नेपाळच्या संसदेस संबोधून मोदी यांनी केलेले भाषण उत्कृष्ट होते. त्या वेळी भारत-नेपाळ संबंध परमोच्च पातळीवर पोहोचले होते. या दोन्ही देशांचे संबंध तूर्त विकोपाला गेले असल्याचे सर्व निरीक्षकांचे मत आहे. संबंधांतील या घसरणीची कारणे शोधतानाच, नेपाळी प्रातिनिधिक मताचा कानोसा घेऊन नेपाळच्या अपेक्षा नेमक्या काय आहेत हे भारताने लक्षात घेतले पाहिजे..
नरेंद्र मोदी सरकार २६ मे २०१४ रोजी सत्तारूढ झाले. मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी दक्षिण आशिया परिषदेच्या (सार्क) सदस्य देशांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या नेत्यांनी शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहून मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले होते. यापैकी तीन शेजारी देशांचे भारताबरोबरचे संबंध ताणले गेले आहेत. इतर शेजारी देशांनीही सावधगिरीचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. या दुराव्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे भारताचे नेपाळबरोबरचे संबंध विकोपाला जाण्याइतपत घडलेल्या घडामोडी.
नेपाळचे भारताशी आगळेवेगळे नाते आहे. या दोन्ही देशांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक इतिहासात परस्परांना जोडणारे धागे आहेत. दोन्ही देशांची सीमा खुली आहे. नेपाळच्या सैनिकांनी अनेक युद्धांमध्ये भारतीय जवानांना साथ दिली आहे. ही प्रक्रिया आजही सुरू आहे. भारतीय लष्करातील गुरखा रेजिमेंट ही तिच्या शौर्यासाठी नावाजली जाते. भारतात नेपाळचे सुमारे ६० लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांचा रोजगार भारतात आहे.
नेपाळ हे पर्वतराजींच्या मधोमध एका बेचक्यात वसलेले राष्ट्र आहे. या देशाच्या तीन सीमा भारताने वेढलेल्या आहेत. या देशाचा इतर जगाशी संपर्क भारतामार्फतच होतो. त्याचा सर्वाधिक व्यापार भारताबरोबरच आहे. या देशाला पुरवठा होणाऱ्या बहुतेक चीजवस्तू एक तर भारतातून पुरवल्या जातात वा त्यांचा पुरवठा भारतमार्गेच होतो. भारत हा नेपाळचा चांगला आणि उपयुक्त शेजारी राहिलेला आहे. भारताने नेपाळला विशेष व्यापारी सवलती दिल्या आहेत, वेळोवेळी मदत केली आहे. नेपाळमध्ये जाण्यासाठी भारतीयांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले जाते. या दोन्ही देशांतील अनेक कुटुंबे लग्नसंबंधांनी परस्परांशी जोडली गेली आहेत.
नेपाळी काँग्रेस पक्षाची रचना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या धर्तीवरच झाली असल्याचे मानले जाते. या दोन्ही पक्षांची राजकीय मूल्ये समान आहेत. नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी आणि नंतर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशीही नजीकचे संबंध राहिले आहेत.
प्रसूतिकळा
नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आणून लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यापासून तेथील स्थिती बिकट राहिलेली आहे. तेथील सत्तांतर सुलभतेने झालेले नाही. या देशाने अनेक अल्पकालीन सरकारे आणि बरेच पंतप्रधान पाहिले. गेली अनेक वर्षे तेथील घटना समितीने घटनेचा मसुदा तयार करण्याचा प्रयास चालविला होता. घटनात्मक प्रजासत्ताक म्हणून उदयास येण्याच्या या प्रयत्नात भारताने नेपाळला ठोस मदत केली आहे. या अस्थिरतेच्या आणि अनिश्चिततेच्या काळात भारताने त्याला पाठिंबा देण्यात कुचराई केली नाही. दोन्ही देशांमध्ये व्यापारउदीम पूर्वापार चालत आला आहे आणि सीमाही खुल्या राहिल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेपाळच्या पहिल्या भेटीत दोन्ही देशांमधील सौहार्दाची प्रचीती आली. त्यांचे उत्स्फूर्त, जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. नेपाळच्या संसदेस संबोधून मोदी यांनी केलेले भाषण उत्कृष्ट होते. त्या वेळी भारत-नेपाळ संबंध परमोच्च पातळीवर पोहोचले होते. या दोन्ही देशांचे संबंध तूर्त विकोपाला गेले असल्याचे सर्व निरीक्षकांचे मत आहे. संबंधांमधील ही घसरण कशी झाली?
संभाषणाचा मथितार्थ
काही दिवसांपूर्वी नेपाळमधील काही उद्योगपतींना मी भेटलो. बेंगळुरू ते दिल्ली या विमानप्रवासात नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री कमल थापा हे माझे सहप्रवासी होते. त्यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचा मथितार्थ मला नोंदवावासा वाटतो. (यातील कोणतेही विधान विशिष्ट व्यक्तीला उद्देशून केलेले नाही) हा मथितार्थ याप्रमाणे आहे :
१) मधेशी नागरिकांसंबंधात काही प्रश्न आहेत. (मधेशी हे दक्षिण नेपाळमधील तराई विभागात राहणारे रहिवासी आहेत. त्यांच्यातील बहुसंख्य हिंदू आहेत.) हे प्रश्न चर्चेद्वारे सोडविण्यासाठी भारताने नेपाळला वाव आणि वेळ दिला पाहिजे. मधेशी नागरिकांच्या मागण्यांना पाठिंबा देताना या नागरिकांचे नेपाळमधील इतर समाजघटकांशी वितुष्ट येणार नाही, याची खबरदारी भारताने घेतली पाहिजे.
२) नेपाळच्या संसदेने नवी घटना संमत केली आहे. या घटनेत काही बदल करायचे असतील तर ते चर्चेच्या प्रक्रियेद्वारे करता येऊ शकतात. (भारताच्या घटनेतदेखील आतापर्यंत शंभरपेक्षा अधिक दुरुस्त्या चर्चेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.)
३) मधेशी नागरिकांचे प्राबल्य असलेले नेपाळमध्ये ११२ मतदारसंघ आहेत. यापैकी फक्त ११ मधेशी खासदार नव्या घटनेच्या विरोधात आहेत.
४) मधेशी नागरिकांची बहुसंख्या असलेला एक प्रांत आहे. या प्रांतातील जिल्ह्य़ांमध्ये मधेशींचे वर्चस्व आहे. मधेशी नागरिकांना आपले वर्चस्व असणारा आणखी एक प्रांत हवा आहे. हा प्रश्न चर्चेद्वारेच सुटू शकतो. या मागणीसाठी नेपाळशी असलेल्या व्यापारावर बंदी घातली जाऊ नये.
५) नव्या घटनेचा नेपाळमध्ये स्वीकार केला जाऊ नये यासाठी वेळ टळून गेल्यावर भारताने हस्तक्षेप केला. भारताचा हस्तक्षेप होईपर्यंत घटना संमत होण्याची प्रक्रिया पार पडली होती. यामुळे डावलले गेल्याची भावना भारतामध्ये निर्माण झाली, पण ती समर्थनीय नाही.
६) नेपाळबरोबरील व्यापारावर भारताने बंदी घातली आहे, असे बहुसंख्य नेपाळी जनतेचे मत झाले आहे. इंडियन ऑइलसह इतर पुरवठादार कंपन्यांना नेपाळला केला जाणारा पुरवठा थांबविण्याच्या सूचना भारत सरकारनेच दिल्या, असा समज तेथे रूढ झाला आहे. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी नेपाळमधील धारणा भारतविरोधी असून, ही धारणा दिवसेंदिवस बळकट होत चालली आहे.
७) नेपाळमध्ये राष्ट्रवादी भावना जोमात असून, बहुसंख्य जनतेचे मत भारतविरोधी बनले आहे. मधेशी बहुसंख्या असलेल्या मतदारसंघांमधून निवडून आलेले खासदारदेखील व्यापारबंदीसाठी भारतालाच दोष देत आहेत. यामुळेच गेले चार महिने आत्यंतिक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले असूनही सरकारविरोधात निषेध व्यक्त करताना नेपाळी जनता दिसत नाही. स्थितीला धैर्याने सामोरे जाण्याचा निर्धार तिने केलेला आहे.
८) मुरब्बी नेत्या परराष्ट्रमंत्रिपदी असताना तसेच अनुभवी, कार्यक्षम परराष्ट्र सचिव असताना आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी कुशाग्र व्यक्ती असताना भारताने नेपाळसंदर्भात गंभीर धोरणात्मक चुका कशा केल्या?
९) नेपाळमधील घटनेचा स्वीकार रोखण्याचा प्रयत्न करण्यास विलंब लागणे ही भारताने केलेली चूक होय. के. पी. शर्मा ओली यांची पंतप्रधानपदी निवड होण्यास भारताने अप्रत्यक्षपणे केलेला विरोध ही भारताने केलेली दुसरी चूक. ओली हे सुशील कोइराला यांना अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा देण्यास तयार होते. या पाश्र्वभूमीवर कोइराला यांचा पंतप्रधानपदासाठी भारताने पुरस्कार केला ही त्याची तिसरी चूक.
१०) भारत-नेपाळ संबंध तुटेपर्यंत ताणले जाण्यापूर्वी ते सुरळीत होण्यासाठी भारतातील राजकीय पक्षांनी आणि संसदेने पुढाकार घ्यावा, अशी नेपाळची अपेक्षा आहे.
चांगल्या शेजाऱ्याकडून अपेक्षा
भारतात संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. भारत-नेपाळ संबंधांबाबत चर्चा घडवून आणण्याची जबाबादारी प्रामुख्याने काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांवर आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून हे पक्ष प्रश्नांकडे पाहू शकतात. भारत हा चांगला शेजारी आणि विश्वासार्ह मित्र आहे, तो शेजारी देशांशी संबंध ठेवण्याबाबतच्या नियमांचे पालन करतो, असा संदेश नेपाळमध्ये पोहोचणे अत्यावश्यक आहे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
भारत नेपाळची कोंडी करीत आहे या जनभावनेने नेपाळमध्ये उचल खाल्ली असून ठिकठिकाणी असा भारतविरोधी उद्रेक प्रकट होताना दिसतो.
