साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..

पी. चिदम्बरम

‘तांदूळ आले, पण डाळ आलीच नाही..’ यासारख्या तक्रारी असल्या तरी, केंद्र सरकारकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा आहे, यात वाद नाही! प्रश्न आहे तो करोना-टाळेबंदीच्या कठीण काळात या साठय़ाचे काय करायचे, गरीब आणि १३ कोटी अतिगरीब यांच्यापर्यंत हे अन्नधान्य कसे पोहोचवायचे, याविषयी..

तथ्य- ‘‘२० एप्रिल २०२० अखेरीस आपल्याकडे ५२४.५ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे. त्यात २८९.५ लाख मेट्रिक टन तांदूळ व २३५ लाख मेट्रिक टन गहू यांचा समावेश आहे’’

– रामविलास पासवान, अन्नमंत्री

(याशिवाय गिरण्यांमध्ये न पाठवलेला २८७ लाख मेट्रिक टन तांदूळ वेगळाच आहे.)

करोनाच्या साथीनंतर भारतात जे काही घडते आहे, त्यात टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या व रोजगाराअभावी पैसा नसलेल्या लोकांच्या उपासमारीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अन्नधान्य उत्पादनात आपण आता स्वयंपूर्ण झालो आहोत हे खरे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आपण अमेरिकेकडून ‘पीएल ४५०’ कार्यक्रमांतर्गत मोठय़ा प्रमाणावर अन्नधान्य आयात करीत होतो. आता आयात करण्याची वेळ राहिलेली नाही, उलट आपण निर्यातक्षम देश झालो आहोत. जुन्या गोष्टी सांगायच्या तर जेव्हा अमेरिका किंवा इतर देशांतून जहाज भरून अन्नधान्य येत असे तेव्हा देशाच्या विविध भागांत ते वितरणासाठी पाठवले जात असे. ‘शिप टू माऊथ’ असाच तो प्रकार त्या काळात होता.

त्यानंतरच्या काळात हरित क्रांती झाली व सगळे काही बदलून गेले. सार्वजनिक वितरण प्रणाली १९४२ मध्ये भारतात सुरू झाली. अन्नधान्य स्वस्त दरात गरिबांना उपलब्ध करण्याची सुरुवात तेथून झाली. सातव्या पंचवार्षिक योजनेत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हे नंतर स्थायी वैशिष्टय़ बनले. त्यानंतर सगळे लोकच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत आले.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीने दोन उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत. एकतर हरित क्रांतीमुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढले, त्यामुळे बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणावर साठा शिल्लक राहू लागला. त्या अन्नधान्याचे काय करायचे, हा प्रश्न मिटला, कारण हे अन्नधान्य रास्त भावाने विकत घेऊन त्याचा साठा सरकार करून ठेवू लागले व नंतर हे अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून विक्रीस आले. भारतीय अन्नधान्य महामंडळाने जादा अन्नधान्याची खरेदी किमान आधारभूत किमतीने सुरू केली. खरीप व रब्बी हंगामानंतर अन्नधान्याची साठवण होत राहिली व नंतर राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार अन्नधान्याचा साठा सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून देण्यासाठी उपलब्ध केला जाऊ लागला. त्यामुळे देशात वर्षभर अन्नधान्याची उपलब्धता राहिली व भावही स्थिर राहात गेले.

अन्नधान्याचे वितरण हे लोकांच्या वर्गीकरणानुसार होते, त्यात हे वर्गीकण करणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. दारिद्रय़रेषेच्या वरचे, दारिद्रय़रेषेच्या खालचे, अंत्योदय अन्न योजनेस पात्र ग्राहक, खुल्या बाजारातील विक्री अशा अनेक घटकांचा विचार करून अन्नधान्याची विक्री केली जाते.

अन्नधान्यावर मालकी कुणाची?

या सगळ्यात एक प्रश्न अनुत्तरित आहे, तो म्हणजे अन्नधान्य साठय़ावर मालकी कोणाची. अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामात हे अन्नधान्य असते. केंद्र सरकार व महामंडळ हे स्वत:ला या अन्नधान्याचे मालक समजतात, कारण अन्नधान्याची खरेदी, साठवण व वितरण या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडून ठरवल्या जातात. अन्नधान्य खराब झाले, काही तोटा झाला तर त्याला जबाबदार तेच असतात. राज्य सरकारांना वाटते की ते या अन्नधान्याचे मालक आहेत, कारण त्यांनी पैसा देऊन ते खरेदी केले आहे. पण हे अन्नधान्य कें द्र सरकार, राज्य सरकार, अन्न महामंडळ या कुणाच्याच मालकीचे नाही, ते भारतीय जनतेच्या मालकीचे आहे. शेतकरी व शेतमजुरांनी घाम गाळून हे अन्नधान्य पिकवलेले असते. सरकार ते खरेदी करते, साठवते हे खरे, पण हे सगळे करदात्यांच्या पैशातून केले जाते. यातील अन्नधान्य मंडळाच्या कार्यपद्धतीमुळे नफा किंवा तोटा झाला तर त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतो. यात राज्य नागरी पुरवठा महामंडळाचाही संबंध येतो. जर हे अन्नधान्य देशातील जनतेच्या मालकीचे असेल तर त्या अन्नधान्यावर पहिला हक्कही भारतीय नागरिकांचाच आहे असे म्हणायला हवे.

जर आपण मूलभूत तत्त्व लक्षात घेतले तर साथीच्या आपत्तीच्या काळात सरकारने काय करावे, टाळेबंदीच्या काळात काय करावे, तळाला असलेल्या १३ कोटी कुटुंबांच्या दारिद्रय़ व उपासमारीचे काय करायचे याची उत्तरे देणे अवघड नाही.

पैसा नाही तर अन्न नाही..

देशात ४१ दिवसांच्या टाळेबंदीच्या काळात लोकांकडील रोख पैसा संपत चालला आहे. लोक अन्न विकत घेऊ शकत नाहीत. टाळेबंदीमुळे लोक अडकून पडले आहेत. त्यांच्याकडे पैसा नाही व अन्नही नाही. गरीब लोकांना सरकारने पुरवलेले मोफत अन्न घेण्यासाठी मोठय़ा रांगा लावाव्या लागत आहेत. ऐन उन्हाळ्यात लोक अन्नासाठी वणवण भटकत आहेत.  सरकारी व खासगी संस्था त्यासाठी कितीही काम करत असल्या तरी मोफत अन्नाचे वितरण कधीच अचूक नसते. अनेकदा राज्यांच्या सर्व भागांत अन्न पोहोचत नाही. अन्नाचा दर्जा कमअस्सल राहतो. या अन्नाचे प्रमाणही अपुरे असते. जर वृद्ध लोक व लहान मुले असतील तर ते अन्नासाठी रांगेत उभे राहू शकत नाहीत, त्यासाठी कुटुंबातील अन्य व्यक्तींना भिकाऱ्यासारखे हात पसरावे लागतात.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात कुपोषणाची समस्या नवीन नाही. त्यातच उपासमारी व भुकेचा धोकाही कायम आहे, आता तो वाढू शकतो. भूक, कुपोषण यातून उपासमार सुरू होते. दूरचित्रवाणी, मुद्रित व समाजमाध्यमे यांच्याकडे भारतात अनेक कुटुंबे उपासमारीने मरत असल्याचे पुरावे आहेत. उपासमारीने किती लोक मरतात हे कधी कळत नसते, कारण कुठलेही राज्य सरकार कुणा व्यक्तीचा उपासमारीने मृत्यू झाल्याचे मान्य करीत नाही. उपासमारीचे बळीही कधी मोजले जात नाहीत.

यात दुर्दैव असे,की भारतात अन्नधान्याचे ढीग पडले आहेत. सार्वजनिक व खासगी दुकानांत अन्नधान्याची कमतरता नाही. ते अन्नधान्य लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. तरी लाखो गरीब लोक उपाशी आहेत.

संचारबंदीसदृश टाळेबंदीत केंद्र व राज्य सरकारांनी दोन गोष्टी ध्यानात घ्याव्यात :

१. अन्नधान्ये, कडधान्ये, डाळी, तेल, साखर, मीठ हे सार्वजनिक व खासगी दुकानांतून खरेदी करण्यासाठी लोकांकडे पैसा असेल याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

२. पुरेसे अन्नधान्य, डाळी, तेले साखर इत्यादी साहित्य १३ कोटी अतिगरीब कुटुंबांना मोफत देण्यात यावे.

यावर कुणी असा दावा करील, की हे आपल्या देशाच्या आर्थिक आवाक्यात नाही. पुनरुक्तीचा धोका असूनही मी येथे हे सांगू इच्छितो की, या प्रकारे गरीब कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य व इतर वस्तू देण्यासाठी कुटुंबामागे पाच हजार रुपये खर्च येईल. मे अखेरीस आपल्याला त्यावर ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

दुसरा पर्याय बघितला तर व्यक्तीमागे दहा  किलो धान्य दिले तर महिन्याला ६५ लाख मेट्रिक टन धान्य लागेल. डाळी, तेल, साखर, मीठ या वस्तू लागतील.

दोन्ही पर्यायांचा वापर करण्याची गरज आहे. भारताने गरिबांना काही तरी देण्याची हीच वेळ आहे. आता पुढच्या रब्बी हंगामात अन्नधान्य कोठारे पुन्हा भरून जाणार आहेत.

पैसा वाचवून अन्नधान्याचा साठा करणे म्हणजे लाखो कुटुंबातील लोकांना उपासमारीच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे. हा पराकोटीचा निष्काळजीपणा ठरेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN