य ठरते. ज्या देशांनी समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली त्यांनाही असे लक्षात आले की, बाजारपेठ अर्थव्यवस्था ही आर्थिक तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहे. (जसे की स्कँडेनेव्हियातील देश.)
भाजपची बाजारपेठ आधारित अर्थव्यवस्थेबाबतची भूमिका संशयाच्या धुक्यात गुरफटलेली आहे. उद्योगस्नेही असल्याचा दावा करता करता त्यांनी शुल्क, संख्यात्मक निर्बंध, किंमत नियंत्रण, परवाने, अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्या पर्यायी साधनांचा पुनशरेध घेतला. आज ही सगळी साधने अर्थव्यवस्थेला रोखण्यासाठी वापरली जाताना दिसत आहेत. २०१४च्या पूर्वी असे काही नव्हते. आता प्रत्येक निर्णय हा हितसंबंधी गटांच्या दबावगटापुढे झुकून घेतला जातो. काही मोजक्या उद्योगसमूहांना त्याचा फायदा मिळतो.
२. व्यापार हे जागतिक वाढीचे एक साधन आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपण व्यापारातून जगाची आर्थिक वाढ होतानाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळेच लाखो लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर पडले. अनेक लहान देशांची भरभराट हे एरवी अशक्य वाटणारे स्वप्न साकार झाले.
ते देश उच्च उत्पन्न गटातील देशांच्या रांगेत मानाने स्थिरावले. (जसे की, सिंगापूर व तैवान) जर देशांना मुक्त व्यापाराकडे वळवायचे असेल तर त्यासाठी द्विपक्षीय व बहुराष्ट्रीय व्यापार करार ही साधने आहेत.
१९९५ पासून जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातूनही मुक्त व्यापार साध्य होत आहे. भाजपप्रणीत सरकारची आता जागतिक व्यापार संघटनेत कुठलीही वट राहिलेली नाही. याबाबत अलीकडचे उदाहरण द्यायचे तर, १० अधिक ६ देशांनी (हा एक देशांचा गट आहे) त्यांच्यातील व्यापार वाढावा यासाठी प्रस्तावित प्रादेशिक सर्वंकष भागीदारी व्यवस्थेचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे.
मोठी किंमत मोजावी लागणार
३. भाजप सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्याचा मोह सोडलेला नाही. २०१४ मध्ये त्यांनी प्रथम प्राप्तिकर कायद्यातील व्होडाफोन संदर्भाने करण्यात आलेली सुधारणा रद्द करायला पाहिजे होती. ते तर बाजूलाच राहिले, त्यांनी व्होडाफोनवर जसा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारला होता तेच तत्त्व इतर व्यवहारांत पुढे रेटले. सरकारने दर महिन्याला सीमा शुल्क, वस्तू व सेवा कर यात बदल करून पोरखेळ सुरूच ठेवला. काही वस्तूंवरचा जीएसटी कमी करण्यात आधीची पापे धुण्याचे ते प्रयत्न होते.
४. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत नरेंद्र मोदी यांनी संकुचित धोरणे स्वीकारली. संकुचित आर्थिक धोरणे ही ग्राहकांना घातक असतात. संकुचित धोरणांनी मागणी कमी होते, आर्थिक साधनांचे गैरप्रमाणात किंवा असमान वाटप होते, गुंतवणुकीचे निर्णयही चुकतात. आयात कमी करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कामगिरी दल नेमण्यात आले याचे तर मला आश्चर्यच वाटते. हे पथक आयात कमी कशी करायची याचे मार्ग सांगणार आहे. ई व्यापाराबाबतही सरकारने संकुचित धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारचे आर्थिक विचार व कृती यातून त्याची अनेक उदाहरणे दिसत आहेत. कुणी किती सूट द्यावी, मालाचा साठा व विविधता याबाबत काही नियमांचा बडगा सरकारने उगारला आहे, त्यामुळे संकुचित मनोवृत्तीच दिसून येते.
५. निरंकुशता नोकरशाहीच्या अवाजवी सक्षमीकरणातून जन्म घेते. आताच्या परिस्थितीत कर दहशतवाद माजला आहे. कर अधिकारी व चौकशी संस्था मर्जीनुसार वागत आहेत. भाजपप्रणीत सरकारने अधिकाऱ्यांना जप्ती, तपासणी, अटक करणे यांसारखे अमर्याद अधिकार देऊन त्यांच्यातील निरंकुशतेला खतपाणी घातले. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा हा गुन्हेगारीशी संबंधित नव्हता, आता त्याचे रूपांतर गुन्हेगारी कायद्यात केले आहे.
भाजप सरकारच्या राजवटीत धोरणामध्ये अराजकता आहे, हे आपण निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयातून बघितले. जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीची पद्धत चुकीची व निषेधार्ह होती. निरंकुशतेला आता अराजकतेची साथ मिळाली आहे. त्याची देशाला जबर किंमत मोजावी लागेल अशी भीती मला वाटते.
अलीकडे मी वयाच्या पंचविशीखालच्या तरुण लोकांशी बोललो, तेव्हा मला असे दिसून आले, की त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी तसेच त्यांना सुखावणाऱ्या काही गोष्टी आहेत. मग त्या कुठल्या? तर मी त्यांना भूतकाळात नेऊन पूर्वीची स्थिती सांगितली. काही वर्षांपूर्वी दूरध्वनीचे ट्रंक कॉल बुक करावे लागायचे, स्कूटर घ्यायची असेल तर आधी बुकिंग आवश्यक असे, गॅस कनेक्शन म्हणजे तर दुर्मीळ गोष्ट. यावरून ऐकणारी व्यक्ती तीन निष्कर्ष काढील यात शंका नाही.
१. मी काही गोष्टी किंवा अनुभव शोधून शोधून सांगत आहे.
२. तंत्रज्ञानाची आव्हाने ही गंभीर समस्या असावी.
३. मी त्या तरुण व्यक्तीच्या दहा वर्षांपूर्वी वारलेल्या आजोबांपेक्षाही वयस्कर असेन.
आता यात मी जुन्या काळात रमवणाऱ्या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यातील शब्द न् शब्द खरा आहे. देशातील लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के लोक आज पस्तिशीच्या खालचे आहेत. जिथे अर्थव्यवस्था सरकारच्या दावणीला बांधलेली आहे, सार्वजनिक उद्योगांचे वर्चस्व आहे, परवानाराज नेहमीचेच आहे. स्वयंपूर्णता, उच्च कर दर, खासगी क्षेत्र (कृषी क्षेत्र वगळता) सगळ्याकडेच संशयाने पाहिले जात आहे.
निरंकुश राजवटीतील वास्तव
याचा अर्थ आपले नेते व धोरणकर्ते काही बेधडक नव्हते, जोखीम घ्यायला तयार नव्हते, असा नाही. आपले अनेक नेते उच्चशिक्षित, बुद्धिमान, नि:स्वार्थी, शिस्तप्रिय होते. आपले प्रशासक हे तरुण-तरुणींमधील बुद्धिमत्तेचा अर्क होता. विद्यापीठ शिक्षणाची आस असलेल्या, शिवाय नोकरीच्या सुरक्षेव्यतिरिक्त चांगले नागरिक बनण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांमधूनच त्यांची निवड झालेली होती. खरे तर हे सगळे प्रगतीला पोषकच होते, तरीही प्रगती होत असताना तिचा वेग मंद होता. आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३.५ टक्के, तर दरडोई उत्पन्नातील सरासरी वाढ ही १.३ टक्के असे चित्र स्वातंत्र्यानंतर ३० वर्षे होते.
या प्रकारची जी आर्थिक राजवट असते तिला निरंकुश अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. त्याचा चीनने १९७८ मध्ये तर भारताने १९९१ मध्ये त्याग केला.
ही निरंकुशता कधी पूर्ण मरत नसते, अगदी खोल गाडली तरी ती राहते, अधूनमधून डोके वर काढते. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या राजवटीत नेमके हेच घडत आहे. बाजारपेठस्नेही व उद्योगस्नेही अर्थव्यवस्था यात फरक असतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्या स्थापनेपासून आर्थिक राष्ट्रवादाचा डंका वाजवला आहे. स्वदेशीचे गुणगान, स्वयंपूर्णता, स्वनिर्भरता याचे ते लोक कडवे समर्थक. भारतीय मजदूर संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कामगार संघटना आहे, त्यांचा परदेशी गुंतवणुकीला कडवा विरोध आहे. स्वदेशी जागरण मंचसारख्या संस्था अशा स्वयंपूर्णतेचा पुरस्कार करताना त्याचा अतिरेक करीत आहेत. ही कथित स्वयंपूर्णता म्हणजेच निरंकुश अर्थव्यवस्था आहे.
भूतकाळात डोकावताना
गेल्या काही महिन्यांत भाजप स्वयंपूर्णतेची हत्यारे परजत असल्याचे मोठे पुरावे आहेत. ही सगळी हत्यारे आर्थिक उदारीकरणानंतर म्यान करण्यात आली होती, पण आता टोकाच्या राष्ट्रवादाची स्फुल्लिंगे जोर धरू लागली आहेत. त्यात परदेशातले काही नको आमचे आम्ही बघू, ही भावना भुतासारखी मानगुटीवर बसली आहे. ही हत्यारे परजली गेल्याचे अनेक पुरावे आहेत. त्याची काही उदाहरणे पाहू या.
१. बाजारपेठ ही सरकारशिवाय अस्तित्व राखू शकते. बाजारपेठांमुळे आर्थिक कार्यक्षमता व स्वातंत्र्य वाढते. बाजारपेठांवर हलकेसे नियंत्रण योग्य असते. जर काही घातक परिणाम होत असतील तरच सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे योग्य ठरते. ज्या देशांनी समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली त्यांनाही असे लक्षात आले की, बाजारपेठ अर्थव्यवस्था ही आर्थिक तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहे. (जसे की स्कँडेनेव्हियातील देश.)
भाजपची बाजारपेठ आधारित अर्थव्यवस्थेबाबतची भूमिका संशयाच्या धुक्यात गुरफटलेली आहे. उद्योगस्नेही असल्याचा दावा करता करता त्यांनी शुल्क, संख्यात्मक निर्बंध, किंमत नियंत्रण, परवाने, अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्या पर्यायी साधनांचा पुनशरेध घेतला. आज ही सगळी साधने अर्थव्यवस्थेला रोखण्यासाठी वापरली जाताना दिसत आहेत. २०१४च्या पूर्वी असे काही नव्हते. आता प्रत्येक निर्णय हा हितसंबंधी गटांच्या दबावगटापुढे झुकून घेतला जातो. काही मोजक्या उद्योगसमूहांना त्याचा फायदा मिळतो.
२. व्यापार हे जागतिक वाढीचे एक साधन आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपण व्यापारातून जगाची आर्थिक वाढ होतानाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळेच लाखो लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर पडले. अनेक लहान देशांची भरभराट हे एरवी अशक्य वाटणारे स्वप्न साकार झाले.
ते देश उच्च उत्पन्न गटातील देशांच्या रांगेत मानाने स्थिरावले. (जसे की, सिंगापूर व तैवान) जर देशांना मुक्त व्यापाराकडे वळवायचे असेल तर त्यासाठी द्विपक्षीय व बहुराष्ट्रीय व्यापार करार ही साधने आहेत.
१९९५ पासून जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातूनही मुक्त व्यापार साध्य होत आहे. भाजपप्रणीत सरकारची आता जागतिक व्यापार संघटनेत कुठलीही वट राहिलेली नाही. याबाबत अलीकडचे उदाहरण द्यायचे तर, १० अधिक ६ देशांनी (हा एक देशांचा गट आहे) त्यांच्यातील व्यापार वाढावा यासाठी प्रस्तावित प्रादेशिक सर्वंकष भागीदारी व्यवस्थेचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे.
मोठी किंमत मोजावी लागणार
३. भाजप सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्याचा मोह सोडलेला नाही. २०१४ मध्ये त्यांनी प्रथम प्राप्तिकर कायद्यातील व्होडाफोन संदर्भाने करण्यात आलेली सुधारणा रद्द करायला पाहिजे होती. ते तर बाजूलाच राहिले, त्यांनी व्होडाफोनवर जसा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारला होता तेच तत्त्व इतर व्यवहारांत पुढे रेटले. सरकारने दर महिन्याला सीमा शुल्क, वस्तू व सेवा कर यात बदल करून पोरखेळ सुरूच ठेवला. काही वस्तूंवरचा जीएसटी कमी करण्यात आधीची पापे धुण्याचे ते प्रयत्न होते.
४. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत नरेंद्र मोदी यांनी संकुचित धोरणे स्वीकारली. संकुचित आर्थिक धोरणे ही ग्राहकांना घातक असतात. संकुचित धोरणांनी मागणी कमी होते, आर्थिक साधनांचे गैरप्रमाणात किंवा असमान वाटप होते, गुंतवणुकीचे निर्णयही चुकतात. आयात कमी करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कामगिरी दल नेमण्यात आले याचे तर मला आश्चर्यच वाटते. हे पथक आयात कमी कशी करायची याचे मार्ग सांगणार आहे. ई व्यापाराबाबतही सरकारने संकुचित धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारचे आर्थिक विचार व कृती यातून त्याची अनेक उदाहरणे दिसत आहेत. कुणी किती सूट द्यावी, मालाचा साठा व विविधता याबाबत काही नियमांचा बडगा सरकारने उगारला आहे, त्यामुळे संकुचित मनोवृत्तीच दिसून येते.
५. निरंकुशता नोकरशाहीच्या अवाजवी सक्षमीकरणातून जन्म घेते. आताच्या परिस्थितीत कर दहशतवाद माजला आहे. कर अधिकारी व चौकशी संस्था मर्जीनुसार वागत आहेत. भाजपप्रणीत सरकारने अधिकाऱ्यांना जप्ती, तपासणी, अटक करणे यांसारखे अमर्याद अधिकार देऊन त्यांच्यातील निरंकुशतेला खतपाणी घातले. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा हा गुन्हेगारीशी संबंधित नव्हता, आता त्याचे रूपांतर गुन्हेगारी कायद्यात केले आहे.
भाजप सरकारच्या राजवटीत धोरणामध्ये अराजकता आहे, हे आपण निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयातून बघितले. जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीची पद्धत चुकीची व निषेधार्ह होती. निरंकुशतेला आता अराजकतेची साथ मिळाली आहे. त्याची देशाला जबर किंमत मोजावी लागेल अशी भीती मला वाटते.
