नागरिकांपर्यंत जाणाऱ्या सरकारी पैशाला फुटणाऱ्या चुकीच्या वाटा बंद करण्यासाठी ‘आधार’ योजना पाच वर्षांपूर्वी आकार घेऊ लागली आणि मार्च २०१४ पर्यंत ६० कोटी, तर आता ९८ कोटी असा टप्पाही तिने गाठला. यापैकी साठ कोटी आधार-कार्डाच्या टप्प्यापर्यंत ज्यांचा या योजनेला सरसकट विरोध होता, त्यांत भाजपचाही सहभाग होता. सत्तेत आल्यानंतर अन्य योजनांप्रमाणेच याही योजनेचा चांगला उद्देश भाजपने मान्य केला. मात्र, आधारचे विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून मांडले जाणे आणि दुरुस्त्या फेटाळण्यातून ‘विजय’ झाल्याचा आनंद मानणे, हा मार्ग चुकतो आहे..
कथांद्वारा इतिहास सांगता येतो. राजकारणालाही हे तत्त्व लागू पडते. तुम्हाला जर भारतीय राजकारण कथेच्या माध्यमातून सांगायचे असेल, तर ‘आधार’च्या कथेचा अवश्य आधार घ्यावा लागेल.
आधार म्हणजे ठोस, एकमेव ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर). हा क्रमांक सर्व भारतीय नागरिकांना देण्याचा उद्देश आहे. ही संकल्पना नावीन्यपूर्ण वा आगळीवेगळी आहे, अशातला भाग नाही. अशा प्रकारचा ओळख क्रमांक देण्याची प्रक्रिया भारतात उशिरा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेला सुरुवातीच्या काळात झालेला टोकाचा विरोध मला आठवतो आहे. ‘आधार म्हणजे फसवणूक’ असल्याची टीका मीनाक्षी लेखी यांनी केली होती. ही तर ‘गरिबांची केलेली थट्टा होय,’ असे मत प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले होते. अनंतकुमार यांनी तर, ‘ही लाजिरवाणी बाब’ असल्याचे टीकास्त्र सोडले होते. आता मात्र भारतीय जनता पक्ष ‘आधार’चा खंदा पुरस्कर्ता असून, त्याने या संदर्भातील वादग्रस्त विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून संमत करून घेतले आहे.
या यशासाठी भाजपला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे.
ओळख क्रमांकाची कथा
ही कथा मी सुरुवातीपासूनच सांगतो. सरकारकडून अनेक कारणांसाठी नागरिकांकडे पैशाचे हस्तांतरण केले जाते. विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, निवृत्तिवेतन, स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठीचे अंशदान आदी कारणांसाठी सरकारचा निधी हस्तांतरित होत असतो. या प्रक्रियेत लाभार्थीला पैसे मिळण्यात बरेच अडथळे येतात आणि पैसे भलतीकडेच वळते होतात. एकसारखी नावे, बनावट नावे यांसारखे प्रकार घडतात. या अडथळ्यांवर मात करून खऱ्याखुऱ्या लाभार्थीपर्यंत पैसे कसे पोहोचविता येतील, हा आपल्यापुढील प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे प्रत्येक लाभार्थीची ओळख एकमेव अशा क्रमांकाने निश्चित करणे आणि त्यासाठी किमान जैविक माहितीचा वापर करणे. एकमेव क्रमांकाच्या वापराच्या योजना देशात प्रचलित आहेत. प्राप्तिकर खाते प्रत्येक करदात्यांसाठी ‘पॅन’ क्रमांकाचा वापर करते. क्रेडिट कार्डाचा वापरही याच धर्तीवर केला जातो.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने २००९ मध्ये ‘आधार’ संकल्पना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी आदेशाने ठोस ओळख प्राधिकरणाची (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया- यूआयडीएआय) स्थापन करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपविण्यात आली.
निलेकणी यांनी ‘आधार’चे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांच्या समृद्ध अशा तांत्रिक ज्ञानाचा आणि उद्यमशीलतेचा वापर करण्यास सुरुवात केली. या दोन्ही क्षेत्रांत त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होतेच. त्यांच्यामुळे यूआयडीएआयची ओळख ‘रेंगाळत काम करणारे आणखी एक सरकारी खाते’ अशी राहिली नाही. परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या एखाद्या योजनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचा चांगला पायंडा या खात्याने घालून दिला. काही पथदर्शी कार्यक्रम राबवून तंत्रज्ञानाची खातरजमा या खात्याने करून घेतली. त्यानंतर नोंदणीस सुरुवात करून सप्टेंबर २०१० पासून आधारपत्रांच्या वितरणास आरंभ केला.
विधेयकाला विरोध
यूआयडीएआयला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी राष्ट्रीय ओळखपत्र प्राधिकरण विधेयक डिसेंबर २०१० मध्ये संसदेत मांडण्यात आले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थखात्याच्या स्थायी समितीने हे विधेयक रोखले. संसदेत हे विधेयक तीन वर्षे रखडले होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्याला विरोध केला. ज्या नागरिकांच्या नावांची नोंदणी झालेली नाही त्यांना या योजनेतून वगळण्याच्या तरतुदीबद्दल त्यांना चिंता वाटत होती. खासगी, गोपनीय गोष्टी या योजनेद्वारा उघड होऊ नयेत, असेही त्यांचे म्हणणे होते. ‘लाभ मिळण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती करता येणार नाही,’ असा स्थगितीवजा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये हंगामी आदेशाद्वारे दिला. आधारमुळे गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होतो का हे ठरविण्यासाठी आधार खटला २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यापक पीठाकडे सोपविण्यात आला.
दरम्यान, यूआयडीएआयने आधारसाठीची नोंदणी आणि वितरणाचा धडाका लावला होता. मार्च २०१४ पर्यंत ६० कोटी नागरिकांना आधारपत्राचे वितरण करण्यात आले होते (आता ही संख्या ९८ कोटींच्या घरात गेली आहे). जागतिक पातळीवरदेखील ही अभूतपूर्व अशी कामगिरी होती. याच वेळी (म्हणजे मार्च २०१४ पर्यंत) आर्थिक सर्वसमावेशकता योजनेखाली २४ कोटी नवी बँक खाती देशभरात उघडण्यात आली होती. एक क्रांती आकार घेत होती.
यूपीए सरकारने १ जानेवारी २०१३ रोजी थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) योजना सुरू केली. या योजनेनुसार आधारद्वारा लाभार्थीना थेट रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार होती. सुलभ, साध्या हस्तांतरातून योजनेचा प्रारंभ झाला. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे अंशदान आधार क्रमांकाच्या साह्य़ानेच लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे आधार योजनेला मोठी चालना मिळाली.
योग्य दृष्टिकोन, चुकीचे वळण
आता आपण २०१६ मध्ये येऊ या. आधारबाबतच्या भाजपच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल झाला. विरोधक म्हणून ज्या योजनांची भाजपने विल्हेवाट लावली होती त्याच योजनांचा या पक्षाने सत्तेवर आल्यानंतर पुरस्कार केला. याबाबत बरीच उदाहरणे देता येतील. सरकारने ‘आधार विधेयक २०१६’ मांडले. वित्तीय तसेच इतर अनुदाने आणि सेवा थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचविणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता. सर्वसाधारण संसदीय प्रथांप्रमाणे कोणतेही विधेयक स्थायी समितीकडे जाते. या समितीच्या अहवालावर चर्चा होते, दुरुस्त्या सुचविल्यास त्या केल्या जातात. नंतर विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत केले जाते. विधेयकाचे उद्देश साध्य केले जातात. मात्र, सरकारचा उद्देश वेगळाच होता आणि तो साध्य करण्याची साधनेही त्याच्याकडे होती. आधार विधेयक लोकसभेत अर्थ विधेयक म्हणून मांडण्यात आले. स्थायी समितीकडे ते पाठविण्याची प्रक्रिया टाळण्यात आली आणि ११ मार्च २०१६ रोजी विधेयक संमत करण्यात आले. राज्यसभेला तुच्छतेची वागणूक देण्यात आली. राज्यसभेने १६ मार्चला दुपारी विधेयकात पाच दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. त्याच दिवशी सायंकाळी लोकसभेच्या अतिरिक्त वेळेतील बैठकीत या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. हे विधेयक त्याच्या मूळ मसुद्यानिशीच संमत झाले. हा आपला ‘वैधानिक विजय’ असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला!
विजयाची किंमत काय?
१) घटनेच्या ११० कलमानुसार आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक ठरत नाही. या कलमातील विशिष्ट तरतुदींची पूर्तता हे विधेयक करत नाही. हे विधेयक अर्थ विधेयक असल्याचा लोकसभा सभापतींचा निर्णय ढळढळीतपणे चुकीचा आहे.
२) राज्यसभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्यांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. हे सरकार युक्तिवादापेक्षा लोकसभेतील त्याच्या संख्याबळावर जास्त अवलंबून आहे, असे दिसते.
३) निकाल विरोधात जाण्याचा धोका सरकारपुढे आहे. मूलभूत अधिकारांचा भंग आणि गोपनीयतेवर अतिक्रमण या मुद्दय़ांआधारे आधार कायदा रद्दबातल ठरविला जाण्याची शक्यता होती आणि आहे.
४) सरकारने सामाजिक कार्यकर्त्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. या कार्यकर्त्यांमधील अलगतेची भावना वाढीस लागली आहे. हे कार्यकर्ते आधारबाबतची चर्चा लोकांपर्यंत घेऊन जातील. या विधेयकाबद्दलच्या शंका आणि चिंता यापुढेही व्यक्त होत राहणारच. यामुळे या सुधारणावादी विधेयकावरील सावट कायम राहील.
आधार विधेयकाचे उद्देश चांगले आहेत, मार्ग मात्र वाईट आहेत, त्यामुळे बसणारा फटकाही मोठा आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
कथांद्वारा इतिहास सांगता येतो. राजकारणालाही हे तत्त्व लागू पडते. तुम्हाला जर भारतीय राजकारण कथेच्या माध्यमातून सांगायचे असेल, तर ‘आधार’च्या कथेचा अवश्य आधार घ्यावा लागेल.
आधार म्हणजे ठोस, एकमेव ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर). हा क्रमांक सर्व भारतीय नागरिकांना देण्याचा उद्देश आहे. ही संकल्पना नावीन्यपूर्ण वा आगळीवेगळी आहे, अशातला भाग नाही. अशा प्रकारचा ओळख क्रमांक देण्याची प्रक्रिया भारतात उशिरा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेला सुरुवातीच्या काळात झालेला टोकाचा विरोध मला आठवतो आहे. ‘आधार म्हणजे फसवणूक’ असल्याची टीका मीनाक्षी लेखी यांनी केली होती. ही तर ‘गरिबांची केलेली थट्टा होय,’ असे मत प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले होते. अनंतकुमार यांनी तर, ‘ही लाजिरवाणी बाब’ असल्याचे टीकास्त्र सोडले होते. आता मात्र भारतीय जनता पक्ष ‘आधार’चा खंदा पुरस्कर्ता असून, त्याने या संदर्भातील वादग्रस्त विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून संमत करून घेतले आहे.
या यशासाठी भाजपला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे.
ओळख क्रमांकाची कथा
ही कथा मी सुरुवातीपासूनच सांगतो. सरकारकडून अनेक कारणांसाठी नागरिकांकडे पैशाचे हस्तांतरण केले जाते. विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, निवृत्तिवेतन, स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठीचे अंशदान आदी कारणांसाठी सरकारचा निधी हस्तांतरित होत असतो. या प्रक्रियेत लाभार्थीला पैसे मिळण्यात बरेच अडथळे येतात आणि पैसे भलतीकडेच वळते होतात. एकसारखी नावे, बनावट नावे यांसारखे प्रकार घडतात. या अडथळ्यांवर मात करून खऱ्याखुऱ्या लाभार्थीपर्यंत पैसे कसे पोहोचविता येतील, हा आपल्यापुढील प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे प्रत्येक लाभार्थीची ओळख एकमेव अशा क्रमांकाने निश्चित करणे आणि त्यासाठी किमान जैविक माहितीचा वापर करणे. एकमेव क्रमांकाच्या वापराच्या योजना देशात प्रचलित आहेत. प्राप्तिकर खाते प्रत्येक करदात्यांसाठी ‘पॅन’ क्रमांकाचा वापर करते. क्रेडिट कार्डाचा वापरही याच धर्तीवर केला जातो.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने २००९ मध्ये ‘आधार’ संकल्पना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी आदेशाने ठोस ओळख प्राधिकरणाची (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया- यूआयडीएआय) स्थापन करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपविण्यात आली.
निलेकणी यांनी ‘आधार’चे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांच्या समृद्ध अशा तांत्रिक ज्ञानाचा आणि उद्यमशीलतेचा वापर करण्यास सुरुवात केली. या दोन्ही क्षेत्रांत त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होतेच. त्यांच्यामुळे यूआयडीएआयची ओळख ‘रेंगाळत काम करणारे आणखी एक सरकारी खाते’ अशी राहिली नाही. परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या एखाद्या योजनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचा चांगला पायंडा या खात्याने घालून दिला. काही पथदर्शी कार्यक्रम राबवून तंत्रज्ञानाची खातरजमा या खात्याने करून घेतली. त्यानंतर नोंदणीस सुरुवात करून सप्टेंबर २०१० पासून आधारपत्रांच्या वितरणास आरंभ केला.
विधेयकाला विरोध
यूआयडीएआयला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी राष्ट्रीय ओळखपत्र प्राधिकरण विधेयक डिसेंबर २०१० मध्ये संसदेत मांडण्यात आले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थखात्याच्या स्थायी समितीने हे विधेयक रोखले. संसदेत हे विधेयक तीन वर्षे रखडले होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्याला विरोध केला. ज्या नागरिकांच्या नावांची नोंदणी झालेली नाही त्यांना या योजनेतून वगळण्याच्या तरतुदीबद्दल त्यांना चिंता वाटत होती. खासगी, गोपनीय गोष्टी या योजनेद्वारा उघड होऊ नयेत, असेही त्यांचे म्हणणे होते. ‘लाभ मिळण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती करता येणार नाही,’ असा स्थगितीवजा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये हंगामी आदेशाद्वारे दिला. आधारमुळे गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होतो का हे ठरविण्यासाठी आधार खटला २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यापक पीठाकडे सोपविण्यात आला.
दरम्यान, यूआयडीएआयने आधारसाठीची नोंदणी आणि वितरणाचा धडाका लावला होता. मार्च २०१४ पर्यंत ६० कोटी नागरिकांना आधारपत्राचे वितरण करण्यात आले होते (आता ही संख्या ९८ कोटींच्या घरात गेली आहे). जागतिक पातळीवरदेखील ही अभूतपूर्व अशी कामगिरी होती. याच वेळी (म्हणजे मार्च २०१४ पर्यंत) आर्थिक सर्वसमावेशकता योजनेखाली २४ कोटी नवी बँक खाती देशभरात उघडण्यात आली होती. एक क्रांती आकार घेत होती.
यूपीए सरकारने १ जानेवारी २०१३ रोजी थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) योजना सुरू केली. या योजनेनुसार आधारद्वारा लाभार्थीना थेट रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार होती. सुलभ, साध्या हस्तांतरातून योजनेचा प्रारंभ झाला. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे अंशदान आधार क्रमांकाच्या साह्य़ानेच लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे आधार योजनेला मोठी चालना मिळाली.
योग्य दृष्टिकोन, चुकीचे वळण
आता आपण २०१६ मध्ये येऊ या. आधारबाबतच्या भाजपच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल झाला. विरोधक म्हणून ज्या योजनांची भाजपने विल्हेवाट लावली होती त्याच योजनांचा या पक्षाने सत्तेवर आल्यानंतर पुरस्कार केला. याबाबत बरीच उदाहरणे देता येतील. सरकारने ‘आधार विधेयक २०१६’ मांडले. वित्तीय तसेच इतर अनुदाने आणि सेवा थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचविणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता. सर्वसाधारण संसदीय प्रथांप्रमाणे कोणतेही विधेयक स्थायी समितीकडे जाते. या समितीच्या अहवालावर चर्चा होते, दुरुस्त्या सुचविल्यास त्या केल्या जातात. नंतर विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत केले जाते. विधेयकाचे उद्देश साध्य केले जातात. मात्र, सरकारचा उद्देश वेगळाच होता आणि तो साध्य करण्याची साधनेही त्याच्याकडे होती. आधार विधेयक लोकसभेत अर्थ विधेयक म्हणून मांडण्यात आले. स्थायी समितीकडे ते पाठविण्याची प्रक्रिया टाळण्यात आली आणि ११ मार्च २०१६ रोजी विधेयक संमत करण्यात आले. राज्यसभेला तुच्छतेची वागणूक देण्यात आली. राज्यसभेने १६ मार्चला दुपारी विधेयकात पाच दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. त्याच दिवशी सायंकाळी लोकसभेच्या अतिरिक्त वेळेतील बैठकीत या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. हे विधेयक त्याच्या मूळ मसुद्यानिशीच संमत झाले. हा आपला ‘वैधानिक विजय’ असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला!
विजयाची किंमत काय?
१) घटनेच्या ११० कलमानुसार आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक ठरत नाही. या कलमातील विशिष्ट तरतुदींची पूर्तता हे विधेयक करत नाही. हे विधेयक अर्थ विधेयक असल्याचा लोकसभा सभापतींचा निर्णय ढळढळीतपणे चुकीचा आहे.
२) राज्यसभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्यांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. हे सरकार युक्तिवादापेक्षा लोकसभेतील त्याच्या संख्याबळावर जास्त अवलंबून आहे, असे दिसते.
३) निकाल विरोधात जाण्याचा धोका सरकारपुढे आहे. मूलभूत अधिकारांचा भंग आणि गोपनीयतेवर अतिक्रमण या मुद्दय़ांआधारे आधार कायदा रद्दबातल ठरविला जाण्याची शक्यता होती आणि आहे.
४) सरकारने सामाजिक कार्यकर्त्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. या कार्यकर्त्यांमधील अलगतेची भावना वाढीस लागली आहे. हे कार्यकर्ते आधारबाबतची चर्चा लोकांपर्यंत घेऊन जातील. या विधेयकाबद्दलच्या शंका आणि चिंता यापुढेही व्यक्त होत राहणारच. यामुळे या सुधारणावादी विधेयकावरील सावट कायम राहील.
आधार विधेयकाचे उद्देश चांगले आहेत, मार्ग मात्र वाईट आहेत, त्यामुळे बसणारा फटकाही मोठा आहे.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
