अर्थसंकल्पातून काय उरणार?

केंद्रीय अर्थसंकल्प आला आणि गेला. त्याविषयी गेल्या बुधवारपासून लाखो शब्द बोलले गेले व लिहिले गेले. अत्यंत कलाकुसरीने वापरले गेलेले शब्द (यंदा ते फारसे नव्हतेच) आणि काव्यपंक्तींची लवंगी आतषबाजी (पण कवी कोण होते?) हे सारे आता कुणाच्या लक्षातही नसेल. तरीही एक प्रश्न उरतो तो म्हणजे या अर्थसंकल्पाने सामान्य माणसाला मूलभूत प्रश्न सरकार हाताळत आहे किंवा हाताळले जातील असा विश्वास दिला का, आता थेट या मुद्दय़ाच्या मुळालाच हात घालू या.

आपल्या देशात अनेक लोक गरीब आहेत, त्यांचे उत्पन्न फार कमी आहे किंवा उत्पन्नच नाही अशी स्थिती आहे. ते व त्यांची मुले बेरोजगार आहेत. त्यामुळे समस्यांची मालिकाच : घरे नाहीत, आरोग्य सुविधा नाहीत, शिक्षणाची वानवा, संधींचीही अर्थातच कमतरता, भेदभाव आणि दुर्लक्ष, यांमुळे सतत कुठल्या ना कुठल्या समस्येचे बळी ते ठरत आहेत. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अनेक मुले आज नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत. त्यांना त्या सापडत नाहीत किंवा नोकऱ्याच नाहीत. दारिद्रय़ व रोजगारहीन वाढीवरील उतारा म्हणजे आर्थिक वाढ, हे वेगळे सांगायला नको. एक जुने वचन आहे ते म्हणजे भरतीच्या वेळी सर्वच जहाजे पाण्यावर उचलली जातात. ३७ पाने व १८४ परिच्छेदांचा अर्थसंकल्प वाचल्यानंतर माझे असे मत झाले की, भारत २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये आर्थिक वाढीच्या मार्गावर जाऊ शकणार नाही.

निराशाजनक कामगिरी

सरकारने आता ही कबुली दिली आहे की,  खासगी गुंतवणूक गोत्यात आहे. सरकारला आता हे मान्य करावे लागले की २०१५-१६ मध्ये केवळ दीड लाख रोजगार निर्माण झाले, सरकार या आकडेवारीने हैराण झाले आहे. ही दुहेरी आव्हाने आहेत. एकूण स्थिर गुंतवणूकनिर्मिती (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन : ‘जीएफसीएफ’) ही गुंतवणुकीचे मोजमाप असते. त्यात खासगी गुंतवणूकही आली. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जीएफसीएफची वाढ गेल्या तीन वर्षांत फार आशादायी नाही. २०१४-१५ मध्ये ती ४.९ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ३.९ टक्के, २०१६-१७ मध्ये उणे ०.२ टक्के होती. रोजगारनिर्मितीत एनडीए सरकारची कामगिरी म्हणजे २०१५-१६ या वर्षांत दीड लाख रोजगारनिर्मिती, ती चांगली म्हणता येणार नाही कारण एनडीए सरकारने वर्षांला दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते.

स्वाभाविक उपाय

सरकारला यात काय करता आले असते, तर यात अगदी स्वाभाविक उपाय आहेत पण ते केले गेले नाहीत. ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील-

१. सरासरी मागणी वाढविणे : आतापर्यंत जो सर्व चाचण्यांतून सुलाखून निघाला आहे असा हा मार्ग; त्यात सरासरी मागणी वाढवून ग्राहकांना द्यावे लागणारे वस्तू व सेवांवरील अप्रत्यक्ष कर कमी केले जातात. गरीब, मध्यमवर्ग, श्रीमंत अशा सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना हे कर भरावे लागत असतात ते मागणी वाढवून कमी करता येतात. अप्रत्यक्ष कर कमी केले असते तरी कोटय़वधी ग्राहकांना लगेच आर्थिक दिलासा मिळाला असता. वस्तू उत्पादक व सेवा पुरवठादार यांना वाढीव विक्रीतून फायदा होत असतो. नवीन क्षमता व नवीन रोजगार यातून निर्माण होऊ शकतात. गेल्या आठवडय़ात काय करायला हवे या पर्यायांमध्ये याच स्तंभात मी त्याचा उल्लेख केला होता (३१ जानेवारीच्या माझ्या ‘अर्थमंत्री मार्ग कसा काढणार?’ या स्तंभात काय केले पाहिजे व काय टाळले पाहिजे याची यादी आहे). माझ्या मते त्याबाबत अर्थसंकल्पात निराशा झाली. हा पर्याय सरकारने वापरला नाही व जे करायला नको ते केले; जे माझ्या ‘काय टाळावे’ या यादीत होते : ते म्हणजे प्रत्यक्ष करात केलेली कपात.

२. लघू व मध्यम उद्योगांना मदतीचा हात : अतिलघू, लघू व मध्यम उद्योग हे कमी खर्चात उत्पादन करीत असतात व ते रोजगार निर्माते असतात. मागणी कमी झाली तर त्यांना फटका बसतो. नोटाबंदीने ८० टक्के लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले. असे अनेक उद्योग ‘कंपनी’च्या कायदेशीर व्याख्येत मोडत नाहीत, कारण ते उद्योग मालक किंवा भागीदार या स्वरूपात चालवले जातात. ५ लाख ९७ हजार ते ६ लाख ९४ हजार ‘कंपन्या’ (मालकी/ भागीदारी उद्योग वगळता) प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरतात व त्यापैकी २ लाख ८५ हजार कंपन्यांना नफा झालेला असतो असे साधारण चित्र आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विचार करता ९६ टक्के कंपन्या लघू व मध्यम उद्योगास पात्र आहेत. त्यामुळे कंपनी कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याच्या निर्णयाचा  फायदा २ लाख ७० हजार कंपन्यांनाच मिळणार आहे. जर करपात्र प्राप्ती जेमतेम असेल तर फायदाही जेमतेम असणार हे उघड आहे. त्यामुळे विक्री किंवा रोजगारवृद्धीसाठी काही होणार नाही. दुसरीकडे जर अबकारी कर व सेवा कर कमी केला तर   त्यामुळे मागणी वाढून लघू व मध्यम उद्योगांचे (मालकी/ भागीदारी उद्योगांसह) पुनरुज्जीवन होईल; जे आता बंद पडले आहेत. ती संधी अर्थमंत्र्यांनी घालवली.

३. प्रकल्प देखरेख गटास उत्तेजन : प्रत्येक उद्योग समूह व उद्योजक यांचा किमान एक तरी प्रकल्प रखडलेला असतो. जर प्रत्येक उद्योजकाचा एकेक प्रकल्प रखडला असेल तर तो नवीन गुंतवणूक करू शकत नाही, पण त्यासाठी प्रकल्प देखरेख गट काही करीत आहे असे बऱ्याच काळात दिसलेले नाही.

अनावश्यक व्यत्यय

४. नोटाबंदी हे घातक पाऊल होते हे स्वीकारले पाहिजे. यात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, स्वयंरोजगार असलेले, कलाकुसरीची कामे करणारे, लघू व मध्यम उद्योग यांना फटका बसला. वेतन, संचालन तोटा व भांडवली तोटा यांत कोटय़वधी रुपये गमावले गेले. त्याबद्दल सरकारने भरपाईच्या स्वरूपात काही करणे आवश्यक होते. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत भाव वाढवून देता आले असते. अप्रत्यक्ष करांत कपात किंवा काही काळासाठी वीज दर कपात करता आली असती; त्यामुळे सगळ्यांना लगेच दिलासा मिळाला असता. दुसरा पर्याय म्हणजे सर्व क्षेत्रांत किमान वेतन वाढवता आले असते पण यातील कुठल्याही पर्यायावर विचार केला नाही, हे दुर्दैवच.

५. पतपुरवठा वाढ : अनुत्पादक मालमत्ता वाढत आहेत. गुंतवणूकदार कर्ज घेण्यास अक्षम ठरत आहेत. बँका कर्ज देण्यास समर्थ नाहीत. त्यामुळे उद्योगात पतपुरवठा सर्वात कमी आहे. तो ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ‘उणे’ होता. अनुत्पादक मालमत्तेची सार्वजनिक उद्योगातील स्थिती खाली देत आहे.

तारीख                 सकल अनुत्पादक मालमत्ता गुणोत्तर (सकल अग्रिमाच्या टक्क्यांत)

३१-३-२०१४               ४.५

३१-३-२०१५              ४.६

३१-३-२०१६               ७.८

३१-१२-२०१६              ९.१

कर्ज खाती जी ३१-३-२०१४ अखेर व्यवस्थित चालू होती, ती एनडीए सरकारच्या काळात अनुत्पादक बनली. त्याचे कारण ढासळलेली आर्थिक स्थिती हे होते. आता सरकार ‘ही वारशाने मिळालेली समस्या आहे’ असे म्हणू शकत नाही.. ते किती काळ असे सांगत राहणार आहेत? यातही वाईट बाब म्हणजे अर्थसंकल्पाने सार्वजनिक बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी केवळ १० हजार कोटींची तुटपुंजी तरतूद केली; त्यामुळे बँकांना आता स्वबळावरच लढावे लागणार आहे. सरकार उत्तरे शोधत नाही तोपर्यंत बँकांचे समस्यांचे दुष्टचक्र दूर होणार नाही, उद्योगांचेही होणार नाही. एनडीएच्या काळात पतवाढ हीसुद्धा अगदी कमी आहे.

२०१७-१८ या वर्षांचा अर्थसंकल्प हा कुठल्याही धाडसी उपाययोजनेसाठी स्मरणात राहणारा नाही. तो एवढय़ाचसाठी लक्षात राहील  की, त्यात अर्थव्यवस्थेला आणखी हानी होईल असे तरी काही केले नाही म्हणून. आता भारताचे आणखी एक वर्ष आशाआकांक्षा पूर्ण न होताच जाणार हे आता स्पष्ट आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN