मुलांच्या पोषणाकडे अन्नसुरक्षा कायद्यानंतरही दुर्लक्ष चालूच आहे, त्यात आता ग्रामीण तरुणांच्या शिक्षणविषयक प्रश्नांचीही भर पडते आहे. ‘कौशल्य विकास’ आपण खरोखरच कसा करणार, हा देशाच्या चिंतेचा विषय असायला हवा..
मागे २८ मार्च २०१७ च्या अंकात ‘देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..’ या शीर्षकाचा माझा लेख याच स्तंभात प्रकाशित झाला होता. ‘‘मनुष्यबळ विकास खात्याची आपली जी काही कल्पना आहे, तिच्यात बालविकासाचा अभाव, बाल-आरोग्याचा अभाव आणि बाल-पोषणाचाही अभावच दिसून येतो,’’ असे मी त्या लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटले होते. बाल-कुपोषणाच्या स्थितीवर तेव्हा माझा भर होता आणि त्यासाठीची आकडेवारी ‘राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण- २०१५-१६’ मधील होती. त्या लेखात, आबाळ कोणकोणत्या विषयांची होते याच्या यादीत ‘बालकांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष आणि कौशल्य-विकासाकडेही दुर्लक्ष’ यांचा उल्लेख नव्हता, म्हणून आज पुन्हा लिहितो आहे.
या लिखाणाचा आधार आहे तो ‘असर’ (अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) हा अहवाल. ताजा (२०१७चा) अहवाल ‘ग्रामीण भागातील शिक्षणाची स्थिती’वर लक्ष केंद्रित करणारा असून तो १६ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे.
सर्द करणारे वास्तव
शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वज्ञातच असलेले वास्तव ‘असर- २०१७’ हा अहवाल पुन्हा मांडतो. किंबहुना गेल्या १२ वर्षांत वारंवार या अहवालातून हे मांडले जाते आहे की, प्राथमिक पातळीवर अंकगणित आदींशी संबंधित पायाभूत कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी मुलांना मदतीची निकड आहे. हे वास्तव यंदाही कायम असून आकडेवारी दर वर्षी बदलते. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे. पाचवीच्या वर्गातून गळतीचे प्रमाण आधी खूपच अधिक होते, ते आता घटले आहे आणि पाचवीनंतरच्या प्रवेशांची टक्केवारी अगदी नाटय़पूर्णरीत्या वाढल्यामुळे, गेल्या अवघ्या दहा वर्षांत इयत्ता आठवीचेही प्रवेश वाढत जाऊन आता ती संख्या दुप्पट- म्हणजे १.१ कोटींवरून २.२ कोटी प्रवेश आठवीत- अशी झालेली आहे. म्हणजे आकडेवारी बदलली. संख्यात्मक वाढ नक्कीच झाली. पण शिकण्यात- किंवा कौशल्यविकासात वाढ झालेली दिसत नसून उलट घटच दिसून येते आहे :
– इयत्ता आठवीतील दर चार मुलांपैकी एक जण इयत्ता दुसरीचा धडा नीट वाचू शकत नाही.
– इयत्ता आठवीत प्रवेश घेतलेल्या निम्म्या मुलांना साधा भागाकार येत नाही.
‘असर- २०१७’ने ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वयोगटाकडे लक्ष केंद्रित केले. याचे कारणही या अहवालात स्पष्ट केले आहे : ‘आठवीतून पुढे जाणारी बहुतेक मुले १४ वर्षांची असतात. चारच वर्षांत ही मुले ‘कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान’ किंवा प्रौढ होणार असून दरम्यानच्या चार वर्षांत ती काय करणार आहेत? त्यांनी पुढील आयुष्यासाठी उत्पादक/ फलदायी कौशल्ये जमविली आहेत की नाही? याची खातरजमा आम्ही (या अहवालातून) करतो आहोत’.
दु:खद बाब ही की, ‘कौशल्ये जमविली आहेत की नाही?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’- किंवा, ‘तूर्त तरी नाही’ असेच आहे.
शैक्षणिक वर्ष २००८- ०९ मध्ये पाचवीत प्रवेश घेतलेल्यांची संख्या २.४ कोटी इतकी होती, परंतु २०११-१२ मध्ये (त्यापैकी) केवळ १.९ कोटी प्रवेश इयत्ता आठवीत झाले. याचा अर्थ ५० लाख मुले गळली, असा होतो. उरलेल्यांपैकी बारावीला प्रवेश घेईपर्यंत आणखी ७० लाख मुले गळली. साधारण हिशेब केल्यास, मुलांच्या पाचवीनंतरच्या गळतीचे प्रमाण दर वर्षांला सरासरी १७ लाख मुले, असे येते. म्हणजे १७ लाख मुले दर वर्षी शाळेबाहेर, शिक्षणापासून वंचित होतात. यामागील कारणे अनेक आहेत. शिक्षकांची भरती किंवा नेमणूकच झालेली नसणे, आहेत ते शिक्षक गैरहजर असणे, सरकारी शाळांमधील जबाबदारी-निश्चितीचा अभाव आणि त्यामुळे अनागोंदी, खासगी शाळांच्या नियमनाची चौकट अपुरीच असल्याने बजबजपुरी आणि शिक्षणावरील खालावलेला सरकारी खर्च, ही त्यांपैकी काही कारणे.
वय १४ ते १८!
ही १४ ते १८ वर्षांची मुले करतात काय? यापैकी बहुतेक मुले शाळेत प्रवेश तर घेतात, पण दर वर्षी त्यांपैकी अनेकांची गळती होते. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या वयाबरोबर हा शाळेबाहेर, शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्यांचा आकडा वाढतच जातो. असे होत होत अठराव्या वर्षांपर्यंत ३० टक्के मुले शाळेबाहेर. औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेबाहेर फेकली गेली आहेत. ही शिक्षण अर्धवट सुटलेली जी मुले आहेत, त्यांपैकी २५ टक्क्यांनी सांगितले की आम्हाला आर्थिक कारणांसाठी- कमाई करणे भाग पडल्यामुळे- शिक्षण सोडावे लागले. उरलेल्यांपैकी ३४ टक्के मुलांनी ‘शिक्षणात रस नाही’, ‘शिकून काय करायचे?’ अशी उत्तरे दिली, तर १६ टक्के मुलांनी नापास झाले/ झालो म्हणून शिक्षण सोडल्याचे सांगितले.
ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वर्षे वयाच्या तरुणांपैकी सुमारे ७८ टक्के मुलगे/मुली – शाळेत जात असोत वा नसोत- शेतात काम करतातच. करावेच लागते. स्वत:च्या शेतावर तरी किंवा दुसऱ्याच्या शेतात मजूर म्हणून तरी ही मुले काम करतात. आणि तरीही, त्यांपैकी जवळपास कुणालाच शेतकी पदवीधर किंवा पशुवैद्यकीय डॉक्टर होण्याची आकांक्षा नाही. आणि वास्तव हे की, ‘देशभरातील पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेल्या एकंदर विद्यार्थीसंख्येत, कृषी आणि पशुवैद्यक अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतलेल्यांचे प्रमाण केवळ अर्धा टक्का इतकेच आहे.’
मग आपण आपल्या देशातील १४ ते १८ वयोगटातल्या तरुणांचे काय करतो आहोत? काय करणार आहोत? ‘असर’ अहवाल आपल्याला हेही सांगतो की, ‘‘ही (शिक्षण सुटलेली) मुले व्यावसायिक कौशल्ये शिकत आहेत, याची पुष्टी करणारे फार काही घटक आढळून आले नाहीत.’’ ही अप्रशिक्षित मुले कुठल्या कौशल्य-प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना अर्ज करताहेत, रांगा लावताहेत असेही ‘असर’ला आढळले नाही, किंवा उद्योगक्षेत्रही या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना किंवा प्रशिक्षण केंद्रांना विचारत नाही. मग भर शेतीवरच राहणार, हे उघड आहे. ‘असर’चा सकारात्मक आशावाद असा की, ‘‘कृषी क्षेत्रात अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित माणसे आल्यास उपयुक्तच ठरेल, कारण जगातील आघाडीच्या देशांपैकी आपली कृषी-उत्पादकता आजघडीला फारच कमी आहे.’’ परंतु शेतकी पदवीखेरीज काही कमी मुदतीचे, पायाभूत कौशल्य-विकास करणारे अभ्यासक्रम सध्या नाहीतच. ते जर असतील, तर सध्या अनेकांसाठी बिनकामाची ठरणाऱ्या कृषिशास्त्र पदवीला व्यवहार्य पर्याय मिळेल.
व्यवस्थाच ‘नापास’
आपली शालेय शिक्षणव्यवस्थाच इथे नापास ठरते आहे. शाळेत पाचवीपर्यंत येणाऱ्या मुलांपैकी निम्मी मुले वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर फेकली जात आहेत किंवा ‘शिकून काय करायचे’ म्हणत आहेत, आणि औपचारिक अर्थाने ‘शालेय शिक्षणा’विना राहत आहेत. शालेय शिक्षणाने देऊ केलेली पायाभूत कौशल्ये त्यांपैकी अनेकांकडे नाहीत. अक्षर-अंक ओळख बहुतेकांना जेमतेमच आहे. या बहुसंख्य शाळाबाह्य मुलांनी एखाद्या व्यावसायिक, कौशल्य-विकास अभ्यासक्रमालाही प्रवेश घेतलेला नाही आणि रूढार्थाने ती ‘नोकरीस अनुकूल’ नाहीत.
त्यांना काम मिळू शकते ते अकुशल कामगार म्हणूनच. आणि त्याहीपैकी अनेक जणांचेभागधेय हे शेतीतच खपत राहणे किंवा असंघटित क्षेत्रात कुठे तरी रोजंदारी मजूर म्हणून काम करणे हेच असणार आहे. या स्थितीसोबतच आता (मी याच शीर्षकाच्या पहिल्या लेखात लिहिल्याप्रमाणे) ‘बाळां’ची – म्हणजे पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांची स्थिती पाहा. जन्मानंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत बालकाची वाढ कशी होते, यावर त्याचे पुढील आयुष्य- आरोग्य आणि शारीरिक/ बौद्धिक क्षमता- अवलंबून असते, हे आता वैद्यकीयदृष्टय़ा मान्य झालेले आहे. भारताच्या बालकांची स्थिती कशी आहे? देशात दर दोन मुलांपैकी एक अशक्त (अ‍ॅनिमिक) असते, दर तिघा मुलांपैकी एक मूल कमी वजनाचे असते आणि पाचांपैकी एक मूल कुपोषित असते. (त्या लेखात, ही स्थिती सुधारण्यासाठी यूपीए-२ने अन्नाच्या मूलभूत अधिकाराला घटनात्मक स्वरूप देऊन अन्नसुरक्षा कायदा आणल्याचाही उल्लेख होता).
आपल्याकडे सर्वात मोठे लष्कर (पायदळ) आहे, आपण एक अणुसत्ता आहोत आणि आपण अनेकानेक उपग्रह अवकाशात सोडण्याचे तंत्रज्ञान अंगीकारलेले आहे.. पण याच देशातील मुलांना मोठेपणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच राष्ट्रनिर्माणाच्या निरंतर प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी पुरेशी शैक्षणिक शिदोरीच आपण देऊ शकलेलो नाही.. असा एखादा देश महासत्ता कसा होणार किंवा त्या देशातील लोक तरी महान कसे काय म्हणवले जाणार?
‘‘शिक्षण हे जग बदलण्याचे सर्वात धारदार हत्यार आहे,’’ असे नेल्सन मंडेला म्हणाले होते. या वाक्याचे मनन आपण सारेच भारतीय लोक, आपल्या देशाच्या स्थितीसंदर्भात करू या.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
मागे २८ मार्च २०१७ च्या अंकात ‘देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..’ या शीर्षकाचा माझा लेख याच स्तंभात प्रकाशित झाला होता. ‘‘मनुष्यबळ विकास खात्याची आपली जी काही कल्पना आहे, तिच्यात बालविकासाचा अभाव, बाल-आरोग्याचा अभाव आणि बाल-पोषणाचाही अभावच दिसून येतो,’’ असे मी त्या लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटले होते. बाल-कुपोषणाच्या स्थितीवर तेव्हा माझा भर होता आणि त्यासाठीची आकडेवारी ‘राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण- २०१५-१६’ मधील होती. त्या लेखात, आबाळ कोणकोणत्या विषयांची होते याच्या यादीत ‘बालकांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष आणि कौशल्य-विकासाकडेही दुर्लक्ष’ यांचा उल्लेख नव्हता, म्हणून आज पुन्हा लिहितो आहे.
या लिखाणाचा आधार आहे तो ‘असर’ (अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) हा अहवाल. ताजा (२०१७चा) अहवाल ‘ग्रामीण भागातील शिक्षणाची स्थिती’वर लक्ष केंद्रित करणारा असून तो १६ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे.
सर्द करणारे वास्तव
शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वज्ञातच असलेले वास्तव ‘असर- २०१७’ हा अहवाल पुन्हा मांडतो. किंबहुना गेल्या १२ वर्षांत वारंवार या अहवालातून हे मांडले जाते आहे की, प्राथमिक पातळीवर अंकगणित आदींशी संबंधित पायाभूत कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी मुलांना मदतीची निकड आहे. हे वास्तव यंदाही कायम असून आकडेवारी दर वर्षी बदलते. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे. पाचवीच्या वर्गातून गळतीचे प्रमाण आधी खूपच अधिक होते, ते आता घटले आहे आणि पाचवीनंतरच्या प्रवेशांची टक्केवारी अगदी नाटय़पूर्णरीत्या वाढल्यामुळे, गेल्या अवघ्या दहा वर्षांत इयत्ता आठवीचेही प्रवेश वाढत जाऊन आता ती संख्या दुप्पट- म्हणजे १.१ कोटींवरून २.२ कोटी प्रवेश आठवीत- अशी झालेली आहे. म्हणजे आकडेवारी बदलली. संख्यात्मक वाढ नक्कीच झाली. पण शिकण्यात- किंवा कौशल्यविकासात वाढ झालेली दिसत नसून उलट घटच दिसून येते आहे :
– इयत्ता आठवीतील दर चार मुलांपैकी एक जण इयत्ता दुसरीचा धडा नीट वाचू शकत नाही.
– इयत्ता आठवीत प्रवेश घेतलेल्या निम्म्या मुलांना साधा भागाकार येत नाही.
‘असर- २०१७’ने ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वयोगटाकडे लक्ष केंद्रित केले. याचे कारणही या अहवालात स्पष्ट केले आहे : ‘आठवीतून पुढे जाणारी बहुतेक मुले १४ वर्षांची असतात. चारच वर्षांत ही मुले ‘कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान’ किंवा प्रौढ होणार असून दरम्यानच्या चार वर्षांत ती काय करणार आहेत? त्यांनी पुढील आयुष्यासाठी उत्पादक/ फलदायी कौशल्ये जमविली आहेत की नाही? याची खातरजमा आम्ही (या अहवालातून) करतो आहोत’.
दु:खद बाब ही की, ‘कौशल्ये जमविली आहेत की नाही?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’- किंवा, ‘तूर्त तरी नाही’ असेच आहे.
शैक्षणिक वर्ष २००८- ०९ मध्ये पाचवीत प्रवेश घेतलेल्यांची संख्या २.४ कोटी इतकी होती, परंतु २०११-१२ मध्ये (त्यापैकी) केवळ १.९ कोटी प्रवेश इयत्ता आठवीत झाले. याचा अर्थ ५० लाख मुले गळली, असा होतो. उरलेल्यांपैकी बारावीला प्रवेश घेईपर्यंत आणखी ७० लाख मुले गळली. साधारण हिशेब केल्यास, मुलांच्या पाचवीनंतरच्या गळतीचे प्रमाण दर वर्षांला सरासरी १७ लाख मुले, असे येते. म्हणजे १७ लाख मुले दर वर्षी शाळेबाहेर, शिक्षणापासून वंचित होतात. यामागील कारणे अनेक आहेत. शिक्षकांची भरती किंवा नेमणूकच झालेली नसणे, आहेत ते शिक्षक गैरहजर असणे, सरकारी शाळांमधील जबाबदारी-निश्चितीचा अभाव आणि त्यामुळे अनागोंदी, खासगी शाळांच्या नियमनाची चौकट अपुरीच असल्याने बजबजपुरी आणि शिक्षणावरील खालावलेला सरकारी खर्च, ही त्यांपैकी काही कारणे.
वय १४ ते १८!
ही १४ ते १८ वर्षांची मुले करतात काय? यापैकी बहुतेक मुले शाळेत प्रवेश तर घेतात, पण दर वर्षी त्यांपैकी अनेकांची गळती होते. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या वयाबरोबर हा शाळेबाहेर, शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्यांचा आकडा वाढतच जातो. असे होत होत अठराव्या वर्षांपर्यंत ३० टक्के मुले शाळेबाहेर. औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेबाहेर फेकली गेली आहेत. ही शिक्षण अर्धवट सुटलेली जी मुले आहेत, त्यांपैकी २५ टक्क्यांनी सांगितले की आम्हाला आर्थिक कारणांसाठी- कमाई करणे भाग पडल्यामुळे- शिक्षण सोडावे लागले. उरलेल्यांपैकी ३४ टक्के मुलांनी ‘शिक्षणात रस नाही’, ‘शिकून काय करायचे?’ अशी उत्तरे दिली, तर १६ टक्के मुलांनी नापास झाले/ झालो म्हणून शिक्षण सोडल्याचे सांगितले.
ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वर्षे वयाच्या तरुणांपैकी सुमारे ७८ टक्के मुलगे/मुली – शाळेत जात असोत वा नसोत- शेतात काम करतातच. करावेच लागते. स्वत:च्या शेतावर तरी किंवा दुसऱ्याच्या शेतात मजूर म्हणून तरी ही मुले काम करतात. आणि तरीही, त्यांपैकी जवळपास कुणालाच शेतकी पदवीधर किंवा पशुवैद्यकीय डॉक्टर होण्याची आकांक्षा नाही. आणि वास्तव हे की, ‘देशभरातील पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेल्या एकंदर विद्यार्थीसंख्येत, कृषी आणि पशुवैद्यक अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतलेल्यांचे प्रमाण केवळ अर्धा टक्का इतकेच आहे.’
मग आपण आपल्या देशातील १४ ते १८ वयोगटातल्या तरुणांचे काय करतो आहोत? काय करणार आहोत? ‘असर’ अहवाल आपल्याला हेही सांगतो की, ‘‘ही (शिक्षण सुटलेली) मुले व्यावसायिक कौशल्ये शिकत आहेत, याची पुष्टी करणारे फार काही घटक आढळून आले नाहीत.’’ ही अप्रशिक्षित मुले कुठल्या कौशल्य-प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना अर्ज करताहेत, रांगा लावताहेत असेही ‘असर’ला आढळले नाही, किंवा उद्योगक्षेत्रही या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना किंवा प्रशिक्षण केंद्रांना विचारत नाही. मग भर शेतीवरच राहणार, हे उघड आहे. ‘असर’चा सकारात्मक आशावाद असा की, ‘‘कृषी क्षेत्रात अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित माणसे आल्यास उपयुक्तच ठरेल, कारण जगातील आघाडीच्या देशांपैकी आपली कृषी-उत्पादकता आजघडीला फारच कमी आहे.’’ परंतु शेतकी पदवीखेरीज काही कमी मुदतीचे, पायाभूत कौशल्य-विकास करणारे अभ्यासक्रम सध्या नाहीतच. ते जर असतील, तर सध्या अनेकांसाठी बिनकामाची ठरणाऱ्या कृषिशास्त्र पदवीला व्यवहार्य पर्याय मिळेल.
व्यवस्थाच ‘नापास’
आपली शालेय शिक्षणव्यवस्थाच इथे नापास ठरते आहे. शाळेत पाचवीपर्यंत येणाऱ्या मुलांपैकी निम्मी मुले वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर फेकली जात आहेत किंवा ‘शिकून काय करायचे’ म्हणत आहेत, आणि औपचारिक अर्थाने ‘शालेय शिक्षणा’विना राहत आहेत. शालेय शिक्षणाने देऊ केलेली पायाभूत कौशल्ये त्यांपैकी अनेकांकडे नाहीत. अक्षर-अंक ओळख बहुतेकांना जेमतेमच आहे. या बहुसंख्य शाळाबाह्य मुलांनी एखाद्या व्यावसायिक, कौशल्य-विकास अभ्यासक्रमालाही प्रवेश घेतलेला नाही आणि रूढार्थाने ती ‘नोकरीस अनुकूल’ नाहीत.
त्यांना काम मिळू शकते ते अकुशल कामगार म्हणूनच. आणि त्याहीपैकी अनेक जणांचेभागधेय हे शेतीतच खपत राहणे किंवा असंघटित क्षेत्रात कुठे तरी रोजंदारी मजूर म्हणून काम करणे हेच असणार आहे. या स्थितीसोबतच आता (मी याच शीर्षकाच्या पहिल्या लेखात लिहिल्याप्रमाणे) ‘बाळां’ची – म्हणजे पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांची स्थिती पाहा. जन्मानंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत बालकाची वाढ कशी होते, यावर त्याचे पुढील आयुष्य- आरोग्य आणि शारीरिक/ बौद्धिक क्षमता- अवलंबून असते, हे आता वैद्यकीयदृष्टय़ा मान्य झालेले आहे. भारताच्या बालकांची स्थिती कशी आहे? देशात दर दोन मुलांपैकी एक अशक्त (अ‍ॅनिमिक) असते, दर तिघा मुलांपैकी एक मूल कमी वजनाचे असते आणि पाचांपैकी एक मूल कुपोषित असते. (त्या लेखात, ही स्थिती सुधारण्यासाठी यूपीए-२ने अन्नाच्या मूलभूत अधिकाराला घटनात्मक स्वरूप देऊन अन्नसुरक्षा कायदा आणल्याचाही उल्लेख होता).
आपल्याकडे सर्वात मोठे लष्कर (पायदळ) आहे, आपण एक अणुसत्ता आहोत आणि आपण अनेकानेक उपग्रह अवकाशात सोडण्याचे तंत्रज्ञान अंगीकारलेले आहे.. पण याच देशातील मुलांना मोठेपणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच राष्ट्रनिर्माणाच्या निरंतर प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी पुरेशी शैक्षणिक शिदोरीच आपण देऊ शकलेलो नाही.. असा एखादा देश महासत्ता कसा होणार किंवा त्या देशातील लोक तरी महान कसे काय म्हणवले जाणार?
‘‘शिक्षण हे जग बदलण्याचे सर्वात धारदार हत्यार आहे,’’ असे नेल्सन मंडेला म्हणाले होते. या वाक्याचे मनन आपण सारेच भारतीय लोक, आपल्या देशाच्या स्थितीसंदर्भात करू या.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
