ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक घटनाबाह्य ठरू शकते, याची कल्पना दिली जाऊनही संख्याबळावर ते संमत झाले. आता या कायद्याविरोधात लोक निषेध नोंदवीत आहेत; पण खरी जबाबदारी आहे ती न्यायपालिकेची..

मुखवटा आता उतरला आहे आणि नखांचे पंजे बाहेर आले आहेत.. ‘हिंदुराष्ट्रा’च्या निर्मितीचा प्रकल्प वेग घेतो आहे. या वेगास कारण ठरलेले प्रमुख इंजिन म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तर त्या इंजिनाचे चालक म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा. या प्रकल्पाचे मूळ संकल्पक- रा.स्व.संघ- सध्या दूर असले तरी या साऱ्याकडे पाहात आहेत.

मुसलमानांना कोणता संदेश

नवल वाटते ते या एकाच गोष्टीचे की, अलीकडेच लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवूनसुद्धा लगोलग हा अजेंडा (कृतिकार्यक्रम) रेटण्यास भाजपने सुरुवात केली कशी. आधी त्रिवार ‘तलाक’च्या गुन्ह्याचे फौजदारीकरण, मग आसामातील ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी)चा खेळ, मग अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करून काश्मीरमधील कारवाई आणि आता हे नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करविणे, हे सारे ‘हिंदुराष्ट्र निर्मिती प्रकल्पा’चेच भाग आहेत.

गोळवलकरांचा ‘हिंदुराष्ट्रा’चा सिद्धान्त पुन्हा मांडणाऱ्या या साऱ्या हालचालींमागील सामायिक उद्देश एकच दिसतो; तो असा की यापुढे तुम्ही या देशाचे समान नागरिक नसाल, असा संदेश भारतीय मुस्लिमांना देणे. नागरिकत्व कायदा- १९५५’ नुसार नागरिकत्व विविध प्रकारे मिळते किंवा मिळविता येते : जन्माने वा आई-वडील भारतीय असल्यास मूल हे भारताचे नागरिक ठरते, तसेच नोंदणीद्वारे, नैसर्गिकीकरणाद्वारे वा प्रदेश (भारतास) जोडला गेल्याच्या कारणाने नागरिकत्व मिळविता येते. तसे न करता भारतात राहणाऱ्यांना १९४६ चा परकीय नागरिक कायदा किंवा १९२० सालचा पारपत्र (भारतात प्रवेशाधिकार) कायदा लागू होतो, त्यामुळे त्या कायद्यांतील तरतुदींनुसार भारतातील वास्तव्याचे परवाने जर त्यांच्याकडे नसतील, तर हे सारे जण ‘बेकायदा स्थलांतरित’ ठरतात. त्यांना किंवा अशा कोणाही बेकायदा स्थलांतरिताला देशाबाहेर काढण्याचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारला असतात. या प्रक्रियेत, ती व्यक्ती भारताची नागरिक असो वा बेकायदा स्थलांतरित; कोणाचाही ‘धर्म’ पाहिला जात नाही. धर्म पाहून नागरिकत्व देण्याची संकल्पना भारतात कधीही नव्हती.

हे सारेच तपशील आता नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- २०१९ दोन्ही सभागृहांत संमत झाल्यानंतर बदलले आहेत. हे विधेयकच मुळात संशयास्पद असून खरे तर अनेक विद्वानांनी तसेच अनेक माजी न्यायमूर्तीनी या विधेयकास घटनाबाह्य, संविधानविरोधी ठरविले आहे.

हे विधेयक काय करते? तर तीनच देश निवडते- अफगाणिस्तान, बांगलादेश व पाकिस्तान. या तीन देशांतील फक्त सहा ‘अल्पसंख्याक समाज’ निवडते : हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन. शिवाय असेही गृहीत धरते की त्या तीन देशांमधील या सहा ‘समाजां’तून जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ या दिवशीपर्यंत (किंवा त्याआधी) भारतात आलेले होते त्यांचा आपापल्या मूळ देशांमध्ये ‘धार्मिक छळ’ झालेला होता आणि म्हणून त्यांना आपण (केंद्र/राज्य सरकारांनी) प्रशासकीय आदेशानुसार १९४६ चा परकीय नागरिक कायदा किंवा १९२० सालचा पारपत्र (भारतात प्रवेशाधिकार) कायदा यांतून सूट देऊन भारतात ‘बेकायदा स्थलांतरित’ न ठरता राहू द्यावे. थोडक्यात, ही नवी दुरुस्ती एक नवा मार्ग पक्का करते : प्रशासकीय आदेशाद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग.

त्यातून अनेक प्रश्न उद्भवतात. यापैकी काही वारंवार विचारले गेलेले आहेत; पण सरकारने त्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेलीच नाहीत.  ते प्रश्न असे : (१) श्रीलंका, म्यानमार, भूतान आणि नेपाळ या शेजारील देशांना वगळून केवळ तीनच देश निवडून त्यांना विशेष वागणूक देण्यामागचे कारण काय?

(२) केवळ सहाच ‘अल्पसंख्य समाज’ निवडून त्यांनाच विशेष वागणूक देण्यामागचे कारण काय होते आणि याच देशांमध्ये त्याच निकषावर ‘अल्पसंख्य समाज’ ठरणाऱ्या अन्य ‘अल्पसंख्य समाजां’बाबत- उदा.-  अहमदिया, बेने इस्रायल (ज्यू), रोहिंग्या,बलोच, हजारा यांच्याबाबत- दुजाभाव करण्याचे कारण काय ?

(३) धार्मिक आधारच हवा होता, तर ख्रिश्चन धर्माप्रमाणेच ज्युडाइझम (ज्यू) व इस्लाम हेही ‘अब्राहमवादी धर्म’; मग त्याबाबत भेदभाव का?

(४) हिंदूंचा समावेश या नागरिकत्व दुरुस्तीत स्पष्टपणे आहे, परंतु श्रीलंकेमधील हिंदूंना मात्र वगळण्यात आलेले आहे, असे का? ख्रिस्तींचा उल्लेख आहे, परंतु भूतानमधील ख्रिस्तींना का वगळले आहे?

(५) ‘धार्मिक छळ’ हा या विधेयकाचा पाया समजला गेला, परंतु भाषिक, सांस्कृतिक, जातीच्या  तसेच राजकीय भूमिकेमुळे होणारा छळ हा ‘छळ’ नव्हे काय? तो का वगळला गेला? यादवी युद्धाने पोळलेल्या लोकांचा छळ झालेला नाही काय?

(६) ‘३१ डिसेंबर २०१४ रोजी अथवा त्यापूर्वी’ ही अंतिम मुदत ठेवण्यामागील कारण काय आहे? विधेयकाने मांडलेल्या या नव्या तारखेमुळे, यापूर्वी ‘आसाम करारा’मध्ये  जी ‘२५ मार्च १९७१ पर्यंत’ ही तारीख नमूद आहे आणि केंद्र सरकारने मान्य केलेली आहे, तिचे यापुढे काय होणार आहे? की यापुढे आसाम करारच निष्प्रभ ठरणार असा विचार यामागे आहे?

(७) नागरिकत्व कायद्यातील या नव्या ‘दुरुस्ती’ची कोणतीही कलमे ‘‘आसाममधील अनुसूचित जमातींच्या अधिवासाचे क्षेत्र, मेघालय, मिझोरम अथवा त्रिपुरामधील राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात अंतर्भूत असलेले क्षेत्र आणि ‘बंगाल पूर्वसीमा नियमावली- १८७३’नुसार अधिसूचित झालेल्या ‘इनर लाइन’ (उर्वरित भारतीयांना परवान्यानुसारच प्रवेश) खाली येणारे क्षेत्र’’ यांना कोणत्या कारणामुळे लागू झालेली नाहीत? ही सवलत देण्यामुळे होणारे परिणाम कोणकोणते असू शकतात?

(८) ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी) ही एकमेकांशी जोडली गेलेली सयामी जुळी भावंडेच नव्हेत काय? मग आधी कशाची अंमलबजावणी करणार आहात- ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आधी की ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ आधी?

(९) ज्यांनी भारतातच जन्मल्याचा किंवा ‘२५ मार्च १९७१ च्या आधीच भारतात राहू लागलो’ असा दावा करून नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न चालविला होता, त्यांना आता त्यांचे म्हणणे बदलून ‘आमच्या देशात आमचा धार्मिक छळ झाला म्हणून आम्ही भारतात आलो’ असे सांगावेच लागणार की काय? तसे कोणी केल्यास कोणता दावा खरा मानणार आणि कोणता खोटा मानणार?

मुस्लिमांना वगळण्याचे परिणाम

जर ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी) या दोहोंची अंमलबजावणी झालीच, तर ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी)मधून वगळले गेलेले (भारतीय नागरिक नसलेले) लोक मुसलमान नसल्यास त्यांना ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’चा लाभ मिळू शकेल. याचा अर्थ असा की फक्त मुसलमानांनाच ‘बेकायदा स्थलांतरित’ वा घुसखोर ठरवून वगळले जाणार. याचे विचित्र दुष्परिणाम होतील.

एकदा का नोंदणीतून आणि नागरिकत्व मागण्याच्या प्रक्रियेतून वगळले, की मग सरकारला हे वगळलेले लोक निराळे काढून त्यांना त्यांच्या देशामध्ये परत पाठवण्याची- म्हणजे त्यांच्या मूळ देशांनी त्यांना स्वीकारण्याची- प्रक्रिया आणि त्यासाठीचे करारमदार होईपर्यंत कुठे तरी छावण्यांमध्ये ठेवावे लागेल. अशा किती छावण्या आवश्यक ठरणार आहेत आणि किती छावण्या बांधल्या जाणार आहेत? हे जे ‘बेकायदा स्थलांतरित’ ठरवले गेलेले लोक असतील, ते मरेपर्यंत त्या छावण्यांमध्येच राहणार का? मग त्या छावण्यांमध्ये त्यांना मुले झाली, तर ही मुले भारतीय की तीही बेकायदा.. त्यांना काय मानणार?

लाखो मुसलमानांनाच वेगळे काढून आपण त्यांना अनिश्चित काळ, जणू ‘छळछावणी’च ठरणाऱ्या त्या छावण्यांमध्ये ठेवणार असलो, तर मग अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम संभवतात.. आणि हे परिणाम केवळ भारतापुरते नसून, ते आंतरराष्ट्रीय असू शकतात. भारतात हे असले ‘शुद्धीकरणा’चे प्रकार सुरू झाले, तर मग श्रीलंका, म्यानमार किंवा पाकिस्तान यांमधील हिंदूंवर कोणताही दबाव येणारच नाही असे मानावे काय? त्या देशांमधील हिंदूंना ‘भारतातच जा’ असे सांगण्यात येण्याची शक्यता उद्भवणारच नाही असे मानावे काय?

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद २१ यांतून मान्य झालेली तत्त्वे, त्या अनुच्छेदांविषयी न्यायपालिकेने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमधून घटनात्मक काय व  घटनाबाह्य काय याविषयी आलेली स्पष्टता, तसेच संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्यदेश या नात्याने भारतानेही मान्य केलेली ‘वैश्विक मानवी हक्कांची सनद’ यांच्या संदर्भात सखोल विचार केल्याविनाच सरकारने ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ आणले, हे उघड आहे.

लोक मोठय़ा संख्येने या नव्या कायद्याविरोधात लोक रस्त्यावर येऊन शांततामय निषेध नोंदवीत आहेत आणि असा निषेध नोंदवणारे अनेक जण हिंदू आहेत. अनेक अत्यंत गंभीर प्रश्न नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत होते आणि विरोधही दिसून येत होता, परंतु संसदेतील सदस्यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला साथ देऊन एक घटनाबाह्य वा संविधानविरोधी विधेयक संमत केलेले आहे. या परिस्थितीत, समानतेचे मूल्य आणि राज्यघटनात्मक नैतिकता यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आता न्यायपालिकेवर आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN