मित्र कसा गमवावा..

नेपाळच्या संसदेस संबोधून मोदी यांनी केलेले भाषण उत्कृष्ट होते. त्या वेळी भारत-नेपाळ संबंध परमोच्च पातळीवर पोहोचले होते. या दोन्ही देशांचे संबंध तूर्त विकोपाला गेले असल्याचे सर्व निरीक्षकांचे मत आहे. संबंधांतील या घसरणीची कारणे शोधतानाच, नेपाळी प्रातिनिधिक मताचा कानोसा घेऊन नेपाळच्या अपेक्षा नेमक्या काय आहेत हे भारताने लक्षात घेतले पाहिजे..
नरेंद्र मोदी सरकार २६ मे २०१४ रोजी सत्तारूढ झाले. मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी दक्षिण आशिया परिषदेच्या (सार्क) सदस्य देशांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या नेत्यांनी शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहून मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले होते. यापैकी तीन शेजारी देशांचे भारताबरोबरचे संबंध ताणले गेले आहेत. इतर शेजारी देशांनीही सावधगिरीचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. या दुराव्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे भारताचे नेपाळबरोबरचे संबंध विकोपाला जाण्याइतपत घडलेल्या घडामोडी.
नेपाळचे भारताशी आगळेवेगळे नाते आहे. या दोन्ही देशांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक इतिहासात परस्परांना जोडणारे धागे आहेत. दोन्ही देशांची सीमा खुली आहे. नेपाळच्या सैनिकांनी अनेक युद्धांमध्ये भारतीय जवानांना साथ दिली आहे. ही प्रक्रिया आजही सुरू आहे. भारतीय लष्करातील गुरखा रेजिमेंट ही तिच्या शौर्यासाठी नावाजली जाते. भारतात नेपाळचे सुमारे ६० लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांचा रोजगार भारतात आहे.
नेपाळ हे पर्वतराजींच्या मधोमध एका बेचक्यात वसलेले राष्ट्र आहे. या देशाच्या तीन सीमा भारताने वेढलेल्या आहेत. या देशाचा इतर जगाशी संपर्क भारतामार्फतच होतो. त्याचा सर्वाधिक व्यापार भारताबरोबरच आहे. या देशाला पुरवठा होणाऱ्या बहुतेक चीजवस्तू एक तर भारतातून पुरवल्या जातात वा त्यांचा पुरवठा भारतमार्गेच होतो. भारत हा नेपाळचा चांगला आणि उपयुक्त शेजारी राहिलेला आहे. भारताने नेपाळला विशेष व्यापारी सवलती दिल्या आहेत, वेळोवेळी मदत केली आहे. नेपाळमध्ये जाण्यासाठी भारतीयांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले जाते. या दोन्ही देशांतील अनेक कुटुंबे लग्नसंबंधांनी परस्परांशी जोडली गेली आहेत.
नेपाळी काँग्रेस पक्षाची रचना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या धर्तीवरच झाली असल्याचे मानले जाते. या दोन्ही पक्षांची राजकीय मूल्ये समान आहेत. नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी आणि नंतर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशीही नजीकचे संबंध राहिले आहेत.
प्रसूतिकळा
नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आणून लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यापासून तेथील स्थिती बिकट राहिलेली आहे. तेथील सत्तांतर सुलभतेने झालेले नाही. या देशाने अनेक अल्पकालीन सरकारे आणि बरेच पंतप्रधान पाहिले. गेली अनेक वर्षे तेथील घटना समितीने घटनेचा मसुदा तयार करण्याचा प्रयास चालविला होता. घटनात्मक प्रजासत्ताक म्हणून उदयास येण्याच्या या प्रयत्नात भारताने नेपाळला ठोस मदत केली आहे. या अस्थिरतेच्या आणि अनिश्चिततेच्या काळात भारताने त्याला पाठिंबा देण्यात कुचराई केली नाही. दोन्ही देशांमध्ये व्यापारउदीम पूर्वापार चालत आला आहे आणि सीमाही खुल्या राहिल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेपाळच्या पहिल्या भेटीत दोन्ही देशांमधील सौहार्दाची प्रचीती आली. त्यांचे उत्स्फूर्त, जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. नेपाळच्या संसदेस संबोधून मोदी यांनी केलेले भाषण उत्कृष्ट होते. त्या वेळी भारत-नेपाळ संबंध परमोच्च पातळीवर पोहोचले होते. या दोन्ही देशांचे संबंध तूर्त विकोपाला गेले असल्याचे सर्व निरीक्षकांचे मत आहे. संबंधांमधील ही घसरण कशी झाली?
संभाषणाचा मथितार्थ
काही दिवसांपूर्वी नेपाळमधील काही उद्योगपतींना मी भेटलो. बेंगळुरू ते दिल्ली या विमानप्रवासात नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री कमल थापा हे माझे सहप्रवासी होते. त्यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचा मथितार्थ मला नोंदवावासा वाटतो. (यातील कोणतेही विधान विशिष्ट व्यक्तीला उद्देशून केलेले नाही) हा मथितार्थ याप्रमाणे आहे :