चर्चेऐवजी फक्त प्रचार!

काँग्रेसने जाहीरनाम्यात ठोस मुद्दे मांडले, तसे सत्ताधाऱ्यांनी मांडले नाहीत. विकास, गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी, तेल आयात किंवा अर्थव्यवस्थेची स्थिती या कशाबद्दलच सत्ताधारी पक्षाला चर्चा नको होती. ‘माझ्यामागे नसाल तर तुम्ही देशद्रोही’ अशा सूत्रामुळे प्रचार व्यक्तिकेंद्रीच राहिला..

यंदाच्या लोकसभेचे मतदान प्रदीर्घ काळ व्यापणारे, थकवणारे होते. निवडणुकीची अधिसूचना निघण्याच्या तारखेपासून मतदानाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंतचे हे दहा आठवडे खरे तर नैराश्य आणणारे होते. याचे कारण ही निवडणूक खूप जास्त टप्प्यांची होतीच शिवाय जास्त कालावधीचीही होती यात शंका नाही. विविध प्रश्नांवरील धोरणांवर वादविवाद न करता इतर किरकोळ व उथळ विषयांवर भरपूर चर्चा झाली. अनेक राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार, मिरवणुका, रोड शो, पैशांची उधळण, एकमेकांवर अपशब्दांसह आरोप, हिंसाचार, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर संशय असतानाच त्यामध्ये होणारे बिघाड, व्हीव्हीपॅटची मोजणी, निवडणूक आयोगाने काहींना प्रचारातील वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत दिलेले ‘स्वच्छता प्रमाणपत्र’ अशा अनेक घडामोडी या दहा आठवडय़ांत गाजल्या. लोकशाहीचे हे महानाटय़ आता भरतवाक्याकडे निघाले आहे.

निवडणूक आयोगाची एक निष्पक्ष देखरेख संस्था म्हणून कामगिरी अगदीच काठावर उत्तीर्ण झाल्यासारखी आहे. निवडणूक आयोगाने वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळे निकष लागू केले याबाबत मला नेहमीच साशंकता वाटत आली आहे. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूत रोड शो व वाहनांचे काफिले, मोठे फलक यांना परवानगी देण्यात आली नव्हती. गावे व शहरात भित्तिलेखन व पोस्टर्सवर बंदी होती. खर्च निरीक्षकांची भूमिका ही मनमानीसारखीच होती. निवडणूक खर्चाच्या मर्यादा बघून त्याबाबत आक्षेप घेण्याच्या संकल्पनाही अधिकच हास्यास्पद रीतीने ताणल्या गेल्या. दिल्ली व उत्तर, पश्चिम व पूर्व भारतात मोठे फलक, भित्तिपत्रके यांची रेलचेल होती, तिथे निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतले नाहीत. या भागांमध्ये रोड शो- मिरवणुका व वाहनांचे लांबलचक काफिले हे नित्याचेच चित्र होते. अनेक ठिकाणी अमर्याद खर्च करण्यात आला, पण निरीक्षक नुसतेच बघत राहिले. असे पक्षपाती निर्बंध लादण्याच्या कृतीचे निवडणूक आयोग कसे समर्थन करू शकतो, हा प्रश्नच आहे.

भीतीखालील माध्यमे

भारतातील मुद्रित व दृक्-श्राव्य माध्यमे ही बाजू घेऊ न मोकळी झाली. त्यांनी भीती किंवा प्रेमापोटी सरकारची बाजू घेतली. माझ्या मते प्रेमापेक्षा भीतीतून त्यांनी हे सगळे केले. काही भाजपचे सहप्रवासी बनून राहिले. लोकसभा निवडणुकीत मागील सरकारच्या पाच वर्षांतील कामगिरी वेगवेगळ्या कसोटय़ांवर घासून पाहायची असते, याचे भानही कुणी ठेवले नाही. काही मोजकी वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणी वाहिन्या यांनी भाजप सरकारच्या भल्याबुऱ्या कामगिरीवर टीका करण्याचे धाडस दाखवले. ऑनलाइन माध्यमे व समाजमाध्यमेदेखील यापेक्षा वेगळी ठरली, कारण त्यात देशातील विविध प्रश्नांवरील उलटसुलट चर्चा या जास्त जिवंत व सचेत होत्या. निवडणुकीतील नेमका आंतरप्रवाह आता जाणणे अवघड होत चालले असे म्हटले तरी समाजमाध्यमे व ऑनलाइन माध्यमातून लोकांची मते प्रकट होत राहिली. त्यामुळे ज्या वाद-चर्चा झाल्या, त्यातून निवडणुकांची दिशाही स्पष्ट होत गेली. सर्व निवडणूक जाहीरनामे दुर्लक्षित राहिले. फक्त काँग्रेसचा जाहीरनामा तेवढा वेगळा म्हणून लोकांच्या नजरेत भरला. पंतप्रधानांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दय़ांच्या आधारे प्रचार करण्याचे धाडस दाखवलेच नाही. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या आश्वासनांचा वारंवार पुनरुच्चार केला. विशेष करून ‘न्याय’ योजना, रोजगाराचे प्रश्न यावर त्यांनी नेहमीच लोकांसमोर काँग्रेसची जाहीरनाम्यातील भूमिका मांडली.

प्रचारातून अर्थव्यवस्था गायब

२०१४ मधील निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ावर लढवणाऱ्या भाजपने यंदा तो मुद्दा सोडून दिला. आता त्यांनी त्या निवडणुकीतील ‘अच्छे दिन’चा उल्लेखही टाळला. २०१४ मधील आश्वासने भाजपला काटय़ासारखी बोचत राहिली, पण त्यावर अवाक्षरही काढले गेले नाही. नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचा आश्रय घेतला. पुलवामा-बालाकोट व राष्ट्रवाद यांचा डंका पिटण्यात आला. लक्ष्यभेदी हल्ले ही सीमेपलीकडील कारवाईची अशी एक कृती आहे की, ज्यामुळे पाकिस्तानला कधीही धाक वाटलेला नाही. पुलवामा येथील हल्ला हा गुप्तचर माहितीतील अपयशाचा भाग होता. बालाकोटमधील हवाई हल्ले हे संशयाच्या धुक्यातून बाहेर आलेच नाहीत. मोदी यांनी राष्ट्रवादाचा केलेला युक्तिवाद हा देशात जातीधर्माच्या आधारे फूट पाडण्यात भर टाकत राहिला. तुम्ही माझ्याबरोबर आहात की विरोधात, असा पंतप्रधानांचा प्रश्न होता. जर तुम्ही मोदी यांच्या धोरणाविरोधात असाल तर तुम्ही देशद्रोही आणि विरोधात नसाल तर देशप्रेमी, इतकी राष्ट्रवादाची सवंग व्याख्या त्यांनी करून टाकली. त्याच न्यायाने २०१९ च्या निवडणुकीत ज्यांनी भाजपला मतदान केले नाही ते देशद्रोही आहेत व त्यामुळे आपल्या देशात देशद्रोह्य़ांची मांदियाळीच असू शकते.

या सगळ्या निवडणुकीत अर्थव्यवस्थेचा सत्ताधारी पक्षाला विसर पडला. सरकारने आर्थिक वाढीचा दर, रोजगारवाढीचा दर याबाबत जे दावे केले होते त्यात जेव्हा विश्वासार्ह माहिती देणारे अहवाल व अधिकृत माहिती सादर झाली तेव्हा सगळ्याच फुग्यांना टाचणी लागली. पंतप्रधान मोदी प्रचार करीत असताना व अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्लॉगलेखनात दंग असताना अर्थव्यवस्थेने तळ गाठला होता. (याच सदरातील लेख पाहा- ‘अर्थव्यवस्था घातक वळणावर’, लोकसत्ता १४ मे २०१९).

गेल्या आठवडय़ाभरात अर्थव्यवस्थेबाबत आणखी वाईट बातम्या आल्या. उत्पादनवाढ ही फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ऋण होती, मार्च २०१९ मध्येही ती ऋणच होती. शेअर बाजार निर्देशांक व निफ्टी हा सतत नऊ  दिवस पडत गेला. डॉलर-रुपये विनिमय दर हा ७० रुपये २६ पैसे होता. यातच काही वृत्तपत्रांनी स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना या सर्व योजनांच्या सरकारी गुणगानाचे पितळ उघडे पाडले. अमेरिकेने इराणवर फास आवळले असताना भारताला इराणचे तेल मिळणे अमेरिकेच्या र्निबधांमुळे दुरापास्त झाले आहे. तेलाच्या किमती वाढलेल्या असल्या तरी भारताला ते न घेऊ न चालणार नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध हे आता खूपच टिपेला पोहोचले आहे. त्याचे समांतर परिणाम भारताच्या बाह्य़ व्यापारावर होत आहेत.

निवडणुकीत जाहीर चर्चेची पातळी फारच घसरलेली होती. प्रचारात अपशब्द वापरले गेले हे खरे आहे. पण या सगळ्या गदारोळात लक्षणा-व्यंजनायुक्त टीकेला मात्र ‘असंसदीय’ संबोधले गेले. ‘लोकशाहीची थप्पड’ याचा एक लाक्षणिक अर्थ होता. पण त्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या त्या विधानाचा अर्थ ‘मोदींना थप्पड देण्याची धमकी’ असा लावला गेला. महाभारतातील दुर्योधनाचा उल्लेख काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी हरयाणातील अंबाला येथील प्रचारसभेत केला होता, त्यात ‘देशाने दुर्योधनासारखा अहंकार कधीच सहन केलेला नाही’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. त्यांनी मोदी यांचा नामोल्लेख केला नव्हता, पण मोदी यांनी प्रत्येक टीका स्वत:वर ओढवून घेतली आणि स्वत:ला पीडिताच्या भूमिकेत आणून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात त्यांच्याच धोरणे व कृत्यांमुळे त्यांनी इतर अनेकांना जखमी केलेले आहे, हे ते सोयीस्कररीत्या विसरून गेले.

मोदींच्या अनेक बाजू

आता प्रचार संपला आहे, पण अगदी शेवटच्या काळात उन्हाळ्यात ढगफुटी व्हावी तशी विनोदांची अनपेक्षित पखरण झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे आकलन किती अगाध आहे हे यातून दिसून आले. बालाकोट हवाई हल्ल्यांबाबत त्यांनी वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानात ढगाळ वातावरण असल्याने तज्ज्ञ हवाई हल्ले करावेत की नाही याबाबत फेरविचार करीत होते. पण- ‘ढगांचे आच्छादन व पाऊस यामुळे उलट हवाई हल्ल्यांना अनुकूल परिस्थिती आहे, आपली विमाने पाकिस्तानी रडार्सची नजर चुकवून हल्ला करून परत येऊ  शकतील, या दृष्टिकोनातून मी पाकिस्तानात ढगाळ वातावरणातच हल्ले करण्यास सांगितले’ – मोदी यांनी त्यांचे हे ज्ञान पाजळून प्रचारात हलकेफुलकेपणा आणला, याबद्दल त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत.

लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबाबतच्या साहचर्याबाबत मोदी यांनी सांगितले, की १९८७-८८ च्या सुमारास मी डिजिटल कॅमेरा प्रथम वापरला. त्या वेळी अडवाणींचे त्या कॅमेऱ्याने छायाचित्र काढले, ते दिल्लीला पाठवले. अडवाणीजींना आश्चर्य वाटले, ते म्हणाले, आज माझे रंगीत छायाचित्र कसे काय आले?

मोदींनी त्यांचे विज्ञानाशी संबंधित सांगितलेले हे अतिवास्तव व गमतीदार अनुभव हा कदाचित त्यांना मिळालेला ‘दैवी आशीर्वाद’ असावा. २०१४ मध्ये मोदी यांनी सांगितलेली एक गोष्ट मला आठवते, त्या वेळी ते म्हणाले होते, की मला रंगांचे मिश्रण व जुळणी करण्याची दैवी देणगीच मिळालेली आहे. मला दैवी देणगी असल्यानेच मी सगळ्याच बाबतीत चपखल बसतो.

असो. मला वाटते, भारतातील निवडणुकांकडे देव पाहात आहे..

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN