राज्यघटनेचे संरक्षण कोण करणार?

मी यापूर्वी जे काही लिहिले होते त्याची इतरांनी मला आठवण करून देण्याऐवजी मीच त्याचे स्मरण करतो. १९ मार्च २०१७ रोजी याच स्तंभात मी असे लिहिले होते की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपूर या राज्यांत निवडणुका झाल्या. भाजपने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये विजय मिळवला. पंजाबमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली. इतर दोन राज्यांच्या संदर्भात मी असे म्हटले होते, की गोवा व मणिपूर या दोन राज्यांत जे निवडणूक हरले होते त्यांनीच निवडणूक निकालानंतर सत्तास्थापनेत बाजी मारली.

आता हे विधान मी कशाच्या आधारे केले होते ते सांगतो. ज्या राजकीय पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतात त्याला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले जाते असा संकेत आहे. तो मानायचा ठरवला तर काँग्रेसला गोव्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण मिळणे आवश्यक होते, कारण ४० पैकी १७ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. मणिपूरमध्ये काँग्रेसने ६० पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, दुर्दैवाने दोन्ही ठिकाणी तसे झाले नाही.

निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेसाठी कुणाला पाचारण करायचे यासाठी राज्यपाल कोणती तत्त्वे अनुसरतात याबाबत तो वाद होता. जर कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमतास आवश्यक असलेल्या जागा मिळाल्या नसतील तर राज्यपालांनी सर्र्वात मोठा पक्ष म्हणजे सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करायचे, की निवडणुकोत्तर आघाडी करणाऱ्या पण बहुमताचा आकडा गाठणाऱ्यांना (सकृद्दर्शनी बहुमत असलेल्यांना) पाचारण करायचे, हा तो प्रश्न आहे.

कायद्यातील अंतिम विधान

आता कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालानंतर जो प्रश्न उपस्थित झाला होता तो पूर्वीच उपस्थित झालेला होता. त्यात अनेक निकालपत्रांमध्ये निरीक्षणे मांडण्यात आली आहेत. गोव्यात काँग्रेसला चांगली संधी होती. १४ मार्च २०१७ रोजीच्या चंद्रकांत कावलेकर विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्दे निरीक्षणाअंती मांडले होते. ते खाली देत आहे.

गोवा विधानसभेत ४० नवनिर्वाचित आमदार आहेत. ज्या पक्षाला २१ आमदारांचा पाठिंबा असेल तो बहुमतात आहे यात शंका नाही. परिशिष्ट ब अन्वये भाजपचे १३ आमदार होते व त्यांना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तीन आमदारांचा पाठिंबा होता. गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या तीन आमदारांनी भाजप विधिमंडळ पक्षाला पाठिंबा दिला होता. त्याशिवाय राज्यपालांना भाजपने दिलेल्या पत्रात दोन अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याचाही दावा करण्यात आला होता, हे सगळे गणित मांडून भाजप विधिमंडळ पक्षाने २१ आमदारांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचे दाखवून दिले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवून मनोहर पर्रिकर (ज्यांनी निवडणूकही लढवली नव्हती) यांना बहुमत सिद्ध करण्यास परवानगी दिली. त्यांना दोन दिवस म्हणजे १६ मार्च २०१७ ही मुदत देण्यात आली होती.

त्या वेळी मी कायद्यात चुकीचा ठरलो, तर अरुण जेटली हे बरोबर ठरले. त्यांनी त्याविषयी त्यांच्या ब्लॉगमधून लिहिले होते. आता या सगळ्या घटनाक्रमाचा विचार करायचा तर गोव्याबाबतचा निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४१ अन्वये जाहीर केलेला कायदाच होता. या पाश्र्वभूमीवर सर्व संबंधित अधिकारी व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे वागणे बंधनकारक ठरले. त्यामुळे खरे तर आता कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकानंतर सरकार स्थापनेसाठी कुणाला पाचारण करायचे याबाबत राज्यपालांपुढे गोव्याचे तेही कायदेशीररीत्या सिद्ध झालेले उदाहरण मार्गदर्शक पुस्तकासारखे खुले होते. त्यांनी त्याचे पालन करायला हवे होते. सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष व निवडणुकोत्तर आघाडीत सर्वाधिक आमदार जवळ असलेली युती यांच्यात कुणाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करायचे याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा प्रकरणात दिलेच होते. ते उत्तर अर्थातच निवडणुकोत्तर आघाडीत ज्यांच्याकडे सर्वाधिक आमदार असतील त्यांना पाचारण करायचे हे होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा या विषयावर गोवा प्रकरणी दिलेला निकाल हा अखेरचा शब्द होता, पण कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी राज्यघटनेशी एकनिष्ठता दाखवण्याऐवजी रा.स्व. संघ व भाजप यांच्याशी एकनिष्ठता दाखवली. त्यांच्या पूर्वेतिहासाप्रमाणे त्यांनी आतापर्यंत जे केले होते तेच याही प्रकरणात केले व त्या म्हणजे नकारात्मक अर्थाने स्वत:वर डाग लागू दिला नाही.

वरून आदेश सुटल्यानंतर कर्नाटकात पुस्तकाची पाने उलटावीत तशा घटना उलगडत गेल्या. येडियुरप्पा यांना लगोलग सरकार स्थापनेच्या निमंत्रणाचे पत्र धाडले गेले. त्यांना बहुमत सिद्धतेसाठी १५ दिवस देण्यात आले. १६ मे रोजीच हे सगळे आदेश सुटले. काँग्रेस व जनता दल धर्मनिरपेक्ष ही निवडणुकोत्तर आघाडी त्याच दिवशी मध्यरात्रीच्या आधीच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेऊन दाद मागितली. त्यांची याचिका मान्य करून तीन सदस्यांच्या पीठाने लगेच रातोरात सुनावणी केली, काही नोटिसा व अंतरिम आदेश जारी केले गेले, पण येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे येडियुरप्पा यांचा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून १७ मे रोजी शपथविधी पार पडला. त्यानंतर या प्रकरणी १८ मे रोजी सुनावणी झाली.

राज्यघटनेचे संरक्षण

१८ मे म्हणजे शुक्रवारी जी सुनावणी झाली ती महत्त्वाची ठरली. त्यात जो आदेश दिला तो भाजपच्या कुटिल कारस्थानांना दणका होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात अगदी दोषच काढायचा म्हटला असता तर येडियुरप्पा यांनी राज्यपालांना सरकार स्थापनेचा दावा करताना लिहिलेली पत्रे न्यायालयाने मागवली असली तरी त्यात त्यांनी (येडियुरप्पा) कुठेही त्यांना नवनिर्वाचित आमदारांचा बहुमताच्या संख्येइतका पाठिंबा असल्याचा दावा केलेला नव्हता. राज्यपालांनीही येडियुरप्पा यांना शपथविधीचे निमंत्रण देताना कुठेही पाठिंबा असलेल्या आमदारांच्या संख्याबळाबाबत एक अवाक्षरही काढलेले नाही. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांची मुख्यमंत्रिपदावर केलेली नेमणूक रद्दच करणे आवश्यक होते व राज्यपालांना नव्याने निर्णय घेण्यास भाग पाडायला हवे होते; पण न्यायालयाने या दोघांनाही म्हणजे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा व कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांना दया दाखवली. एवढा भाग वगळला तर सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी जो आदेश दिला तो अतिशय योग्य व स्वागतार्हच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले त्यातील मुद्दे खालीलप्रमाणे-

१. १९ मे रोजी येडियुरप्पा यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करावे.

२. विश्वास ठरावावरील मतदान गुप्त नसावे.

३. अँग्लो इंडियन भारतीय सदस्याची नेमणूक सध्या करू नये.

४. येडियुरप्पा विश्वास मत सिद्ध करीत नाहीत तोपर्यंत कुठलाही प्रशासकीय निर्णय घेऊ नये.

या सगळ्या प्रकरणात असा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला सलाम. न्यायालयाने राज्यघटनेचे संरक्षण या निकालातून केले आहे. सत्तापिपासू लोकांनी राज्यघटनेचे वस्त्रहरण चालवले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने तिचे रक्षण केले असेच म्हणावे लागेल; पण हा लेख लिहीत असताना माझ्या मनात एक प्रश्न होता, तो म्हणजे निवडून आलेले प्रत्येक पक्षाचे आमदार त्यांच्या पक्षाशी, त्यांच्या निवडणूक चिन्हाशी एकनिष्ठ राहतील का, कारण त्याच पक्षाच्या नावाने, निवडणूक चिन्हाच्या नावाने त्यांना मतदारांनी मतांचा जोगवा भरभरून दिला आहे. त्यामुळे मतदारांशी ते प्रतारणा तर करणार नाहीत ना, लोकशाहीच्या अलिखित नियमांशी व भारतीय राज्यघटनेशी फारकत घेऊन त्यांनाच वाऱ्यावर सोडणार नाहीत ना?

उत्तररंग- कर्नाटक विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाच, पण त्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करायला सांगितले. त्यामुळे हे प्रक्षेपण प्रत्यक्ष पाहणारा प्रत्येक नागरिक हा हंगामी सभापतीच्या भूमिकेत होता असे मला वाटते. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आवश्यक संख्याबळ गाठता येणार नाही हे कळून चुकल्याने उरलीसुरली लाज वाचवण्यासाठी भाजपनेत्यांनी अखेरच्या क्षणी दम सोडला. संख्याबळ असल्याचे ढोंग करणारे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला. खरे तर येडियुरप्पा हे कळसूत्री बाहुले होते, पण त्यांना दोऱ्यांच्या मदतीने नाचवणारे डोंबारी नंतर गायब झाले. तूर्त तरी कर्नाटकात लोकशाहीचा विजय झाला आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN