आम्ही आर्थिक आघाडीवर अजिबात कमी पडलेलो नसून उलट देशाला विकासाकडेच नेत आहोत, असा दावा केंद्रीय मंत्री वेगवेगळ्या शब्दांत करीत आहेत. अगदी अर्थतज्ज्ञांच्या परिषदेचे उद्घाटन करतानाही पंतप्रधानांनी असे दावे केले होते. त्यात तथ्य कितपत आहे आणि जी काही आकडेवारी तथ्यपूर्ण आहे तिचा सामान्य माणसावर काही सुपरिणाम होताना दिसणार आहे की नाही, याकडे नीट पाहायला हवे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसदेचे अधिवेशन २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुरू होत आहे. देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. केवळ संसदेच्या अधिवेशनातून तोडगा काढता येणार नाही. केंद्रीय मंत्री जाहीरपणे काहीही दावे करीत असले तरी खासगीत त्यातील काही जण आर्थिक दुरवस्थेची कबुली देतात. सरकारी अधिकारी, सर्व उद्योगपती आणि बँकिंग तज्ज्ञ यांचाही या निष्कर्षांस दुजोरा आहे. विकासदराद्वारे वस्तुस्थितीवर झगझगीत प्रकाश पडतो. हा दर २०१४-१५ मध्ये ७.३ टक्के, २०१५-१६च्या पहिल्या चारमाहीत ७.० टक्के एवढा होता. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत तो ७.३ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
आपण काही नैमित्तिक आर्थिक संकेतांवर दृष्टिक्षेप टाकू. उद्योग क्षेत्राच्या एकूण विक्रीत २०१५च्या दुसऱ्या चारमाहीत (जून ते सप्टेंबर) त्याआधीच्या वर्षांतील दुसऱ्या चारमाहीच्या तुलनेत ५.३ टक्क्यांनी घट झाली. उत्पादन क्षेत्राची अवस्था भयावह आहे. या क्षेत्राच्या एकूण विक्रीत १२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या काळात एकचतुर्थाश बिगरवित्तीय उद्योगांचा नफा त्यांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज फेडण्याएवढाही नव्हता. उद्योग क्षेत्र कुंठितावस्थेत आहे.
निराशाजनक संकेत
मिळकत नसल्याने उद्योग क्षेत्राकडून गुंतवणूक होताना दिसत नाही. खासगी क्षेत्रातील प्रकल्पांची २०१५-१६ या वर्षांतील पहिल्या आठ महिन्यांसाठीची नियोजित गुंतवणूक ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी कमी आहे. गुंतवणुकीसाठी कर्ज काढण्यास उद्योग धजावत नाहीत. चालू आर्थिक वर्षांतील अन्नधान्येतर कर्जाच्या वाढीचा दर ८.६ टक्के आहे. हा दर गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक कमी आहे. उद्योग क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वाढीचा दर यापेक्षाही खालावलेला म्हणजे ४.९ टक्के एवढा आहे (चलनवाढीच्या दराचा विचार करता हा दर शून्य आहे). याच काळात मध्यम उद्योगांसाठीच्या पतपुरवठय़ात ६.७ टक्क्यांनी घट झाली.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकात ३.९४ टक्क्यांनी वाढ झाली. फक्त उत्पादक क्षेत्राचा विचार केला तर वाढीचा दर २.६४ टक्के असा भीषण आहे. मूलभूत उद्योगांच्या वाढीचा दर या काळात २.३३ टक्केएवढा होता. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत तो ५.०७ टक्के होता.
निर्यातीसंदर्भात सर्वाधिक वाईट स्थिती आहे. सप्टेंबर २०१५ अखेर व्यापारी निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १७.७ टक्क्यांनी घट झाली. निर्यातीत नकारात्मक वाढ दर्शविणारा ऑक्टोबर २०१५ हा सलग अकरावा महिना ठरला. तयार कपडय़ांचा अपवाद वगळता उत्पादक क्षेत्रातील प्रत्येक मालाच्या निर्यातीत घटच झालेली दिसते. सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या सहामाहीच्या तुलनेत १.४ टक्क्यांनी घट झाली. जागतिक मंदी हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे यात शंका नाही. मात्र डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ६.६ टक्क्यांनी घसरूनही निर्यातीत दिसणारी घट चिंताजनक आहे.
दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य?
दिल्लीतील आर्थिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दावे केले.
१) सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाढ होत आहे आणि चलनवाढीत घट झाली आहे.-
यातील पहिला दावा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा अद्याप उपलब्ध नाही. दुसऱ्या दाव्याबद्दल बोलायचे तर ठोक किंमत निर्देशांकात घट झाली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात जुलैपासून (३.६९ टक्के) वाढ होऊन ऑक्टोबरमध्ये तो ५.० टक्केझाला. याचबरोबर अन्नधान्य दरात जुलैअखेरीस २.१५ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरअखेरीस ५.२५ टक्के अशी वाढ झाली. हा दर आणखी वाढणे अपेक्षित आहे. डाळींच्या भावाबाबत तुम्ही कोणत्याही गृहिणीला विचारा. औषधे, शिक्षण वा प्रवासखर्चाबद्दल तिची प्रतिक्रिया निश्चितच संतप्त स्वरूपाची असेल.
२) परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे आणि चालू खात्यातील तूट घटली आहे.-
थेट परकीय गुंतवणुकीत २०१३-१४ मधील ३६ अब्ज डॉलरवरून २०१५-१६ मध्ये ४४ अब्ज डॉलर अशी वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्षांतील ही वाढ १८ टक्के एवढी भरते. या वाढीचा सरकारकडून गाजावाजा करण्यात येत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत २००५ ते २००७ दरम्यान ९ अब्ज डॉलरवरून ३७ अब्ज डॉलर अशी चौपट वाढ झाली होती. २०११-१२ मध्ये ४६.५ अब्ज डॉलर एवढी परकीय गुंतवणूक होती. थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ ३६ अब्ज डॉलर ते ४६ अब्ज डॉलर या दरम्यान राहिला आहे. त्यात गाजावाजा करण्याएवढी वाढ झालेली नाही. शिवाय चालू खात्यातील तुटीत घट झालेली दिसते, त्यामागे क्रूड तेल आणि सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक घसरण झाली आहे हेही कारण आहे.
३) महसुलात वाढ झाली असून, व्याजदर घटले आहेत.-
सरकारच्या करमहसुलात अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत घटच होणे अपेक्षित आहे. अप्रत्यक्ष करमहसुलात मात्र ३६ टक्के वाढ झालेली आहे, कारण उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त करआकारणीतून फक्त ११.६ टक्के वाढीव महसूल अपेक्षित आहे. ही वाढ सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे. व्याजदर कपातीचा विचार केला तर, रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच ही कपात कर्जदारांपर्यंत पोहोचत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. व्याजदरात जर भरभक्कम कपात करण्यात आली असेल तर अद्यापही कर्ज वितरणात वाढ का दिसून येत नाही?
४) वित्तीय तुटीत घट झाली आहे आणि रुपया स्थिर आहे.-
वित्तीय तुटीस आळा घातला असल्याचा विश्वास सरकारला वाटत असेल तर त्याने तुटीचे प्रमाण ३ टक्के ठेवण्याच्या उद्दिष्टाची फेररचना केली पाहिजे. २०१६-१७ या वर्षांसाठीचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची नवी तारीख त्याने जाहीर केली पाहिजे. ‘रुपया स्थिर आहे’, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. त्याची डॉलरच्या तुलनेत घट झाली आहे, तर युरो आणि येनच्या तुलनेत तो वधारला आहे. शिवाय रुपया स्थिर राहिला यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काही नाही. योग्य विनिमय दर राखणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
दूरदृष्टी आणि लवचीकता हवी
येत्या वर्षांतील देशाच्या विकासदराचे उद्दिष्ट ७ टक्के असेल, असे सर्वसाधारण चित्र आहे. हे उद्दिष्ट किमान स्वरूपाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंग उद्भवला तरच यात फेरफार होईल. हा विकासदर गाठण्यासाठी सरकार आटापिटा करते आहे. किमान विकासदराच्या उद्दिष्टामुळे लोकांच्या खिशात जास्त पैसे खुळखुळतील असे नाही. त्यामुळे अतिरिक्त रोजगार संधी उपलब्ध होतील अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सुटतील असेही नाही. पायाभूत क्षेत्रांच्या समस्या, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा पुरविणे तसेच पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण आणि घरबांधणी यांसारखे प्रश्न कायमच राहतील.
विकासदराचे नवे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यासाठी आणि ते गाठण्यासाठी सरकारने दूरदृष्टी आणि धाडसीपणाचा अवलंब केला पाहिजे. सरकारने असे केले तरच त्याला १९९१-९२ या वर्षांतील दूरगामी आर्थिक सुधारणांचा कित्ता गिरवता येईल. या सुधारणा घडविण्यासाठीचे धाडस दाखवितानाच विरोधकांशी चर्चा करण्याची आणि त्यांच्या मतांचा आदर करण्याची लवचीकताही सरकारने दाखविली पाहिजे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
पी. चिदम्बरम
संसदेचे अधिवेशन २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुरू होत आहे. देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. केवळ संसदेच्या अधिवेशनातून तोडगा काढता येणार नाही. केंद्रीय मंत्री जाहीरपणे काहीही दावे करीत असले तरी खासगीत त्यातील काही जण आर्थिक दुरवस्थेची कबुली देतात. सरकारी अधिकारी, सर्व उद्योगपती आणि बँकिंग तज्ज्ञ यांचाही या निष्कर्षांस दुजोरा आहे. विकासदराद्वारे वस्तुस्थितीवर झगझगीत प्रकाश पडतो. हा दर २०१४-१५ मध्ये ७.३ टक्के, २०१५-१६च्या पहिल्या चारमाहीत ७.० टक्के एवढा होता. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत तो ७.३ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
आपण काही नैमित्तिक आर्थिक संकेतांवर दृष्टिक्षेप टाकू. उद्योग क्षेत्राच्या एकूण विक्रीत २०१५च्या दुसऱ्या चारमाहीत (जून ते सप्टेंबर) त्याआधीच्या वर्षांतील दुसऱ्या चारमाहीच्या तुलनेत ५.३ टक्क्यांनी घट झाली. उत्पादन क्षेत्राची अवस्था भयावह आहे. या क्षेत्राच्या एकूण विक्रीत १२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या काळात एकचतुर्थाश बिगरवित्तीय उद्योगांचा नफा त्यांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज फेडण्याएवढाही नव्हता. उद्योग क्षेत्र कुंठितावस्थेत आहे.
निराशाजनक संकेत
मिळकत नसल्याने उद्योग क्षेत्राकडून गुंतवणूक होताना दिसत नाही. खासगी क्षेत्रातील प्रकल्पांची २०१५-१६ या वर्षांतील पहिल्या आठ महिन्यांसाठीची नियोजित गुंतवणूक ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी कमी आहे. गुंतवणुकीसाठी कर्ज काढण्यास उद्योग धजावत नाहीत. चालू आर्थिक वर्षांतील अन्नधान्येतर कर्जाच्या वाढीचा दर ८.६ टक्के आहे. हा दर गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक कमी आहे. उद्योग क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वाढीचा दर यापेक्षाही खालावलेला म्हणजे ४.९ टक्के एवढा आहे (चलनवाढीच्या दराचा विचार करता हा दर शून्य आहे). याच काळात मध्यम उद्योगांसाठीच्या पतपुरवठय़ात ६.७ टक्क्यांनी घट झाली.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकात ३.९४ टक्क्यांनी वाढ झाली. फक्त उत्पादक क्षेत्राचा विचार केला तर वाढीचा दर २.६४ टक्के असा भीषण आहे. मूलभूत उद्योगांच्या वाढीचा दर या काळात २.३३ टक्केएवढा होता. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत तो ५.०७ टक्के होता.
निर्यातीसंदर्भात सर्वाधिक वाईट स्थिती आहे. सप्टेंबर २०१५ अखेर व्यापारी निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १७.७ टक्क्यांनी घट झाली. निर्यातीत नकारात्मक वाढ दर्शविणारा ऑक्टोबर २०१५ हा सलग अकरावा महिना ठरला. तयार कपडय़ांचा अपवाद वगळता उत्पादक क्षेत्रातील प्रत्येक मालाच्या निर्यातीत घटच झालेली दिसते. सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या सहामाहीच्या तुलनेत १.४ टक्क्यांनी घट झाली. जागतिक मंदी हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे यात शंका नाही. मात्र डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ६.६ टक्क्यांनी घसरूनही निर्यातीत दिसणारी घट चिंताजनक आहे.
दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य?
दिल्लीतील आर्थिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दावे केले.
१) सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाढ होत आहे आणि चलनवाढीत घट झाली आहे.-
यातील पहिला दावा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा अद्याप उपलब्ध नाही. दुसऱ्या दाव्याबद्दल बोलायचे तर ठोक किंमत निर्देशांकात घट झाली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात जुलैपासून (३.६९ टक्के) वाढ होऊन ऑक्टोबरमध्ये तो ५.० टक्केझाला. याचबरोबर अन्नधान्य दरात जुलैअखेरीस २.१५ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरअखेरीस ५.२५ टक्के अशी वाढ झाली. हा दर आणखी वाढणे अपेक्षित आहे. डाळींच्या भावाबाबत तुम्ही कोणत्याही गृहिणीला विचारा. औषधे, शिक्षण वा प्रवासखर्चाबद्दल तिची प्रतिक्रिया निश्चितच संतप्त स्वरूपाची असेल.
२) परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे आणि चालू खात्यातील तूट घटली आहे.-
थेट परकीय गुंतवणुकीत २०१३-१४ मधील ३६ अब्ज डॉलरवरून २०१५-१६ मध्ये ४४ अब्ज डॉलर अशी वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्षांतील ही वाढ १८ टक्के एवढी भरते. या वाढीचा सरकारकडून गाजावाजा करण्यात येत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत २००५ ते २००७ दरम्यान ९ अब्ज डॉलरवरून ३७ अब्ज डॉलर अशी चौपट वाढ झाली होती. २०११-१२ मध्ये ४६.५ अब्ज डॉलर एवढी परकीय गुंतवणूक होती. थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ ३६ अब्ज डॉलर ते ४६ अब्ज डॉलर या दरम्यान राहिला आहे. त्यात गाजावाजा करण्याएवढी वाढ झालेली नाही. शिवाय चालू खात्यातील तुटीत घट झालेली दिसते, त्यामागे क्रूड तेल आणि सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक घसरण झाली आहे हेही कारण आहे.
३) महसुलात वाढ झाली असून, व्याजदर घटले आहेत.-
सरकारच्या करमहसुलात अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत घटच होणे अपेक्षित आहे. अप्रत्यक्ष करमहसुलात मात्र ३६ टक्के वाढ झालेली आहे, कारण उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त करआकारणीतून फक्त ११.६ टक्के वाढीव महसूल अपेक्षित आहे. ही वाढ सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे. व्याजदर कपातीचा विचार केला तर, रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच ही कपात कर्जदारांपर्यंत पोहोचत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. व्याजदरात जर भरभक्कम कपात करण्यात आली असेल तर अद्यापही कर्ज वितरणात वाढ का दिसून येत नाही?
४) वित्तीय तुटीत घट झाली आहे आणि रुपया स्थिर आहे.-
वित्तीय तुटीस आळा घातला असल्याचा विश्वास सरकारला वाटत असेल तर त्याने तुटीचे प्रमाण ३ टक्के ठेवण्याच्या उद्दिष्टाची फेररचना केली पाहिजे. २०१६-१७ या वर्षांसाठीचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची नवी तारीख त्याने जाहीर केली पाहिजे. ‘रुपया स्थिर आहे’, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. त्याची डॉलरच्या तुलनेत घट झाली आहे, तर युरो आणि येनच्या तुलनेत तो वधारला आहे. शिवाय रुपया स्थिर राहिला यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काही नाही. योग्य विनिमय दर राखणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
दूरदृष्टी आणि लवचीकता हवी
येत्या वर्षांतील देशाच्या विकासदराचे उद्दिष्ट ७ टक्के असेल, असे सर्वसाधारण चित्र आहे. हे उद्दिष्ट किमान स्वरूपाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंग उद्भवला तरच यात फेरफार होईल. हा विकासदर गाठण्यासाठी सरकार आटापिटा करते आहे. किमान विकासदराच्या उद्दिष्टामुळे लोकांच्या खिशात जास्त पैसे खुळखुळतील असे नाही. त्यामुळे अतिरिक्त रोजगार संधी उपलब्ध होतील अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सुटतील असेही नाही. पायाभूत क्षेत्रांच्या समस्या, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा पुरविणे तसेच पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण आणि घरबांधणी यांसारखे प्रश्न कायमच राहतील.
विकासदराचे नवे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यासाठी आणि ते गाठण्यासाठी सरकारने दूरदृष्टी आणि धाडसीपणाचा अवलंब केला पाहिजे. सरकारने असे केले तरच त्याला १९९१-९२ या वर्षांतील दूरगामी आर्थिक सुधारणांचा कित्ता गिरवता येईल. या सुधारणा घडविण्यासाठीचे धाडस दाखवितानाच विरोधकांशी चर्चा करण्याची आणि त्यांच्या मतांचा आदर करण्याची लवचीकताही सरकारने दाखविली पाहिजे.
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
पी. चिदम्बरम
