काश्मीर खोऱ्यासह जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य घटक आहे अशी ठाम भूमिका घेत असतानाच काश्मीरची समस्या भूभागाशी निगडित नसून ती काश्मीर खोऱ्यातील जनतेशी संबंधित आहे, हे वास्तव आपण मान्य केले पाहिजे..
काश्मीर खोरे पुन्हा खदखदू लागले आहे, याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. जनक्षोभाचा उद्रेक मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतर अनेक महिन्यांनी उसळला ही खरे तर आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. ‘काश्मीर’ ही काय वस्तुस्थिती आहे ते आपण स्पष्ट केले पाहिजे. बहुसंख्यांच्या मते ते भारतीय संघराज्यातील इतर राज्यांसारखेच एक राज्य आहे. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले. तरीही तो देशाचा अविभाज्य घटक आहे हे मान्य करावेच लागेल. या वास्तवाचा निर्देश राज्य, भारतीय भूभाग तसेच अविभाज्य घटक अशा शब्दांद्वारा केला जातो. त्यात भर असतो तो भूभागावर. काही जणांचे (ते अल्पमतात आहेत.) मत मात्र वेगळे आहे. काश्मीर म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील ७० लाख जनता. काश्मीरच्या आगळ्यावेगळ्या इतिहासाचा आणि ज्या विशिष्ट परिस्थितीत त्याचे भारतात विलीनीकरण झाले त्याचा दाखला ही अल्पमतातील मंडळी देतात. घटनेच्या ३७० व्या कलमान्वये हे वेगळेपण अधोरेखित करण्यात आले आहे. ते करताना काश्मीरमधील रहिवाशांचा विचार करण्यात आला आहे. यूपीए सरकारच्या तीनसदस्यीय मध्यस्थ गटाने केलेली कामगिरी आणि सुरक्षा दलांचे संख्याबळ कमी करण्याची उपाययोजना यामुळे निर्माण झालेली सकारात्मकता आता पूर्णपणे लयास गेली आहे..
संकुचित दृष्टिकोन
गेली अनेक वर्षे दिल्लीतील सरकारांनी काश्मीरच्या समस्येबद्दल एक प्रकारचा संकुचित दृष्टिकोन अवलंबला होता. त्यात आजदेखील फरक पडलेला नाही. ‘काश्मीरची समस्या भूभागाशी निगडित आहे आणि त्यामुळे या भूभागाचे प्राणपणाने रक्षण केले पाहिजे’ हा तो दृष्टिकोन. त्यानुसार या भूभागावरील भारत सरकारच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी कोणतीही गोष्ट सहन केली जाणार नाही. या सार्वभौमत्वाची द्वाही – सुरक्षा दले आणि पोलीस बळ काश्मीरमध्ये पाठवून – देण्यात येईल आणि तिचे संरक्षण करण्यात येईल. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट- अफ्स्पा) यासारख्या कायद्यांद्वारा सुरक्षा दलांना त्यांच्या कार्यवाहीसाठी भक्कम वैधानिक संरक्षण देण्यात येईल. हा कायदेशीर दृष्टिकोन आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी त्याचा सर्वसाधारणपणे (काहीशी मतभिन्नता सोडल्यास) पुरस्कार केला आहे. लष्कर आणि इतर सुरक्षा दलांचाही काश्मीरबाबत हाच दृष्टिकोन आहे.
ही वस्तुस्थिती असली तरी हा दृष्टिकोन संकुचितच आहे. त्यामुळे आपली तोडगा काढण्याकडे वाटचाल होत नाही. काश्मीरमधील जनता आणि देशाच्या इतर भागांतील लोक यांच्यातील दरी गेल्या काही वर्षांमध्ये रुंदावतच गेली आहे. काश्मीर खोऱ्यासह जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य घटक आहे अशी ठाम भूमिका घेत असतानाच काश्मीरची समस्या भूभागाशी निगडित नसून ती काश्मीर खोऱ्यातील जनतेशी संबंधित आहे, हे वास्तव आपण मान्य केले पाहिजे.
आझादीचे अनेक अर्थ
काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला काय हवे आहे? संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) दुसऱ्या टप्प्यातील सरकार सत्तेवर असताना आम्ही तेथे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठविले होते. या शिष्टमंडळाने दोन दिवस तेथे मुक्काम केला. या काळात सर्व थरातील लोकांशी सोळा तासांपेक्षा अधिक काळ चर्चा करण्यात आली. राजकीय नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी, युवा नेते, नागरी संघटना आणि अनेक व्यक्तींना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले होते. यातील अनेकांनी आझादी या शब्दाचा उल्लेख केला. मात्र, त्याचा अर्थ प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगळा होता. स्वयंनिर्णय, स्वातंत्र्य, स्वायत्तता, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण असे आझादीचे भिन्न अर्थ चर्चेतून प्रतिबिंबित झाले होते. भारतातून फुटून बाहेर पडण्याची आणि पाकिस्तानात विलीन होण्याचा मनोदय मात्र कोणीही बोलून दाखविला नाही. चर्चेदरम्यान एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने व्यक्त केलेले मत माझ्या अजूनही स्मरणात आहे. तिला आझादी म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातून सुरक्षा दले हटविणे असा अर्थ अभिप्रेत होता. येथील सुरक्षा दले कोठे पाठवायची, अशी विचारणा आम्ही केली. त्यावर तिने तात्काळ उत्तर दिले, ‘भारत-पाकिस्तान सीमेवर सुरक्षा दले पाठवा.’ जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, यामुळे पाकिस्तानलगतच्या सीमांचे रक्षण सुरक्षा दलांनी केले पाहिजे, अशी तिची अपेक्षा होती. काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा दलांची अतिरिक्त नियुक्ती तिला जाचक, अवमानास्पद आणि अस्वीकारार्ह वाटत होती. जम्मू-काश्मीरला भेट देणाऱ्या बहुतेक जणांकडे या अपेक्षेचा उच्चार केला जातो. जम्मू-काश्मीर आणि त्यातूनही काश्मीर खोरे हा लष्कराच्या अधिपत्याखालील भूभाग वाटतो. दिल्लीत सत्तेवर येणाऱ्या सरकारांचा काश्मिरी जनतेवर विश्वास नाही, असे येथील जनतेला वाटते. गेल्या दोन वर्षांतील वाढती जहाल राष्ट्रवादी वक्तव्ये, बहुमताच्या जोरावर लादण्यात आलेले र्निबध आणि धर्माधारित ध्रुवीकरण यामुळे अविश्वासाची भावना आणखी खोलवर रुजली गेली आहे.
मुफ्ती मोहंमद सईद यांचे अस्तित्व आश्वासक स्वरूपाचे होते. काश्मीर आणि भारत सरकार तसेच उर्वरित भारत यांच्यातील अविश्वास कमी करून संवादासाठीचा सेतू तयार करण्याची कामगिरी ते करू शकले असते. भारतीय जनता पक्षाबरोबर आघाडी केल्याने त्यांच्या कर्तृत्वाला गालबोट लागले खरे, पण आंदोलक तरुणांना शांत करण्याची नैतिक ताकद त्यांच्यात होती. तेवढय़ा उंचीचे नेते ते नक्कीच होते. मात्र, दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. यामुळे पीपल्स डेमॉकॅट्रिक फ्रंट – भारतीय जनता पक्ष आघाडी दिशाहीन झाली आहे. दहशतवादी हल्ल्यांचे सत्र पुन्हा सुरू झाले आहे. अतिरिक्त बळाचा वापर करून आपल्याला दडपले जात आहे या भावनेने पेटलेल्या काश्मिरी तरुणांचा उद्रेक होत आहे. १९९० मधील स्थिती निर्माण झाली आहे. यूपीए सरकारला २०१० मध्ये अशाच स्थितीला सामोरे जावे लागले होते. त्या वेळी उमर अब्दुल्ला यांचे सरकार राज्यात सत्तेवर होते.
गमावले बरेच, पुढे काय?
यूपीए सरकारच्या तीनसदस्यीय मध्यस्थ गटाने केलेली कामगिरी आणि सुरक्षा दलांचे संख्याबळ कमी करण्याची उपाययोजना यामुळे निर्माण झालेली सकारात्मकता आता पूर्णपणे लयास गेली आहे. २०११ ते २०१५ या काळात आपण जे काही मिळविले ते जानेवारी २०१६ मधील घटनांमुळे नेस्तनाबूत झाले आहे.
काश्मीरमधील स्थितीवर प्रदीर्घ काळापासून लक्ष ठेवून असणाऱ्या एका निरीक्षकाचे मूल्यमापन याप्रमाणे आहे : ‘सैनिकांच्या सततच्या उपस्थितीमुळे काश्मिरी तरुण संतप्त आहेत. एखाद्याला बिनदिक्कतपणे ठार करण्याचा अधिकार देणाऱ्या अफ्स्पा कायद्यामुळेही ते अस्वस्थ आहेत. त्यांना खराखुरा राजकीय बदल हवा आहे. नुसती रंगसफेदी नको. सत्तेवर तीच तीच मंडळी प्रदीर्घ काळ मांड ठोकून आहेत, याची त्यांना चीड आहे. त्यांना उद्योगासाठीच्या संधी हव्या आहेत, केवळ कोटय़वधी रुपयांच्या घोषणा नकोत, तर रोजगार निर्मितीसाठीची गुंतवणूक हवी आहे. त्यांना पाणी हवे आहे, इंधनाचा भडका नको आहे.’
हे निरीक्षण नोंदविणारे चैतन्य कलबाग हे भारतीय जनता पक्षाचे वा सरकारचे विरोधक नाहीत. त्यांनी दिलेला इशारा औचित्यपूर्ण आणि काय करणे आवश्यक आहे ते दर्शविणारा आहे. अनेकांचे मत असेच आहे. पण दुर्दैवाने, सत्तेत असलेल्यांना तसे वाटत नाही. या पाश्र्वभूमीवर भाजपचे व्यूहरचनाकार आणि काश्मीरविषयक जबाबदारी असणारे नेते राम माधव यांची प्रतिक्रिया काय आहे ते पाहा.
‘सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहील, उद्रेक झालेला असो वा नसो.’
काश्मीर या भूभागाचे संरक्षण केलेच पाहिजे, असे मत असणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व राम माधव करतात. काश्मिरी जनतेचे मन जाणले पाहिजे आणि जिंकले पाहिजे, असे मत असणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व चैतन्य कलबाग करतात. या दोन्ही मतप्रवाहांदरम्यान काश्मीरची शोकांतिका घडते आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
काश्मीर खोरे पुन्हा खदखदू लागले आहे, याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. जनक्षोभाचा उद्रेक मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतर अनेक महिन्यांनी उसळला ही खरे तर आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. ‘काश्मीर’ ही काय वस्तुस्थिती आहे ते आपण स्पष्ट केले पाहिजे. बहुसंख्यांच्या मते ते भारतीय संघराज्यातील इतर राज्यांसारखेच एक राज्य आहे. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले. तरीही तो देशाचा अविभाज्य घटक आहे हे मान्य करावेच लागेल. या वास्तवाचा निर्देश राज्य, भारतीय भूभाग तसेच अविभाज्य घटक अशा शब्दांद्वारा केला जातो. त्यात भर असतो तो भूभागावर. काही जणांचे (ते अल्पमतात आहेत.) मत मात्र वेगळे आहे. काश्मीर म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील ७० लाख जनता. काश्मीरच्या आगळ्यावेगळ्या इतिहासाचा आणि ज्या विशिष्ट परिस्थितीत त्याचे भारतात विलीनीकरण झाले त्याचा दाखला ही अल्पमतातील मंडळी देतात. घटनेच्या ३७० व्या कलमान्वये हे वेगळेपण अधोरेखित करण्यात आले आहे. ते करताना काश्मीरमधील रहिवाशांचा विचार करण्यात आला आहे. यूपीए सरकारच्या तीनसदस्यीय मध्यस्थ गटाने केलेली कामगिरी आणि सुरक्षा दलांचे संख्याबळ कमी करण्याची उपाययोजना यामुळे निर्माण झालेली सकारात्मकता आता पूर्णपणे लयास गेली आहे..
संकुचित दृष्टिकोन
गेली अनेक वर्षे दिल्लीतील सरकारांनी काश्मीरच्या समस्येबद्दल एक प्रकारचा संकुचित दृष्टिकोन अवलंबला होता. त्यात आजदेखील फरक पडलेला नाही. ‘काश्मीरची समस्या भूभागाशी निगडित आहे आणि त्यामुळे या भूभागाचे प्राणपणाने रक्षण केले पाहिजे’ हा तो दृष्टिकोन. त्यानुसार या भूभागावरील भारत सरकारच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी कोणतीही गोष्ट सहन केली जाणार नाही. या सार्वभौमत्वाची द्वाही – सुरक्षा दले आणि पोलीस बळ काश्मीरमध्ये पाठवून – देण्यात येईल आणि तिचे संरक्षण करण्यात येईल. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट- अफ्स्पा) यासारख्या कायद्यांद्वारा सुरक्षा दलांना त्यांच्या कार्यवाहीसाठी भक्कम वैधानिक संरक्षण देण्यात येईल. हा कायदेशीर दृष्टिकोन आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी त्याचा सर्वसाधारणपणे (काहीशी मतभिन्नता सोडल्यास) पुरस्कार केला आहे. लष्कर आणि इतर सुरक्षा दलांचाही काश्मीरबाबत हाच दृष्टिकोन आहे.
ही वस्तुस्थिती असली तरी हा दृष्टिकोन संकुचितच आहे. त्यामुळे आपली तोडगा काढण्याकडे वाटचाल होत नाही. काश्मीरमधील जनता आणि देशाच्या इतर भागांतील लोक यांच्यातील दरी गेल्या काही वर्षांमध्ये रुंदावतच गेली आहे. काश्मीर खोऱ्यासह जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य घटक आहे अशी ठाम भूमिका घेत असतानाच काश्मीरची समस्या भूभागाशी निगडित नसून ती काश्मीर खोऱ्यातील जनतेशी संबंधित आहे, हे वास्तव आपण मान्य केले पाहिजे.
आझादीचे अनेक अर्थ
काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला काय हवे आहे? संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) दुसऱ्या टप्प्यातील सरकार सत्तेवर असताना आम्ही तेथे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठविले होते. या शिष्टमंडळाने दोन दिवस तेथे मुक्काम केला. या काळात सर्व थरातील लोकांशी सोळा तासांपेक्षा अधिक काळ चर्चा करण्यात आली. राजकीय नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी, युवा नेते, नागरी संघटना आणि अनेक व्यक्तींना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले होते. यातील अनेकांनी आझादी या शब्दाचा उल्लेख केला. मात्र, त्याचा अर्थ प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगळा होता. स्वयंनिर्णय, स्वातंत्र्य, स्वायत्तता, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण असे आझादीचे भिन्न अर्थ चर्चेतून प्रतिबिंबित झाले होते. भारतातून फुटून बाहेर पडण्याची आणि पाकिस्तानात विलीन होण्याचा मनोदय मात्र कोणीही बोलून दाखविला नाही. चर्चेदरम्यान एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने व्यक्त केलेले मत माझ्या अजूनही स्मरणात आहे. तिला आझादी म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातून सुरक्षा दले हटविणे असा अर्थ अभिप्रेत होता. येथील सुरक्षा दले कोठे पाठवायची, अशी विचारणा आम्ही केली. त्यावर तिने तात्काळ उत्तर दिले, ‘भारत-पाकिस्तान सीमेवर सुरक्षा दले पाठवा.’ जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, यामुळे पाकिस्तानलगतच्या सीमांचे रक्षण सुरक्षा दलांनी केले पाहिजे, अशी तिची अपेक्षा होती. काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा दलांची अतिरिक्त नियुक्ती तिला जाचक, अवमानास्पद आणि अस्वीकारार्ह वाटत होती. जम्मू-काश्मीरला भेट देणाऱ्या बहुतेक जणांकडे या अपेक्षेचा उच्चार केला जातो. जम्मू-काश्मीर आणि त्यातूनही काश्मीर खोरे हा लष्कराच्या अधिपत्याखालील भूभाग वाटतो. दिल्लीत सत्तेवर येणाऱ्या सरकारांचा काश्मिरी जनतेवर विश्वास नाही, असे येथील जनतेला वाटते. गेल्या दोन वर्षांतील वाढती जहाल राष्ट्रवादी वक्तव्ये, बहुमताच्या जोरावर लादण्यात आलेले र्निबध आणि धर्माधारित ध्रुवीकरण यामुळे अविश्वासाची भावना आणखी खोलवर रुजली गेली आहे.
मुफ्ती मोहंमद सईद यांचे अस्तित्व आश्वासक स्वरूपाचे होते. काश्मीर आणि भारत सरकार तसेच उर्वरित भारत यांच्यातील अविश्वास कमी करून संवादासाठीचा सेतू तयार करण्याची कामगिरी ते करू शकले असते. भारतीय जनता पक्षाबरोबर आघाडी केल्याने त्यांच्या कर्तृत्वाला गालबोट लागले खरे, पण आंदोलक तरुणांना शांत करण्याची नैतिक ताकद त्यांच्यात होती. तेवढय़ा उंचीचे नेते ते नक्कीच होते. मात्र, दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. यामुळे पीपल्स डेमॉकॅट्रिक फ्रंट – भारतीय जनता पक्ष आघाडी दिशाहीन झाली आहे. दहशतवादी हल्ल्यांचे सत्र पुन्हा सुरू झाले आहे. अतिरिक्त बळाचा वापर करून आपल्याला दडपले जात आहे या भावनेने पेटलेल्या काश्मिरी तरुणांचा उद्रेक होत आहे. १९९० मधील स्थिती निर्माण झाली आहे. यूपीए सरकारला २०१० मध्ये अशाच स्थितीला सामोरे जावे लागले होते. त्या वेळी उमर अब्दुल्ला यांचे सरकार राज्यात सत्तेवर होते.
गमावले बरेच, पुढे काय?
यूपीए सरकारच्या तीनसदस्यीय मध्यस्थ गटाने केलेली कामगिरी आणि सुरक्षा दलांचे संख्याबळ कमी करण्याची उपाययोजना यामुळे निर्माण झालेली सकारात्मकता आता पूर्णपणे लयास गेली आहे. २०११ ते २०१५ या काळात आपण जे काही मिळविले ते जानेवारी २०१६ मधील घटनांमुळे नेस्तनाबूत झाले आहे.
काश्मीरमधील स्थितीवर प्रदीर्घ काळापासून लक्ष ठेवून असणाऱ्या एका निरीक्षकाचे मूल्यमापन याप्रमाणे आहे : ‘सैनिकांच्या सततच्या उपस्थितीमुळे काश्मिरी तरुण संतप्त आहेत. एखाद्याला बिनदिक्कतपणे ठार करण्याचा अधिकार देणाऱ्या अफ्स्पा कायद्यामुळेही ते अस्वस्थ आहेत. त्यांना खराखुरा राजकीय बदल हवा आहे. नुसती रंगसफेदी नको. सत्तेवर तीच तीच मंडळी प्रदीर्घ काळ मांड ठोकून आहेत, याची त्यांना चीड आहे. त्यांना उद्योगासाठीच्या संधी हव्या आहेत, केवळ कोटय़वधी रुपयांच्या घोषणा नकोत, तर रोजगार निर्मितीसाठीची गुंतवणूक हवी आहे. त्यांना पाणी हवे आहे, इंधनाचा भडका नको आहे.’
हे निरीक्षण नोंदविणारे चैतन्य कलबाग हे भारतीय जनता पक्षाचे वा सरकारचे विरोधक नाहीत. त्यांनी दिलेला इशारा औचित्यपूर्ण आणि काय करणे आवश्यक आहे ते दर्शविणारा आहे. अनेकांचे मत असेच आहे. पण दुर्दैवाने, सत्तेत असलेल्यांना तसे वाटत नाही. या पाश्र्वभूमीवर भाजपचे व्यूहरचनाकार आणि काश्मीरविषयक जबाबदारी असणारे नेते राम माधव यांची प्रतिक्रिया काय आहे ते पाहा.
‘सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहील, उद्रेक झालेला असो वा नसो.’
काश्मीर या भूभागाचे संरक्षण केलेच पाहिजे, असे मत असणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व राम माधव करतात. काश्मिरी जनतेचे मन जाणले पाहिजे आणि जिंकले पाहिजे, असे मत असणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व चैतन्य कलबाग करतात. या दोन्ही मतप्रवाहांदरम्यान काश्मीरची शोकांतिका घडते आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
