‘अर्था’ला न भिडणारा संकल्प..

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची चर्चा संपल्यात जमा आहे, याला कारण म्हणजे कार्यक्षम नाही. मागणीचा अभाव व गुंतवणूकहीन अर्थव्यवस्थेसाठी काय करायला हवे, याचा विचार न करता सरकारी खर्चावरच अवास्तव भर देणारा आहे..

अखेर २०२०-२१चा अर्थसंकल्प मांडण्याचा सोपस्कार १ फेब्रुवारी २०२० रोजी पार पडला. त्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांचे मथळे सजले. २ फेब्रुवारीला त्यांचे संपादकीय रकाने विविध मतमतांतरांनी भरले, त्यात सरकारवर हार-प्रहार झाले, पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प हा वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानाचा किंवा वृत्तवाहिन्यांचा विषय उरला नाही. ज्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर झाला, त्यानंतर केवळ एक दिवसात तो विषय संपला. पहिल्याच दिवशी एखादा चित्रपट तिकीटबारीवर आपटतो तसे या अर्थसंकल्पाचे झाले.

भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर या सगळ्याचा दोष जातो. जे काही घडले त्याला मुख्य आर्थिक सल्लागारांना दोष देता येणार नाही, कारण तुम्ही जर अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केलेला आर्थिक आढावा बघितलात तर हे लक्षात येईल, की आर्थिक सल्लागारांनी त्यात सरकारला अनेक गोष्टींवर सुज्ञपणाचा सल्ला दिला होता. किंबहुना अर्थतज्ज्ञ व उद्योग क्षेत्रातील जे धुरीण पंतप्रधानांना अर्थसंकल्पापूर्वीच्या सल्लामसलतीत भेटले असतील, त्यांनीही अनेक गोष्टींबाबत सावध केले होते.

खरे तर अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक संकल्पना मांडण्यात आल्या होत्या. बाजारपेठेत नेमके काय चालले आहे याचे प्रतिबिंब या संकल्पनांमध्ये होते. याच स्तंभातून २८ जानेवारीच्या लेखात मी अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात काय करू शकतात याचे दहा मुद्दे मांडले होते.

अर्थमंत्र्यांनी सल्लामसलतीचे सगळे सोपस्कार करूनही कुणाचेच सल्ले मानले नाहीत किंबहुना त्याकडे दुर्लक्ष केले. अगदी मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला त्यांनी मानला नाही शिवाय उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. याची कारणे माझ्या मते खालीलप्रमाणे आहेत-

१) सरकार नकाराच्या मानसिकतेत- निश्चलनीकरण तसेच ‘वस्तू व सेवा करा’ची (जीएसटी) सदोष प्रणाली यामुळे आपण मोठय़ा घोडचुका केल्या आहेत, त्यातून लघू व मध्यम उद्योग संपले आहेत, लाखो लोकांचे रोजगार गेले आहेत, हे कटू सत्य सरकारने अजूनही स्वीकारलेले नाही. निर्यातीत घट, आर्थिक क्षेत्रात अस्थिरता, अपुरा पतपुरवठा व कुटुंबाची कमी झालेली आर्थिक बचत, वस्तूंचा कमी झालेला खप, खाण व उत्पादन उद्योगाची घसरण, अनिश्चितता व भीतीचे वातावरण यामुळे आर्थिक घसरण सुरू आहे हेही सरकार मान्य करायला तयार नाही. खेदाची बाब अशी की, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेतील एकाही नकारात्मक बाबीचा उल्लेखही सगळ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात चुकूनही केला नाही.

२) सरकारचे अर्थव्यवस्थेविषयीचे मूल्यमापन पूर्ण चुकीचे- ठरावीक कालावधीनंतर घडत असलेल्या घटना व त्यातील कारणीभूत घटक यामुळे अर्थव्यवस्थेतील चढउतार होत आहेत. त्यामुळे जर अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यायची असेल, तर सध्या जे कार्यक्रम सुरू आहेत, त्यात आणखी पैसा ओतला की देशाची आर्थिक प्रगती होईल असा समज सरकारने व अर्थमंत्र्यांनी करून घेतलेला दिसतो. अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीची कारणी चक्राकार पद्धतीने आलटून पालटून येणाऱ्या घटकांपेक्षाही रचनात्मक आहे, हे अनेक  अर्थतज्ज्ञांनीही मान्य केलेले आहे. पण सरकारला ते मान्य नाही, त्यामुळे त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्या दिशेने काही उपाय करण्याचा पर्याय अवलंबलाच नाही.

३) सरकारची विचारसरणीबद्ध अनुमाने हाच अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनात अडथळा – दुसऱ्या देशांकडून येणाऱ्या आयातीवर कर वाढवून देशी उद्योगांना संरक्षण देत स्पर्धा टाळणे, आयातीला पर्याय शोधणे, रुपया भक्कम करणे या उपायांनी सारे काही सुरळीत होऊन अर्थव्यवस्थेची घडी पूर्ववत होईल असा कालबाह्य़ ठरणारा विचार सरकारने सतत कुरवाळला आहे. परदेशांशी व्यापाराच्या फायद्यांवर सरकारचा विश्वास नाही. निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारने केव्हाच सोडून दिले आहेत. आयात कर वाढवण्याची प्रतिगामी कल्पना सरकारने अंगीकारली आहे. रुपया अधिक वास्तव पातळीवर जाऊ देण्यास सरकार तयार नाही. सरकारचे काही चुकीचे समज हे मूळ प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यात अडथळा ठरत आहेत.

४) सरकार व उद्योग यांच्यातील अविश्वासास कारण ठरणारे निर्णय मागे घेण्यास नकार- सरकारने अनेक आर्थिक कायद्यांचे गुन्हेगारीकरण करून टाकले आहे. प्राप्तिकर किंवा वस्तू व सेवा कर विभागातील अगदी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशी व करसंकलनाबाबत अवाजवी अधिकार सरकारने दिले आहेत, करसंकलन व कर दहशतवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या आहेत (सीसीडीचे व्ही. जी. सिद्धार्थ यांचा मृत्यू आठवत असेल.). करसंकलनासाठी एक प्रक्रिया असते; पण आता छळवणूक हीच प्रक्रिया असा अर्थ झाला आहे. करदाता अधिकार संहितेत अर्थमंत्र्यांनी काही आश्वासने दिली. पण त्यावर फार चांगली प्रतिक्रिया नाही. सरकारने त्यापेक्षा अधिकारी व संस्थांना छळवणुकीचे दिलेले अधिकार जरी काढून घेतले असते, तरी करदाते समाधानी झाले असते.

५) सरकारची व्यवस्थापैकीय अकार्यक्षमता उघड झाली आहे- जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान, घरांचे विद्युतीकरण, उज्ज्वला योजना ते उदय योजना या प्रत्येक कार्यक्रमात अनेक गंभीर उणिवा आहेत. खेदाची बाब ही की, सरकार ‘प्रतिध्वनीगृहा’त राहात असल्याने त्यांना केवळ प्रशंसेचेच प्रतिसाद ऐकू येत असावेत. त्यामुळे या कार्यक्रमांवर दर अर्थसंकल्पात तरतुदी वाढवल्या जात आहेत. तेच या वेळीही झाले. हा सगळा पैसा वाया चालला आहे. कारण या सर्व योजना व कार्यक्रमांची फलनिष्पत्ती समाधानकारक नाही. प्रशासकीय यंत्रणाही अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यात अक्षम आहे किंवा ‘खरी निष्पत्ती काहीच नाही’ हे सरकारला सांगायला ते धजावत नाहीत.

त्यामुळे यथातथा अर्थसंकल्प मांडण्यात अर्थमंत्र्यांनी समाधान मानले आहे. नाममात्र विकास दर आणि कर महसुलाबाबत चुकीचा आशावाद असे दोन मुद्दे यात आहेत. नाममात्र आर्थिक विकास दर हा १० टक्के राहील असा अंदाज देण्यात आला आहे. एकूण करमहसूल १२ टक्के वाढेल अशी सरकारला आशा आहे. पण प्रत्यक्षात यातले काही घडणार नाही कारण हा सगळा सरकारला झालेला भ्रम आहे. जो महसूल मिळेल असे सरकारने गृहीत धरले आहे, तोही सरकारच्या बऱ्यावाईट योजनांवर खर्च होणार आहे. त्यामुळे गरिबांच्या हातात ज्यामुळे अधिक पैसा खेळू शकेल, अशा योजनांवर खर्च करण्याकरिता सरकारकडे पैसा शिल्लक राहणार नाही. चालू वर्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर – मनरेगा अपेक्षित खर्च झाला नाही. पुढील आर्थिक वर्षांत या योजनेवरील खर्चात कपात केली आहे. माध्यान्ह भोजन योजना, अन्न अनुदान, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना यांवरची तरतूदही कमी केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न किंवा रोजंदारी वाढवण्याची शक्यता मला वाटत नाही. त्यामुळे या कुटुंबाकडून खरेदी फारशी वाढण्याची शक्यता नाही. ज्या कथित करसवलती प्राप्तिकर दात्यांना देण्याचे सोंग सरकारने आणले आहे. त्यात गुंतागुंतीची रचना आहे. त्यातून गोंधळच अधिक निर्माण झाला आहे. यातून करदात्यांना चाळीस हजार कोटींचा लाभ दिल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याची कुठलीही खात्री नाही. जरी असा लाभ लोकांना मिळाला तरी त्याचा फार मोठा प्रभाव पडणार नाही.

खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची कुठलीही योजना यात नाही. लाभांश वितरण कर काढून टाकला आहे, पण त्यामुळे कराचे ओझे कंपन्यांऐवजी भागधारकांच्या खांद्यावर गेले इतकेच. याशिवाय उत्पादन क्षेत्राची क्षमता ही ७० टक्केच वापरली जाणार असेल, तर नव्या गुंतवणुकीला वाव कमी आहे. एकूण औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमतेच्या ५५ टक्केच क्षमता आपण दाखवली आहे.

याचा थोडक्यात अर्थ असा, की अर्थमंत्र्यांनी मागणीचा अभाव व गुंतवणूकहीन अर्थव्यवस्थेसाठी ज्या गोष्टी करायला पाहिजेत, त्याचा विचार केलेला नाही. निर्यातवाढीचे जे अनेक पदरी फायदे असतात, ते त्यांना मान्यच नाहीत मग निर्यातवाढीला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न त्यांनी करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. सरकारी खर्च या एकाच मुद्दय़ावर त्या विसंबून आहेत पण त्या इंजिनालाही अर्थव्यवस्थेचा गाडा ओढण्यासाठी पुरेसे इंधन नाही, कारण सरकारवरच आर्थिक अस्थिरतेचे संकट आहे. मोठय़ा प्रमाणातील बेरोजगारी व लघू व मध्यम उद्योगांना घरघर या दोन मुद्दय़ांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.

गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक गंभीर आव्हाने होती व अजूनही ती कायम आहेत. स्वघोषित मजबूत व निर्णयक्षम सरकारने याबाबत ठोस कृती करण्यात भित्रेपणाच दाखवला आहे, शिवाय या सगळ्या परिस्थितीचा त्यांना पुरेसा अंदाज आलेला नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN