संरक्षणमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमांत केलेल्या अविचारी विधानांवरील टीकादेखील दडपून टाकण्याचा प्रकार सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. ‘आपल्या लष्करी कारवाईनंतरची टीका’ म्हणजे जणू देशविरोधी कृत्यच, असा डंका पिटून त्यात अन्य आवाज दाबले जात आहेत. ही टीका कोणावर आहे, कशाकरिता आणि कोणत्या आधारांवर आहे, हेही लक्षात न घेण्याचा उद्दामपणा हा उमदेपणा ठरू शकत नाही..
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या ‘लाँच पॅड’वर ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषेनजीक’ ‘लक्ष्यभेदी हल्ले’ करण्यात आले, असे लष्कराच्या मोहीम महासंचालकांनी सांगितले. माझा लष्करी कारवाई महासंचालकांवर विश्वास आहे, कारण यापूर्वीच्या महासंचालक तर नाहीत यावर भर देताना त्यांना जड जात होते. देशाने व लष्कराने त्यांचे स्वागत केले, पण कुठे तरी संदेशाचा अर्थ लावण्यात चूक होते आहे. ज्या व्यक्तीने संयम पाळायला हवा होता त्या व्यक्तीवर म्हणजे संरक्षणमंत्र्यांवर ते अवलंबून होते, त्यांचे हल्ल्यानंतरचे वक्तव्य फारच अतिशयोक्त होते. इतके की, सरकारला एरवी पाठिंबा देण्याऱ्यांसही ते वक्तव्य नापसंत ठरले.
सत्याचा बळी
येथे थांबून पाहू यात काही सत्य आहे का, काही समर्थन आहे का, संरक्षणमंत्र्यांनी केलेली विधाने खालीलप्रमाणे :
– हनुमानासारखीच लष्कराची स्थिती होती, त्यांना मी सांगेपर्यंत त्यांच्या क्षमता व शक्ती माहिती नव्हती.
– अशी कारवाई पूर्वी करण्यात आली नाही, लष्कराने केलेला हा पहिलाच लक्ष्यभेदी हल्ला आहे.
– जगात कुठेही इतक्या यशस्वीपणे अशा मोहिमा यशस्वी केल्या जात नाहीत.
– तीस वर्षांची अगतिकता व नैराश्य यातून आपण या कृतीने बाहेर आलो व लोक आनंदले.
यातील बहुतेक विधाने पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्री झालेल्याने उत्साहाच्या भरात केलेली दिसतात, म्हणून बाजूला सारावीत अशी आहेत. ज्यांची विधाने परिणामकारक ठरत नाहीत, अशा पदांवरील व्यक्तीने हीच विधाने केली असती तर वेगळी गोष्ट होती. पण तसे नाही. म्हणून मला वाटते पंतप्रधानांनी ऊरबडवेगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला असावा. ‘छाती पिटून घेऊ नये’ हे विधान पंतप्रधानांनी केले, ते पर्रिकरांखेरीज कोणास उद्देशून असणार? पण पर्रिकर बधलेले नाहीत. ते रोलर कोस्टर खेळतच आहेत, अविचारी विधाने करण्यात त्यांनी स्वत:चीच शोभा करून घेतली आहे.
धोरणात्मक संयमाचे फायदे
लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे असे होण्याची पहिलीही वेळ नाही व शेवटचीही नाही. प्रत्यक्ष ताबा रेषा ही शस्त्रसंधी रेषा असते. त्यामुळे भारत व पाकिस्तान यांनी २००३ मध्ये केलेल्या शस्त्रसंधी कराराचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरते, जेवढे शक्य तेवढे ते पाळणे गरजेचे असते. जर कुणी समझोता करार तोडला तर त्यामुळे दोन्हीकडून प्रतिक्रिया उमटते. दोन्ही लष्करांना हा साधा नियम माहिती आहे. यापूर्वीसुद्धा शस्त्रसंधी तुटल्याने प्रतिहल्ले झालेले आहेत. जनरल बिक्रम सिंह हे माजी लष्करप्रमुख होते, त्यांनी हे अलीकडेच सांगितले. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनीही प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडण्यातील स्वरूप व अडचणी सांगितल्या. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने ‘ऑपरेशन जिंजर’ या मोहिमेची बातमी कागदपत्रांसह दिली असल्याने ती माहिती नाकारता येणारी नाही. यूपीए सरकारने धोरणात्मक संयम दाखवला पण त्या वेळी त्याला कुणी आव्हान दिले नाही, त्याचा फायदा झाला. जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार कमी झाला.
एखादा माणूसच अगदीच निर्मनस्क माणूसच यूपीए सरकारचे धोरण चुकीचे होते असे म्हणेल, हे यावरून स्पष्ट होते. २०१४ मध्ये परिस्थिती बदलली. हिंसाचाराच्या घटना कमी असल्या, तरी मृतांची संख्या वाढलेली आहे ती नियंत्रणाबाहेर चालली आहे.
गुरुदासपूर, पठाणकोट, पम्पोर व उरी येथील घटनांनी गुणात्मक बदल घडवला. सरकारने धोरणात्मक संयमाच्या धोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडण्यासाठी आदेश देणे आवश्यक असते. तशी प्रथा आहे. लष्कराच्या कारवाईचे राजकीय पितृत्व हा येथे मुद्दा आहे. सरकारने ताबा रेषा ओलांडण्याचा आदेश देण्यापर्यंत ठीक, पण सरकारने त्यानंतर अतिशयोक्ती करण्यात अर्थ नसतो.. मागील सरकारवर व त्यांच्या धोरणांवर टीका करणे योग्य नसते. ही संरक्षणमंत्र्यांची चूक आहे.
टीका हीच उदारता
टीका संरक्षणमंत्र्यांवर होऊ शकते, बदललेल्या (आणि बाहुधारीच दिसणाऱ्या) धोरणावर टीका होऊ शकते, अशीही टीका होऊ शकते की सरकारने एका ‘लष्करी कारवाई’चा गवगवा करण्यातून तिला जे ‘धोरणव्यूहात्मक मोहिमे’चे स्वरूप दिले आहे तसे करण्यामागील परिणामांचा विचारच केलेला नाही. या टीकेतूनच पर्याय सुचवले जाऊ शकतात. प्रश्न कोणत्याही प्रकारचे असू शकतात.. ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून’ केलेले हल्ले हे ‘खोलवर हल्ले’ (डीप स्ट्राइक) कसे, ‘लाँच पॅड’चा संबंध क्षेपणास्त्रांशी नसतो का, प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडणे व निवडक हल्ले यांत काही फरक आहे का, लष्कराच्या मोहीम महासंचालकांनी (डीजीएमओ) नेमकी प्राणहानी किती झाली याचे आकडे दिलेत का.. असेही प्रश्न.
टीका व प्रश्न यांनी सार्वजनिक चर्चा प्रगल्भ होत असते, त्याला उदारतेचा गंध असावा लागतो. काही आठवडे व महिन्यांत ज्या घटना सामोऱ्या येणार असतात त्यातून टीकाकार खरे ठरणार की खोटे हे समजत असतेच. जरी ते चुकीचे ठरले तरी टीकाकार हे देशभक्त नसतात किंवा देशविरोधी असतात असा अर्थ कुणी घेऊ नये. स्वातंत्र्य चळवळीतही टीका झाली. युद्ध काळातील नेते पुढे पराभूत झाले. यादवी युद्धे तर देशातील नागरिकांतच होतात, हा अलीकडला इतिहास लक्षात घेतला तर कुणालाच स्वत:स देशभक्त म्हणवण्याचा अधिकार उरत नाही.
या उलथापालथीत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य वेगळे उठून दिसणारे आहे, जो ते पाळतो तोच लोकांच्या लक्षात राहतो. तुम्ही आवाज दडपलात तर तुम्ही उदारता व स्वातंत्र्य दडपता आहात.
राजकीय पक्ष, सरकार, माध्यमे व सामाजिक माध्यमे यांत अनेक लोक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मारून टाकण्याचा चंग बांधून बसलेली आहेत, अशी मला भीती वाटते.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या ‘लाँच पॅड’वर ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषेनजीक’ ‘लक्ष्यभेदी हल्ले’ करण्यात आले, असे लष्कराच्या मोहीम महासंचालकांनी सांगितले. माझा लष्करी कारवाई महासंचालकांवर विश्वास आहे, कारण यापूर्वीच्या महासंचालक तर नाहीत यावर भर देताना त्यांना जड जात होते. देशाने व लष्कराने त्यांचे स्वागत केले, पण कुठे तरी संदेशाचा अर्थ लावण्यात चूक होते आहे. ज्या व्यक्तीने संयम पाळायला हवा होता त्या व्यक्तीवर म्हणजे संरक्षणमंत्र्यांवर ते अवलंबून होते, त्यांचे हल्ल्यानंतरचे वक्तव्य फारच अतिशयोक्त होते. इतके की, सरकारला एरवी पाठिंबा देण्याऱ्यांसही ते वक्तव्य नापसंत ठरले.
सत्याचा बळी
येथे थांबून पाहू यात काही सत्य आहे का, काही समर्थन आहे का, संरक्षणमंत्र्यांनी केलेली विधाने खालीलप्रमाणे :
– हनुमानासारखीच लष्कराची स्थिती होती, त्यांना मी सांगेपर्यंत त्यांच्या क्षमता व शक्ती माहिती नव्हती.
– अशी कारवाई पूर्वी करण्यात आली नाही, लष्कराने केलेला हा पहिलाच लक्ष्यभेदी हल्ला आहे.
– जगात कुठेही इतक्या यशस्वीपणे अशा मोहिमा यशस्वी केल्या जात नाहीत.
– तीस वर्षांची अगतिकता व नैराश्य यातून आपण या कृतीने बाहेर आलो व लोक आनंदले.
यातील बहुतेक विधाने पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्री झालेल्याने उत्साहाच्या भरात केलेली दिसतात, म्हणून बाजूला सारावीत अशी आहेत. ज्यांची विधाने परिणामकारक ठरत नाहीत, अशा पदांवरील व्यक्तीने हीच विधाने केली असती तर वेगळी गोष्ट होती. पण तसे नाही. म्हणून मला वाटते पंतप्रधानांनी ऊरबडवेगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला असावा. ‘छाती पिटून घेऊ नये’ हे विधान पंतप्रधानांनी केले, ते पर्रिकरांखेरीज कोणास उद्देशून असणार? पण पर्रिकर बधलेले नाहीत. ते रोलर कोस्टर खेळतच आहेत, अविचारी विधाने करण्यात त्यांनी स्वत:चीच शोभा करून घेतली आहे.
धोरणात्मक संयमाचे फायदे
लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे असे होण्याची पहिलीही वेळ नाही व शेवटचीही नाही. प्रत्यक्ष ताबा रेषा ही शस्त्रसंधी रेषा असते. त्यामुळे भारत व पाकिस्तान यांनी २००३ मध्ये केलेल्या शस्त्रसंधी कराराचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरते, जेवढे शक्य तेवढे ते पाळणे गरजेचे असते. जर कुणी समझोता करार तोडला तर त्यामुळे दोन्हीकडून प्रतिक्रिया उमटते. दोन्ही लष्करांना हा साधा नियम माहिती आहे. यापूर्वीसुद्धा शस्त्रसंधी तुटल्याने प्रतिहल्ले झालेले आहेत. जनरल बिक्रम सिंह हे माजी लष्करप्रमुख होते, त्यांनी हे अलीकडेच सांगितले. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनीही प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडण्यातील स्वरूप व अडचणी सांगितल्या. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने ‘ऑपरेशन जिंजर’ या मोहिमेची बातमी कागदपत्रांसह दिली असल्याने ती माहिती नाकारता येणारी नाही. यूपीए सरकारने धोरणात्मक संयम दाखवला पण त्या वेळी त्याला कुणी आव्हान दिले नाही, त्याचा फायदा झाला. जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार कमी झाला.
एखादा माणूसच अगदीच निर्मनस्क माणूसच यूपीए सरकारचे धोरण चुकीचे होते असे म्हणेल, हे यावरून स्पष्ट होते. २०१४ मध्ये परिस्थिती बदलली. हिंसाचाराच्या घटना कमी असल्या, तरी मृतांची संख्या वाढलेली आहे ती नियंत्रणाबाहेर चालली आहे.
गुरुदासपूर, पठाणकोट, पम्पोर व उरी येथील घटनांनी गुणात्मक बदल घडवला. सरकारने धोरणात्मक संयमाच्या धोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडण्यासाठी आदेश देणे आवश्यक असते. तशी प्रथा आहे. लष्कराच्या कारवाईचे राजकीय पितृत्व हा येथे मुद्दा आहे. सरकारने ताबा रेषा ओलांडण्याचा आदेश देण्यापर्यंत ठीक, पण सरकारने त्यानंतर अतिशयोक्ती करण्यात अर्थ नसतो.. मागील सरकारवर व त्यांच्या धोरणांवर टीका करणे योग्य नसते. ही संरक्षणमंत्र्यांची चूक आहे.
टीका हीच उदारता
टीका संरक्षणमंत्र्यांवर होऊ शकते, बदललेल्या (आणि बाहुधारीच दिसणाऱ्या) धोरणावर टीका होऊ शकते, अशीही टीका होऊ शकते की सरकारने एका ‘लष्करी कारवाई’चा गवगवा करण्यातून तिला जे ‘धोरणव्यूहात्मक मोहिमे’चे स्वरूप दिले आहे तसे करण्यामागील परिणामांचा विचारच केलेला नाही. या टीकेतूनच पर्याय सुचवले जाऊ शकतात. प्रश्न कोणत्याही प्रकारचे असू शकतात.. ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून’ केलेले हल्ले हे ‘खोलवर हल्ले’ (डीप स्ट्राइक) कसे, ‘लाँच पॅड’चा संबंध क्षेपणास्त्रांशी नसतो का, प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडणे व निवडक हल्ले यांत काही फरक आहे का, लष्कराच्या मोहीम महासंचालकांनी (डीजीएमओ) नेमकी प्राणहानी किती झाली याचे आकडे दिलेत का.. असेही प्रश्न.
टीका व प्रश्न यांनी सार्वजनिक चर्चा प्रगल्भ होत असते, त्याला उदारतेचा गंध असावा लागतो. काही आठवडे व महिन्यांत ज्या घटना सामोऱ्या येणार असतात त्यातून टीकाकार खरे ठरणार की खोटे हे समजत असतेच. जरी ते चुकीचे ठरले तरी टीकाकार हे देशभक्त नसतात किंवा देशविरोधी असतात असा अर्थ कुणी घेऊ नये. स्वातंत्र्य चळवळीतही टीका झाली. युद्ध काळातील नेते पुढे पराभूत झाले. यादवी युद्धे तर देशातील नागरिकांतच होतात, हा अलीकडला इतिहास लक्षात घेतला तर कुणालाच स्वत:स देशभक्त म्हणवण्याचा अधिकार उरत नाही.
या उलथापालथीत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य वेगळे उठून दिसणारे आहे, जो ते पाळतो तोच लोकांच्या लक्षात राहतो. तुम्ही आवाज दडपलात तर तुम्ही उदारता व स्वातंत्र्य दडपता आहात.
राजकीय पक्ष, सरकार, माध्यमे व सामाजिक माध्यमे यांत अनेक लोक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मारून टाकण्याचा चंग बांधून बसलेली आहेत, अशी मला भीती वाटते.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
