हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पी. चिदम्बरम
वास्तविक, एक दिवसाच्या जनता-संचारबंदीपासून ते २४ तारखेस ‘टाळेबंदी’ जाहीर होईपर्यंतचा वेळ गरिबांसाठी आणि अन्य गरजूंसाठी नेमके काय करणार, याच्या उपाययोजना आखण्यास कामी आला असता. उपाय उशिरा व कमी झाले, तरी त्यांचेही स्वागत. अर्थमंत्र्यांकडून आणखी उपाययोजना मात्र अत्यावश्यक…
‘जनता कर्फ्यू’ २२ मार्चच्या रविवारी पाळण्याचे आवाहन गुरुवारी- १९ मार्चच्या रात्री पंतप्रधानांनी केले, तेव्हा मी विचार करीत होतो की, ते बहुधा चाचणी म्हणून एकाच दिवसाचा बंद पाळण्यास सांगत आहेत आणि तो दिवस संपतेवेळीच ते लॉकडाऊनची (टाळेबंदीची) घोषणा करणार असतील. प्रत्यक्षात तशी काही घोषणा २२ मार्चच्या संध्याकाळी झाली नाही.
मात्र दरम्यानच्या काळात- म्हणजे २० मार्च ते २३ मार्च दरम्यान अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांत पूर्ण अथवा अंशत: टाळेबंदी जाहीर केली. ‘जनता कर्फ्यू’नंतरच्या सोमवार- मंगळवारी (२३ व २४ मार्च) दिवसभरात केवळ विषाणूबाधितांचे किंवा मृतांचे आकडे काही प्रमाणात वाढल्याच्या बातम्या येत राहिल्या.
मात्र कदाचित इटली, स्पेन व इराणमध्ये जे काही घडले त्याच्या इशाऱ्यामुळे असेल; पण २४ मार्चच्या रात्री पंतप्रधान पुन्हा चित्रवाणीवर आले आणि त्यांनी मध्यरात्री बारापासून देशभर टाळेबंद जाहीर केला. हे लिखाण तुम्ही वाचत असाल, तेव्हा त्या टाळेबंदला आठवडा पूर्ण होत असेल. पहिल्या काही दिवसांत असे दिसून आले की अशा राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीसाठी देशवासी तयार नव्हतेच आणि केंद्र सरकारदेखील पुरेशा तयारीत नव्हते. जर खरोखरच तयारी असती, तर ‘आर्थिक कृती गट’ स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी १९ मार्चच्या आधीच जाहीर केला नसता काय?
सज्ज नसलेले सरकार
खेदाने नमूद करतो की, तयारी नसणे किंवा असज्जता हे मोदी सरकारचे वैशिष्टय़च असल्याचे, ३० जानेवारी रोजी देशात पहिला बाधित (पॉझिटिव्ह) रुग्ण आढळल्याचे चाचणीअंती उघड झाले, तेव्हापासून दिसते आहे. या काही बाबींचा विचार करावा :
– चाचण्यांची व्यवस्था अपुरी असणे, हे सर्वात मोठे अपयश. साथरोगतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार या साऱ्यांनीच एकमुखाने चाचण्यांचा मुद्दा मांडलेला आहे. चाचण्या करा, अधिकाधिक चाचण्या करा, बाधितांना विलग करा आणि त्यांच्यावर उपचार करा ही काळाची गरज आहे. सरकारचे अपयश या आघाडीवर ठळकपणे दिसते. मी हा मजकूर लिहीत आहे, तोवर आपल्या देशात दिवसाला जास्तीतजास्त १२,००० चाचण्या होऊ शकतील अशी व्यवस्था होती. ती अपुरी असल्यामुळे, निव्वळ संशयित रुग्ण किती आणि त्यापैकी बाधित नेमके किती याविषयी संशयाचे मळभ दाटून राहते. चाचण्यांच्या आवश्यकतेविषयी ‘भारतीय आरोग्य संशोधन परिषद’ (आयसीएमआर) या संस्थेचे पवित्रे बदलत राहिले, त्यामुळे गोंधळ वाढला. चाचण्यांच्या प्रसाराविषयी सरकारची भूमिका काय, याविषयीचा संभ्रम आजतागायत संपलेला नाही.
– बाधितांची म्हणजे चाचणीत ‘पॉझिटिव्ह’ आलेल्यांची संख्या ७२४ वर गेली होती आणि दररोज नवनवीन ठिकाणांहून संशयित रुग्ण आढळत होते, त्याही वेळी ‘आयसीएमआर’ आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय जो दावा करीत होते, त्यावर काही साथरोगतज्ज्ञांनीदेखील संशय व्यक्त केला आहे. भारत आजही ‘दुसऱ्या पातळी’वरच आहे आणि या साथीची ‘सामाजिक संक्रमण (लागण)’ ही तिसरी पातळी आपण गाठलेलीच नाही, असा सरकारचा दावा आहे.
– भारतास ७,००,००० पीपीई सूट (जंतुसंसर्गविरोधी प्लास्टिक पोशाख), ६० लाख ‘एन-९५’ मास्क आणि एक कोटी ‘थ्री प्लाय मास्क’ यांची गरज आहे. यापैकी आज किती उपलब्ध आहेत, तुटवडा कधी भरून येणार, याविषयी काहीच कल्पना दिली जात नाही.
– कृत्रिम श्वसनयंत्रांची (व्हेंटिलेटर) तसेच सॅनिटायझरची निर्यात तातडीने थांबवा, अशी मागणी होत असूनदेखील, ही निर्यातबंदी आली ती अखेर २४ मार्च रोजी.
– जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पुरेसा नाही, कारण पुरवठा-साखळी सुसूत्र करता आलेली नाही. त्यामुळे बरीच किराणा- अन्नधान्य दुकाने बंद ठेवावी लागत आहेत. यापैकी अनेक दुकानांत काम करणाऱ्या कर्मचारीवर्गाला दुकानापर्यंत पोहोचूच दिले जात नाही, असेही प्रकार घडत आहेत.
– घरी अन्न नसल्यामुळे दिवसभरात काहीच खाल्ले नसल्याची कबुली देणाऱ्या लहानग्या मुलांच्या हृदय हेलावणाऱ्या प्रतिमा एकीकडे, तर परराज्यातून राजस्थानकडे किंवा उत्तर प्रदेश वा बिहारमधील घरी जाण्यासाठी महामार्गावरून पायपीट करत राहिलेले मजूर दुसरीकडे. ही अशी दृश्ये, राज्य सरकारांनी या साऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचीच ग्वाही देणारी आहेत.
– पोलीस खाते राज्य सरकारांच्याच अखत्यारीत असते हे कबूल, पण पोलिसांना देशव्यापी टाळेबंदी काळात स्पष्ट सूचना नसल्याचेही दिसून आले. बऱ्याच ठिकाणी पोलिसांनी पुरवठा करणाऱ्या अभिकर्त्यांना अडवले किंवा किराणा साहित्य घेणाऱ्या खरेदीदारांनाही रोखले. बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पोलीस लाठय़ांनी मारत आहेत, चोप देत आहेत किंवा कोणतेही अधिकारात नसलेल्या विचित्र शिक्षा फर्मावत आहेत, याचे व्हिडीओ ‘व्हायरल’ होणे ही अस्वस्थ करणारी बाब ठरली.
‘निरुत्साहवर्धक’ आराखडा
अत्यंत वाईट ठरणारे अपयश म्हणजे ‘देशभर टाळेबंदी’ जाहीर केली त्याच वेळी गरिबांसाठी, हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी कोणत्याही उपाययोजनांची घोषणाही न होणे. त्यामुळे सारेच कुंठित झाले, भांबावले. त्यात खंडाने शेती कसणारे शेतकरी होते, शेतमजूर होते, रोजंदारी कामगार होते तसेच स्वयंरोजगार कमावणारे, सूक्ष्म व लघु उद्योजक हेदेखील होते आणि रस्त्यांवर राहणारे तर होतेच होते. याखेरीज ज्यांना आपल्या कामगारांचे वेतन भागवावे लागते असे लोक, करदाते आणि कर्जाचे हप्ते फेडणारे लोक हे सारेदेखील टाळेबंदीची घोषणा झाल्यानंतर संभ्रमातच राहिलेले होते.
या साऱ्यांसाठी योजण्याच्या उपायांसंदर्भात कैक सूचना अगदी टेबलापर्यंत पोहोचल्या होत्या, पण सरकारने २६ मार्चपर्यंत कोणत्याही स्पष्ट घोषणा करण्यास कां-कू केले. अर्थमंत्र्यांनी जो काही ‘आर्थिक कृती आराखडा’ जाहीर केला, त्यातील उपाय पुरेसे नव्हतेच कारण ते कचखाऊ आणि अर्धकच्चे उपाय होते. हा कृती आराखडा सांगतो की आम्ही अनेक प्रवर्गातील गरिबांना पुरेसे अन्नधान्य देऊ, पण रांधण्यासाठी या गरिबांच्या खिशांत पैसे पोहोचवण्यास हा आराखडा आखडतो. रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेतील ज्या मजुरांची कामेच बंद केली गेलेली आहेत, त्यांना वेतनवाढीचा काय उपयोग? खंडकरी शेतकरी, पुरुष जन-धन खातेदार, कारखान्यांतून लेऑफ मिळालेले कामगार, रस्त्यांकडेला राहणारे सर्वहारा असे अनेक प्रवर्ग या आराखडय़ातून दुर्लक्षितच राहिले. ‘कर्जाच्या हप्त्यांस स्पष्ट मुदतवाढ द्या’, ‘करभरणा मुदत वाढवा’, ‘वस्तू-सेवा कराच्या दरांत घट घोषित करा’ आदी उपाय करोनानंतरच्या परिस्थितीत आत्यंतिक गरजेपायीच सुचविण्यात आले होते, त्याकडे तर आराखडय़ाने पाहिलेसुद्धा नाही. एकंदर आराखडा निरुत्साहवर्धकच म्हणावा लागेल. मी त्यावर तातडीची प्रतिक्रिया देतानाही ‘सावध स्वागत’ असेच म्हणालो होतो.
नेतृत्वाची गरज
या आराखडय़ासाठी सरकारने एकंदर १.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला असला, तरी माझ्या अंदाजानुसार, यापैकी गरिबांसाठी खर्च होणाऱ्या रकमेत ६०,००० कोटी रुपयांची भर घालावी लागेल आणि अन्नधान्य व डाळी यांच्या उत्पादनखर्चाधारित किमती लक्षात घेता आणखी ४०,००० कोटी रु. त्यासाठी खर्चावे लागतील. हा खर्च आवश्यक आहेच, परंतु तो अजिबातच पुरेसा नाही. ‘आर्थिक कृती आराखडा भाग दुसरा’ लवकरच- काही दिवसांतच- जाहीर व्हावा लागेल.
चीन, इटली अथवा स्पेनमध्ये जो नरसंहार करोना विषाणूने केला, तेवढा भारतात होऊच शकत नाही असा आशावादी विश्वास बऱ्याच जणांना आहे. माझी भीती अशी की, भारत हा अपवाद कसा म्हणता येईल. जे साऱ्या देशांत झाले, ते भारतातही होऊ शकेल याची चिंता मला वाटते. लोकांना जीवित, आरोग्य आणि रोजगार यांच्याविषयी ज्या काळज्या आहेत, त्यांकडेच आपण आज या लेखात पाहिले. त्यापलीकडे अर्थव्यवस्थेचे – नोकऱ्या आणि रोजगार यांचे- व्यापक प्रश्नही आहेत. घसरणीवरच असलेली अर्थव्यवस्था आणखी घसरेल आणि लोकांचे हाल अधिक वाढतील, अशी भीती मला आहे. त्यामुळेच, सरकारने कचखाऊपणा सोडावा आणि अपवादात्मकरीत्या धैर्यशील आणि निर्णयक्षम अशा नेतृत्वाचे दर्शन घडवावे, अशी माझी अपेक्षा आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
पी. चिदम्बरम
वास्तविक, एक दिवसाच्या जनता-संचारबंदीपासून ते २४ तारखेस ‘टाळेबंदी’ जाहीर होईपर्यंतचा वेळ गरिबांसाठी आणि अन्य गरजूंसाठी नेमके काय करणार, याच्या उपाययोजना आखण्यास कामी आला असता. उपाय उशिरा व कमी झाले, तरी त्यांचेही स्वागत. अर्थमंत्र्यांकडून आणखी उपाययोजना मात्र अत्यावश्यक…
‘जनता कर्फ्यू’ २२ मार्चच्या रविवारी पाळण्याचे आवाहन गुरुवारी- १९ मार्चच्या रात्री पंतप्रधानांनी केले, तेव्हा मी विचार करीत होतो की, ते बहुधा चाचणी म्हणून एकाच दिवसाचा बंद पाळण्यास सांगत आहेत आणि तो दिवस संपतेवेळीच ते लॉकडाऊनची (टाळेबंदीची) घोषणा करणार असतील. प्रत्यक्षात तशी काही घोषणा २२ मार्चच्या संध्याकाळी झाली नाही.
मात्र दरम्यानच्या काळात- म्हणजे २० मार्च ते २३ मार्च दरम्यान अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांत पूर्ण अथवा अंशत: टाळेबंदी जाहीर केली. ‘जनता कर्फ्यू’नंतरच्या सोमवार- मंगळवारी (२३ व २४ मार्च) दिवसभरात केवळ विषाणूबाधितांचे किंवा मृतांचे आकडे काही प्रमाणात वाढल्याच्या बातम्या येत राहिल्या.
मात्र कदाचित इटली, स्पेन व इराणमध्ये जे काही घडले त्याच्या इशाऱ्यामुळे असेल; पण २४ मार्चच्या रात्री पंतप्रधान पुन्हा चित्रवाणीवर आले आणि त्यांनी मध्यरात्री बारापासून देशभर टाळेबंद जाहीर केला. हे लिखाण तुम्ही वाचत असाल, तेव्हा त्या टाळेबंदला आठवडा पूर्ण होत असेल. पहिल्या काही दिवसांत असे दिसून आले की अशा राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीसाठी देशवासी तयार नव्हतेच आणि केंद्र सरकारदेखील पुरेशा तयारीत नव्हते. जर खरोखरच तयारी असती, तर ‘आर्थिक कृती गट’ स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी १९ मार्चच्या आधीच जाहीर केला नसता काय?
सज्ज नसलेले सरकार
खेदाने नमूद करतो की, तयारी नसणे किंवा असज्जता हे मोदी सरकारचे वैशिष्टय़च असल्याचे, ३० जानेवारी रोजी देशात पहिला बाधित (पॉझिटिव्ह) रुग्ण आढळल्याचे चाचणीअंती उघड झाले, तेव्हापासून दिसते आहे. या काही बाबींचा विचार करावा :
– चाचण्यांची व्यवस्था अपुरी असणे, हे सर्वात मोठे अपयश. साथरोगतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार या साऱ्यांनीच एकमुखाने चाचण्यांचा मुद्दा मांडलेला आहे. चाचण्या करा, अधिकाधिक चाचण्या करा, बाधितांना विलग करा आणि त्यांच्यावर उपचार करा ही काळाची गरज आहे. सरकारचे अपयश या आघाडीवर ठळकपणे दिसते. मी हा मजकूर लिहीत आहे, तोवर आपल्या देशात दिवसाला जास्तीतजास्त १२,००० चाचण्या होऊ शकतील अशी व्यवस्था होती. ती अपुरी असल्यामुळे, निव्वळ संशयित रुग्ण किती आणि त्यापैकी बाधित नेमके किती याविषयी संशयाचे मळभ दाटून राहते. चाचण्यांच्या आवश्यकतेविषयी ‘भारतीय आरोग्य संशोधन परिषद’ (आयसीएमआर) या संस्थेचे पवित्रे बदलत राहिले, त्यामुळे गोंधळ वाढला. चाचण्यांच्या प्रसाराविषयी सरकारची भूमिका काय, याविषयीचा संभ्रम आजतागायत संपलेला नाही.
– बाधितांची म्हणजे चाचणीत ‘पॉझिटिव्ह’ आलेल्यांची संख्या ७२४ वर गेली होती आणि दररोज नवनवीन ठिकाणांहून संशयित रुग्ण आढळत होते, त्याही वेळी ‘आयसीएमआर’ आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय जो दावा करीत होते, त्यावर काही साथरोगतज्ज्ञांनीदेखील संशय व्यक्त केला आहे. भारत आजही ‘दुसऱ्या पातळी’वरच आहे आणि या साथीची ‘सामाजिक संक्रमण (लागण)’ ही तिसरी पातळी आपण गाठलेलीच नाही, असा सरकारचा दावा आहे.
– भारतास ७,००,००० पीपीई सूट (जंतुसंसर्गविरोधी प्लास्टिक पोशाख), ६० लाख ‘एन-९५’ मास्क आणि एक कोटी ‘थ्री प्लाय मास्क’ यांची गरज आहे. यापैकी आज किती उपलब्ध आहेत, तुटवडा कधी भरून येणार, याविषयी काहीच कल्पना दिली जात नाही.
– कृत्रिम श्वसनयंत्रांची (व्हेंटिलेटर) तसेच सॅनिटायझरची निर्यात तातडीने थांबवा, अशी मागणी होत असूनदेखील, ही निर्यातबंदी आली ती अखेर २४ मार्च रोजी.
– जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पुरेसा नाही, कारण पुरवठा-साखळी सुसूत्र करता आलेली नाही. त्यामुळे बरीच किराणा- अन्नधान्य दुकाने बंद ठेवावी लागत आहेत. यापैकी अनेक दुकानांत काम करणाऱ्या कर्मचारीवर्गाला दुकानापर्यंत पोहोचूच दिले जात नाही, असेही प्रकार घडत आहेत.
– घरी अन्न नसल्यामुळे दिवसभरात काहीच खाल्ले नसल्याची कबुली देणाऱ्या लहानग्या मुलांच्या हृदय हेलावणाऱ्या प्रतिमा एकीकडे, तर परराज्यातून राजस्थानकडे किंवा उत्तर प्रदेश वा बिहारमधील घरी जाण्यासाठी महामार्गावरून पायपीट करत राहिलेले मजूर दुसरीकडे. ही अशी दृश्ये, राज्य सरकारांनी या साऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचीच ग्वाही देणारी आहेत.
– पोलीस खाते राज्य सरकारांच्याच अखत्यारीत असते हे कबूल, पण पोलिसांना देशव्यापी टाळेबंदी काळात स्पष्ट सूचना नसल्याचेही दिसून आले. बऱ्याच ठिकाणी पोलिसांनी पुरवठा करणाऱ्या अभिकर्त्यांना अडवले किंवा किराणा साहित्य घेणाऱ्या खरेदीदारांनाही रोखले. बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पोलीस लाठय़ांनी मारत आहेत, चोप देत आहेत किंवा कोणतेही अधिकारात नसलेल्या विचित्र शिक्षा फर्मावत आहेत, याचे व्हिडीओ ‘व्हायरल’ होणे ही अस्वस्थ करणारी बाब ठरली.
‘निरुत्साहवर्धक’ आराखडा
अत्यंत वाईट ठरणारे अपयश म्हणजे ‘देशभर टाळेबंदी’ जाहीर केली त्याच वेळी गरिबांसाठी, हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी कोणत्याही उपाययोजनांची घोषणाही न होणे. त्यामुळे सारेच कुंठित झाले, भांबावले. त्यात खंडाने शेती कसणारे शेतकरी होते, शेतमजूर होते, रोजंदारी कामगार होते तसेच स्वयंरोजगार कमावणारे, सूक्ष्म व लघु उद्योजक हेदेखील होते आणि रस्त्यांवर राहणारे तर होतेच होते. याखेरीज ज्यांना आपल्या कामगारांचे वेतन भागवावे लागते असे लोक, करदाते आणि कर्जाचे हप्ते फेडणारे लोक हे सारेदेखील टाळेबंदीची घोषणा झाल्यानंतर संभ्रमातच राहिलेले होते.
या साऱ्यांसाठी योजण्याच्या उपायांसंदर्भात कैक सूचना अगदी टेबलापर्यंत पोहोचल्या होत्या, पण सरकारने २६ मार्चपर्यंत कोणत्याही स्पष्ट घोषणा करण्यास कां-कू केले. अर्थमंत्र्यांनी जो काही ‘आर्थिक कृती आराखडा’ जाहीर केला, त्यातील उपाय पुरेसे नव्हतेच कारण ते कचखाऊ आणि अर्धकच्चे उपाय होते. हा कृती आराखडा सांगतो की आम्ही अनेक प्रवर्गातील गरिबांना पुरेसे अन्नधान्य देऊ, पण रांधण्यासाठी या गरिबांच्या खिशांत पैसे पोहोचवण्यास हा आराखडा आखडतो. रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेतील ज्या मजुरांची कामेच बंद केली गेलेली आहेत, त्यांना वेतनवाढीचा काय उपयोग? खंडकरी शेतकरी, पुरुष जन-धन खातेदार, कारखान्यांतून लेऑफ मिळालेले कामगार, रस्त्यांकडेला राहणारे सर्वहारा असे अनेक प्रवर्ग या आराखडय़ातून दुर्लक्षितच राहिले. ‘कर्जाच्या हप्त्यांस स्पष्ट मुदतवाढ द्या’, ‘करभरणा मुदत वाढवा’, ‘वस्तू-सेवा कराच्या दरांत घट घोषित करा’ आदी उपाय करोनानंतरच्या परिस्थितीत आत्यंतिक गरजेपायीच सुचविण्यात आले होते, त्याकडे तर आराखडय़ाने पाहिलेसुद्धा नाही. एकंदर आराखडा निरुत्साहवर्धकच म्हणावा लागेल. मी त्यावर तातडीची प्रतिक्रिया देतानाही ‘सावध स्वागत’ असेच म्हणालो होतो.
नेतृत्वाची गरज
या आराखडय़ासाठी सरकारने एकंदर १.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला असला, तरी माझ्या अंदाजानुसार, यापैकी गरिबांसाठी खर्च होणाऱ्या रकमेत ६०,००० कोटी रुपयांची भर घालावी लागेल आणि अन्नधान्य व डाळी यांच्या उत्पादनखर्चाधारित किमती लक्षात घेता आणखी ४०,००० कोटी रु. त्यासाठी खर्चावे लागतील. हा खर्च आवश्यक आहेच, परंतु तो अजिबातच पुरेसा नाही. ‘आर्थिक कृती आराखडा भाग दुसरा’ लवकरच- काही दिवसांतच- जाहीर व्हावा लागेल.
चीन, इटली अथवा स्पेनमध्ये जो नरसंहार करोना विषाणूने केला, तेवढा भारतात होऊच शकत नाही असा आशावादी विश्वास बऱ्याच जणांना आहे. माझी भीती अशी की, भारत हा अपवाद कसा म्हणता येईल. जे साऱ्या देशांत झाले, ते भारतातही होऊ शकेल याची चिंता मला वाटते. लोकांना जीवित, आरोग्य आणि रोजगार यांच्याविषयी ज्या काळज्या आहेत, त्यांकडेच आपण आज या लेखात पाहिले. त्यापलीकडे अर्थव्यवस्थेचे – नोकऱ्या आणि रोजगार यांचे- व्यापक प्रश्नही आहेत. घसरणीवरच असलेली अर्थव्यवस्था आणखी घसरेल आणि लोकांचे हाल अधिक वाढतील, अशी भीती मला आहे. त्यामुळेच, सरकारने कचखाऊपणा सोडावा आणि अपवादात्मकरीत्या धैर्यशील आणि निर्णयक्षम अशा नेतृत्वाचे दर्शन घडवावे, अशी माझी अपेक्षा आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
