पी. चिदम्बरम
बँकांनी एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत ५,५५,६०३ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून टाकणे, २०१८-१९ या वर्षांत आर्थिक वाढ अत्यंत मंदावणे, अशी अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थिती याआधीची पाच वर्षे केंद्रीय अर्थ खात्याचा कारभार हाताळणाऱ्यांकडून निर्मला सीतारामन यांना ‘वारशाने’ मिळाली आहे..
भाजपच्या प्रवक्त्या (२०१०), नंतर केंद्रीय व्यापारमंत्री (२०१४) ते संरक्षणमंत्री (२०१७) व आता अर्थमंत्री (२०१९) असा निर्मला सीतारामन यांचा प्रवास थक्क करणारा तर आहेच, त्यांची त्यासाठी प्रशंसा केल्यावाचून राहवत नाही. प्रत्येक टप्प्यांवर त्यांनी स्त्रियांसाठी असलेल्या अलिखित मर्यादा ओलांडल्या. त्यांच्या या प्रवासामुळे इतर अनेक महिलांनाही अशीच पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. महिला या पुरुषांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत हे सीतारामन यांनी दाखवून दिले यात शंका नाही.
निर्मला सीतारामन आता अर्थमंत्री आहेत व ५ जुलै रोजी त्या अर्थसंकल्प मांडतील. अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेताना कुठल्याही व्यक्तीसाठी कोरी पाटी असत नाही. आधीच ती पाटी भरलेली असते. त्यात काही गोष्टी फायद्याच्या, काही तोटय़ाच्या, काही डोकेदुखीच्या, काही अडचणीच्या असतात. ही पाटी अशी अनेक बाबींनी भरलेली असते त्यामुळे त्यावर नवीन काही लिहिताना काळजी घ्यावीच लागते, निर्मला सीतारामन यांना त्यामुळेच तारेची कसरत करावी लागणार आहे. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी अलीकडेच आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे सरकारने नव्या पद्धतीच्या आधारे सांगितले होते त्यांचा फुगा फोडला आहे. आर्थिक विकास दराच्या अंदाजाची गणना करण्याच्या ज्या नव्या पद्धती भाजपप्रणीत सरकारने वापरल्या त्याला अनेक टीकाकारांनी आक्षेप घेतलाच होता. त्याला साजेसेच असे संशोधन करून सुब्रमणियन यांनी त्यांचे निष्कर्ष मांडले आहेत, पण आता परिस्थिती अशी आहे की, पश्चात्ताप करण्याची वेळही निघून गेली आहे. ते बाजूला ठेवून आपण पुन्हा आताच्या आर्थिक स्थितीकडे वळू या. कुठलीही पूर्वग्रहदूषित दृष्टी न ठेवता त्याचे विवेचन करू या. त्यात खालील घटकांचा विचार करता येईल.
चलनवाढ कमी.. पण वाढही कमीच
चलनवाढ कमी आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक ३.०७ टक्के, तर ग्राहक किंमत निर्देशांक ३.०५ टक्के आहे. कमी चलनवाढ ही अतिशय कडक पत धोरणाचा परिणाम आहे. वस्तूंच्या कमी किमतींचे कारण तेच आहे, पण दोन्ही निर्देशांक बदलत आहेत. जोपर्यंत चलनवाढ कमी आहे तोपर्यंत सरकारी खर्च वाढवता येऊ शकतो पण त्यासाठी पैसा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
२०१८-१९ या काळात आर्थिक वाढ कमी झाली. चार तिमाह्य़ांत ती ८.०, ७.०, ६.६, ५.८ टक्के अशी क्रमाक्रमाने घसरली आहे. एप्रिल-जून २०१९ दरम्यान ती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. ही उतरती कळा पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक विकास दराचा अंदाज कमी करून तो ७.२ टक्के असा वर्तविला आहे.
कृषी क्षेत्रात २०१८-१९ मध्ये २.९ टक्के वाढ झाली. कृषी मजुरीतील वाढ २०१८ मध्ये ४.६४ टक्के होती. प्रत्येक वर्षी किमान १० हजार शेतकरी आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच ८०८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
गुंतवणुकीचा अभाव
आर्थिक वाढीचा कणा गुंतवणुकीत असतो. २०१८-१९ मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदा १ टक्क्यांनी घटली. ती आता ४४.३७ अब्ज डॉलर्स आहे. ‘एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती’ (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) गेल्या वर्षी चालू किमतींच्या आधारे २९.३ टक्के होती. प्रवर्तक गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. कारण उत्पादन क्षमतेचा प्रत्यक्ष वापर खूप कमी आहे. उत्पादन क्षेत्रात प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण ७६ टक्के आहे.
परदेशी संस्था गुंतवणूकदारांनी २०१८-१९ मध्ये पैसा काढून घेतला आहे. गेल्या वर्षी निव्वळ एफआयआयचे प्रमाण उणे ३५८७ दशलक्ष डॉलर्स होते.
उत्पादन क्षेत्रात उतरती कळा कायम आहे. २०१५-१६ ते २०१८-१९ या काळात औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग २.८, ४.४, ४.६ व ३.५ टक्के असा नोंदला गेला. आता वाहनांचा खप घसरत चालला आहे त्यांना उत्पादन कमी करण्याची वेळ आली आहे.
वस्तूंच्या निर्यातीत एनडीए राजवटीने २०१३-१४ मधील ३१५ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केवळ २०१८-१९ मध्ये गाठला. त्यानंतर, संकुचिततावादाच्या वाढीतून व्यापार युद्धाला खतपाणी मिळाले. नवीन आर्थिक वर्षांत वस्तूंची निर्यात एप्रिलमध्ये २६ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
बँकांची परिस्थिती अगदी वाईट आहे. निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता ही मार्च २०१९ अखेर एकूण थकीत कर्जाच्या ९.३ टक्के होती. बँकांनी एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत ५,५५,६०३ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून टाकली आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात अर्थमंत्री सीतारामन या आता संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारला या परिस्थितीसाठी दोषी धरू शकणार नाहीत. कारण याआधी त्यांच्याच पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते. याआधीच्या पहिल्या पाच वर्षांत बँकिंग क्षेत्रातील दुरवस्थेचा सगळाच दोष अर्थमंत्र्यांनी यूपीएच्या माथी मारला होता.
बँक ठेवी ९.४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, पण कर्ज १३.१ टक्क्यांनी वाढत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली. आता बँकांनी कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करावेत अशी अपेक्षा आहे. पण बँका ठेवींवरील व्याजाचे दर कमी केल्याशिवाय कर्जावरील व्याज दर कमी करणार नाहीत. त्यामुळे ठेवी कमी होतील या दुष्टचक्रावर कुठलाही सहजसाध्य तोडगा नाही.
आर्थिक स्थितीची चिंता
व्यापार तूट ही २०१८-१९ मध्ये उणे १७६.४२ अब्ज डॉलर्स होती. त्यामुळे चालू खात्यावरील तुटीवर दबाव आला. ती डिसेंबर २०१८ मध्ये संपलेल्या वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यांत उणे ५१.८ अब्ज डॉलर्स होती. चालू खात्यावरील तुटीकडे आर्थिक विश्लेषक व चलन व्यापाऱ्यांचे विशेष लक्ष असते. अर्थमंत्र्यांनाही त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
२०१८-१९ मध्ये करमहसुलास मोठा फटका बसला. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २०१८-१९ वर्षांसाठी जे सुधारित अंदाज दिले होते ते हास्यास्पद ठरले. एकूण कर महसूल १४,८४,४०६ कोटी रुपये इतका जमा होईल असा सुधारित अंदाज होता, पण तो १३,१६,९५१ कोटींवर आला. यात १,६७,४५५ कोटी रुपयांचा फटका बसला. २०१९-२० या वर्षांत अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्पीय अंदाजांना चिकटून राहू शकत नाहीत. त्यांना आत पूर्णपणे नवीन सुधारित अंदाज जारी करावे लागतील, पण ही फार सुखद सुरुवात म्हणता येणार नाही.
गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळामध्ये वित्तीय तूट ही १.१ टक्क्यांनी आक्रसली. जानेवारी-मार्च २०१९ या काळात खर्चाला खूप कात्री लावण्यात आली. अन्यथा ही वित्तीय तूट २०१८-१९ मध्ये ३.४ टक्क्यांऐवजी ४.१ टक्के झाली असती. जर आर्थिक मजबुती हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असेल तर अर्थमंत्र्यांना फार समतोल कृतीतून खर्च व महसूल यांच्यात मेळ घालावा लागेल.
बेरोजगारीची डोकेदुखी तर आहेच. निवडणुकीत हा मुद्दा काँग्रेसने लावून धरला, कदाचित तो मतदारांना महत्त्वाचा वाटला नसावा. बेरोजगारीचे फटके बसत असतानाही अनेक राज्यांतील मतदारांनी भाजपला केंद्रात पुन्हा सत्ता दिली. कुठल्याही अर्थमंत्र्यांचे पहिल्या अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन हे आर्थिक वाढीच्या पुनरुज्जीवनावर ठरत असते. रोजगाराच्या मुद्दय़ावर अर्थमंत्र्यांना मुद्रा कर्जे, उबर चालक, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी नोंदणी यातील आकडे देण्याचा मोह टाळावा लागेल. बेरोजगारीचे खरे मोजमाप हे ‘आवर्ती कामगार बळ पाहणी’ हे असते. अर्थमंत्र्यांना हे विसरून चालणार नाही की, गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांकी म्हणजे ६.१ टक्के इतका बेरोजगारीचा दर देशात गाठला गेला आहे.
निर्मला सीतारामन यांना सध्याची आर्थिक परिस्थिती त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांकडून वारशाने मिळालेली आहे. त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेतच.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
बँकांनी एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत ५,५५,६०३ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून टाकणे, २०१८-१९ या वर्षांत आर्थिक वाढ अत्यंत मंदावणे, अशी अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थिती याआधीची पाच वर्षे केंद्रीय अर्थ खात्याचा कारभार हाताळणाऱ्यांकडून निर्मला सीतारामन यांना ‘वारशाने’ मिळाली आहे..
भाजपच्या प्रवक्त्या (२०१०), नंतर केंद्रीय व्यापारमंत्री (२०१४) ते संरक्षणमंत्री (२०१७) व आता अर्थमंत्री (२०१९) असा निर्मला सीतारामन यांचा प्रवास थक्क करणारा तर आहेच, त्यांची त्यासाठी प्रशंसा केल्यावाचून राहवत नाही. प्रत्येक टप्प्यांवर त्यांनी स्त्रियांसाठी असलेल्या अलिखित मर्यादा ओलांडल्या. त्यांच्या या प्रवासामुळे इतर अनेक महिलांनाही अशीच पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. महिला या पुरुषांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत हे सीतारामन यांनी दाखवून दिले यात शंका नाही.
निर्मला सीतारामन आता अर्थमंत्री आहेत व ५ जुलै रोजी त्या अर्थसंकल्प मांडतील. अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेताना कुठल्याही व्यक्तीसाठी कोरी पाटी असत नाही. आधीच ती पाटी भरलेली असते. त्यात काही गोष्टी फायद्याच्या, काही तोटय़ाच्या, काही डोकेदुखीच्या, काही अडचणीच्या असतात. ही पाटी अशी अनेक बाबींनी भरलेली असते त्यामुळे त्यावर नवीन काही लिहिताना काळजी घ्यावीच लागते, निर्मला सीतारामन यांना त्यामुळेच तारेची कसरत करावी लागणार आहे. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी अलीकडेच आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे सरकारने नव्या पद्धतीच्या आधारे सांगितले होते त्यांचा फुगा फोडला आहे. आर्थिक विकास दराच्या अंदाजाची गणना करण्याच्या ज्या नव्या पद्धती भाजपप्रणीत सरकारने वापरल्या त्याला अनेक टीकाकारांनी आक्षेप घेतलाच होता. त्याला साजेसेच असे संशोधन करून सुब्रमणियन यांनी त्यांचे निष्कर्ष मांडले आहेत, पण आता परिस्थिती अशी आहे की, पश्चात्ताप करण्याची वेळही निघून गेली आहे. ते बाजूला ठेवून आपण पुन्हा आताच्या आर्थिक स्थितीकडे वळू या. कुठलीही पूर्वग्रहदूषित दृष्टी न ठेवता त्याचे विवेचन करू या. त्यात खालील घटकांचा विचार करता येईल.
चलनवाढ कमी.. पण वाढही कमीच
चलनवाढ कमी आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक ३.०७ टक्के, तर ग्राहक किंमत निर्देशांक ३.०५ टक्के आहे. कमी चलनवाढ ही अतिशय कडक पत धोरणाचा परिणाम आहे. वस्तूंच्या कमी किमतींचे कारण तेच आहे, पण दोन्ही निर्देशांक बदलत आहेत. जोपर्यंत चलनवाढ कमी आहे तोपर्यंत सरकारी खर्च वाढवता येऊ शकतो पण त्यासाठी पैसा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
२०१८-१९ या काळात आर्थिक वाढ कमी झाली. चार तिमाह्य़ांत ती ८.०, ७.०, ६.६, ५.८ टक्के अशी क्रमाक्रमाने घसरली आहे. एप्रिल-जून २०१९ दरम्यान ती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. ही उतरती कळा पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक विकास दराचा अंदाज कमी करून तो ७.२ टक्के असा वर्तविला आहे.
कृषी क्षेत्रात २०१८-१९ मध्ये २.९ टक्के वाढ झाली. कृषी मजुरीतील वाढ २०१८ मध्ये ४.६४ टक्के होती. प्रत्येक वर्षी किमान १० हजार शेतकरी आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच ८०८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
गुंतवणुकीचा अभाव
आर्थिक वाढीचा कणा गुंतवणुकीत असतो. २०१८-१९ मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदा १ टक्क्यांनी घटली. ती आता ४४.३७ अब्ज डॉलर्स आहे. ‘एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती’ (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) गेल्या वर्षी चालू किमतींच्या आधारे २९.३ टक्के होती. प्रवर्तक गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. कारण उत्पादन क्षमतेचा प्रत्यक्ष वापर खूप कमी आहे. उत्पादन क्षेत्रात प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण ७६ टक्के आहे.
परदेशी संस्था गुंतवणूकदारांनी २०१८-१९ मध्ये पैसा काढून घेतला आहे. गेल्या वर्षी निव्वळ एफआयआयचे प्रमाण उणे ३५८७ दशलक्ष डॉलर्स होते.
उत्पादन क्षेत्रात उतरती कळा कायम आहे. २०१५-१६ ते २०१८-१९ या काळात औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग २.८, ४.४, ४.६ व ३.५ टक्के असा नोंदला गेला. आता वाहनांचा खप घसरत चालला आहे त्यांना उत्पादन कमी करण्याची वेळ आली आहे.
वस्तूंच्या निर्यातीत एनडीए राजवटीने २०१३-१४ मधील ३१५ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केवळ २०१८-१९ मध्ये गाठला. त्यानंतर, संकुचिततावादाच्या वाढीतून व्यापार युद्धाला खतपाणी मिळाले. नवीन आर्थिक वर्षांत वस्तूंची निर्यात एप्रिलमध्ये २६ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
बँकांची परिस्थिती अगदी वाईट आहे. निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता ही मार्च २०१९ अखेर एकूण थकीत कर्जाच्या ९.३ टक्के होती. बँकांनी एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत ५,५५,६०३ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून टाकली आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात अर्थमंत्री सीतारामन या आता संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारला या परिस्थितीसाठी दोषी धरू शकणार नाहीत. कारण याआधी त्यांच्याच पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते. याआधीच्या पहिल्या पाच वर्षांत बँकिंग क्षेत्रातील दुरवस्थेचा सगळाच दोष अर्थमंत्र्यांनी यूपीएच्या माथी मारला होता.
बँक ठेवी ९.४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, पण कर्ज १३.१ टक्क्यांनी वाढत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली. आता बँकांनी कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करावेत अशी अपेक्षा आहे. पण बँका ठेवींवरील व्याजाचे दर कमी केल्याशिवाय कर्जावरील व्याज दर कमी करणार नाहीत. त्यामुळे ठेवी कमी होतील या दुष्टचक्रावर कुठलाही सहजसाध्य तोडगा नाही.
आर्थिक स्थितीची चिंता
व्यापार तूट ही २०१८-१९ मध्ये उणे १७६.४२ अब्ज डॉलर्स होती. त्यामुळे चालू खात्यावरील तुटीवर दबाव आला. ती डिसेंबर २०१८ मध्ये संपलेल्या वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यांत उणे ५१.८ अब्ज डॉलर्स होती. चालू खात्यावरील तुटीकडे आर्थिक विश्लेषक व चलन व्यापाऱ्यांचे विशेष लक्ष असते. अर्थमंत्र्यांनाही त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
२०१८-१९ मध्ये करमहसुलास मोठा फटका बसला. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २०१८-१९ वर्षांसाठी जे सुधारित अंदाज दिले होते ते हास्यास्पद ठरले. एकूण कर महसूल १४,८४,४०६ कोटी रुपये इतका जमा होईल असा सुधारित अंदाज होता, पण तो १३,१६,९५१ कोटींवर आला. यात १,६७,४५५ कोटी रुपयांचा फटका बसला. २०१९-२० या वर्षांत अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्पीय अंदाजांना चिकटून राहू शकत नाहीत. त्यांना आत पूर्णपणे नवीन सुधारित अंदाज जारी करावे लागतील, पण ही फार सुखद सुरुवात म्हणता येणार नाही.
गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळामध्ये वित्तीय तूट ही १.१ टक्क्यांनी आक्रसली. जानेवारी-मार्च २०१९ या काळात खर्चाला खूप कात्री लावण्यात आली. अन्यथा ही वित्तीय तूट २०१८-१९ मध्ये ३.४ टक्क्यांऐवजी ४.१ टक्के झाली असती. जर आर्थिक मजबुती हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असेल तर अर्थमंत्र्यांना फार समतोल कृतीतून खर्च व महसूल यांच्यात मेळ घालावा लागेल.
बेरोजगारीची डोकेदुखी तर आहेच. निवडणुकीत हा मुद्दा काँग्रेसने लावून धरला, कदाचित तो मतदारांना महत्त्वाचा वाटला नसावा. बेरोजगारीचे फटके बसत असतानाही अनेक राज्यांतील मतदारांनी भाजपला केंद्रात पुन्हा सत्ता दिली. कुठल्याही अर्थमंत्र्यांचे पहिल्या अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन हे आर्थिक वाढीच्या पुनरुज्जीवनावर ठरत असते. रोजगाराच्या मुद्दय़ावर अर्थमंत्र्यांना मुद्रा कर्जे, उबर चालक, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी नोंदणी यातील आकडे देण्याचा मोह टाळावा लागेल. बेरोजगारीचे खरे मोजमाप हे ‘आवर्ती कामगार बळ पाहणी’ हे असते. अर्थमंत्र्यांना हे विसरून चालणार नाही की, गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांकी म्हणजे ६.१ टक्के इतका बेरोजगारीचा दर देशात गाठला गेला आहे.
निर्मला सीतारामन यांना सध्याची आर्थिक परिस्थिती त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांकडून वारशाने मिळालेली आहे. त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेतच.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
