नजीकच्या काळात गुंतवणूक होण्याची चिन्हे का नाहीत? आकडेवाऱ्या आणि आढावे हेच सांगतात की, आत्ता रखडलेल्या प्रकल्पांमागे सरकारी धोरणांकडे बोट दाखविता येणारे कारण नसून गुंतवणूकदारांना रसच राहिलेला नाही! म्हणजेच आता, गुंतवणूकदारांचा विरस होईल अशी परिस्थिती का निर्माण होते, याचा विचार देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी करायला हवा.. त्याऐवजी स्वस्थ बसून आणि केवळ बँकांवरच जबाबदारी ढकलून नकारात्मकता मात्र वाढेल.. हे आत्ता दिसतेच आहे.
तूर्त अनेक स्रोतांमधून आकडेवारीचा मारा होत आहे. त्यातून एकच गोष्ट ठळकपणे स्पष्ट होते, ती म्हणजे नजीकच्या काळात भरघोस गुंतवणूक होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.
२००८-०९ मध्ये २२,००,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नवे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्यांत २०१४-१५ मध्ये १०,६४,००० कोटी रुपये अशी घसरण झाली. २०१५-१६ मध्ये या प्रस्तावांमध्ये ८०,००,०० कोटी रुपये अशी आणखी घसरण झाली. उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतानाही ही स्थिती का निर्माण व्हावी? उद्योग व्यावसायिक, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि नोकरशहांबरोबर मी केलेल्या चर्चेआधारे मला या स्थितीमागची प्रमुख कारणे नमूद करावयाची आहेत.
१) रखडलेले प्रकल्प : प्रत्येक प्रमुख उद्योग समूहाचा किमान एक तरी प्रकल्प रखडलेला आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी या प्रकल्पांचे प्रवर्तक झटापट करीत आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये यापैकी बरेच प्रकल्प मार्गी लागले. मात्र, याच काळात अनेक प्रकल्प ठप्प झाले. रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) मार्चअखेर केलेल्या नोंदी याप्रमाणे आहेत :
वर्ष रखडलेले प्रकल्प
२०१४ ७६६
२०१५ ८१६
२०१६ ८९३
गुंतवणुकीसंदर्भातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने प्रकल्प देखरेख गट स्थापन केला होता. या गटाचे काय झाले, असा प्रश्न मला पडला आहे. जोपर्यंत अनिल स्वरूप (सध्याचे कोळसा खात्याचे सचिव) या गटाचे प्रमुख होते तोपर्यंत हा गट सक्रिय असल्याचे जाणवत होते. त्यांनी हे पद सोडल्यानंतर हा गट ढेपाळला. रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागल्याशिवाय गुंतवणूकदारांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठीचा विश्वास निर्माण होणार नाही.
धोरणबाह्य़ अडथळे
२) सरकारी उदासीनता : सीएमआयई आणि एचएसबीसीच्या (हाँगकाँग अ‍ॅण्ड शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन) आकडेवारीनुसार, धोरणबाह्य़ कारणांमुळे ५५ टक्के प्रकल्प रखडलेले आहेत. जमीन संपादन, पर्यावरणीय मंजुरी, पर्यावरणेतर मंजुरी आणि इंधन, कच्चा माल यांच्या पुरवठय़ातील अडथळे यांची नोंद धोरणात्मक बाबींमध्ये होते. बाजारपेठेतील प्रतिकूल स्थिती, विकासकाचा निरुत्साह, निधीचा अभाव आणि इतर बाबींचा समावेश धोरणबाह्य़ कारणांमध्ये होतो. विकासकांच्या निरुत्साहामुळे (१६ टक्के) आणि निधीच्या अभावामुळे (४ टक्के) सरकारचे २० टक्के प्रकल्प रखडले आहेत, हे समजल्यावर मला आश्चर्य वाटले. सरकारने फक्त सरकारी प्रकल्पांवरच लक्ष केंद्रित केले आणि त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले तरी बरीच गुंतवणूक उत्पादक स्वरूपाची ठरू शकते.
३) थकीत मालमत्तेची (एनपीए) भीती : थकीत मालमत्ता हा काही नवा घटक नाही. अलीकडच्या काळात २००२ आणि २००८ मध्ये एनपीएच्या समस्येने चिंताजनक स्वरूप धारण केले होते. बँका कर्ज देतात. त्यांच्या पैशाची वसुली करण्यास त्यांना सांगितलेच पाहिजे. एनपीएच्या प्रत्येक प्रकरणात खटला भरण्याची भीती दाखविणे अनावश्यक आहे.
एनपीएची विभागणी दोन गटांत करता येईल. जाणूनबुजून कर्ज थकविणारे थकबाकीदार आणि आर्थिक हेलकाव्यांचे बळी ठरलेले थकबाकीदार. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतही उलथापालथ होत आहे. मंदीच्या काळाचा काहींना फटका बसतो. थकबाकीदार असलेले बहुतेक लहान आणि मध्यम उद्योजक हे आर्थिक स्थितीचे बळी होत; त्यांना खलनायक ठरविता येणार नाही. मंदीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक विकासाची प्रक्रिया जोपर्यंत गतिमान होत नाही तोपर्यंत या उद्योजकांना सरकार आणि बँकांनी मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. बँकांवर सर्व घटकांमधून केली जाणारी आगपाखड थांबविल्यास आणि त्यांना मोकळीक दिल्यास त्या आपली जबाबदारी पार पाडू शकतात. त्यांनी दिलेली कर्जे कालांतराने नक्कीच वसूल होतील.
जाणूनबुजून कर्जे थकविणारे थकबाकीदार वेगळ्याच गटात मोडतात. त्यांच्याकडून वसुली करण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय योजण्याच्या कडक सूचना बँकांना दिल्या पाहिजेत. कर्जदारांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमीचाही वापर त्या करू शकतात. मोकळीक दिली तर बँका निश्चितच आपली जबाबदारी पार पाडतील. एनपीएप्रश्नी जनमत प्रक्षोभित झाल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होतील, याची जाणीव फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाच आहे की काय असे वाटते. या प्रश्नी दंडेली केल्यास उद्योजकता आणि कर्जपुरवठा या दोन्हीवर वाईट परिणाम होईल, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते.
व्याजदराची भूमिका
४) व्याजदर आणि पतपुरवठय़ातील वाढ : कोणी काहीही म्हणो, गुंतवणूकदार व्याजदराआधारेच त्याला मिळणाऱ्या परताव्याचा अंदाज घेत असतो. त्याला जर जास्त व्याज चुकवावे लागणार असेल, तर आपल्याला मिळणारा परतावा वा नफा कमी असेल, अशी त्याची भावना होते. या स्थितीत मी आणखी गुंतवणुकीचा धोका का पत्करू, असा प्रश्न त्याला पडतो. यामुळेच कमी व्याजदरामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळते, असा समज रूढ झाला आहे. व्याजदर कपातीचे धोरण निश्चित करण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे काही समस्या असतात. कमी व्याजदराने कर्ज देण्यात बँकांपुढेही काही अडचणी असतात. (ठेवींमधील वाढ विरुद्ध पतपुरवठय़ातील वाढ आणि ठेवींवरील व्याजदर विरुद्ध कर्जावरील व्याजदर) या प्रश्नावरील उत्तर सोपे, सरळ नाही. असे असले तरी सरकारला या प्रश्नावर उत्तर शोधावेच लागते. काही वेळा हे उत्तर वा तोडगा म्हणजे केवळ काही विभागांपुरता मर्यादित उपाय असतो. काही वेगळे मार्ग चोखाळणे भाग पडते (कर, परतावे, अंशदान आदी). विपरीत परिणाम झालेल्या क्षेत्रांना या ना त्या मार्गाने भरपाई द्यावी लागते. हाताची घडी घालून बसणे हा उपाय असू शकत नाही.
उद्योग क्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठय़ाची काय स्थिती आहे? फेब्रुवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ या काळात उद्योग क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ात ५.३६ टक्क्यांनी वाढ झाली. ही वाढ गेल्या पाच वर्षांतील पतपुरवठय़ातील सरासरी वाढीच्या (१३.६६ टक्के) निम्म्यानेही कमी आहे. अशीच स्थिती १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पतपुवठय़ाबाबतही आहे. पायाभूत क्षेत्रे (५९ टक्के) आणि पोलाद (२४ टक्के) या दोन क्षेत्रांमध्ये ८३ टक्के अतिरिक्त पतपुरवठा विभागला गेला. इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये मिळून अवघ्या १७ टक्के अतिरिक्त पतपुरवठय़ाचे वाटप झाले. मोठय़ा उद्योगांना १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पतपुरवठय़ाचा लाभ मिळाला. याउलट लहान आणि मध्यम उद्योगांना केवळ ८००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पतपुरवठय़ावर समाधान मानावे लागले. लहान आणि मध्यम उद्योगांना केलेल्या पतपुरवठय़ासंबंधी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या दाव्यांना छेद देणारी ही आकडेवारी आहे. गुंतवणुकीसंबंधीच्या या खऱ्याखुऱ्या समस्या असून, त्याकडे तातडीने लक्ष देऊन उपाय योजणे गरजेचे आहे.
ससेमिरा नको
५) संशय आणि ससेमिरा : बँकांच्या संचालक मंडळाची समिती मोठय़ा रकमेच्या कर्जाना मंजुरी देत असते. थकबाकीत रूपांतरित झालेल्या प्रत्येक मोठय़ा रकमेच्या कर्जाकडे आता संशयाने पाहिले जात आहे. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते अशा कर्जदारांमागे ससेमिरा लावला जात आहे. मोठय़ा रकमेचे कर्ज मंजूर करण्याची कोणत्याही बँक व्यावसायिकाची तूर्त तयारी नाही. बँकेच्या थकलेल्या रकमेची मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीला सवलतीच्या दरात विक्री करण्याची कोणत्याही बँक व्यावसायिकाची इच्छा नाही. कोणत्याही ठपक्याशिवाय आपली सेवा पूर्ण व्हावी, असे प्रत्येक बँक व्यावसायिकास वाटत आहे. अविचारी घोषणांमुळे असे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारचे उद्देश कदाचित चांगले असतील, पण तेवढेच पुरेसे नाही. सरकारने धाडसी पावले उचलून समस्या सोडविल्या पाहिजेत आणि कठोर निर्णयही घेतले पाहिजेत. सरकारने असे केले तरच नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
नजीकच्या काळात गुंतवणूक होण्याची चिन्हे का नाहीत? आकडेवाऱ्या आणि आढावे हेच सांगतात की, आत्ता रखडलेल्या प्रकल्पांमागे सरकारी धोरणांकडे बोट दाखविता येणारे कारण नसून गुंतवणूकदारांना रसच राहिलेला नाही! म्हणजेच आता, गुंतवणूकदारांचा विरस होईल अशी परिस्थिती का निर्माण होते, याचा विचार देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी करायला हवा.. त्याऐवजी स्वस्थ बसून आणि केवळ बँकांवरच जबाबदारी ढकलून नकारात्मकता मात्र वाढेल.. हे आत्ता दिसतेच आहे.
तूर्त अनेक स्रोतांमधून आकडेवारीचा मारा होत आहे. त्यातून एकच गोष्ट ठळकपणे स्पष्ट होते, ती म्हणजे नजीकच्या काळात भरघोस गुंतवणूक होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.
२००८-०९ मध्ये २२,००,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नवे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्यांत २०१४-१५ मध्ये १०,६४,००० कोटी रुपये अशी घसरण झाली. २०१५-१६ मध्ये या प्रस्तावांमध्ये ८०,००,०० कोटी रुपये अशी आणखी घसरण झाली. उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतानाही ही स्थिती का निर्माण व्हावी? उद्योग व्यावसायिक, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि नोकरशहांबरोबर मी केलेल्या चर्चेआधारे मला या स्थितीमागची प्रमुख कारणे नमूद करावयाची आहेत.
१) रखडलेले प्रकल्प : प्रत्येक प्रमुख उद्योग समूहाचा किमान एक तरी प्रकल्प रखडलेला आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी या प्रकल्पांचे प्रवर्तक झटापट करीत आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये यापैकी बरेच प्रकल्प मार्गी लागले. मात्र, याच काळात अनेक प्रकल्प ठप्प झाले. रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) मार्चअखेर केलेल्या नोंदी याप्रमाणे आहेत :
वर्ष रखडलेले प्रकल्प
२०१४ ७६६
२०१५ ८१६
२०१६ ८९३
गुंतवणुकीसंदर्भातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने प्रकल्प देखरेख गट स्थापन केला होता. या गटाचे काय झाले, असा प्रश्न मला पडला आहे. जोपर्यंत अनिल स्वरूप (सध्याचे कोळसा खात्याचे सचिव) या गटाचे प्रमुख होते तोपर्यंत हा गट सक्रिय असल्याचे जाणवत होते. त्यांनी हे पद सोडल्यानंतर हा गट ढेपाळला. रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागल्याशिवाय गुंतवणूकदारांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठीचा विश्वास निर्माण होणार नाही.
धोरणबाह्य़ अडथळे
२) सरकारी उदासीनता : सीएमआयई आणि एचएसबीसीच्या (हाँगकाँग अ‍ॅण्ड शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन) आकडेवारीनुसार, धोरणबाह्य़ कारणांमुळे ५५ टक्के प्रकल्प रखडलेले आहेत. जमीन संपादन, पर्यावरणीय मंजुरी, पर्यावरणेतर मंजुरी आणि इंधन, कच्चा माल यांच्या पुरवठय़ातील अडथळे यांची नोंद धोरणात्मक बाबींमध्ये होते. बाजारपेठेतील प्रतिकूल स्थिती, विकासकाचा निरुत्साह, निधीचा अभाव आणि इतर बाबींचा समावेश धोरणबाह्य़ कारणांमध्ये होतो. विकासकांच्या निरुत्साहामुळे (१६ टक्के) आणि निधीच्या अभावामुळे (४ टक्के) सरकारचे २० टक्के प्रकल्प रखडले आहेत, हे समजल्यावर मला आश्चर्य वाटले. सरकारने फक्त सरकारी प्रकल्पांवरच लक्ष केंद्रित केले आणि त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले तरी बरीच गुंतवणूक उत्पादक स्वरूपाची ठरू शकते.
३) थकीत मालमत्तेची (एनपीए) भीती : थकीत मालमत्ता हा काही नवा घटक नाही. अलीकडच्या काळात २००२ आणि २००८ मध्ये एनपीएच्या समस्येने चिंताजनक स्वरूप धारण केले होते. बँका कर्ज देतात. त्यांच्या पैशाची वसुली करण्यास त्यांना सांगितलेच पाहिजे. एनपीएच्या प्रत्येक प्रकरणात खटला भरण्याची भीती दाखविणे अनावश्यक आहे.
एनपीएची विभागणी दोन गटांत करता येईल. जाणूनबुजून कर्ज थकविणारे थकबाकीदार आणि आर्थिक हेलकाव्यांचे बळी ठरलेले थकबाकीदार. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतही उलथापालथ होत आहे. मंदीच्या काळाचा काहींना फटका बसतो. थकबाकीदार असलेले बहुतेक लहान आणि मध्यम उद्योजक हे आर्थिक स्थितीचे बळी होत; त्यांना खलनायक ठरविता येणार नाही. मंदीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक विकासाची प्रक्रिया जोपर्यंत गतिमान होत नाही तोपर्यंत या उद्योजकांना सरकार आणि बँकांनी मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. बँकांवर सर्व घटकांमधून केली जाणारी आगपाखड थांबविल्यास आणि त्यांना मोकळीक दिल्यास त्या आपली जबाबदारी पार पाडू शकतात. त्यांनी दिलेली कर्जे कालांतराने नक्कीच वसूल होतील.
जाणूनबुजून कर्जे थकविणारे थकबाकीदार वेगळ्याच गटात मोडतात. त्यांच्याकडून वसुली करण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय योजण्याच्या कडक सूचना बँकांना दिल्या पाहिजेत. कर्जदारांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमीचाही वापर त्या करू शकतात. मोकळीक दिली तर बँका निश्चितच आपली जबाबदारी पार पाडतील. एनपीएप्रश्नी जनमत प्रक्षोभित झाल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होतील, याची जाणीव फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाच आहे की काय असे वाटते. या प्रश्नी दंडेली केल्यास उद्योजकता आणि कर्जपुरवठा या दोन्हीवर वाईट परिणाम होईल, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते.
व्याजदराची भूमिका
४) व्याजदर आणि पतपुरवठय़ातील वाढ : कोणी काहीही म्हणो, गुंतवणूकदार व्याजदराआधारेच त्याला मिळणाऱ्या परताव्याचा अंदाज घेत असतो. त्याला जर जास्त व्याज चुकवावे लागणार असेल, तर आपल्याला मिळणारा परतावा वा नफा कमी असेल, अशी त्याची भावना होते. या स्थितीत मी आणखी गुंतवणुकीचा धोका का पत्करू, असा प्रश्न त्याला पडतो. यामुळेच कमी व्याजदरामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळते, असा समज रूढ झाला आहे. व्याजदर कपातीचे धोरण निश्चित करण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे काही समस्या असतात. कमी व्याजदराने कर्ज देण्यात बँकांपुढेही काही अडचणी असतात. (ठेवींमधील वाढ विरुद्ध पतपुरवठय़ातील वाढ आणि ठेवींवरील व्याजदर विरुद्ध कर्जावरील व्याजदर) या प्रश्नावरील उत्तर सोपे, सरळ नाही. असे असले तरी सरकारला या प्रश्नावर उत्तर शोधावेच लागते. काही वेळा हे उत्तर वा तोडगा म्हणजे केवळ काही विभागांपुरता मर्यादित उपाय असतो. काही वेगळे मार्ग चोखाळणे भाग पडते (कर, परतावे, अंशदान आदी). विपरीत परिणाम झालेल्या क्षेत्रांना या ना त्या मार्गाने भरपाई द्यावी लागते. हाताची घडी घालून बसणे हा उपाय असू शकत नाही.
उद्योग क्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठय़ाची काय स्थिती आहे? फेब्रुवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ या काळात उद्योग क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ात ५.३६ टक्क्यांनी वाढ झाली. ही वाढ गेल्या पाच वर्षांतील पतपुरवठय़ातील सरासरी वाढीच्या (१३.६६ टक्के) निम्म्यानेही कमी आहे. अशीच स्थिती १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पतपुवठय़ाबाबतही आहे. पायाभूत क्षेत्रे (५९ टक्के) आणि पोलाद (२४ टक्के) या दोन क्षेत्रांमध्ये ८३ टक्के अतिरिक्त पतपुरवठा विभागला गेला. इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये मिळून अवघ्या १७ टक्के अतिरिक्त पतपुरवठय़ाचे वाटप झाले. मोठय़ा उद्योगांना १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पतपुरवठय़ाचा लाभ मिळाला. याउलट लहान आणि मध्यम उद्योगांना केवळ ८००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पतपुरवठय़ावर समाधान मानावे लागले. लहान आणि मध्यम उद्योगांना केलेल्या पतपुरवठय़ासंबंधी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या दाव्यांना छेद देणारी ही आकडेवारी आहे. गुंतवणुकीसंबंधीच्या या खऱ्याखुऱ्या समस्या असून, त्याकडे तातडीने लक्ष देऊन उपाय योजणे गरजेचे आहे.
ससेमिरा नको
५) संशय आणि ससेमिरा : बँकांच्या संचालक मंडळाची समिती मोठय़ा रकमेच्या कर्जाना मंजुरी देत असते. थकबाकीत रूपांतरित झालेल्या प्रत्येक मोठय़ा रकमेच्या कर्जाकडे आता संशयाने पाहिले जात आहे. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते अशा कर्जदारांमागे ससेमिरा लावला जात आहे. मोठय़ा रकमेचे कर्ज मंजूर करण्याची कोणत्याही बँक व्यावसायिकाची तूर्त तयारी नाही. बँकेच्या थकलेल्या रकमेची मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीला सवलतीच्या दरात विक्री करण्याची कोणत्याही बँक व्यावसायिकाची इच्छा नाही. कोणत्याही ठपक्याशिवाय आपली सेवा पूर्ण व्हावी, असे प्रत्येक बँक व्यावसायिकास वाटत आहे. अविचारी घोषणांमुळे असे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारचे उद्देश कदाचित चांगले असतील, पण तेवढेच पुरेसे नाही. सरकारने धाडसी पावले उचलून समस्या सोडविल्या पाहिजेत आणि कठोर निर्णयही घेतले पाहिजेत. सरकारने असे केले तरच नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
