पी. चिदम्बरम
पंतप्रधान कार्यालयाखेरीज कुणाला माहिती न देता, एकटय़ा मोदी यांनी केलेला ‘राफेल’ करार किती रकमेचा आहे, हे कुणालाही कळूच न देता ‘कॅग’चा अहवाल आला. यातून स्पष्ट होते की, कॅगसारख्या स्वायत्त संस्थेलाही ठोस, निर्णायक निष्कर्षांप्रत येण्यापासून या सरकारने रोखले आहे..
राफेल करारातील गूढ भाजपच्या अपेक्षेपेक्षा फार वेगाने उलगडत चालले आहे. राफेलबरोबरच इतर संशयास्पद संरक्षण खरेदीवर पांघरूण घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल तर तोही यशस्वी होणार नाही. सरकारला हे सगळे लपवून ठेवता येईल असे वाटत असले तरी त्यांना त्यांच्या ‘स्वान्तसुखाय’ प्रांतातून बाहेर खेचण्यात विरोधकांना यश येत आहे. या सगळ्याचे श्रेय ‘द हिंदू’ वृत्तपत्र व ‘द हिंदू’ समूहाचे अध्यक्ष एन. राम यांना आहे. राफेल प्रकरणात सरकारवर दबाव आणण्यात इतरही काही घटकांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.
नवा, सदोष करार
या करारातील जे बारकावे आता सामोरे येत आहेत त्यावरून आपल्याला खालील निरीक्षणे मांडता येतात :
१) राफेल करार हा पंतप्रधान मोदी यांचा ‘वन मॅन शो’ होता. मोदी हे या कराराचे नेपथ्यकार होते. तो अतिशय विचारपूर्वक घडवून आणण्यात आला व त्यातील सर्व निर्णय हे संरक्षण मंत्रालयाने घेण्याऐवजी पंतप्रधान कार्यालयाने घेतले आहेत.
२) यूपीए सरकारच्या काळात जो समझोता करार राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी करण्यात आला होता तो रद्द करण्यासाठी कुठलीही सबळ कारणे देण्यात आली नव्हती.
३) यात महत्त्वाच्या घटकांना कराराच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. संरक्षणमंत्री, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री, अर्थमंत्री, हवाई दल, संरक्षण सामग्री खरेदी मंडळ, मंत्रिमंडळाची सुरक्षा समिती यांना त्यात सहभागी न करता पंतप्रधान कार्यालयाने एकटय़ानेच सर्व निर्णय घेतले.
४) दिनांक ८ एप्रिल २०१५ रोजी पॅरिस येथे परराष्ट्र सचिवांनी माध्यमांना असे सांगितले होते, की राफेल वाटाघाटी या प्रगत अवस्थेत असून त्यात दोन्ही देशांची सरकारे, दसॉल्ट कंपनी, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांचा सहभाग आहे. भारताचे पंतप्रधान व फ्रान्सचे अध्यक्ष यांच्यातील चर्चेत राफेलचा मुद्दा समाविष्ट नाही. त्यानंतर अचानक दोन दिवसांनी म्हणजे १० एप्रिलला मोदी व फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्स्वां ओलाँ यांच्या बैठकीत राफेल करार झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
५) यूपीएने केलेला करार बाजूला ठेवून पूर्णपणे नवा करार मोदी यांनी केला. आधीच्या समझोता कराराद्वारे १२६ विमानांची खरेदी वा भारतात उत्पादन करण्याचे ठरले. पण आता, केवळ ३६ विमाने सुसज्ज अवस्थेत खरेदी देण्यात येणार आहेत असे स्पष्ट झाले. ही विमाने यूपीएने वाटाघाटी करून ठरवलेल्या किमतीला नव्हे, तर नवीन किमतीला देण्यात येणार आहेत. यात आधीच्या म्हणजे यूपीए सरकारने ठरवलेल्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ऑफसेट भागीदार कंपनीलाही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. त्या कंपनीऐवजी विमाननिर्मितीचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर करण्यात आले. महत्त्वाचा मुद्दा हा की, मोदी व ओलाँद यांच्या बैठकीत १० एप्रिलला हे निर्णय घेण्यात आले. त्यात दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी पथकांना स्थान दिले नव्हते.
६) करारातील सवलती व काही बाबींकडे दुर्लक्ष- दसॉल्ट व एमबीडीए या दोन पुरवठादारांना साठ हजार कोटी रुपये देण्यासाठी देयक सुरक्षा प्रणालीस तिलांजली देण्यात आली. या नवीन करारात सार्वभौम हमी, बँक हमी दिलेली नाही. बयाणा रक्कम जमा करण्यासाठी वेगळे खाते सुरू करण्यात आले नाही. या सगळ्या सवलती यात पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशानुसार फ्रान्स व दसॉल्ट कंपनीला देण्यात आल्या. त्यामुळे या करारात विमाने पुरवली गेली नाहीत तर त्याची कुठलीही भरपाई देण्याची जबाबदारी फ्रान्स सरकारवर ठेवण्यात आली नव्हती.
७) भ्रष्टाचारविरोधी अनिवार्य कलमे यात वगळण्यात आली होती. दलाली देवाणघेवाणीविरोधातील कलम त्यात नव्हते. मोदी यांनी जाहीर केलेल्या करारात, दलाल असू नयेत याची काळजी घेण्यात आलेली नाही. पुरवठादारांच्या खातेपुस्तिका बघण्याचा कुठलाही अधिकार सरकारने ठेवला नाही. हे सगळे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाने घेतले होते.
८) राफेल करारातील भारतीय वाटाघाटी पथकातील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंमत सल्लागार एम.पी. सिंह, हवाई दलाचे ए.आर. सुळे, हवाई दलाचे राव वेलमा यांनी करारातील अटींवर मतभेद व्यक्त केले होते, पण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्या आठ पानी मतभेद टिप्पणीत इतर चार सदस्यांनी केलेल्या शिफारशींना विरोध दर्शवण्यात आला होता. या चौघांनी करारात फ्रान्स सरकार व दसॉल्ट कंपनी यांना ज्या सवलती दिल्या होत्या त्यावर लेखी टिप्पणीद्वारे टीका केली होती.
महालेखापरीक्षकांचा अहवालही सोयीस्कर?
या करारातील एकेक ‘फोलपट’ बाहेर येऊ लागले, तसे सरकार त्यावर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करू लागले. पहिली बाब म्हणजे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआड लपण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने यात किमतीच्या मुद्दय़ात पडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यात जो निकाल दिला आहे त्यात किमतीच्या मुद्दय़ाचे परीक्षणच केलेले नसल्याने सरकारची ती चाल फसली. सरकार यात पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे या निकालाने स्पष्ट झालेले नाही. काँग्रेससह विरोधकांनी यावर संसदेत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना गप्प करण्यात आले. यात सरकारने लोकसभेतील पाशवी बहुमताचा वापर करून राज्यसभेत कामकाज तहकूूब करण्यास उत्तेजन देऊन हा विषय टाळण्यात यश मिळवले.
यानंतर महालेखापरीक्षकांचा अहवाल आला, त्यामुळे आपण सहीसलामत सुटून जाऊ असे सरकारला वाटत होते. संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राफेल करारावरील कॅग म्हणजे लेखापरीक्षण अहवाल मांडण्यात आला. त्यात महालेखा परीक्षकांची मुस्कटदाबी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारने केला आहे हे दिसून आले. खरे तर महालेखापरीक्षक (कॉम्ट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिटर जनरल- ‘कॅग’) ही स्वायत्त, घटनात्मक व्यवस्था आहे, पण त्यांचीही मुस्कटदाबी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे केलीच. तरीही या अहवालातून एनडीए सरकारचा राफेल करार कमी किमतीचा व स्वस्तातील होता, त्यात विमाने लवकर मिळणार होती, हे सरकारचे दोन्ही दावे फोल ठरले.
‘कॅग’ने सुरुवातीला सरकारच्या म्हणण्यापुढे मान तुकवण्यास नकार दिला होता. त्यातूनच कॅगने असे म्हटले होते की, राफेल कराराची व्यावसायिक बाजू लक्षात घेता सरकारने त्यात काही अयोग्य कृती केल्याचे दिसून येते, पण हा अहवाल सरकारला आधीच माहिती होता, त्यामुळे सरकारने कॅग म्हणजे महालेखापरीक्षकांना त्यातील सरकारविरोधी असलेला तपशील ‘करारातल्या कलमांमुळे गोपनीय’ म्हणून काढून टाकण्यास सांगितले. खरे तर लोकशाही देशाच्या इतिहासात असे पूर्वी कधी घडलेले नाही, ते या सरकारने केले. सरकारविरोधी अहवाल द्याल तर खबरदार, अशा अर्थाचे पत्र सरकारने कॅगला पाठवले होते. त्यामुळे कॅगचा विरोध मावळला व त्यांनी सरकारला पाहिजे तसा अहवाल दिला. त्यामुळे राफेलप्रकरणी कॅगचा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला असला तरी त्याला काही अर्थ नाही, कारण तो पारदर्शक नाही. कॅगने या कराराची चिरफाड करून तो अहवाल देणे आवश्यक होते. या अहवालात काय म्हटले आहे यापेक्षा त्यात काय म्हटलेले नाही किंवा कॅगने कशाला स्पर्श केलेला नाही हे महत्त्वाचे आहे. ते मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत :
१) विमानांची संख्या १२६ वरून ३६ करण्यामुळे पुरवठादारांना किती आर्थिक लाभ झाला?
२) देयक सुरक्षा प्रणाली नसल्याने त्यातील आर्थिक जोखीम.
३) राफेल विमानांच्या पुरवठय़ात जर दसॉल्ट व एमबीडीएला वेळेची मर्यादा पाळता आली नाही तर काय?
४) करारातील भ्रष्टाचारविरोधी तरतुदी वगळण्यात आल्या, त्यात पुरवठादारांच्या लेखापुस्तिका अवलोकनार्थ उपलब्ध केलेल्या नाहीत, त्यामुळे कुठले फटके बसू शकतात?
५) कमी विमाने मिळणार असल्याने त्याचा हवाई दलाच्या क्षमतेवर होणारा परिणाम.
६) वाटाघाटी समितीतील काही सदस्यांनी व्यक्त केलेले मतभेद व त्याबाबतची टिप्पणी.
वर उल्लेख केलेल्या बाबी कॅग अहवालात वगळल्या आहेत, किंबहुना सरकारच्या धाकामुळे त्या मुद्दय़ांना स्पर्श केलेला नाही.
राफेल कराराभोवती जे धुके दाटले आहे त्यातूनही एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे या सगळ्या वादात अंतिम निर्णायक निष्कर्ष टाळण्यात आला आहे. किंबहुना, तो काढण्यापासून कॅगला सरकारकडून रोखण्यात आले आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
