पी. चिदम्बरम
अनेक चांगल्या अर्थतज्ज्ञांना बाहेरची वाट दाखवणे, याखेरीज मोदी सरकारचे आर्थिक क्षेत्रातील ‘कर्तृत्व’ काय आहे? तसे काही असेल; तर आज अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती कशी?
आपल्या देशात २०१४ मध्ये जी लोकसभा निवडणूक झाली होती त्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत काही अविचारी विधाने केली होती. त्या वेळी ‘मोदी यांचे अर्थशास्त्राचे ज्ञान हे टपाल तिकिटाच्या पाठकोऱ्या भागावर मावेल इतकेच आहे’ असे मी म्हटले होते. माझे ते वक्तव्य चुकीचे नव्हते; पण माझा विश्वास आहे की, मोदींनी त्या विधानावर मला माफ केलेले नाही.. काही हरकत नाही, पण कालांतराने मी जे बोललो होते तेच सत्यात उतरले आहे असे मला वाटते.
पाच वर्षांच्या अखेरीस मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा ताळेबंद मांडतानाच त्यांनी केलेल्या चुकांच्या आधारे एक आरोपपत्रच तयार करता येते. माझ्या मते त्यांनी आर्थिक क्षेत्रात ज्या चुका केल्या त्यात अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन ही पहिली मोठी चूक आहे. हे आर्थिक गैरव्यवस्थापन होण्यामागे काही कारणे आहेत. ती खालीलप्रमाणे सांगता येतील –
(१) पंतप्रधान मोदी यांना स्थूल अर्थशास्त्राचे काही ज्ञान नाही व ते शिकायची त्यांची इच्छाही नाही.
(२) अर्थमंत्र्यांना व्यापार, उद्योग व ग्राहक क्षेत्रांचा अंदाज घेता येत नाही त्यामुळे धोरणात्मक बदलांना ग्राहक जो प्रतिसाद द्यायचा तो देत राहिले.
(३) चांगल्या अर्थतज्ज्ञांना सरकारने बाहेरची वाट दाखवली व नोकरशहांवर सरकारचे अवलंबित्व खूपच वाढत गेले.
राज्य ठीक; देशाचे काय?
मोदी हे बरीच वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यांना राज्य कारभाराचा अनुभव होता हेही खरे, पण राज्य सरकार चालवणे व देशाचे सरकार चालवणे यात खूप अंतर आहे. तो फरक पडल्याने मोदींना देशाची अर्थव्यवस्था समजलीच नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विनिमय दर, चालू खात्यावरील तूट व बाहेरच्या देशांतील घडामोडींचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम यांचा विचार करत बसावा लागत नाही. अमेरिकेने इराणवर लादलेले निर्बंध व चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम होत असतो त्याची काळजी कुठल्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला नसते. ती काळजी देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री व व्यापारमंत्री यांनी करायची असते. एखादा मुख्यमंत्री आर्थिक व्यवस्थापनात निपुण असेलही, पण त्यात हे गृहीत असते की, त्या राज्याला केंद्राकडून अनुदाने मिळत असतात. खासगी गुंतवणूक राज्याच्या गरजेपुरती पुरेशी असते. महसूलही बऱ्यापैकी असतो, त्यामुळे राज्यातले अर्थव्यवस्थापन ही नेहमीच तारेवरची कसरत असेल असे नाही. आपल्याकडे अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे फारसे औपचारिक शिक्षण नसतानाही राज्याच्या आर्थिक गणिताचे व्यवस्थापन यशस्वीपणे करीत आहेत व यापूर्वी केले आहे.
याउलट भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करणे ही अगदी वेगळी गोष्ट आहे. चांगले यशस्वी मुख्यमंत्री हे त्यांना अर्थमंत्री केल्यानंतर गडबडलेले आहेत. दुसरीकडे डॉ. मनमोहन सिंग यांना कुठलाही राजकीय अनुभव नसला तरी ते सर्वात चांगले अर्थमंत्री होते, कारण त्यांचा विषयाचा अभ्यास मोठा होता. स्थूल अर्थशास्त्रात ते निपुण होते. नामवंत अर्थतज्ज्ञांशी ते सतत सल्लामसलत करीत असत. डॉ. सिंग यांच्याशिवाय देशात उदारीकरणासह अनेक आर्थिक सुधारणा जन्म घेऊ शकल्या नसत्या, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही.
चुकांवर चुका
आता पुन्हा सध्याच्या सरकारबाबत सांगायचे तर त्यांनी चुकांवर चुका केल्या. देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन नवख्या व हुकूमशाही वृत्तीच्या लोकांकडे गेले. त्यामुळे त्याचे परिणाम एकामागोमाग एक सामोरे येत गेले. निश्चलनीकरण (नोटाबंदी) हा त्याचाच एक भाग होता. देशाच्या आर्थिक व्यवहारातील ८५ टक्के चलन बेकायदा ठरवण्याचा सल्ला कुठल्या पदवीधर झालेल्या अर्थतज्ज्ञानेही दिला नसता. पण तरी हा निर्णय घेतला गेला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याची जबाबदारी सार्वजनिक पातळीवर कधीच स्वीकारली नाही. त्यामुळे हा निर्णय निव्वळ पंतप्रधानांनीच एकाधिकारशाहीने घेतलेला होता हे त्यातून उघड झाले. मोदी यांनी निश्चलनीकरणाची जबाबदारी घेतली; पण त्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळली हे कधीच मान्य केले नाही. नोटाबंदीने लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले. लोकांच्या नोकऱ्या व रोजगार गेले. कृषी क्षेत्राची वाताहत झाली.
नोटाबंदीनंतरही अनेक चुकीचे निर्णय घेतले गेले. अर्थसंकल्प मांडताना लोकांच्या आर्थिक वर्तनाचा पुरेसा अभ्यास केला गेला नाही. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अगदी घाईने व चुकीच्या पद्धतीने लागू करणेही अर्थव्यवस्थेसाठी असेच निष्ठुर ठरले. अवास्तव महसुली उद्दिष्टांचा यात पाठलाग सुरू झाला. अयोग्य मार्गाचा अवलंब करून व्यापारी वर्गाची छळवणूक करण्यात आली. सरकारने रचनात्मक आर्थिक प्रश्नात नेहमी झटपट मार्गाने नोकरशाहीच्या माध्यमातून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला.
निराशाजनक प्रगतिपुस्तक
आर्थिक कामकाज मंत्रालय व अर्थ मंत्रालय यांनी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीबाबत एक प्रगतिपुस्तक तयार केले त्यात नोटाबंदीनंतरच्या काळातील आकडेवारी आहे. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मी खाली देत आहे.
१) वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षांत ८.२ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर व नंतर ७ टक्क्यांवर आली. २०१८-१९च्या चौथ्या तिमाहीत हा आर्थिक विकास दर हा ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
२) निव्वळ वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अनुक्रमे ३.५ टक्के, ३.५ टक्के व ३.४ टक्के होती. शेवटचा आकडा हा २०१८-१९ या वर्षांसाठीचा आहे. कारण त्यात करसंकलन हे सुधारित अंदाजाच्या ११ टक्के कमी पडले.
३) भांडवली खर्च हा २०१८-१९ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.७ टक्के राहिला. तो २०१५-१६ मध्ये तेवढाच होता.
४) एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न संकोच हा ३.१ टक्क्यांवरून ४.२ टक्के झाला.
५) चालू खात्यावरील तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६ टक्के; नंतर १.९ टक्के व शेवटी २.६ टक्के झाली.
६) खासगी उपभोक्ता खर्च व सरकारी उपभोक्ता खर्च हे आहे तसेच एका जागी राहिले.
७) स्थिर गुंतवणूक दर हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २८.२ टक्के ते २८.९ टक्के राहिले. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये ते ३४.३ टक्के होते.
८) सकल मूल्यवर्धनाच्या वाढीचा दर हा कृषी क्षेत्रात ६.३ टक्क्यांवरून ५ टक्के व नंतर २.७ टक्के इतका घसरला.
९) उद्योग क्षेत्रात सकल मूल्यवर्धन कुंठित अवस्थेत राहिले. सेवा क्षेत्रात सकल मूल्यवर्धन हे ८.४ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के व नंतर ७.४ टक्के झाले.
१०) रोख्यांतील निव्वळ गुंतवणूक २०१८-१९ मध्ये ऋण (उणे) होती.
त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीबाबत भाजपने मारलेल्या फुशारक्या उघडय़ा पडल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेबाबत आम्ही ज्या चिंता व्यक्त केल्या त्या दुर्दैवाने खऱ्या ठरल्या आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी व अंमलबजावणी कार्यालयाने आर्थिक विकासाचे जे आकडे जाहीर केले आहेत. ते आधीच अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते संशयास्पद असताना विश्वास ठेवण्याजोगे नाहीत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण विभागाने (एनएसएसओ) देशात बेरोजगारीचा दर गेल्या ४२ वर्षांत सर्वाधिक असल्याचे सांगून आर्थिक विकास दराबाबतच्या फुग्यांनाही अलगद टाचणी लावली आहे. एमसीए २१ माहिती संचाचा वापर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने आर्थिक विकास दर ठरवताना केला होता त्यावरही संशय निर्माण झाला आहे. एमसीए २१ माहिती संचात ज्या कंपन्यांची माहिती आहे त्यापैकी ३६ टक्के कंपन्या बंदच आहेत अशी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
मोदी सरकारच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था कधी नव्हती एवढी कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे मोदी यांनी या निवडणुकीत विकास व आर्थिक मुद्दय़ांवर भर न देता राष्ट्रवाद, देशाचे संरक्षण यांसारखे वेगळेच मुद्दे पुढे आणले आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
अनेक चांगल्या अर्थतज्ज्ञांना बाहेरची वाट दाखवणे, याखेरीज मोदी सरकारचे आर्थिक क्षेत्रातील ‘कर्तृत्व’ काय आहे? तसे काही असेल; तर आज अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती कशी?
आपल्या देशात २०१४ मध्ये जी लोकसभा निवडणूक झाली होती त्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत काही अविचारी विधाने केली होती. त्या वेळी ‘मोदी यांचे अर्थशास्त्राचे ज्ञान हे टपाल तिकिटाच्या पाठकोऱ्या भागावर मावेल इतकेच आहे’ असे मी म्हटले होते. माझे ते वक्तव्य चुकीचे नव्हते; पण माझा विश्वास आहे की, मोदींनी त्या विधानावर मला माफ केलेले नाही.. काही हरकत नाही, पण कालांतराने मी जे बोललो होते तेच सत्यात उतरले आहे असे मला वाटते.
पाच वर्षांच्या अखेरीस मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा ताळेबंद मांडतानाच त्यांनी केलेल्या चुकांच्या आधारे एक आरोपपत्रच तयार करता येते. माझ्या मते त्यांनी आर्थिक क्षेत्रात ज्या चुका केल्या त्यात अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन ही पहिली मोठी चूक आहे. हे आर्थिक गैरव्यवस्थापन होण्यामागे काही कारणे आहेत. ती खालीलप्रमाणे सांगता येतील –
(१) पंतप्रधान मोदी यांना स्थूल अर्थशास्त्राचे काही ज्ञान नाही व ते शिकायची त्यांची इच्छाही नाही.
(२) अर्थमंत्र्यांना व्यापार, उद्योग व ग्राहक क्षेत्रांचा अंदाज घेता येत नाही त्यामुळे धोरणात्मक बदलांना ग्राहक जो प्रतिसाद द्यायचा तो देत राहिले.
(३) चांगल्या अर्थतज्ज्ञांना सरकारने बाहेरची वाट दाखवली व नोकरशहांवर सरकारचे अवलंबित्व खूपच वाढत गेले.
राज्य ठीक; देशाचे काय?
मोदी हे बरीच वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यांना राज्य कारभाराचा अनुभव होता हेही खरे, पण राज्य सरकार चालवणे व देशाचे सरकार चालवणे यात खूप अंतर आहे. तो फरक पडल्याने मोदींना देशाची अर्थव्यवस्था समजलीच नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विनिमय दर, चालू खात्यावरील तूट व बाहेरच्या देशांतील घडामोडींचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम यांचा विचार करत बसावा लागत नाही. अमेरिकेने इराणवर लादलेले निर्बंध व चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम होत असतो त्याची काळजी कुठल्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला नसते. ती काळजी देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री व व्यापारमंत्री यांनी करायची असते. एखादा मुख्यमंत्री आर्थिक व्यवस्थापनात निपुण असेलही, पण त्यात हे गृहीत असते की, त्या राज्याला केंद्राकडून अनुदाने मिळत असतात. खासगी गुंतवणूक राज्याच्या गरजेपुरती पुरेशी असते. महसूलही बऱ्यापैकी असतो, त्यामुळे राज्यातले अर्थव्यवस्थापन ही नेहमीच तारेवरची कसरत असेल असे नाही. आपल्याकडे अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे फारसे औपचारिक शिक्षण नसतानाही राज्याच्या आर्थिक गणिताचे व्यवस्थापन यशस्वीपणे करीत आहेत व यापूर्वी केले आहे.
याउलट भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करणे ही अगदी वेगळी गोष्ट आहे. चांगले यशस्वी मुख्यमंत्री हे त्यांना अर्थमंत्री केल्यानंतर गडबडलेले आहेत. दुसरीकडे डॉ. मनमोहन सिंग यांना कुठलाही राजकीय अनुभव नसला तरी ते सर्वात चांगले अर्थमंत्री होते, कारण त्यांचा विषयाचा अभ्यास मोठा होता. स्थूल अर्थशास्त्रात ते निपुण होते. नामवंत अर्थतज्ज्ञांशी ते सतत सल्लामसलत करीत असत. डॉ. सिंग यांच्याशिवाय देशात उदारीकरणासह अनेक आर्थिक सुधारणा जन्म घेऊ शकल्या नसत्या, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही.
चुकांवर चुका
आता पुन्हा सध्याच्या सरकारबाबत सांगायचे तर त्यांनी चुकांवर चुका केल्या. देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन नवख्या व हुकूमशाही वृत्तीच्या लोकांकडे गेले. त्यामुळे त्याचे परिणाम एकामागोमाग एक सामोरे येत गेले. निश्चलनीकरण (नोटाबंदी) हा त्याचाच एक भाग होता. देशाच्या आर्थिक व्यवहारातील ८५ टक्के चलन बेकायदा ठरवण्याचा सल्ला कुठल्या पदवीधर झालेल्या अर्थतज्ज्ञानेही दिला नसता. पण तरी हा निर्णय घेतला गेला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याची जबाबदारी सार्वजनिक पातळीवर कधीच स्वीकारली नाही. त्यामुळे हा निर्णय निव्वळ पंतप्रधानांनीच एकाधिकारशाहीने घेतलेला होता हे त्यातून उघड झाले. मोदी यांनी निश्चलनीकरणाची जबाबदारी घेतली; पण त्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळली हे कधीच मान्य केले नाही. नोटाबंदीने लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले. लोकांच्या नोकऱ्या व रोजगार गेले. कृषी क्षेत्राची वाताहत झाली.
नोटाबंदीनंतरही अनेक चुकीचे निर्णय घेतले गेले. अर्थसंकल्प मांडताना लोकांच्या आर्थिक वर्तनाचा पुरेसा अभ्यास केला गेला नाही. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अगदी घाईने व चुकीच्या पद्धतीने लागू करणेही अर्थव्यवस्थेसाठी असेच निष्ठुर ठरले. अवास्तव महसुली उद्दिष्टांचा यात पाठलाग सुरू झाला. अयोग्य मार्गाचा अवलंब करून व्यापारी वर्गाची छळवणूक करण्यात आली. सरकारने रचनात्मक आर्थिक प्रश्नात नेहमी झटपट मार्गाने नोकरशाहीच्या माध्यमातून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला.
निराशाजनक प्रगतिपुस्तक
आर्थिक कामकाज मंत्रालय व अर्थ मंत्रालय यांनी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीबाबत एक प्रगतिपुस्तक तयार केले त्यात नोटाबंदीनंतरच्या काळातील आकडेवारी आहे. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मी खाली देत आहे.
१) वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षांत ८.२ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर व नंतर ७ टक्क्यांवर आली. २०१८-१९च्या चौथ्या तिमाहीत हा आर्थिक विकास दर हा ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
२) निव्वळ वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अनुक्रमे ३.५ टक्के, ३.५ टक्के व ३.४ टक्के होती. शेवटचा आकडा हा २०१८-१९ या वर्षांसाठीचा आहे. कारण त्यात करसंकलन हे सुधारित अंदाजाच्या ११ टक्के कमी पडले.
३) भांडवली खर्च हा २०१८-१९ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.७ टक्के राहिला. तो २०१५-१६ मध्ये तेवढाच होता.
४) एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न संकोच हा ३.१ टक्क्यांवरून ४.२ टक्के झाला.
५) चालू खात्यावरील तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६ टक्के; नंतर १.९ टक्के व शेवटी २.६ टक्के झाली.
६) खासगी उपभोक्ता खर्च व सरकारी उपभोक्ता खर्च हे आहे तसेच एका जागी राहिले.
७) स्थिर गुंतवणूक दर हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २८.२ टक्के ते २८.९ टक्के राहिले. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये ते ३४.३ टक्के होते.
८) सकल मूल्यवर्धनाच्या वाढीचा दर हा कृषी क्षेत्रात ६.३ टक्क्यांवरून ५ टक्के व नंतर २.७ टक्के इतका घसरला.
९) उद्योग क्षेत्रात सकल मूल्यवर्धन कुंठित अवस्थेत राहिले. सेवा क्षेत्रात सकल मूल्यवर्धन हे ८.४ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के व नंतर ७.४ टक्के झाले.
१०) रोख्यांतील निव्वळ गुंतवणूक २०१८-१९ मध्ये ऋण (उणे) होती.
त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीबाबत भाजपने मारलेल्या फुशारक्या उघडय़ा पडल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेबाबत आम्ही ज्या चिंता व्यक्त केल्या त्या दुर्दैवाने खऱ्या ठरल्या आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी व अंमलबजावणी कार्यालयाने आर्थिक विकासाचे जे आकडे जाहीर केले आहेत. ते आधीच अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते संशयास्पद असताना विश्वास ठेवण्याजोगे नाहीत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण विभागाने (एनएसएसओ) देशात बेरोजगारीचा दर गेल्या ४२ वर्षांत सर्वाधिक असल्याचे सांगून आर्थिक विकास दराबाबतच्या फुग्यांनाही अलगद टाचणी लावली आहे. एमसीए २१ माहिती संचाचा वापर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने आर्थिक विकास दर ठरवताना केला होता त्यावरही संशय निर्माण झाला आहे. एमसीए २१ माहिती संचात ज्या कंपन्यांची माहिती आहे त्यापैकी ३६ टक्के कंपन्या बंदच आहेत अशी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
मोदी सरकारच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था कधी नव्हती एवढी कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे मोदी यांनी या निवडणुकीत विकास व आर्थिक मुद्दय़ांवर भर न देता राष्ट्रवाद, देशाचे संरक्षण यांसारखे वेगळेच मुद्दे पुढे आणले आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
