|| पी. चिदम्बरम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जे अमेरिकेत १९६८ मध्ये दिसले, ते आजच्या भारतात दिसते आहे.. विद्यार्थ्यांना समजते आहे, तरुणांना उमगते आहे की ‘काहीतरी चुकीचे आहे’!
आज २०२० साल सुरू झाले असताना आपल्या देशाची स्थिती पाहून आठवण येते ती मात्र, १९६८ सालातील अमेरिकेची तसेच त्या वर्षीच्या फ्रान्सची. सन १९६८ बद्दलचे माझ्या स्मृतिपटलावर कोरले गेलेले चित्र असे की अमेरिकेतील सामान्य राजकीय घडामोडी कुंठित झाल्या होत्या आणि राजकारणातील ‘कारण’ हे विद्यापीठे / महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या युवकांकडे असल्याचे दिसत होते! सन १९६८ मधील मुख्य कारण म्हणजे व्हिएतनाम युद्धास विरोध.
दूर उत्तर व्हिएतनाममध्ये सैनिक पाठवून हे युद्ध अमेरिका लढत होती, त्यामागचा अमेरिकी जाहीर हेतू ‘लोकशाही रक्षणा’चा होता. उत्तर व्हिएतनामवर तेव्हा कम्युनिस्टांचा ताबा होता. उदारमतवादी लोकशाहीचे रक्षण करणे या ध्येयाला आणि त्यासाठीच्या धोरणांना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जनाधार होता. युरोपात तर उदारमतवादी लोकशाही टिकवू पाहणारे देश आणि कम्युनिस्ट देश अशी दुफळीच त्या काळी दिसे. ती भेदता येत नसल्यानेच विन्स्टन चर्चिल यांनी ‘लोखंडी पडदा’ असा शब्द वापरला होता.
हा पडदा तोडण्यासाठी अमेरिकेकडे योजनाच (ड्राफ्ट) होती. तरुण मुलांना संरक्षणदलांत भरती होणे आवश्यक ठरवले गेले. सुरुवातीच्या काही वर्षांत अमेरिकी तरुणांनीही यास अगदी आपणहून पाठिंबा दिला. परंतु वर्षांनुवर्षे हे युद्ध सुरूच राहिले आणि एकामागोमाग एक अमेरिकी सरकारे अमेरिकी नागरिकांशी युद्धाबद्दल खोटे बोलू लागल्याचे उघड होत गेले, तेव्हा पाठिंब्याचे रूपांतर सरकारकडून काही चांगल्या अपेक्षाच नसण्यात झाले आणि या भीषण निरपेक्षपणाला संशयाचीच धार चढली. अखेर या संशयाने विरोधाचे रूप धारण केले.
मग तरुणांनीच- प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी आणि ‘ड्राफ्टी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, अमेरिकी सैन्याच्या वाटेवर असणाऱ्या तरुणांनी- निषेधाचा पहिला हुंकार व्यक्त केला. ‘इतक्या दूरवरील व्हिएतनाममध्ये अमेरिका का लढते आहे? या युद्धात शेकडो अमेरिकी तरुण जीव गमावताहेत, ते कशामुळे?’ – असे त्यांचे प्रश्न होते. त्यांवर समाधानकारक उत्तरे राज्यव्यवस्थेकडे नव्हती.
हे बदलते वारे अमेरिकी लोकप्रतिनिधींना जरा उशिराच उमगले. विरोधाची जाणीव झाल्यावर मात्र एकापाठोपाठ एक अमेरिकी प्रशासने (सरकारे) युद्धाचे कंठाळी समर्थन करू लागली. प्रशासन जॉन एफ. केनेडींचे असो, लिंडन जॉन्सन यांचे असो की रिचर्ड निक्सनचे.. हे सारे अमेरिकी अध्यक्ष एकच सूर आळवत होते- ‘विजयासाठी अवघी एक लढाई अधिक लढावी लागेल’ हेच वर्षांनुवर्षे या साऱ्यांचे म्हणणे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अत्यंत कडवे कम्युनिस्टविरोधक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निक्सन यांनीच हे अखेर ओळखले की, अमेरिका एका आशाहीन आणि विजय मिळवण्यास अशक्य अशा युद्धात अडकली आहे आणि त्यातून काढता पाय घेणेच इष्ट.
काहीतरी चुकते आहे..
भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये जी अस्वस्थता आज आपण पाहतो आहोत तिचे मोठेच साम्य १९६८ मधील घटनांशी आहे. ‘काहीतरी चुकीचे घडते आहे’ एवढे विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना तेव्हाही खचितच कळले होते आणि आताही नक्की कळलेले आहे. यासाठी अनेक ठिणग्या कारणीभूत झाल्या असतील. पात्रता नसलेल्या कुलगुरूंची अथवा संस्थाप्रमुखांची वर्णी लावण्याचे प्रकार, शिक्षकांच्या नियुक्त्यांतही पक्षपात, परीक्षेतील घोटाळे, विद्यार्थी संघटनांच्या उपक्रमांवर निर्बंध.. शुल्कवाढ.. ही त्यापैकी काही उदाहरणे.
काही विद्यापीठांचे प्रशासन सरळच राजकीयदृष्टय़ा पूर्वग्रहदूषित आणि विद्यार्थ्यांच्या संघटना वा समूहांबाबत ‘पक्ष’पात करणारे होते. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे विद्यमान प्रशासन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील ‘अभाविप’ या संघटनेला प्रोत्साहन देणारे, पाठीशी घालणारे असल्याचा प्रकार दखलपात्रच ठरला. या विद्यापीठातील विरोधाच्या आवाजांना ‘टुकडे टुकडे गँग’ ठरवून त्यांच्यावर राजद्रोहाचे खटले भरण्यात आले.
विद्यापीठांमधले हे ‘नवे वास्तव’ भिववणारे म्हणावे, तर अख्ख्या देशभरात जे काही ‘नेहमीचे वास्तव’ म्हणून अलीकडेच दिसू लागले तेही दमनशाहीसारखेच होते. झुंडबळी, राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याकडून बलात्कार या बातम्या जणू रोजच्याच ठरू लागल्या, समाजमाध्यमांवरून जल्पकांचा (ट्रोल) अनिर्बंध वावर सुरू होऊन शिवराळपणा वाढला, कोणालाही कशाहीबद्दल अटक होऊ लागली.. तो हा काळ. त्यातही विकास, आर्थिक वाढ आणि रोजगारसंधी यांविषयी खोटे दावे होऊ लागणे, हे विशेषत: ज्यांना स्वत:च्या भविष्याची चिंता भेडसावते आहे, त्या तरुण-तरुणींना चीड आणणारेच ठरले.
कोणाही समंजस विद्यार्थ्यांस एवढे नक्की उमगले की हे जे काही नवेच ‘नित्य’ वास्तव आहे, ते आणणारे आणि त्याची भलामण करणारे हे सारे बहुसंख्याकवादी उन्मत्तपणाने वागू लागलेले आहेत. ही बहुसंख्याकवादी सत्ताधुंदी कैक प्रकारे दिसू लागलेली होती. विरोध वा निषेध सहनच न होणे, परधर्माबद्दल अजिबात सहिष्णुता नसणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाने हडेलहप्पी, कैक प्रकारची बंदी वा निर्बंध (उदाहरणार्थ इंटरनेटबंदी) लादणे, कोणत्याही आरोपांची निश्चिती न करता बराच काळ कोठडय़ांमध्ये (विरोधक वा संभाव्य विरोधकांना) डांबणे, प्रतिगामी सनातनी मतांना (उदाहरणार्थ, आंतरधर्मीय वा आंतरजातीय विवाह ‘खपवून घेतले जाणार नाहीत’) अशी या बहुसंख्याकवादी उन्मादाची काही लक्षणे.
चर्चेलाही नकार
बहुसंख्याकवादी सत्ताधुंदीचे राजकीय पातळीवरील रूप म्हणजे, विरोधकांचे ऐकूनच न घेणारे आणि विरोध दर्शविणाऱ्यांशी वा आक्षेप नोंदवणाऱ्यांशी चर्चेला अजिबात तयार नसणारे, त्यांना तुच्छ मानून चर्चाच नाकारणारे सरकार. उदाहरणे अनेक आहेत, त्यांपैकी एक ताजे असे : राज्यघटनेतील अनुच्छेद पाच ते ११ हे नागरिकत्वाशी संबंधित आहेत, हे अनुच्छेद आपल्या संविधानसभेने जेव्हा ठरवले किंवा मंजूर केले तेव्हा त्यांवर किती काळ चर्चा झाली होती? तर तीन महिने.. याउलट, ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- २०१९’ हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यापासून ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर आणि मंजूर होऊन त्यावर राष्ट्रपतींचेही शिक्कामोर्तब झाले ते अवघ्या ७२ तासांमध्ये आणि तितक्या घाईने.
राजकीय पक्षांनी या सर्व काळात बऱ्याच कोलांटउडय़ा मारल्या, हेही देशास दिसले; मात्र विद्यार्थी आणि युवकवर्ग यांना भारताच्या राज्यघटनेला आणि पर्यायाने आपल्या राष्ट्रालाच असलेला खरा धोका उमगला. बहुसंख्याकवादातून येणारी सत्ताधुंदी ही अखेर हुकूमशाहीकडेच जाते हे भारताच्या युवकवर्गाने जाणले आणि त्याहीपेक्षा, भारतीयांना भारतीयांविरुद्ध उभे करण्याचे प्रयत्न करणारे सत्ताधारी हे देश तोडणारेच ठरतात, हेही या युवांना उमगले. याचा अर्थ काही भारतीयांना आपल्याच देशात दुय्यम स्थान मिळणार, बहुसंख्याकांपेक्षा त्यांचे हक्क कमी, अधिकार कमी आणि संधीही कमी. थोडक्यात, देश ७० वर्षे मागे जाणार आणि ‘भारत’ या संकल्पनेमागे १९४७ पासून ठाम अशा एकसंधपणे उभे राहून भारतीयांनी जी प्रगती साधली, तीही पुसली- नाकारलीच जाणार.
‘मला काय त्याचे’ किंवा ‘माझे काहीच नुकसान नाही’ या भावनेतून ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’कडे पाहण्याच्या बुडबुडय़ाला टाचणी लावली ती तरुणाईने. ही तरुणाई रस्त्यांवर उतरून विरोध करू लागली, मेणबत्त्या अथवा मोबाइलच्या प्रकाशात रात्रीही मोर्चे उजळले, सत्याग्रहींप्रमाणे एका जागी ठिय्ये देऊन तरुणाई ठामपणा दाखवू लागली, तेव्हा या तरुण हातांमध्ये आजही उंचच फडकणारे तिरंगे राष्ट्रध्वज पाहून आणि कैक तरुणांना आपल्या राज्यघटनेची उद्देशिका मुखोद्गत असल्याचे ऐकून खरे तर बुजूर्गही वरमलेच.
अर्थात, सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थनसमूहांनी ‘याचे काय एवढे?’ म्हणत दुर्लक्ष सुरू ठेवले, मुद्दे न ऐकून घेता ‘तुम्ही कोण?’ विचारण्याचे प्रकारही सुरूच ठेवले.. पण या सत्ताधाऱ्यांचे अवसान गळू लागले आहे एवढे उघड होत गेले.
आता पंतप्रधानांनी त्यांच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ‘या कायद्यापासून इंचभरही मागे हटणार नाही’ वगैरे भाषणे करण्याची परवानगी दिल्याचे दिसते. इतका दगडासारखा निश्चलपणा आणि अनिर्बंध ताकद यांनी काय साधणार? काहीतरी मागे यावेच लागेल. तसे होण्यावर भारताचे भवितव्य आणि भाग्य अवलंबून आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
जे अमेरिकेत १९६८ मध्ये दिसले, ते आजच्या भारतात दिसते आहे.. विद्यार्थ्यांना समजते आहे, तरुणांना उमगते आहे की ‘काहीतरी चुकीचे आहे’!
आज २०२० साल सुरू झाले असताना आपल्या देशाची स्थिती पाहून आठवण येते ती मात्र, १९६८ सालातील अमेरिकेची तसेच त्या वर्षीच्या फ्रान्सची. सन १९६८ बद्दलचे माझ्या स्मृतिपटलावर कोरले गेलेले चित्र असे की अमेरिकेतील सामान्य राजकीय घडामोडी कुंठित झाल्या होत्या आणि राजकारणातील ‘कारण’ हे विद्यापीठे / महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या युवकांकडे असल्याचे दिसत होते! सन १९६८ मधील मुख्य कारण म्हणजे व्हिएतनाम युद्धास विरोध.
दूर उत्तर व्हिएतनाममध्ये सैनिक पाठवून हे युद्ध अमेरिका लढत होती, त्यामागचा अमेरिकी जाहीर हेतू ‘लोकशाही रक्षणा’चा होता. उत्तर व्हिएतनामवर तेव्हा कम्युनिस्टांचा ताबा होता. उदारमतवादी लोकशाहीचे रक्षण करणे या ध्येयाला आणि त्यासाठीच्या धोरणांना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जनाधार होता. युरोपात तर उदारमतवादी लोकशाही टिकवू पाहणारे देश आणि कम्युनिस्ट देश अशी दुफळीच त्या काळी दिसे. ती भेदता येत नसल्यानेच विन्स्टन चर्चिल यांनी ‘लोखंडी पडदा’ असा शब्द वापरला होता.
हा पडदा तोडण्यासाठी अमेरिकेकडे योजनाच (ड्राफ्ट) होती. तरुण मुलांना संरक्षणदलांत भरती होणे आवश्यक ठरवले गेले. सुरुवातीच्या काही वर्षांत अमेरिकी तरुणांनीही यास अगदी आपणहून पाठिंबा दिला. परंतु वर्षांनुवर्षे हे युद्ध सुरूच राहिले आणि एकामागोमाग एक अमेरिकी सरकारे अमेरिकी नागरिकांशी युद्धाबद्दल खोटे बोलू लागल्याचे उघड होत गेले, तेव्हा पाठिंब्याचे रूपांतर सरकारकडून काही चांगल्या अपेक्षाच नसण्यात झाले आणि या भीषण निरपेक्षपणाला संशयाचीच धार चढली. अखेर या संशयाने विरोधाचे रूप धारण केले.
मग तरुणांनीच- प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी आणि ‘ड्राफ्टी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, अमेरिकी सैन्याच्या वाटेवर असणाऱ्या तरुणांनी- निषेधाचा पहिला हुंकार व्यक्त केला. ‘इतक्या दूरवरील व्हिएतनाममध्ये अमेरिका का लढते आहे? या युद्धात शेकडो अमेरिकी तरुण जीव गमावताहेत, ते कशामुळे?’ – असे त्यांचे प्रश्न होते. त्यांवर समाधानकारक उत्तरे राज्यव्यवस्थेकडे नव्हती.
हे बदलते वारे अमेरिकी लोकप्रतिनिधींना जरा उशिराच उमगले. विरोधाची जाणीव झाल्यावर मात्र एकापाठोपाठ एक अमेरिकी प्रशासने (सरकारे) युद्धाचे कंठाळी समर्थन करू लागली. प्रशासन जॉन एफ. केनेडींचे असो, लिंडन जॉन्सन यांचे असो की रिचर्ड निक्सनचे.. हे सारे अमेरिकी अध्यक्ष एकच सूर आळवत होते- ‘विजयासाठी अवघी एक लढाई अधिक लढावी लागेल’ हेच वर्षांनुवर्षे या साऱ्यांचे म्हणणे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अत्यंत कडवे कम्युनिस्टविरोधक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निक्सन यांनीच हे अखेर ओळखले की, अमेरिका एका आशाहीन आणि विजय मिळवण्यास अशक्य अशा युद्धात अडकली आहे आणि त्यातून काढता पाय घेणेच इष्ट.
काहीतरी चुकते आहे..
भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये जी अस्वस्थता आज आपण पाहतो आहोत तिचे मोठेच साम्य १९६८ मधील घटनांशी आहे. ‘काहीतरी चुकीचे घडते आहे’ एवढे विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना तेव्हाही खचितच कळले होते आणि आताही नक्की कळलेले आहे. यासाठी अनेक ठिणग्या कारणीभूत झाल्या असतील. पात्रता नसलेल्या कुलगुरूंची अथवा संस्थाप्रमुखांची वर्णी लावण्याचे प्रकार, शिक्षकांच्या नियुक्त्यांतही पक्षपात, परीक्षेतील घोटाळे, विद्यार्थी संघटनांच्या उपक्रमांवर निर्बंध.. शुल्कवाढ.. ही त्यापैकी काही उदाहरणे.
काही विद्यापीठांचे प्रशासन सरळच राजकीयदृष्टय़ा पूर्वग्रहदूषित आणि विद्यार्थ्यांच्या संघटना वा समूहांबाबत ‘पक्ष’पात करणारे होते. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे विद्यमान प्रशासन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील ‘अभाविप’ या संघटनेला प्रोत्साहन देणारे, पाठीशी घालणारे असल्याचा प्रकार दखलपात्रच ठरला. या विद्यापीठातील विरोधाच्या आवाजांना ‘टुकडे टुकडे गँग’ ठरवून त्यांच्यावर राजद्रोहाचे खटले भरण्यात आले.
विद्यापीठांमधले हे ‘नवे वास्तव’ भिववणारे म्हणावे, तर अख्ख्या देशभरात जे काही ‘नेहमीचे वास्तव’ म्हणून अलीकडेच दिसू लागले तेही दमनशाहीसारखेच होते. झुंडबळी, राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याकडून बलात्कार या बातम्या जणू रोजच्याच ठरू लागल्या, समाजमाध्यमांवरून जल्पकांचा (ट्रोल) अनिर्बंध वावर सुरू होऊन शिवराळपणा वाढला, कोणालाही कशाहीबद्दल अटक होऊ लागली.. तो हा काळ. त्यातही विकास, आर्थिक वाढ आणि रोजगारसंधी यांविषयी खोटे दावे होऊ लागणे, हे विशेषत: ज्यांना स्वत:च्या भविष्याची चिंता भेडसावते आहे, त्या तरुण-तरुणींना चीड आणणारेच ठरले.
कोणाही समंजस विद्यार्थ्यांस एवढे नक्की उमगले की हे जे काही नवेच ‘नित्य’ वास्तव आहे, ते आणणारे आणि त्याची भलामण करणारे हे सारे बहुसंख्याकवादी उन्मत्तपणाने वागू लागलेले आहेत. ही बहुसंख्याकवादी सत्ताधुंदी कैक प्रकारे दिसू लागलेली होती. विरोध वा निषेध सहनच न होणे, परधर्माबद्दल अजिबात सहिष्णुता नसणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाने हडेलहप्पी, कैक प्रकारची बंदी वा निर्बंध (उदाहरणार्थ इंटरनेटबंदी) लादणे, कोणत्याही आरोपांची निश्चिती न करता बराच काळ कोठडय़ांमध्ये (विरोधक वा संभाव्य विरोधकांना) डांबणे, प्रतिगामी सनातनी मतांना (उदाहरणार्थ, आंतरधर्मीय वा आंतरजातीय विवाह ‘खपवून घेतले जाणार नाहीत’) अशी या बहुसंख्याकवादी उन्मादाची काही लक्षणे.
चर्चेलाही नकार
बहुसंख्याकवादी सत्ताधुंदीचे राजकीय पातळीवरील रूप म्हणजे, विरोधकांचे ऐकूनच न घेणारे आणि विरोध दर्शविणाऱ्यांशी वा आक्षेप नोंदवणाऱ्यांशी चर्चेला अजिबात तयार नसणारे, त्यांना तुच्छ मानून चर्चाच नाकारणारे सरकार. उदाहरणे अनेक आहेत, त्यांपैकी एक ताजे असे : राज्यघटनेतील अनुच्छेद पाच ते ११ हे नागरिकत्वाशी संबंधित आहेत, हे अनुच्छेद आपल्या संविधानसभेने जेव्हा ठरवले किंवा मंजूर केले तेव्हा त्यांवर किती काळ चर्चा झाली होती? तर तीन महिने.. याउलट, ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- २०१९’ हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यापासून ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर आणि मंजूर होऊन त्यावर राष्ट्रपतींचेही शिक्कामोर्तब झाले ते अवघ्या ७२ तासांमध्ये आणि तितक्या घाईने.
राजकीय पक्षांनी या सर्व काळात बऱ्याच कोलांटउडय़ा मारल्या, हेही देशास दिसले; मात्र विद्यार्थी आणि युवकवर्ग यांना भारताच्या राज्यघटनेला आणि पर्यायाने आपल्या राष्ट्रालाच असलेला खरा धोका उमगला. बहुसंख्याकवादातून येणारी सत्ताधुंदी ही अखेर हुकूमशाहीकडेच जाते हे भारताच्या युवकवर्गाने जाणले आणि त्याहीपेक्षा, भारतीयांना भारतीयांविरुद्ध उभे करण्याचे प्रयत्न करणारे सत्ताधारी हे देश तोडणारेच ठरतात, हेही या युवांना उमगले. याचा अर्थ काही भारतीयांना आपल्याच देशात दुय्यम स्थान मिळणार, बहुसंख्याकांपेक्षा त्यांचे हक्क कमी, अधिकार कमी आणि संधीही कमी. थोडक्यात, देश ७० वर्षे मागे जाणार आणि ‘भारत’ या संकल्पनेमागे १९४७ पासून ठाम अशा एकसंधपणे उभे राहून भारतीयांनी जी प्रगती साधली, तीही पुसली- नाकारलीच जाणार.
‘मला काय त्याचे’ किंवा ‘माझे काहीच नुकसान नाही’ या भावनेतून ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’कडे पाहण्याच्या बुडबुडय़ाला टाचणी लावली ती तरुणाईने. ही तरुणाई रस्त्यांवर उतरून विरोध करू लागली, मेणबत्त्या अथवा मोबाइलच्या प्रकाशात रात्रीही मोर्चे उजळले, सत्याग्रहींप्रमाणे एका जागी ठिय्ये देऊन तरुणाई ठामपणा दाखवू लागली, तेव्हा या तरुण हातांमध्ये आजही उंचच फडकणारे तिरंगे राष्ट्रध्वज पाहून आणि कैक तरुणांना आपल्या राज्यघटनेची उद्देशिका मुखोद्गत असल्याचे ऐकून खरे तर बुजूर्गही वरमलेच.
अर्थात, सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थनसमूहांनी ‘याचे काय एवढे?’ म्हणत दुर्लक्ष सुरू ठेवले, मुद्दे न ऐकून घेता ‘तुम्ही कोण?’ विचारण्याचे प्रकारही सुरूच ठेवले.. पण या सत्ताधाऱ्यांचे अवसान गळू लागले आहे एवढे उघड होत गेले.
आता पंतप्रधानांनी त्यांच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ‘या कायद्यापासून इंचभरही मागे हटणार नाही’ वगैरे भाषणे करण्याची परवानगी दिल्याचे दिसते. इतका दगडासारखा निश्चलपणा आणि अनिर्बंध ताकद यांनी काय साधणार? काहीतरी मागे यावेच लागेल. तसे होण्यावर भारताचे भवितव्य आणि भाग्य अवलंबून आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
