रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला ‘दुर्दैवी’ ठरवून ‘याने काही फरक पडणार नाही’ म्हणण्याआधी, आत्महत्येपर्यंत त्याला नेणारे राजकारण कोणते आणि कोणाचे होते, हे समजून घेतले पाहिजे. ते समजून घेतल्यावर लक्षात येईल की, हे राजकीय नाटय़ जणू हिंदू समाजाने जो ‘सक्षम आणि अक्षम’ असा भेद पूर्वापार पाळला, त्याप्रमाणेच घडलेले आहे. रोहितच्या आत्महत्येचा तात्काळ राजकीय/सामाजिक परिणाम दिसून येणार नाही हे खरेही असले, तरी सरकारनामक व्यवस्था अधिकाधिक संशयास्पद बनत जाते..
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासांसाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राखीव जागा वा आरक्षण ठेवण्याच्या धोरणामुळे रोहित चक्रवर्ती वेमुला हैदराबाद विद्यापीठापर्यंत मजल मारू शकला. तेथे त्याने सर्वसाधारण वर्गातून विज्ञान शाखेत पीएच.डी. करण्यासाठीची पात्रता सिद्ध केली. पारंपरिक सामाजिक आणि आर्थिक रचना अद्यापही शाबूत असून, या रचनांचा मात्र तो बळी ठरला.
सुरक्षारक्षक वडील आणि शिवणकाम करून घराला हातभार लावणारी आई यांच्या पोटी जन्मलेला दलित समाजातील एक मुलगा शिक्षणाचे शिखर गाठतो आणि केंद्रीय विद्यापीठात अभ्यासक म्हणून दाखल होतो, हा सध्याच्या काळातील चमत्कारच म्हणावा लागेल. या सर्व प्रवासात तो शिक्षणापासून कधीही दूर गेला नव्हता. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हलकीसलकी कामे करण्यास त्याला त्याच्या पालकांनी भाग पाडले नव्हते. तो शाळा वा महाविद्यालयात कधीही अनुत्तीर्ण झाला नव्हता. आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दल त्याच्यावर विद्यापीठाकडून बडतर्फीची कारवाईही झालेली नव्हती. एखाद्या गुन्हय़ाबद्दल त्याला तुरुंगवासाची शिक्षाही झालेली नव्हती. मात्र, स्पर्धेतील शेवटचा अडथळा पार करण्यात तो अपयशी ठरला.
फाशीच्या शिक्षेविरोधात आणि ‘मुझफ्फरनगर बाकी है’ या वृत्तपटाच्या प्रदर्शनावेळी झालेल्या हल्ल्याच्या विरोधात रोहित आणि त्याच्या मित्रांनी निदर्शने केली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघपरिवारातील आणि भाजपला अनेक नेते पुरविणाऱ्या विद्यार्थी संघटनेने त्यांच्या या कृतीस विरोध केला होता. परस्परांपासून सुरक्षित अंतर राखून आपल्या भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार दोन्ही गटांना होता. असे स्वातंत्र्य असणे हे कोणत्याही खुल्या समाजातील लोकशाहीचे प्राणतत्त्व असते. मात्र, प्रत्यक्षात विपरीतच घडले. अभाविपच्या एका नेत्याने त्याच्या फेसबुक पोस्टवर आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांची ‘गुंड’ म्हणून संभावना केली. अभाविपच्या त्या नेत्याला त्याबद्दल माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आले, तेव्हा आपल्याला आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या काही सदस्यांनी मारहाण केली, असा आरोप या नेत्याने केला. त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी अभाविपने केली. दोन गटांमधील किरकोळ कारणांवरून झालेली ही कुरबुर होती. वास्तविक अशी लहानसहान भांडणे जिथल्या तिथेच मिटविली जातात, पण या प्रकरणात असे काही घडले नाही. त्याचे नाटय़ वाढतच गेले.
पटकथेचे अनेक लेखक
या नाटय़ात विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचाही प्रवेश झाला. स्थानिक खासदार असलेले एक केंद्रीय मंत्रीही त्यात सहभागी झाले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयही मागे राहिले नाही. नव्या कुलगुरूंनी या नाटय़ात सहभागी होऊन त्यांची भूमिका वठवली. विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीनेही पवित्रा घेतला आणि अखेर पोलिसांना पाचारण करावे लागले. अभाविपने स्थानिक खासदार असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांकडे तक्रार केली. मंत्र्यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पत्र लिहिले. मंत्रालयाने त्याची दखल घेऊन विद्यापीठाला पत्र लिहिले.
यावरच प्रकरण थांबले नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठाला पाच स्मरणपत्रेही पाठविली! यानंतर विद्यापीठाने झटपट चौकशी करून पाच विद्यार्थ्यांना निलंबित केले.
रोहितसह हे पाचही विद्यार्थी दलित होते. कुलगुरूंनी निलंबनास स्थगिती दिली आणि निलंबन प्रकरणाची चौकशी एका समितीद्वारे करण्याचे आदेश दिले. नव्या कुलगुरूंनी ती चौकशी समिती रद्दबातल केली आणि विद्यापीठ कार्यकारिणीच्या उपसमितीद्वारे नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या कार्यकारिणीने निलंबनावर शिक्कामोर्तब केले आणि विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाबाहेर जाण्यास फर्मावण्यात आले. अशा तऱ्हेने, या शोकांतिकेची पटकथा अनेकांनी लिहिली.
दबावाखाली करीत असलेल्या आपल्या कृतीचे काय परिणाम होतील, याचा विचार त्यातील कोणालाही करावासा वाटला नाही. रोहितने १७ जानेवारी रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आणि या नाटय़ाचा शोकान्त झाला.
सक्षम विरुद्ध अक्षम
आंबेडकर विद्यार्थी संघटना ही जातीयवादी आणि राष्ट्रद्रोही कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे, असा आरोप केवळ ऐकीव माहितीवर करण्याचा आणि त्यासाठी मंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार कोणाला होता? या आरोपाआधारे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पत्र लिहिण्याचा अधिकार मंत्र्यांना कोणी दिला? मंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र विद्यापीठाकडे पाठविण्याचा आणि त्यासाठी काही आठवडय़ांत पाच स्मरणपत्रे पाठविण्याचा अधिकार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला कोणी दिला? अशा प्रकारचे अधिकार सक्षम यंत्रणा वा संस्थाच देऊ शकते.
सक्षम वा पात्र आणि अक्षम वा अपात्र या घटकांमधील संघर्षांचा इतिहास हा भारताचाही इतिहास आहे. हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारी अभाविप ही जणू आपोआप सक्षम संघटना ठरवली जाते. दलितांना मात्र असा अधिकार नाही. चातुर्वण्र्यावर आधारित हिंदू समाजामध्ये दलितांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. चातुर्वण्र्याचा वा या रचनेतील र्निबधांचा भंग केल्यास त्याला बहिष्कृत करण्याची, वाळीत टाकण्याची शिक्षा तातडीने अमलात आणली जात असे.
नव्या कुलगुरूंच्या नेतृत्वाखालील हैदराबाद विद्यापीठाचे वर्तन हिंदू समाजासारखे होते. विद्यापीठाच्या आवारात शिक्षणेतर आणि राजकीय कृती करण्यास कथित दोषी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने मज्जाव केला (बहिष्कृत करण्याची कारवाई). या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सोडावे, असे फर्मान काढण्यात आले (वाळीत टाकण्याची शिक्षा). विद्यापीठाने ‘मवाळ धोरण’ अवलंबिल्याचा दावा विद्यापीठाच्या प्रमुखांकडून करण्यात आला. विद्यापीठाने कठोर धोरण अवलंबले असते, तर काय केले असते? विद्यापीठाच्या आचार्यानी (द्रोणाचार्यानी ज्याप्रमाणे एकलव्याकडून त्याच्या उजव्या अंगठय़ाची मागणी केली त्याप्रमाणे) संबंधित दलित विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्यासाठी त्यांना जिभा कापून देण्यास सांगितले असते का?
घोंगावते वादळ
कोणते वादळ घोंगावते आहे आणि त्याची संहारकता किती आहे याची एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला जाणीव आहे याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अक्षम आणि अपात्र ठरविले गेलेले समाजघटक भयग्रस्त आहेत. त्यांना सरकार या संस्थेबद्दल संशय वाटतो. असहायता आणि एकाकीपणा यामुळे हे घटक हतबल झाले आहेत. प्रस्थापित सामाजिक आणि राजकीय संघटनांचा पाठिंबा मिळविण्यात त्यांना अपयश येत आहे. दलित, धार्मिक अल्पसंख्याक, अनुसूचित जमाती, महिला आणि समलिंगी व्यक्ती हे समाजघटक ऐतिहासिकदृष्टय़ा अक्षम आणि अपात्र ठरविले गेले आहेत.
आपल्या अस्तित्वाचा, जीवन-मरणाचा हा प्रश्न असल्याची जाणीव रोहितच्या अंत:करणाला भिडली असावी, असे वाटते. त्याने लिहून ठेवलेले एक वाक्य बरेच काही सांगून जाणारे आहे- ‘माझा जन्म हा माझ्याबाबतीत घडलेला जीवघेणा अपघात आहे.’
ज्याप्रमाणे, ‘जेसिका लालला कोणीही मारलेले नाही,’ त्याप्रमाणेच रोहित यालादेखील कोणीही मारलेले नाही, त्याच्या मृत्यूबद्दल कोणालाही जबाबदार ठरविले जाणार नाही. या प्रकरणी सात महिने दबावतंत्राचा वापर करणारी अभाविपदेखील दोषी ठरणार नाही. ‘आंबेडकर विद्यार्थी संघटना ही जातीयवादी आणि राष्ट्रविरोधी’ असल्याचा शोध लावणाऱ्या मंत्रिमहोदयांवरही ठपका ठेवला जाणार नाही. चार महिन्यांत पाच स्मरणपत्रे लिहिणारे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयदेखील दंडनीय ठरणार नाही. सक्षम घटकांना अपेक्षित असलेली शिक्षा अक्षमांना ठोठावली जाईपर्यंत हैदराबाद विद्यापीठाने हे प्रकरण एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे फिरवत ठेवले. या विद्यापीठालाही कोणतीही झळ बसणार नाही.
रोहित चक्रवर्ती वेमुला यास कार्ल सागन याच्याप्रमाणे विज्ञानलेखक व्हायचे होते. त्याने आपल्यासाठी एक पत्र (त्याने लिहिलेले एकमेव) मागे ठेवले आहे. देशातील दुरवस्थेवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारे हे पत्र आहे. या पत्राचे वाचन पुन:पुन्हा केले पाहिजे.
