पी. चिदम्बरम
देशात रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी ४७२६८ रुपयांचे मुद्रा कर्ज पुरेसे नाही, त्यामुळे ‘प्रत्येक मुद्रा कर्जातून एकेक नोकरी निर्माण झाली’ अशा बढाया पोकळच ठरतात. अन्य स्रोतांतूनही ‘रोजगार वा नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत’ हेच स्पष्ट होते आहे. रोजगारसंधींविना आर्थिक वाढ कधीच निकोप असू शकत नाही..
ऑक्सफर्ड इंग्रजी शब्दकोशात ‘इंटरव्ह्य़ू’ या शब्दाचा अर्थ ‘पत्रकार व लोकहितैषी व्यक्तीचे समोरासमोर संभाषण’ असा दिलेला आहे. हाच अर्थ मनात ठेवून विचार केला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी काही वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखती या ‘इंट्राव्ह्य़ू’ (लुटुपुटुच्या मुलाखती) प्रकारात मोडणाऱ्या आहेत. ‘इंट्राव्ह्य़ू’ याचा अर्थ आधीच लेखी सादर केलेल्या प्रश्नांना देण्यात येणारी उत्तरे. पंतप्रधानांनी ज्या मुलाखती दिल्या त्यात आधीच लेखी दिलेल्या प्रश्नांना पंतप्रधानांनी लेखी उत्तरे देणे, असा त्याचा इथे अर्थ. या खटाटोपात प्रश्न आधी तयार करण्यात आले व नंतर उत्तरे तयार करण्यात आली, की आधी उत्तरे तयार करून नंतर प्रश्न तयार करण्यात आले हे समजायला मार्ग नाही. प्रश्नांना देण्यात आलेली उत्तरे खूपच चांगली आहेत. वाक्ये पूर्ण आहेत, व्याकरणाची कुठली चूक नाही, वाक्यरचनाही सफाईदार आहे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या प्रसिद्धीपत्रकांची हुबेहूब नक्कलच त्यात दिसते आहे.
आजच्या या स्तंभात आपण यापैकी एकाच उत्तर संचाचा विचार करू. ‘रोजगार’ किंवा ‘नोकऱ्या’ या मुद्दय़ावरील प्रश्नांवर त्यांनी जी उत्तरे दिली आहेत त्याकडेच आपण पाहू. दिल्लीबाहेर असताना मी नेहमी ज्या कार्यक्रमांना जातो तेथे एकच प्रश्न विचारतो आहे तो म्हणजे ‘व्हेअर आर द जॉब्स’ म्हणजे नोकऱ्या कुठे आहेत हा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा प्रामाणिकपणा मी समजू शकतो. त्यांनी कुठलीही नेत्रपल्लवी न करता ‘देअर आर नो जॉब्ज’.. म्हणजे नोकऱ्याच नाहीत हे कबूल करून टाकले. त्यांनी वरिष्ठांच्या कुठल्याही दटावणीला न जुमानता हे सांगण्याचे धाडस केले.
मुद्रा कर्जाचे मिथक
मोदी यांच्या त्या मुलाखतींमधील सगळ्या युक्तिवादांना फक्त एकच वाक्य पुरेसे ठरले असते व पुढची चर्चाच थांबली असती असे मला वाटते. मोदी म्हणतात, चार वर्षांत बारा कोटी मुद्रा कर्जे देण्यात आली. जर या प्रत्येक कर्जातून एक नोकरी निर्माण झाली असे गृहीत धरले तरी त्याचा अर्थ १२ कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या, असा होतो. जर या सगळ्यातील पाश्र्वभूमी व गणित योग्य मानले तर हे उत्तर अतिशय चपखलच, पण खरोखर प्रत्येक मुद्रा कर्जाने रोजगार किंवा नोकऱ्या निर्माण केल्या का, हा खरा प्रश्न आहे.
मुद्रा कर्जाच्या संदर्भात काही तथ्ये अशी आहेत. एक म्हणजे २०१५-१६ पासून १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत बँकांकडून मुद्रा योजनेत १३,३७,८५,६४९ कर्जे देण्यात आली. एकंदर ६,३२,३८३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. जोपर्यंत आपण कर्जाची सरासरी रक्कम काढत नाही तोपर्यंत हे चित्र गोंडसच वाटते. पण सरासरी कर्जाची रक्कम भरते ४७२६८ रुपये. पंतप्रधानांनी असा दावा केला आहे की, प्रत्येक कर्जातून एक नोकरी निर्माण झाली; म्हणजे तीन वर्षे चार महिन्यांत किमान १२ कोटी नोकऱ्या (१३,३७,८५,६४९ नोकऱ्या) निर्माण झाल्या. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, सरकारने दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्यांचे जे आश्वासन दिले होते त्यापेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण झाल्या!
पण असा अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी तुम्हाला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात दरवर्षी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या चार कोटी आहे, पण सरकारने तर १३ कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या याचा अर्थ देशातील बेरोजगारी नष्ट करण्याचा चमत्कार भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या पहिल्या वर्षांतच घडून आला. दुसरे म्हणजे बेरोजगारीचा दरच या हिशेबात शून्य होतो; पण भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्राची आकडेवारी असे सांगते की, २०१७-१८ या वर्षांत बेरोजगारीचा दर ४.७ टक्के होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे ४,२६,५३,४०६ लोकांची नावे रोजगार विनिमय केंद्रांत जून २०१८ अखेर नोंदलेली आहेत. रोजगार असलेल्या एकूण लोकांची संख्या जुलै २०१७ मध्ये ४०.३२ कोटी होती ती जुलै २०१८ मध्ये ३९.७५ कोटी इतकी झाली, म्हणजे कमी झाली. या सगळ्या विरोधाभासांचे स्पष्टीकरण आपण कसे देणार, हा प्रश्नच आहे.
४७२६८ रुपयांत एक नोकरी?
वास्तवात ४७२६८ रुपये हे नोकरी किंवा रोजगाराच्या निर्मितीसाठी पुरेसे नाहीत. ही रक्कम फार तर एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, फर्निचर खरेदीसाठी पुरेशी आहे. अगदीच वेगळा विचार करायचा तर उद्योगातील खेळते भांडवल थोडेसे वाढवण्याचा उद्देश यातून साध्य होईल; पण ४७२६८ रुपयांत अतिरक्त रोजगारनिर्मिती होऊ शकते हे कल्पनाशक्तीला कितीही ताण दिला तरी पटणारे नाही. जरी समजा, एखादा कर्मचारी किमान ३००० रुपये वेतनावर यातून घेतला तरी या ४७२६८ रुपयांच्या कर्जातून तेवढय़ा वेतनाचाही रोजगार निर्माण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ‘प्रत्येक मुद्रा कर्जातून रोजगारनिर्मिती झाली’ या पंतप्रधानांच्या दाव्याला कुठल्याही अर्थतज्ज्ञाने पाठिंबा दिलेला नाही, ही समाधानाची बाब आहे.
देशात नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत हे सांगण्यासाठी इतर अनेक पुरावे आहेत. सीएमआयने म्हटल्यानुसार रोजगार असलेल्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. कुणीही थोडाफार विचार करणारी व्यक्ती हे सांगू शकेल की, वाढती गुंतवणूक व वाढते कर्ज यांतून रोजगारांची किंवा नोकऱ्यांची निर्मिती होते; पण प्रत्यक्षात तर, या दोन्ही गोष्टींत आपण मागे पडलो आहोत. कर्जाचे प्रमाण वाढले नाही व गुंतवणूकही वाढलेली नाही. एकूण निश्चित भांडवलनिर्मिती ही २०११-१२ मध्ये ३४.३ टक्के होती ती २०१३-१४ मध्ये ३१.३ टक्के झाली. नंतरच्या तीन वर्षांत ती २८.५ टक्के इतकी खाली आली आहे. याशिवाय २०१७-१८ मध्ये नवीन गुंतवणूक प्रकल्प ३८.४ टक्क्यांनी कमी झाले. नवे प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत २६.८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. उद्योग कर्जाची वाढ ०.९ टक्के, तर लघुउद्योगांच्या कर्जातील वाढ ०.७ टक्के (जून २०१८) आहे. मुद्रा कर्जात मार्च २०१५ ते मार्च २०१८ दरम्यान लघु व मध्यम उद्योगांत कर्ज थकबाकी ५,०४,५६४ कोटींवरून ४,७६,६७९ इतकी खाली आली आहे.
निराशाजनक पुरावे
वास्तविक पुरावे निराशाजनक आहेत. माझ्या प्रत्येक जाहीर कार्यक्रमात, प्रत्येक ठिकाणी ‘तुम्ही तुमच्या उद्योगात किती कर्मचारी वाढवले?’ असा प्रश्न नेहमीच विचारला आहे. त्यावर एकही हात वर गेला नाही. थुतुकुडी असो, ठाणे- कोल्हापूर- नाशिक असो, कुठेच असा रोजगारवाढीचा अनुभव आला नाही. दहा दिवसांपूर्वी दोन हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या एका कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सांगत होते की, त्यांच्याकडे रचनाकार, वास्तुविशारद, अभियंते असे अनेक लोक कामाला होते, पण रोजगारवाढ तर सोडाच, पण गेल्या दोन वर्षांत शंभराहून अधिक लोकांना काढून टाकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. सरकारने कामगार ब्युरोचा तिमाही रोजगारनिर्मिती अहवाल प्रकाशित करण्याचे काम बंद केले आहे. ते आता ईपीएफ, ईएसआयसी, नवपेन्शन योजना यांतील आकडेवारीवर रोजगारांच्या आकडेवारीसाठी अवलंबून आहेत. अनेक अर्थतज्ज्ञ व सांख्यिकी तज्ज्ञांनी रोजगारनिर्मितीबाबतच्या सतत डळमळणाऱ्या आकडय़ांचे पितळ उघडे पाडले आहे.
सध्या जे पाहणी अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत त्यातून रोजगाराची चिंता हाच मुद्दा सामोरा येतो आहे. पंतप्रधानांप्रमाणे सामान्य लोक आर्थिक विकास दराच्या आकडय़ांनी हुरळून जात नसतात. रोजगारवाढीशिवाय आर्थिक वाढ ही निकोप असूच शकत नाही, त्यामुळेच रोजगारहीन वाढीच्या रूपात एक टाइमबॉम्ब टिकटिक करतो आहे हे विसरून चालणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
देशात रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी ४७२६८ रुपयांचे मुद्रा कर्ज पुरेसे नाही, त्यामुळे ‘प्रत्येक मुद्रा कर्जातून एकेक नोकरी निर्माण झाली’ अशा बढाया पोकळच ठरतात. अन्य स्रोतांतूनही ‘रोजगार वा नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत’ हेच स्पष्ट होते आहे. रोजगारसंधींविना आर्थिक वाढ कधीच निकोप असू शकत नाही..
ऑक्सफर्ड इंग्रजी शब्दकोशात ‘इंटरव्ह्य़ू’ या शब्दाचा अर्थ ‘पत्रकार व लोकहितैषी व्यक्तीचे समोरासमोर संभाषण’ असा दिलेला आहे. हाच अर्थ मनात ठेवून विचार केला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी काही वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखती या ‘इंट्राव्ह्य़ू’ (लुटुपुटुच्या मुलाखती) प्रकारात मोडणाऱ्या आहेत. ‘इंट्राव्ह्य़ू’ याचा अर्थ आधीच लेखी सादर केलेल्या प्रश्नांना देण्यात येणारी उत्तरे. पंतप्रधानांनी ज्या मुलाखती दिल्या त्यात आधीच लेखी दिलेल्या प्रश्नांना पंतप्रधानांनी लेखी उत्तरे देणे, असा त्याचा इथे अर्थ. या खटाटोपात प्रश्न आधी तयार करण्यात आले व नंतर उत्तरे तयार करण्यात आली, की आधी उत्तरे तयार करून नंतर प्रश्न तयार करण्यात आले हे समजायला मार्ग नाही. प्रश्नांना देण्यात आलेली उत्तरे खूपच चांगली आहेत. वाक्ये पूर्ण आहेत, व्याकरणाची कुठली चूक नाही, वाक्यरचनाही सफाईदार आहे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या प्रसिद्धीपत्रकांची हुबेहूब नक्कलच त्यात दिसते आहे.
आजच्या या स्तंभात आपण यापैकी एकाच उत्तर संचाचा विचार करू. ‘रोजगार’ किंवा ‘नोकऱ्या’ या मुद्दय़ावरील प्रश्नांवर त्यांनी जी उत्तरे दिली आहेत त्याकडेच आपण पाहू. दिल्लीबाहेर असताना मी नेहमी ज्या कार्यक्रमांना जातो तेथे एकच प्रश्न विचारतो आहे तो म्हणजे ‘व्हेअर आर द जॉब्स’ म्हणजे नोकऱ्या कुठे आहेत हा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा प्रामाणिकपणा मी समजू शकतो. त्यांनी कुठलीही नेत्रपल्लवी न करता ‘देअर आर नो जॉब्ज’.. म्हणजे नोकऱ्याच नाहीत हे कबूल करून टाकले. त्यांनी वरिष्ठांच्या कुठल्याही दटावणीला न जुमानता हे सांगण्याचे धाडस केले.
मुद्रा कर्जाचे मिथक
मोदी यांच्या त्या मुलाखतींमधील सगळ्या युक्तिवादांना फक्त एकच वाक्य पुरेसे ठरले असते व पुढची चर्चाच थांबली असती असे मला वाटते. मोदी म्हणतात, चार वर्षांत बारा कोटी मुद्रा कर्जे देण्यात आली. जर या प्रत्येक कर्जातून एक नोकरी निर्माण झाली असे गृहीत धरले तरी त्याचा अर्थ १२ कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या, असा होतो. जर या सगळ्यातील पाश्र्वभूमी व गणित योग्य मानले तर हे उत्तर अतिशय चपखलच, पण खरोखर प्रत्येक मुद्रा कर्जाने रोजगार किंवा नोकऱ्या निर्माण केल्या का, हा खरा प्रश्न आहे.
मुद्रा कर्जाच्या संदर्भात काही तथ्ये अशी आहेत. एक म्हणजे २०१५-१६ पासून १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत बँकांकडून मुद्रा योजनेत १३,३७,८५,६४९ कर्जे देण्यात आली. एकंदर ६,३२,३८३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. जोपर्यंत आपण कर्जाची सरासरी रक्कम काढत नाही तोपर्यंत हे चित्र गोंडसच वाटते. पण सरासरी कर्जाची रक्कम भरते ४७२६८ रुपये. पंतप्रधानांनी असा दावा केला आहे की, प्रत्येक कर्जातून एक नोकरी निर्माण झाली; म्हणजे तीन वर्षे चार महिन्यांत किमान १२ कोटी नोकऱ्या (१३,३७,८५,६४९ नोकऱ्या) निर्माण झाल्या. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, सरकारने दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्यांचे जे आश्वासन दिले होते त्यापेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण झाल्या!
पण असा अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी तुम्हाला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात दरवर्षी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या चार कोटी आहे, पण सरकारने तर १३ कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या याचा अर्थ देशातील बेरोजगारी नष्ट करण्याचा चमत्कार भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या पहिल्या वर्षांतच घडून आला. दुसरे म्हणजे बेरोजगारीचा दरच या हिशेबात शून्य होतो; पण भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्राची आकडेवारी असे सांगते की, २०१७-१८ या वर्षांत बेरोजगारीचा दर ४.७ टक्के होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे ४,२६,५३,४०६ लोकांची नावे रोजगार विनिमय केंद्रांत जून २०१८ अखेर नोंदलेली आहेत. रोजगार असलेल्या एकूण लोकांची संख्या जुलै २०१७ मध्ये ४०.३२ कोटी होती ती जुलै २०१८ मध्ये ३९.७५ कोटी इतकी झाली, म्हणजे कमी झाली. या सगळ्या विरोधाभासांचे स्पष्टीकरण आपण कसे देणार, हा प्रश्नच आहे.
४७२६८ रुपयांत एक नोकरी?
वास्तवात ४७२६८ रुपये हे नोकरी किंवा रोजगाराच्या निर्मितीसाठी पुरेसे नाहीत. ही रक्कम फार तर एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, फर्निचर खरेदीसाठी पुरेशी आहे. अगदीच वेगळा विचार करायचा तर उद्योगातील खेळते भांडवल थोडेसे वाढवण्याचा उद्देश यातून साध्य होईल; पण ४७२६८ रुपयांत अतिरक्त रोजगारनिर्मिती होऊ शकते हे कल्पनाशक्तीला कितीही ताण दिला तरी पटणारे नाही. जरी समजा, एखादा कर्मचारी किमान ३००० रुपये वेतनावर यातून घेतला तरी या ४७२६८ रुपयांच्या कर्जातून तेवढय़ा वेतनाचाही रोजगार निर्माण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ‘प्रत्येक मुद्रा कर्जातून रोजगारनिर्मिती झाली’ या पंतप्रधानांच्या दाव्याला कुठल्याही अर्थतज्ज्ञाने पाठिंबा दिलेला नाही, ही समाधानाची बाब आहे.
देशात नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत हे सांगण्यासाठी इतर अनेक पुरावे आहेत. सीएमआयने म्हटल्यानुसार रोजगार असलेल्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. कुणीही थोडाफार विचार करणारी व्यक्ती हे सांगू शकेल की, वाढती गुंतवणूक व वाढते कर्ज यांतून रोजगारांची किंवा नोकऱ्यांची निर्मिती होते; पण प्रत्यक्षात तर, या दोन्ही गोष्टींत आपण मागे पडलो आहोत. कर्जाचे प्रमाण वाढले नाही व गुंतवणूकही वाढलेली नाही. एकूण निश्चित भांडवलनिर्मिती ही २०११-१२ मध्ये ३४.३ टक्के होती ती २०१३-१४ मध्ये ३१.३ टक्के झाली. नंतरच्या तीन वर्षांत ती २८.५ टक्के इतकी खाली आली आहे. याशिवाय २०१७-१८ मध्ये नवीन गुंतवणूक प्रकल्प ३८.४ टक्क्यांनी कमी झाले. नवे प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत २६.८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. उद्योग कर्जाची वाढ ०.९ टक्के, तर लघुउद्योगांच्या कर्जातील वाढ ०.७ टक्के (जून २०१८) आहे. मुद्रा कर्जात मार्च २०१५ ते मार्च २०१८ दरम्यान लघु व मध्यम उद्योगांत कर्ज थकबाकी ५,०४,५६४ कोटींवरून ४,७६,६७९ इतकी खाली आली आहे.
निराशाजनक पुरावे
वास्तविक पुरावे निराशाजनक आहेत. माझ्या प्रत्येक जाहीर कार्यक्रमात, प्रत्येक ठिकाणी ‘तुम्ही तुमच्या उद्योगात किती कर्मचारी वाढवले?’ असा प्रश्न नेहमीच विचारला आहे. त्यावर एकही हात वर गेला नाही. थुतुकुडी असो, ठाणे- कोल्हापूर- नाशिक असो, कुठेच असा रोजगारवाढीचा अनुभव आला नाही. दहा दिवसांपूर्वी दोन हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या एका कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सांगत होते की, त्यांच्याकडे रचनाकार, वास्तुविशारद, अभियंते असे अनेक लोक कामाला होते, पण रोजगारवाढ तर सोडाच, पण गेल्या दोन वर्षांत शंभराहून अधिक लोकांना काढून टाकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. सरकारने कामगार ब्युरोचा तिमाही रोजगारनिर्मिती अहवाल प्रकाशित करण्याचे काम बंद केले आहे. ते आता ईपीएफ, ईएसआयसी, नवपेन्शन योजना यांतील आकडेवारीवर रोजगारांच्या आकडेवारीसाठी अवलंबून आहेत. अनेक अर्थतज्ज्ञ व सांख्यिकी तज्ज्ञांनी रोजगारनिर्मितीबाबतच्या सतत डळमळणाऱ्या आकडय़ांचे पितळ उघडे पाडले आहे.
सध्या जे पाहणी अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत त्यातून रोजगाराची चिंता हाच मुद्दा सामोरा येतो आहे. पंतप्रधानांप्रमाणे सामान्य लोक आर्थिक विकास दराच्या आकडय़ांनी हुरळून जात नसतात. रोजगारवाढीशिवाय आर्थिक वाढ ही निकोप असूच शकत नाही, त्यामुळेच रोजगारहीन वाढीच्या रूपात एक टाइमबॉम्ब टिकटिक करतो आहे हे विसरून चालणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
