अर्थमंत्री मार्ग कसा काढणार?

प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्प हा त्याचे संदर्भ काय आहेत, यानुसार ठरत असतो आणि हे संदर्भ ठरत असतात ते परिस्थितीच्या अनुसार! आर्थिक परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती आणि सरकारचे हे कितवे वर्ष आहे यावरही अर्थसंकल्प कसा आहे आणि असाच का आहे हे ठरत असते.

सन २०१७-१८चा अर्थसंकल्प हा विद्यमान ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प (म्हणजे आणखी एक उरला) आहे. त्याचे संदर्भ काय? आर्थिक-राजकीय परिस्थिती काय? अर्थव्यवस्थेची एकंदर स्थिती खालावते आहे, असे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय सांख्यिकी संस्था यांचे म्हणणे आहे. राजकारणात, उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला जातो आहे.

अनेक अडसर

सरकार सध्या कार्यकाळाच्या अशा टप्प्यावर आहे की, नवी आश्वासने आता भरघोस प्रमाणात दिली जाऊ शकत नाहीत. कारण तशी ती दिल्यास, त्यांच्या ठोस पूर्ततेसाठी आता सरकारकडे पुरेसा कालावधी उरलेला नाही. जो वेळ उरला आहे तो जुनी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी वापरावाच लागेल. हा पहिला अडसर आहे.

जागतिक अर्थकारण सध्या बेभरवशी झालेले आहे. दोन घडामोडी नजीकच्या काळात घडू शकतात : अमेरिकेचे सरकारमुक्त व्यापाराच्या तसेच अमेरिकी कंपन्यांनी परदेशांत गुंतवणूक करण्याच्या विरोधात जाऊ शकते आणि दुसरे म्हणजे अमेरिकेची संघराज्यीय-मध्यवर्ती बँक (फेडरल रिझव्‍‌र्ह किंवा ‘यूएस फेड’ त्या देशांतर्गत व्याजदरांमध्ये वाढ करू शकते. आधीच, नोव्हेंबर २०१६ पासून परकीय भांडवल भारतातून माघारी जाऊ लागले आहे. ही ओहोटी ज्याने वाढेल, असा एकही संकेत अर्थसंकल्पातून अजिबात दिला जाऊ नये यासाठी वित्तीय तूट कमी करण्याच्या (फिस्कल कन्सॉलिडेशनच्या) ठरलेल्या वाटेवरून – म्हणजे ती तीन टक्क्यांपेक्षा कमीच ठेवण्याच्या उद्दिष्टाकडे- सरकारला ठामपणे मार्गक्रमणा करावीच लागेल. त्यासाठी चालू खात्यावरील तूट दीड टक्क्यांपेक्षा कमी करणे आणि भावपातळीत स्थैर्य (ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढ चार टक्क्यांपेक्षा कमी) राखणे, हेही गरजेचेच. हा दुसरा अडसर आहे.

देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे निराशाजनक चित्र सरकार रंगवते आहे. नव्या लष्करप्रमुखांनी टू-फ्रंट वॉर म्हणजे दोन आघाडय़ांवरील लढाईसाठी तयार राहण्याचे सूतोवाच केले (आणि आपणा सर्वाना, ते असे का बोलले असावेत या दुग्ध्यातही पाडले). सरकारने शस्त्रखरेदीचा सपाटा लावला असून त्याची बिले २०१७-१८ मध्ये, तसेच त्यानंतरच्या वर्षांत चुकती करावीच लागतील. या साऱ्याचा अर्थ असा की, अर्थसंकल्पातील संरक्षण-तरतुदींत मोठी वाढ करावीच लागेल आणि त्यामुळे बाकीच्या खर्चासाठी कमी पैसा उपलब्ध राहील. हाच तो तिसरा अडसर.

खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक व्यवहारात तरी सुकूनच गेली आहे. कर्जे घेण्याचे प्रमाणही यंदा, गेल्या काही दशकांतील नीचांकी पातळी गाठणारे आहे. अशा स्थितीत आर्थिक वाढदर वाढवण्याचे एकच इंजिन सरकारकडे उरते, ते सरकारनेच खर्च वाढवण्याचे. जर सरकारकडून होणारा भांडवली खर्च वाढला, तर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध राहण्याचे प्रमाण खालावते. हा चौथा अडसर आहे.

खासगी कंपन्यांची किंवा कॉपरेरेट क्षेत्राची अशी अपेक्षा दिसते की, निश्चलनीकरणासारख्या नुकसानकारी कृतीचा निषेध न करता आम्ही निमूट राहिलो, करविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी केल्याच्या नावाखाली कर-अधिकाऱ्यांनी जे सर्वदूर प्रमाद केले तेही आम्ही पोटात घातले, म्हणून आता आम्हाला कंपनी-करात भरघोस सूट/ सवलत/ कपातीचे बक्षीस द्या. हीच गत करदात्या नागरिकांचीही आहे. आधीच निश्चलनीकरणाचा उल्हास आणि त्यात जिथेतिथे अप्रत्यक्ष करांचा फाल्गुनमास अशा होरपळीतून सुटकेचा मार्ग म्हणून त्यांनाही वैयक्तिक आयकरात सूट हवी आहे. करांच्या दरांमध्ये कपात जाहीर करायची आणि तरीही अर्थसंकल्पात करांपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट अवाच्या सवा फुगवायचे, असा प्रकार झाल्यास तो सरकारचा बावळटपणाच दाखवून देणारा ठरतो. हा पाचवा अडसर.

या अडसरपंचकातून केंद्रीय अर्थमंत्री कसा काय मार्ग काढणार आहेत? पंतप्रधान आणि भाजप यांना ज्या नवनवीन दिशा हव्याहव्याशा वाटल्याचे दिसत होते, त्यांमधून महसूल मिळवण्याचा कोणता मार्ग अर्थमंत्री शोधणार आहेत? या ठिकाणी आपण, गेल्याच काही आठवडय़ांत जे जे फुगे फुगवून आसमंतात सोडले गेले, त्यांची झटकन यादी करू :

– शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना

– सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम : यूबीआय)

– कंपनी करांत कपात

– बँकांद्वारे रोख व्यवहार करपात्र (बँकिंग कॅश ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स : बीसीटीटी)

आता मी अनाहूत सल्ला अर्थमंत्र्यांना देऊ करतो :

माझ्या मते, निश्चलनीकरणाचा धोंडा सरकारने स्वत:च्याच पायांवर पाडून घेतलेला असल्यामुळे आता प्रांजळपणे कबूल करावे की, २०१७-१८ तसेच २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत देशाचा आर्थिक वाढदर सहा ते सात टक्क्यांच्या दरम्यानच राहील. इतपत वाढीचा दरसुद्धा काही हास्यास्पद ठरणारा नव्हेच. उलट वाढदराच्या अतिशयोक्त अनुमानांवर विसंबलेले धोरणसल्ले नाकारण्याचा ठामपणा सरकारने दाखवलाच पाहिजे. एकदा का हे केले, की मग काय केले पाहिजे आणि काय टाळले पाहिजे हे अर्थमंत्र्यांना स्वत:चे स्वत:च ओळखता येईल.

 काय केले पाहिजे

– वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्क्यांहून अधिक असायला काही हरकत नाही आणि तूट वाढवण्यासाठी अमुक-अमुक अपवाद ग्राह्य़ धरता येतील, असे याविषयीच्या ‘एन के सिंग समिती’ने सुचवल्याचे म्हटले जाते. माझ्या मते, युद्ध घोषित होणे ही एकच स्थिती खरोखरचा ग्राह्य़ अपवाद ठरू शकतो. त्यामुळे २०१७-१८ मध्ये तीन टक्क्यांच्या उद्दिष्टाला धरून राहाणेच इष्ट.

– खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी उद्योगसमूह आणि उद्योजकांशी अगदी वैयक्तिक पातळीवर बोलणी सुरू करावीत आणि त्यांच्या नवप्रकल्पांचे प्रत्यक्ष व्यावसायिक चलनवलन सुरू होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना मदत करण्याची भूमिका घ्यावी. सन २०१७-१८ करिता अशा ५० महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट ठेवता येईल.

– तोटय़ातील सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण तर करावेच आणि जे सार्वजनिक उद्योग महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील नाहीत त्यांमधील सरकारी गुंतवणूक तर १०० टक्के काढून घ्यावी (शून्य टक्क्यांवर आणावी).

वस्तू व सेवा कराच्या (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स : जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी विधेयके मार्गी लावावीत आणि १ ऑक्टोबर २०१७ ही जीएसटी लागू होण्याची ठरलेली तारीख चुकवू नये. या कराचा दर चढा ठेवण्याऐवजी त्याची व्याप्ती अधिक वाढवावी. सरकारी उधळपट्टी तर थांबवावीच पण तो वाचलेला खर्च राज्यांकडील महसूल तुटवडा भरण्याच्या कामीच वापरला जाईल, याहीकडे पाहावे.

– ‘प्रत्यक्ष कर संहिते’मध्ये (डायरेक्ट टॅक्सेस कोड : डीटीसी) सुधारणा करून त्या विधेयकरूपाने मंजूर करून घ्याव्यात. करांचे दर आणि करचुकवेगिरी यांच्या पेचावर हेच उत्तम उत्तर होय.

काय टाळले पाहिजे

– प्रत्यक्ष करांचे दर कमी करू नयेत. त्याऐवजी, अप्रत्यक्ष करांच्या दरांमध्ये कपात करावी (विशेषत: पेट्रोलियमजन्य पदार्थावरील सेवा कर आणि अबकारी वाढवून, ‘शरीरातील साखरेच्या वाढी’सारखी जी महसूलवाढ सरकारने केली आहे, ती कमी करावे); त्याचा परिणाम एकंदर मागणी वाढण्यातच होणार आहे.

– यूबीआय किंवा सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नाची घोषणा अजिबात नको. तरीही हे करायचेच असेल, तर एखाद्या ठिकाणी ही प्रायोगिक योजना म्हणून राबवून त्या अनुभवातून शिकत राहावे. ‘थेट बँक खात्यांत अनुदान जमा’ आणि ‘आधार’ यांसारख्या योजनांना जे यश आज मिळालेले दिसते, ते अशाच छोटय़ा सुरुवातींमधून आलेले आहे.

– बँकेद्वारे रोकड व्यवहार करण्यावर कर लावू नये. त्याऐवजी आयकराच्या नियमांत (प्राप्तिकर कायद्यात) दुरुस्ती करून जिथे रोकड देवघेव चालणारच नाही अशा व्यवहारांच्या यादीत वाढ करावी. नेहमीप्रमाणे छोटय़ा रकमांचे व्यवहार बँकेमध्ये करणे हा लोकांचा हक्क आहे, त्याच्याशी खेळ करू नका.

– सुधारणांची कास सोडू नये. ‘लोककल्याणवाद’ राज्यांवर सोपवावा.

– विद्यमान आर्थिक परिस्थितीसाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) कारकीर्दीवर दोषाचे खापर फोडणे थांबवावे (यूपीएने आपल्या कारकीर्दीत आर्थिक वाढीचा दर ७.५ टक्क्यांवर आणलेला होता आणि त्या दहा वर्षांच्या काळात १४ कोटी भारतीय गरिबीबाहेर पडू शकले होते). आता तुम्हालाही ३२ महिने झालेले आहेत.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN