आधीच्या सरकारांनी १९९१ पासून ज्या आर्थिक सुधारणांची पायाभरणी केली आणि २०१४ पर्यंत या सुधारणांची जी वाट रुंद केली, त्या वाटेवरून पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणजे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि थेट कर आकारणी संहिता (डीटीसी). आर्थिक सुधारणा कशास म्हणू नये, हेही सध्याच्या सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.. ‘जन धन योजना’ ही काही ‘आर्थिक’ सुधारणा नव्हे!
बिहारमधील घडामोडींनंतर केंद्रात आता पुन्हा विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याची चर्चा होत आहे. सरकार आणि संसदेची ऊर्जा विकासाचे प्राधान्यक्रम अमलात आणण्यासाठी वापरली जाणार असेल तर मला सर्वाधिक आनंद होईल.
विकासाची अनेक प्रारूपे वा पद्धती असतात. बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाही दृष्टिकोनानुसार वाढीवर -विशेषत: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीवर- भर दिला जातो. अशा प्रकारच्या वाढीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात नक्कीच वृद्धी होते आणि दरडोई उत्पन्नातही वाढ होते, मात्र या वाढीमुळे उत्पन्न आणि संपत्तीबाबतच्या विषमतेलाही चालना मिळते.
बाजारपेठी अर्थव्यवस्था २.०
बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्याच्या दृष्टिकोणातही बारकावे आहेत. सूक्ष्म भेदही आहेत. विकास आवश्यक आहेच, पण तो दारिद्रय़, भौतिक सुविधांचा आणि संधींचा अभाव तसेच भेदभाव या पारंपरिक प्रश्नांवरील एकमेव उतारा ठरू शकत नाही. विकासाची धोरणे राबवताना ती सर्वसमावेशक ठेवण्याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. या धोरणांमुळे लोकांच्या किमान गरजा भागल्या पाहिजेत आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्वही साध्य झाले पाहिजे.
विकासाची इतरही प्रारूपे आहेत. या प्रत्येक प्रारूपाचा भर ‘सुधारणां’वर असतो. सुधारणा कशात करायची? वेळ आणि संदर्भ याआधारे सुधारणा या संकल्पनेचे भिन्न अर्थ निघू शकतात. सरकारने धार्मिक चालीरीती, सामाजिक धारणा आणि मानवी वर्तनातदेखील सुधारणा घडवून आणाव्यात, अशी काहींची मागणी असते (सिंगापूरच्या ली क्वान यू यांनी च्युइंगगम चघळण्यावर बंदी घातली होती. ‘तुम्हाला जर काही चघळायचेच असेल तर केळी चघळून खा,’ असा सल्ला त्यांनी नागरिकांना दिला होता.). विकासाच्या संदर्भात सुधारणा म्हणजे मुख्यत: आर्थिक सुधारणा होत. कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा देणे तसेच मानवी वर्तनात कायद्याने आणि समाजजागृतीने बदल घडविणे म्हणजे सुधारणा. खऱ्याखुऱ्या आर्थिक सुधारणा म्हणजे भूतकाळापासून घेतलेली फारकत, असे मला वाटते. जुन्याची जागा नव्याने घेणे म्हणजे सुधारणा. उत्पन्न तसेच कार्यक्षमतेत वाढ आणि न्यायोचित वाटप करणाऱ्या नव्या पद्धती विकसित करणे म्हणजे सुधारणा. या कसोटय़ा लावल्या तर सरकारने पुरस्कृत केलेल्या अनेक उपायांना सुधारणा असे संबोधता येणार नाही, अशी शंका मला वाटते. या उपायांमुळे सध्याच्या रचनेतील कार्यक्षमतेत वा उपयुक्ततेत वाढ होत असेल, पण त्यांना सुधारणा म्हणता येणार नाही.
१९९१ नंतरच्या सुधारणा
आधुनिक आर्थिक सुधारणांच्या पर्वाला देशात १९९१ पासून सुरुवात झाली. या पर्वातील काही धोरणात्मक उपाययोजनांना खऱ्याखुऱ्या सुधारणा असे संबोधता येईल. अशा काही उपाययोजनांची नोंद मला करावीशी वाटते.
१) जुलै १९९१ ते मार्च १९९२ या काळात राबविले गेलेले परकी व्यापार धोरण. या धोरणाच्या आखणीसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. निर्यात आणि आयात धोरणे या शीर्षकाखालील हजारो सरकारी कागदपत्रांच्या थप्प्यावर थप्प्या कार्यालयांमध्ये धूळ खात होत्या. ही सर्व कागदपत्रे आपण निकालात काढली. आयात-निर्यात मुख्य नियामक हे पदही आपण रद्दबातल केले. वस्तू वा मालाची आयात तसेच निर्यात खुलेपणाने होईल, असे आपण जाहीर केले. अर्थातच या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही वर्षे जावी लागली (या संदर्भात काही गोष्टी अद्यापही अपूर्ण आहेत).
२) औद्योगिक परवाना पद्धती इतिहासजमा करण्यात आली. यामुळे क्षमता, तंत्रज्ञान आणि किमती यावरील र्निबधांतून उद्योगक्षेत्र मुक्त झाले आणि स्पर्धेला चालना मिळाली (एखाद्या कंपनीने तिला देण्यात आलेल्या परवान्यात नमूद केलेल्या सायकलींच्या संख्येपेक्षा एक सायकल जरी जास्त उत्पादित केली तरी तिच्याविरुद्ध तत्कालीन कायद्यानुसार खटला चालविता येत असे; असाही एक काळ होता हे तुम्हाला माहीत आहे?).
३) आपली वाटचाल जुलै १९९१ पासून निर्धारित विनिमय दरापासून बाजारपेठीय विनिमय दराच्या दिशेने सुरू झाली. यानंतर आपण तातडीने ‘फेरा’ कायदा (परकीय चलन नियंत्रण कायदा) संपुष्टात आणला आणि ‘फेमा’ (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा )अस्तित्वात आणला. या उपायांमुळे आपण नियंत्रित व्यवस्थेकडून नियामक व्यवस्थेकडे जात असल्याचे स्पष्ट झाले.
४) भारतीय भांडवली बाजारपेठेची आपण निर्मिती केली. भांडवली रोखे नियंत्रक हे पद आपण रद्द केले आणि ‘सेबी’ची (स्टॉक एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) स्थापना केली. या काळात भांडवली बाजाराची गजबज सुरू झाली.
५) एमआरटीपी कायदा वा मिरासदारी प्रतिबंधक कायद्यातील काही कलमे रद्दबातल केली. यानंतर लगोलग स्पर्धा आयोग कायदा, २००२ करण्यात आला. आपण आकाराने आणि क्षमतेने मोठय़ा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले, मात्र स्पर्धात्मकता विरोधी करारांना पायबंद घालणारा कायदा केला. प्रभावाचा गैरवापर करण्यास उद्योगांना प्रतिबंध करण्यात आला.
६) प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या दरात कपात करण्याची प्रक्रिया १९९२ मध्ये सुरू झाली. या प्रक्रियेला ठोस चालना मिळाली ती फेब्रुवारी १९९७ मधील अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या धाडसी तरतुदींमुळे. वैयक्तिक प्राप्तिकराचे प्रमाण १० टक्के, २० टक्के आणि ३० टक्के असे निर्धारित करण्यात आले. या प्रमाणात वाढ करणे अशक्यप्राय ठरले (वैयक्तिक प्राप्तिकराचे कमाल प्रमाण ९७.५ टक्के एवढे होते याची कल्पना तुम्हाला आहे काय?).
७) तात्पुरत्या आर्थिक तरतुदीचे उपाय (अ‍ॅड हॉक ट्रेझरी बिल्स) संपुष्टात आणण्याचा समझोता सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेत १९९७ मध्ये झाला. वित्तीय तुटीची नोंद तात्काळ होण्यास (ऑटोमॅटिक मॉनेटायझेशन) सुरुवात झाली. बाजारपेठेतील व्याजदराने कर्जे घेणे सरकारवर बंधनकारक झाले. यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित झाले.
८) सार्वजनिक उद्योगांमधील निर्गुतवणुकीस सुरुवात झाली. यामुळे या उद्योगांना आपले खरे मूल्य निर्धारित करणे शक्य झाले. याचबरोबर उद्योग समभागधारकांना उत्तरदायी असतील, अशी उपाययोजना करण्यात आली. या उपायांमुळे १९९९ ते २००४ या काळात उद्योग क्षेत्रामधून सरकार बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
९) सरकारी प्रकल्पांसाठी खासगी क्षेत्रातून साधनसामग्री उभी करण्यासाठी ‘पीपीपी’ प्रारूपाचा (सरकार-खासगी क्षेत्र भागीदारी) स्वीकार करण्यात आला. या उपायाचे संमिश्र परिणाम दिसून आले. काही दुरुस्त्या केल्यास ही उपाययोजना यशस्वी ठरू शकते.
१०) दूरसंचार क्षेत्रातील सरकारची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली. यामुळे देशात दूरसंचार क्रांतीची सुरुवात झाली.
११) ‘आधार’ आणि ‘थेट लाभ हस्तांतर’ योजनांची सुरुवात संथपणे झाली. नंतर त्यांना काहीशी गती आली. पुन्हा त्या थंडावल्या. आता त्या पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमुळे अंशदान (सबसिडी) प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. या बदलांमुळे पूर्णपणे गरजू असणाऱ्या घटकांपर्यंत पूर्णपणे आवश्यक असे अंशदान पोचविणे आपल्याला शक्य होणार आहे..
तात्काळ लाभाचे उपाय
सरकार सुधारणांचा खरोखरच गांभीर्याने विचार करीत असेल तर त्याने उपरनिर्दिष्ट यादीत उल्लेख केलेल्या उपायांच्या धर्तीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. स्वच्छ भारत ही योजना म्हणजे निर्मल भारत योजनेचाच नाव बदलून आणि व्याप्ती वाढवून नव्याने केलेला आविष्कार आहे. या योजनेतून स्वच्छतागृहांची उभारणी आणि मानवी वर्तनात बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे. आर्थिक सर्वसमावेशन उपायांचेच नामकरण जन-धन योजना असे करण्यात आले आहे. गरिबांना बँकिंग सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या दोन्ही योजनांना आर्थिक सुधारणा असे मात्र म्हणता येणार नाही.
सुधारणांची तात्काळ फळे मिळतील असे काही प्रलंबित विषय आहेत- वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), थेट कर आकारणी संहिता (डीटीसी) आणि वित्त क्षेत्र वैधानिक सुधारणा आयोगाच्या (एफएसएलआरसी) शिफारसी ही त्यातील काही उदाहरणे. चर्चा आणि तडजोड याद्वारे ही विधेयके पारित करून घेणे ही खरीखुरी आर्थिक सुधारणा ठरेल.
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
