हा ‘सब का विकास’ कसा?

मोदी यांनी शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण रस्ते व वाहतूक यांत नवसंकल्पना असलेली धोरणे राबवण्याची गरज आहे.. लोकांसाठी जे काही केले जात आहे किंवा केले जाईल त्यातून अवाच्या सवा दावे करणे गेल्या पाच वर्षांत जमले, पण अशाने गरीब, कमकुवत, वंचित यांचे आवाज पुन्हा दडपलेले राहण्याचा धोका आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जनमताचा मोठा कौल मिळाला आहे. असा मोठा कौलही प्रत्येक वेळी निर्वेधपणे सत्ता चालवण्यासाठी वरदानच असतो असे नाही, उलट कमकुवत विरोधी पक्ष हा एखाद्या पक्षाचे सरकार पुन्हा येते, तेव्हा प्रशासन चालवताना जास्त त्रासदायक ठरतो असे दिसून येते, किंबहुना तसा यापूर्वीचा अनुभव आहे. दुसऱ्यांदा सरकार आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाला लंगडय़ा सबबी सांगता येणार नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांना जनमताचा खूपच मोठा कौल मिळाला आहे. त्याबरोबर त्यांच्याकडून लोकांच्या आशाअपेक्षा उंचावल्या असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे अपेक्षांचे ओझे पंतप्रधान म्हणून जसे मोदी यांच्यावर वाढले आहे तसेच ते त्यांच्या मंत्रिमंडळावरही राहणार आहे. मोदी सरकारची पहिल्या पाच वर्षांची राजवट पाहता मला तरी असे वाटते की, लोकांच्या आशाअपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मोदी व त्यांचे सरकार दुसऱ्या राजवटीत पुरेपूर प्रयत्न करेल.. किंबहुना हे आव्हान पेलण्याच्या सज्जतेनेच ते मैदानात उतरले आहेत. हा सगळा आशावादी दृष्टिकोन ठेवण्यास कुणाचीच हरकत नाही. माझ्या मते यात दोन अडचणींना या सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.

जसे गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने काही मुद्दय़ांवर पारंपरिक व पठडीबद्ध पद्धतीने काम केले तसे आता चालणार नाही. सरकारला त्यांनी दिलेली आश्वासने, ठरवलेले धोरण यांवर अंमलबजावणी करून दाखवावी लागेल. या सरकारपुढचा दुसरा प्रश्न म्हणजे विविध समुदायांच्या लोकांचे आवाज यात विरून जाऊ शकतात, कारण या लोकांसाठी जे काही केले जात आहे किंवा केले जाईल त्यातून अवाच्या सवा दावे केले जातील. त्यात गरीब, कमकुवत, वंचित यांचे आवाज पुन्हा दडपलेले राहण्याचा धोका आहे. याआधीचा अनुभव असे सांगतो, की मोदी सरकारच्या पहिल्या राजवटीत पठडीबद्ध पद्धतीने काम केले गेले, त्यातून काहीच साध्य झाले नाही.

मोदी सरकारला दुसऱ्या कार्यकालाची सुरुवात करताना पठडीबद्ध किंवा झापडबंद रीतीने काम करणे सोडून कामाची नवीन पद्धत अंगीकारावी लागणार आहे. मोदी यांचे मित्र अरविंद पानगढिया आणि ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’तील प्रा. व्यंकटेश कुमार यांनी मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी बरेच विवेचन केले आहे ते मी उद्धृत करतो :

‘‘मोदी सरकारच्या प्रशासकीय प्रारूपाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुठल्याही प्रश्नावर सचिवांचा गट नेमणे, त्यानंतर प्रत्येक गटाला आगामी वर्षांत राबवायचे प्रकल्प, कार्यक्रम व धोरणे यावर सादरीकरणे करण्यास सांगणे. त्यांना अंतिम रूप दिल्यानंतर ही सादरीकरणे आगामी काळात प्रमुख क्षेत्रातील धोरणे व प्रकल्पात दिशादर्शक मानून त्याप्रमाणे काम करणे.’’

सावधगिरीचा इशारा

‘‘पण जेव्हा मूलभूत सुधारणांचा मुद्दा येतो, तेव्हा कामाची ही पद्धत अडचणीची ठरते. स्वाभाविकपणे नोकरशहा हे सावध दृष्टिकोन ठेवतात, ते कार्यक्रम व प्रकल्पांकडे पठडीबद्ध दृष्टिकोनातून पाहतात. जरी त्यांनी या सगळ्या प्रक्रियेत काही सुधारणा सुचवल्या, तरी त्या सर्वसमावेशक नसतात. ते चौकटीच्या बाहेर जाऊन वेगळा विचार करीत नाहीत.’’ –  हे पानगढिया आणि व्यंकटेश कुमार यांचे निरीक्षण मी मान्य करतो; पण यावर जो उपाय किंवा पर्यायी पद्धत सुचवली आहे ती मात्र मी मान्य करणार नाही. त्यांनी जी पर्यायी पद्धत सुचवली आहे, ती काही वेगळी नाही. पर्यायी प्रारूपात प्रकल्प किंवा योजना प्रमुख हा मंत्र्यांची जागा घेतो. सल्लागार हा सचिवाची जागा घेतो, तर तरुण व्यावसायिकतज्ज्ञ हे सहसचिव व त्यांच्या चमूची जागा घेतात.

याचे परिणाम काय झाले..?

आता अशा पद्धतीने जेव्हा प्रशासनाचे काम चालते, तेव्हा त्यात अनेक दोष राहतात. त्या योजना अपयशी होण्याचा धोकाही असतो. याची ठळक उदाहरणे म्हणजे ‘स्वच्छ भारत’ व ‘उज्ज्वला योजना’. स्वच्छ भारत योजनेबाबत सांगायचे तर सत्य कटू आहे. गुजरात सोडून भारतातील एकही मोठे राज्य हागणदारी मुक्त झालेले नाही. प्रसाधनगृहे किंवा स्वच्छतागृहे बांधली गेली, पण त्यातील अनेक वापराविना पडून आहेत किंवा वापरता यावीत अशा स्थितीत नाहीत. उज्ज्वला योजनेत लाभार्थीना गॅसची जोड मोफत मिळाल्यानंतर अनुदानित सिलिंडर किती वेळा खरेदी केले यावर यशाचा निकष ठरतो. उज्ज्वला योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा अभ्यास केला तेव्हा असे दिसून आले, की जे लाभार्थी आहेत, त्यांनी वर्षांला किमान आठ सिलिंडर (एवढे सिलिंडर एका कुटुंबाला वर्षांला लागतात.) ते खरेदी केलेले नाहीत. त्यांनी केवळ तीन किंवा त्याहून कमी सिलिंडर खरेदी केलेले आहेत.

क्रांतिकारी सुधारणा या आमूलाग्र बदलाच्या धोरणातून राबवल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी आधीची पठडीबद्ध रचना सोडून नवीन स्थित्यंतरे, बदल व्यवस्थेत आणावे लागतात. १९९१ ते १९९६ या काळात आम्ही लालफितीच्या कारभाराला तिलांजली दिली. त्यामुळे परदेशी व्यापारात वाढ झाली. त्यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या. आम्ही त्या वेळी परकीय चलन नियंत्रण कायदा (फेमा) बाजूला ठेवला, त्यानंतर परकीय चलन गंगाजळी वाढली. आम्ही उद्योग परवाने धोरण मोडीत काढले आणि मग उद्योजकांची नवी फळी सज्ज झाली. मोदी यांनी शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण रस्ते व वाहतूक यांत अशी धडाडीची क्रांतिकारी पण नवसंकल्पना असलेली धोरणे राबवण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणाबाबतीत त्यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातून थोडी उसनवारी करण्यास हरकत नाही. त्यांनी हा विषय राज्यसूचीत आणावा. तसे करताना राज्य सरकारला पैसा द्यावा व नवीन प्रयोग व स्पर्धात्मकतेसाठी त्यांना मुक्त वाव द्यावा. त्यानंतर लोक राज्य सरकारकडून अपेक्षा ठेवतील. कालांतराने त्यांना हवी तशी फलनिष्पत्तीही मिळेल.

सर्वात क्रांतिकारी व आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकेल अशी संकल्पना म्हणजे विकेंद्रीकरण. यात लघु मुदतीचे निष्कर्ष व फलनिष्पत्ती कदाचित असमाधानकारक असेल, पण मध्यम व दीर्घ मुदतीचा विचार करता उत्तम प्रशासन असलेली राज्ये सध्यापेक्षा चांगली कामगिरी दाखवतील, याविषयी मला शंका नाही. विकेंद्रीकरणातून प्राथमिक व दुय्यम आरोग्यसेवा, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, वीज वितरण यात फरक दिसून येईल.

 सुब्रमणियन यांना परत आणा

समाजातील गरिबातील गरीब लोक हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. लोक अतिगरीब आहेत, म्हणजे ते साक्षरता, आरोग्य, गृहनिर्माण, स्वच्छता व सांडपाणी, अन्न व पाणी यांचा वापर, सार्वजनिक वस्तू व सेवांची उपलब्धता व वापर या शिडीवर अगदी खालच्या पायरीवर आहेत. खेडय़ात हे लोक अजूनही गावकुसाबाहेर आहेत. गरीब राज्यांत अनेक खेडी ही अशा अतिगरीब लोकांनी भरलेली आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत जेव्हा अगदी यशस्वी सरकारांच्या काळातही हे गरिबात गरीब वीस टक्के लोक उन्नतीपासून दूर राहिले आहेत. त्यांना संधीच मिळाली नाही. जे मंत्री व अधिकारी खेडय़ांना भेटी देतात, ते केवळ प्रमुख व प्रगत भागातील प्रकल्प पाहून माघारी येतात; परंतु गरिबातील गरीब लोकांना खरोखरच वर आणायचे असेल, तर त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे लागेल. तसे करताना त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करावे लागेल. त्यांच्यात आशाआकांक्षांचे स्फुलिंग चेतवावे लागेल. त्यांच्यात गरिबीचे व दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र भेदून वर उठण्याची जिद्द जागवावी लागेल. ‘पंतप्रधान किसान योजने’त संबंधित शेतक ऱ्यांना खऱ्या अर्थाने फायदा नाही; कारण ज्यांच्याजवळ जमिनीचा एखादा तुकडा आहे त्यांनाच लाभ मिळणार. याखेरीज अनेक गरीब हे भूमिहीन- शेतमजूर किंवा मजूर आहेत. त्यांच्यापैकी अनेक लोक शहरे व गावात राहतात. त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी अतिशय क्रांतिकारक धोरणे राबवावी लागतील. त्यावर किमान सामायिक उत्पन्न हा एक पर्याय आहे. हे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा करता येतील. ही कल्पना डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांची आहे. त्यांना परत बोलावून ‘किमान सामायिक उत्पन्न योजने’च्या विभागाचे प्रमुख करून त्याची आखणी करण्यास सांगावे.

आपण अगदी सहा ते सात टक्के आर्थिक वाढदर राखला, तरी आपल्या देशातील गरीब लोक वेगळे काही तरी केल्याशिवाय त्या दुष्टचक्रातून बाहेर येणार नाहीत. केवळ प्रशासकीय योजना व धोरणे यात जुजबी बदल करून काही होणार नाही. अधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार देऊन विनाश ओढवेल. लोकांना तुरुंगाची व कोर्टकचेऱ्यांची भीती दाखवून काही साध्य होणार नाही. जर खरोखर क्रांतिकारी बदल घडवायचे असतील, तर लोकांना सक्षम करावे लागेल. त्यांना मदतीच्या कुबडय़ा देऊन फार काही साध्य होणार नाही. लोकांच्या क्षमतेवर, त्यांची बुद्धी, शहाणपण व उद्यमशीलतेवर आपल्याला विश्वास दाखवावा लागेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN