राजकीय किंमत मोजावी लागेल…

केंद्रातील सरकारच्या कार्यशैलीपायी सर्वच राज्यांतील साऱ्याच नागरिकांनी आर्थिक किंमत मोजली आहे. आता राजकीय किंमत मोजण्याची पाळी सत्ताधाऱ्यांची…

वेगवेगळ्या सुरांत गाणारे आवाज ऐकायला छान वाटते. एके काळी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेले डॉ. अर्रंवद सुब्रमणियन हे सध्या अमेरिकेतील ब्राउन विद्यापीठाच्या वॉटसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अ‍ॅण्ड पब्लिक अफेअर्स या संस्थेमध्ये वरिष्ठ अध्यापक आहेत. त्यांनी शैक्षणिक पातळीवर वरचे स्थान मिळवले आहे आणि ते भरपूर लिखाण करणारे एक उत्तम लेखक आहेत. त्यांनी डिसेंबर महिन्यात ‘फॉरेन अफेअर्स’ या मासिकात एक लेख लिहिला आहे. या लेखात, डॉ. सुब्रमणियन यांनी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेअंतर्गत आर्थिक धोरणांमध्ये असलेल्या दोष तसेच त्रुटींसंदर्भात लिहिले आहे.

अनेक चिंताजनक गोष्टी

डॉ. सुब्रमणियन यांच्या दृष्टीने तीन मुख्य काळजीचे मुद्दे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे अनुदाने, दुसरा म्हणजे सरकारी संरक्षण आणि तिसरा काळजीचा मुद्दा म्हणजे प्रादेशिक व्यापार करारांपासून दूर राहणे. याव्यतिरिक्त त्यांच्या लेखी संशयास्पद विदा (डेटा), संघराज्यविरोधी भूमिका, बहुसंख्याकवाद आणि स्वतंत्र, स्वायत्त संस्थांचे महत्त्व कमी करणे या गोष्टीही चिंताजनक आहेत. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी त्यांना सरकारनेच नेमले होते, आणि सरकार त्यांच्या कामगिरीवर खूश होते. असे असतानाही त्यांनी २०१८ मध्ये आपल्या पदाचा त्याग का केला याची कारणे त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्याही नकळत आणि चार वर्षांनंतर का होईना सांगितली आहेत. त्यांच्या या संबंधित लेखातून लक्षात येते की, भारत सरकारबरोबर काम करण्याचा त्यांचा तो अनुभव फारसा सकारात्मक नव्हता आणि कदाचित परिस्थिती आणखी बिघडत जाईल याचा त्यांना तेव्हाच अंदाज आला होता.

परिस्थिती खरोखरच आणखी बिघडत गेली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सरासरी आयात कर १२ टक्के होता, तो आता १८ टक्के झाला आहे. आयातीवर बंधने घालण्यासाठी सेफगार्ड ड्युटीज, अँटी र्डंम्पग ड्युटीज यांसारख्या करआधारित, तसेच करांखेरीजच्या म्हणजे नॉन-टॅरिफ उपाययोजनांचा बेसुमार वापर होतो आहे. बहुपक्षीय व्यापारी करारांचा देशाला चांगलाच फायदा झाला असता. पण आपण त्या करारांचा अवलंब केला नाही. निरनिराळ्या देशांशी राजकीय-संरक्षण बहुपक्षीय करार (अमेरिकेशी झालेले जीएसओएमआयए आणि कॉम्कासा, अमेरिका- ऑस्ट्रेलिया- जपानसह भारताचा ‘क्वाड’ गट, इस्रायल- संयुक्त अरब अमिराती व अमेरिकेसह दुसरा ‘क्वाड’, रशियाशी ‘रेलिओस’ करार…) करण्यात नरेंद्र मोदींना रस आहे, पण त्यांना व्यापारी करारांपासून मात्र अंतर राखायचे आहे हे काहीसे विरोधाभासी चित्र आहे.

आणखी एक भूतपूर्व अर्थसल्ला धुरीणदेखील मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर नाराज आहेत. ते म्हणजे डॉ. अर्रंवद पनगरिया. ते एके काळी मोदी सरकारमध्ये निती आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. तर सध्या कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. नुकतेच इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी या सरकारचे गुणगान केले पण शेवट करताना मारायचा तो टोला मारलाच. ते लिहितात ‘‘भारताने मुक्त व्यापार करारांच्या माध्यमातून आपली अर्थव्यवस्था आणखी व्यापक करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आयात कर कमी केला पाहिजे. १९५६ साली केलेला जुनापुराणा विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा बदलून तो कालानुरूप आधुनिक केला पाहिजे. त्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाची नवी व्यवस्था आणली पाहिजे. तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करप्रणालीचा पाया आणखी व्यापक केला पाहिजे. सार्वजनिक उद्योगांच्या खासगीकरणाला वेग दिला पाहिजे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाला सुरुवात केली पाहिजे.’’

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत डॉ. अर्रंवद सुब्रमणियन आणि डॉ. अर्रंवद पनगरिया हे सरकारी व्यवस्थेमध्ये सहभागी झालेले, सरकारचे लोक होते, ही वस्तुस्थिती बाजूला ठेवली तरी हे दोघेही उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापन करतात आणि खासगीकरण प्रणीत प्रारूपाचे समर्थक आहेत. आर्थिक धोरणांमधील कमतरतांची मांडणी करण्यात ते हात आखडता घेत नसले तरी त्या कमतरतांमुळे होणारे घातक परिणाम सांगायला मात्र ते कचरतात.

अनेक परिणाम

 आर्थिक धोरणांमधील कमतरतांचे परिणाम काय झाले आहेत ते या स्तंभाच्या वाचकांना माहीत आहे : – दरडोई उत्पन्नात घट झाल्यामुळे देशात गरिबांची संख्या वाढली आहे.

– मुलांची वाढ खुंटणे, त्यांचे कुपोषण यात वाढ;

– जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये भारताची (११६ देशांमध्ये) ९४ व्या क्रमांकावरून १०४ व्या क्रमांकावर घसरण;

– करोनाच्या महासाथीचे अयोग्य व्यवस्थापन, गरिबांना रोख रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यास नकार, नोटाबंदी आणि सूक्ष्म, लहान तसेच मध्यम उद्योगांना तुटपुंजे पाठबळ यामुळे लाखो लोक गरिबीत ढकलले गेले;

– सेंटर फॉर मॉनिर्टंरग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार बेरोजगारीत प्रचंड वाढ (शहरी भागात ८.४ टक्के, तर ग्रामीण भागात ६.४ टक्के);

– प्रचंड भाववाढ (कन्झुमर प्राइस इंडेक्स ५.६ टक्के);

– थेट करांवर मेहरनजर तर अप्रत्यक्ष करांमध्ये प्रचंड वाढ; जीएसटीचा चुकीचा आराखडा;

– पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या विक्रीत नफेखोरी;

– पुन्हा परवाना राज;

– मक्तेदारीचा उदय;

– कुडमुडी भांडवलशाही;

– विज्ञानाबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच उद्योग क्षेत्रातील अव्वल दर्जाच्या तसेच बुद्धिमान लोकांनी देश सोडून निघून जाणे.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची आणि त्यांच्या परिणामांची आर्थिक किंमत जनतेला चुकवावी लागत आहे. असे असताना मोदी सरकारला मात्र त्याची राजकीय झळ अजूनही बसलेली नाही. इतर कोणत्याही उदारमतवादी लोकशाहीत पुढील गोष्टी घडल्या असता तर काय झाले असते याचा विचार करा. लाखो गरीब कष्टकरी औषधे, पैसे आणि अन्नाशिवाय आपल्या घराकडे पायी प्रवास करत गेले. रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन र्सिंलडर्सचा, खाटांचा, औषधांचा, रुग्णवाहिकांचा तुटवडा होता. यापेक्षाही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे स्मशानभूमीत आपल्या आप्तांचे मृतदेह घेऊन अंत्यसंस्कारासाठी लोकांनी रांगा लावल्या होत्या. दफनभूमीतही चिरनिद्रा घेण्यासाठी जागेची कमतरता होती. कोविड-१९ च्या महासाथीमध्ये मरण पावलेल्या लाखो लोकांपैकी अनेकांच्या मृत्यूंची नोंदच झाली नाही, तर अनेकांच्या मृत्यूची गणनाही झाली नाही. हजारो मृतदेह गंगा नदीमध्ये किंवा तिच्या काठावर सोडून दिले गेले; शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश देऊन कोट्यवधी मुलांच्या शिक्षणाकडे केले गेलेले घोर दुर्लक्ष संवेदनाशून्य होते. बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढत गेली. या सगळ्यामधून सरकारच्या अस्तित्वाला आव्हान दिले गेले. पण असे सगळे घडत असताना आपल्याकडे सरकार अत्यंत उदासीन होते. सरकारने संसदेत या सगळ्यावर वादविवाद, चर्चा होऊ दिल्या नाहीत. तंत्रज्ञानविरोधी धोरणांचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आणि धार्मिक उन्मादी गोष्टींना पाठिंबा देऊन सामान्य लोकांना भुरळ घालत राहिले.

 वाढता अन्याय

 असमानता आणि अन्याय वाढत जातो, तशी त्याच्याबरोबरच विषमताही वाढत जाते. ल्युकास चॅन्सेल आणि थॉमस पिकेटींसह चौघा नामवंत अर्थशास्त्रज्ञांनी संपादित केलेला ‘जागतिक असमानता अहवाल- २०२२’ नुकताच प्रकाशित झाला, त्यात मांडलेल्या अंदाजानुसार भारतातील आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील १० टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७ टक्के हिस्सा आहे तर तळाच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा केवळ १३ टक्के हिस्सा आहे. सर्वात वरच्या पातळीवरील एक टक्का लोकांना एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात २२ टक्के वाटा मिळतो. गेल्या रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालानेही या निष्कर्षांना दुजोरा देऊन असे म्हटले आहे की, भारतामधील सर्वांत वरच्या आर्थिक थरातील अवघ्या १० टक्के लोकांच्या ताब्यात देशाची ७७ टक्के संपत्ती आहे. २०२१ या वर्षात भारतीय अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४२ झाली आहे तर ८४ टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. मार्च २०२० मध्ये भारतातील अब्जाधीशांची संपत्ती २३.१४ लाख कोटी रुपये होती. ती नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ५३.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, तर ४,६०,००,००० पेक्षाही जास्त लोक आत्यंतिक गरिबीत ढकलले गेले आहेत.

२०२२-२३ चा अर्थसंकल्प जेमतेम काही दिवसांवर आला आहे. तो जणू कशाचाच परिणाम होत नसल्याचे दावे करणाऱ्या ‘नॉन-स्टिक’ भांड्यांसारखा निर्लेप आहे म्हणून त्यात काहीही बदल करण्याची गरज नाही असे सरकारला वाटत असेल तर ती एक शोकांतिका ठरेल. या बेफिकिरीची आपल्याला राजकीय किंमत मोजावी लागेल. या वस्तुस्थितीची या सरकारला जाणीव करून देणे हा आता या सरकारला रोखण्याचा एकमेव मार्ग आता उरला आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN