पहिला अधिकार गरिबांचा..

टाळेबंदीच्या काळात गरीब-वंचित तसेच आदिवासींच्या घरातील चूल विझणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. ग्रामीण व शहरी गरीब तसेच सर्व आदिवासींना, जनधन खाते नसेल तरीही मदत पोहोचणे आवश्यक आहे..

चीनमध्ये ३० डिसेंबर २०१९ रोजी करोनाचा पहिला रुग्ण सापडला. विषाणूचा प्रसार चीनमध्ये सुरुवातीला हुबेई प्रांत व वुहान शहरात प्रामुख्याने झाला व नंतर तो चीनचेच इतर भाग व इतर देशांतही पसरत गेला. त्यानंतर भीतीचे वातावरण संपूर्ण जगात निर्माण झाले. जानेवारी २०२० अखेर करोना विषाणू २७ देशांत पसरला होता.

१२ फेब्रुवारी २०२० रोजी राहुल गांधी यांनी ट्वीट संदेश प्रसृत केला तो ‘‘करोना विषाणूने आपले लोक व अर्थव्यवस्था या दोन्हींना मोठा धोका आहे.’’ असा होता. माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारने ही गोष्ट गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. वेळीच यावर कृती करणे गरजेचे आहे.

मोदी सरकार या करोना साथीत किती संथ गतीने काम करीत होते हे आपण पाहू शकतो. राहुल गांधी यांनी हा संदेश पाठवला तोपर्यंत मोदी सरकारने केवळ दोन पावले टाकली होती :

(१) १७ जानेवारीला काही देशांत प्रवासाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून जोखमीचा इशारा दिला.

(२) ३ फेब्रुवारी रोजी काही देशांच्या लोकांचे ई-व्हिसा रद्द केले.

राहुल गांधींचा योग्य इशारा

राहुल गांधी यांचा धोक्याचा इशारा योग्यच होता असे आताच्या परिस्थितीवरून लक्षात येईल. त्या वेळी राहुल गांधी अपेक्षेप्रमाणे जल्पकांचे (ट्रोल करणारे लोक) शिकार बनले. अनेकांनी ट्रोलिंग करताना राहुल गांधी यांना उपदेशाचे डोस पाजले. कुणा सरल पटेल यांनी लिहिले होते, ‘अरे शहाण्या माणसा, तू ताज्या बातम्या पाहिल्यास का?’.. कुणा पूजा हिने लिहिले होते की, ‘तुम्हालाही संवेदना आहेत तर आता ही थट्टामस्करी पुरे करा आणि पोगो पाहायला लागा’.. आताच्या परिस्थितीत ती पूजा व ते सरल पटेल हे कुठे लपून बसले आहेत माहिती नाही. ३ मार्चला राहुल गांधी यांनी प्रसृत केलेल्या ट्वीट संदेशात ‘या पेचप्रसंगाला तोंड देण्यासाठी आर्थिक साधनांचे पाठबळ असलेली कृती योजना’ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

साधारण १४ मार्चच्या सुमारास केंद्र सरकार जागे झाले, त्यांनी काही देशांतील लोकांना विलगीकरणात टाकले. शेजारी देशांबरोबरच्या सीमा बंद केल्या. आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर निर्बंध घातले. देशांतर्गत विमान उड्डाणे बंद करण्यात आली व २५ मार्चला संचारबंदीसदृश असलेली टाळेबंदी लागू करण्यात आली.

आता आपण परिस्थितीचे सिंहावलोकन केले तर राहुल गांधी यांनी ट्विटरवरून पाठवलेले संदेश किती योग्य होते याची प्रचीती आल्यावाचून राहत नाही. करोनाच्या गंभीर परिस्थितीची सरकारला जाणीव करून देणारे ते पहिलेच नेते होते. कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिळनाडू ही राज्ये केंद्र सरकारपेक्षा अधिक सतर्क होती. त्यांनी केंद्राने सर्व राज्यांत टाळेबंदी जाहीर करण्याच्या आधीच टाळेबंदीचा उपाय अमलात आणला होता. केंद्र सरकारला टाळेबंदी लागू करण्याचे उशिरा सुचले असे म्हणायला हरकत नाही. कोविड १९ म्हणजे करोनाविरोधातील लढाई आपण जिंकल्यानंतर केंद्र सरकारने कठोर उपाययोजना या मार्चऐवजी फेब्रुवारीतच करायला हव्या होत्या की नाही यावर चर्चा होत राहील हा भाग अलाहिदा

ठोस उपायांची गरज

या स्तंभाचा उद्देश हा भूतकाळाचे विच्छेदन करण्याचा नाही तर सरकारने करोनाविरोधातील लढाईत परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी उपाययोजना कराव्यात हा आहे. रोजगार वाचवणे, लोकांचे प्राण वाचवणे, घसरत्या अर्थव्यवस्थेला या आणखी एका संकटातून सावरणे अशी अनेक आव्हाने सरकारपुढे आहेत.

काही मुद्दय़ांवर सरकारने काय करावे याबाबत मतैक्य व्हायला हरकत नाही.

१) नियंत्रण व वैद्यकीय उपचार

२) गरीब व वंचितांची रोजीरोटी

३) जीवनावश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा

४) ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान

केंद्र सरकारने करोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर अनेक चुका केल्या. नंतर काही प्रमाणात सरकारने योग्य उपाययोजना सुरू केल्या. टाळेबंदी काही राज्यांनी केंद्राच्या आधीच सुरू केली होती हे तर खरेच; पण उर्वरित राज्यांतही टाळेबंदीच्या अंमलबजावणीत केंद्र सरकारची भिस्त राज्य सरकारांवर होती. सुरुवातीला चाचण्यांची संख्या कमी होती, पण नंतर संसर्गरोगतज्ज्ञ व विरोधी नेत्यांच्या दबावामुळे चाचण्यांची संख्या कशीबशी वाढवण्यात आली. आरोग्यरक्षक उपकरणे, मास्क, व्हेंटिलेटर यांची खरेदी सुरू करण्यात आली. त्यात नायकाच्या भूमिकेत दिसली ती राज्य सरकारेच. अजूनही बराचा पल्ला गाठायचा आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आर्थिक मदत देण्यात अपयशी ठरले. गरीब व वंचितांचा देशातील साधनांवर पहिला अधिकार असतो. केंद्र सरकारने करोनाविरोधात आर्थिक कृती योजना २५ मार्च रोजी जाहीर केली त्यात गरीब, वंचितांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. ते मिळेल त्या खासगी वाहनाने व अगदी पायी चालतही मूळ गावी गेले. कदाचित ते त्यांच्याबरोबर विषाणूही घेऊन गेले असतील.

गरिबांना अग्रक्रम

या सगळ्या परिस्थितीत कुठलीही योजना जाहीर करताना गरिबांना प्राधान्य देणे गरजेचे होते. त्यांना रोख पैसे हातखर्चासाठी मिळतील हे पाहायला हवे होते, पण अजूनही त्यांना चरितार्थासाठी पैसे मिळालेले नाहीत. त्यांचे रोजगार मात्र आधीच गेले आहेत. या परिस्थितीत सरकारने गरिबांना पैसे देणे गरजेचे होते. भारतातील २६ कोटी कुटुंबे गरीब आहेत त्यातील निदान पन्नास टक्के म्हणजे १३ कोटी कुटुंबांना तरी तातडीने मदत गरजेची होती.

शहरी गरिबांचीही व्यथा वेगळी नाही. ‘उज्ज्वला योजने’तील पात्र लोकांची जी यादी तेल कंपन्यांकडे आहे त्या लोकांच्या जनधन खात्यांत पैसा जमा करायला हवा होता. जन आरोग्य/ आयुष्मान योजनेत नोंदणी असलेल्या लोकांना मदत मिळणे गरजेचे होते. कुणाला दोनदा मदत मिळू नये यासाठी आधार क्रमांकाची मदत घेता आली असती. राज्यांना विनंती करून दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींची नावे निश्चित करता आली असती.

अजूनही हे उपाय करायला हवेत

ग्रामीण गरिबांमध्ये मनरेगावरील २०१९ मध्ये नोंदणीकृत मजुरांचा समावेश करता येईल. जनधन खात्यातून त्यांनाही पैसे देता येतील. त्यांच्यातही उज्ज्वला योजनेची यादी संदर्भ म्हणून वापरता आली असती, राज्यांकडून लाभार्थीची खातरजमा करता आली असती. ते अजूनही करता येईल.

सर्वच आदिवासींना मदत द्या

आदिवासी भागातील सर्वच कुटुंबांचा मदतयादीत समावेश करायला हरकत नाही. देशातील अशा १३ कोटी लाभार्थी कुटुंबांची राज्यनिहाय यादी तयार करता येईल. काही वेळा लाभार्थीची द्विरुक्ती होऊ शकते, पण तरी राष्ट्रीय आणीबाणीच्या स्थितीत असे काही प्रकार थोडय़ा प्रमाणात झाले असतील तर ते सरकारला माफ आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात राज्यात ही सगळी कामे राज्य सरकारे पाच दिवसांत करू शकतात. १४ एप्रिलला पंतप्रधानांनी पुन्हा देशाला उद्देशून भाषण करावे व गरीब कुटुंबांच्या खात्यात तीन दिवसांत पाच हजार रुपयांच्या मदतीचा प्राथमिक हप्ता जमा करण्याची घोषणा करावी.

जर कुणा गरिबाचे बँक खाते नसेल तर त्यांना ती रक्कम घरी जाऊन देण्यात यावी. याचा खर्च ६५ हजार कोटी रुपये येईल जो परवडणारा आहे. त्यात आर्थिक शहाणपण, आर्थिक न्याय, समाजाभिमुखता हे सगळे काही आहे. त्यामुळे जरी टाळेबंदी वाढली तरी त्याच्या झळा सोसण्याचे बळ त्यामुळे गरिबांच्या ठायी येईल.

मी वर सांगितलेल्या मुद्दय़ातील क्रमांक तीन व चार (जीवनावश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा, ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान) अग्रक्रमाचे आहेत. देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार गरिबांचा आहे या तत्त्वाला सरकारने जागावे व टाळेबंदीच्या काळात गरीब-वंचित तसेच आदिवासींच्या घरातील चूल विझणार नाही याची काळजी घ्यावी.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN