अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत ‘अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती’ या विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना ज्या काही शाब्दिक कसरती केल्या, त्याकडे पुन्हा पाहणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरातील ‘सत्योत्तर सत्य’ (पोस्ट-ट्रथ) भाग समजेल. देशाचे आर्थिक सत्य प्रत्येकास अवगत असले, तरी ‘सत्योत्तरी सत्य’ सारवासारवीनंतर पुन्हा वास्तव मांडणे गरजेचे आहे..
विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले. ४ जानेवारीला राज्यसभेत ‘अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती’ या विषयावरील अल्पकालीन चच्रेवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्प सादर होण्यास जेमतेम २७ दिवस उरले असताना देशाच्या अर्थस्थितीबद्दल विस्ताराने बोलणे वा कोणतेही आर्थिकआश्वासन देणे तसे कठीणच. अर्थात, देशाचे आर्थिकसत्य प्रत्येकाला अवगतच आहे! पण जेटली यांनी दिलेली उत्तरे मात्र ‘सत्योत्तर सत्य’ प्रकारात मोडणारी होती. त्यामुळेच पुन्हा सत्य सांगणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
विकासवाढ, राजकोषीय तूट
(१) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : गेल्या साडेतीन-चार वर्षांत केंद्र सरकारने घेतलेला प्रत्येक आर्थिकनिर्णय सामान्य जनतेला आणि आर्थिकक्षेत्रालाही लाभदायी ठरेल यांची काळजी घेण्यात आली असून केंद्र सरकारने अवलंबलेले निरनिराळे उपाय त्याची खात्री देतात.
– वास्तविक, एनडीए सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव (नोटाबंदी) दिसतो वा हे निर्णय चंचल (जीएसटी) म्हणावेत असे आहेत. अनेक आश्वासनांना सोडचिठ्ठी दिलेली असल्यामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील विश्वासार्हताच संपलेली आहे. परिणामी विकास मंदावला असून अनिच्छेने का होईना केंद्र सरकारला हे वास्तव मान्य करावे लागले आहे. गेल्या सात तिमाहीत (जानेवारी २०१६ पासून) सर्वंकष मूल्यवíधत दर (जीव्हीए) अनुक्रमे ८.७, ७.६, ६.८, ६.७, ५.६ आणि ६.१ राहिला. याच काळात विकासदर ९.१ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांवर घसरला. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांकही जैसे थे म्हणजे १२१.४ आणि १२०.९च्या घरातच राहिला.
(२) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : सरकारी तूट वाढण्याच्या शक्यतेवर तुम्ही (विरोधक) चिंता बोलून दाखवत आहात. वास्तविक तुटीतील वाढ किंचित असू शकेल. त्या किंचित वाढीवर ही चिंता दाखवली जात आहे. पण, तुमच्या काळात सरकारी तूट तब्बल सहा टक्क्यांवर गेली होती.
– २००८ मध्ये अवघे जग वित्तीय संकटात अडकल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने खर्चात वाढ केली. त्यामुळे २०११-१२ या काळात सरकारी तूट ५.९ टक्क्यांवर गेली. पण पुढच्या दोन वर्षांत ती कमी होत अनुक्रमे ४.९ आणि ४.५ टक्क्यांपर्यंत (३१ मार्च २०१४ रोजीच्या आकडेवारीनुसार) खाली आली. एनडीए सरकार आता यंदा म्हणजे ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ही तूट ३.२ टक्क्यांवर आणेल. या दोन्ही तूटकपाती कौतुकास्पदच मानायला हव्यात. काँग्रेस आघाडी सरकारने दोन वर्षांत केलेली १.४ टक्के कपात आणि एनडीए सरकारने चार वर्षांत केलेली १.३ टक्क्यांची सरकारी तूटकपात! २०१७-१८ या आर्थिकवर्षांखेरीस निर्धारित सरकारी तुटीचे ध्येय अर्थमंत्री गाठतील; तेव्हा मी त्याबद्दल निश्चित अभिनंदन करेन.
उद्योग-सुलभता आणि निर्यात
(३) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : उद्योग सुलभतेच्या १६८ देशांच्या यादीत तुम्ही (काँग्रेस आघाडी सरकार) भारताला १४२ व्या क्रमांकावर नेऊन बसवलेत. आमच्या काळात (एनडीए सरकार) भारत १४२ वरून १००व्या क्रमांकावर आला. पण, तुम्ही मात्र उलटाच विचार करता आहात.
– २०११ मध्ये (यूपीए काळात) १८३ देशांमध्ये भारत १३४ क्रमांकावर होता आणि २०१५ मध्ये (एनडीए काळात) ही स्थिती १८९ पैकी१४२ अशी होती. २०१७ मध्ये ती सुधारून १८९ पैकी१३० अशी झाली. ही खूशखबरच म्हणायची. हे गुणांकन फक्त दोन शहरांमध्ये केलेले सर्वेक्षण आणि दोन मापदंडांत झालेल्या सुधारणांवर आधारित आहे हा भाग अलाहिदा. या उद्योग सुलभतेत प्रगती झाली असे मानले तरी त्याच्या सकारात्मक परिणामांबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. त्यासाठी खाली दिलेल्या दोन घटकांकडे पाहा.
गुंतवणुकीचे प्रस्ताव
(सीएमआयईनुसार)(आकडे कोटी रु.)
२०१६-१७ (एनडीए)- ७,९०,०००
२०१३-१४ (यूपीए) – १६,२०,०००
प्रलंबित प्रकल्प
२०१६-१७ (एनडीए) (सप्टें.२०१७) – ९२६
२०१३-१४ (यूपीए) – ७६६
(४) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : जगातील अर्थव्यवस्था कमकुवत असतात तेव्हा मागणी आणि निर्यात कमी होणे साहजिकच असते, पण या वर्षी निर्यातीत सुधारणा झाली आहे.
– आता ही आकडेवारी बघा. जागतिक विकासदर आणि वस्तू निर्यातमूल्यवाढ या दोन्हींमध्ये थेट परस्परसंबंध दिसत नाही. जागतिक विकासदरात वाढ होऊनही वस्तुनिर्यात ३०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा कमीच राहिली. पण असे का झाले, याचे स्पष्टीकरण देता येत नाही.
गुंतवणूक, थकीत कर्जे
(५) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : गेल्या तिमाहीतील भांडवल उभारणीच्या आकडेवारीचा आधार घेत तुम्ही (विरोधक) सरकारी गुंतवणुकीबाबत शंका उपस्थित केली.. पण, आता ती वाढत असून ती ४.५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आहे. बिगरखाद्यान्न क्षेत्रातील पतपुरवठाही १० ते ११ टक्क्यांदरम्यान पोहोचला आहे.
– स्थूल निधी भांडवलनिर्मिती (जीएफसीएफ) २०१४-१५ च्या पहिल्या तिमाहीपासून सातत्याने खालावत गेलेली आहे. ती ३२.२ टक्क्यांवरून २०१७-१८च्या दुसऱ्या तिमाहीत २८.९ टक्क्यांवर आली आहे. २०१४-१५च्या पहिल्या तिमाहीपासून पतपुरवठय़ातील वाढही कमी होत गेलेली आहे. ती १२.९ टक्क्यांवरून २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत ५.४ टक्क्यांवर खाली आली आणि त्यानंतर २०१७-१८ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ती वाढ ६.५ टक्क्यांवर गेली. याचा अर्थ वाढ पुनस्र्थापित झाली असा काढता येईल काय? इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘वन स्वॅलो डझ नॉट मेक अ समर’. एखाद्या गोष्टीचा छोटासा पुरावा मिळाला म्हणजे पूर्ण सत्य समजले असे नव्हे. तेव्हा शितावरून भाताची परीक्षा येथे न करणेच बरे.
(६) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : म्हणूनच बँकांना पुन्हा भांडवल पुरवण्याची योजना आखली गेली आणि त्याद्वारे बँकांची कार्यक्षमता वाढवली गेली.
– थकीत कर्जे स्वत:च आर्थिकविदारक स्थिती स्पष्ट करतात. थकीत कर्जे २,६३,३७२ कोटींवरून (सन २०१३-१४) ७,७६,०८७ कोटींवर (३० सप्टेंबर २०१७) गेली. वास्तविक, सत्तेत येऊन ४३ महिने झाल्यानंतर कुठलीही समस्या सोडवण्यात ‘कायदेशीर अडचणी’ हा अडसर ठरू नये. ३१ मार्च २०१४ रोजी ज्या कर्जाची परतफेड होत होती, ती चार वर्षांनंतर थकीत कशी झाली याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलेच नाही.
आता पुन्हा सत्य
सत्य : अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. गुंतवणूक वाढलेली नाही. रोजगारनिर्मिती खुंटलेली आहे.
सत्योत्तर सत्य : देशाची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने विस्तारत आहे वा विस्तारवेगात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आपणच सर्वोत्कृष्ट आहोत.
पुन्हा सत्य : २०१७-१८ या आर्थिकवर्षांत विकासदर ६.५ टक्के वा त्याहूनही कमी राहील. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ हे महागाई, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असेल. मग लोक विचारतील, पाच वर्षांत आम्हाला काय मिळाले?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले. ४ जानेवारीला राज्यसभेत ‘अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती’ या विषयावरील अल्पकालीन चच्रेवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्प सादर होण्यास जेमतेम २७ दिवस उरले असताना देशाच्या अर्थस्थितीबद्दल विस्ताराने बोलणे वा कोणतेही आर्थिकआश्वासन देणे तसे कठीणच. अर्थात, देशाचे आर्थिकसत्य प्रत्येकाला अवगतच आहे! पण जेटली यांनी दिलेली उत्तरे मात्र ‘सत्योत्तर सत्य’ प्रकारात मोडणारी होती. त्यामुळेच पुन्हा सत्य सांगणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
विकासवाढ, राजकोषीय तूट
(१) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : गेल्या साडेतीन-चार वर्षांत केंद्र सरकारने घेतलेला प्रत्येक आर्थिकनिर्णय सामान्य जनतेला आणि आर्थिकक्षेत्रालाही लाभदायी ठरेल यांची काळजी घेण्यात आली असून केंद्र सरकारने अवलंबलेले निरनिराळे उपाय त्याची खात्री देतात.
– वास्तविक, एनडीए सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव (नोटाबंदी) दिसतो वा हे निर्णय चंचल (जीएसटी) म्हणावेत असे आहेत. अनेक आश्वासनांना सोडचिठ्ठी दिलेली असल्यामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील विश्वासार्हताच संपलेली आहे. परिणामी विकास मंदावला असून अनिच्छेने का होईना केंद्र सरकारला हे वास्तव मान्य करावे लागले आहे. गेल्या सात तिमाहीत (जानेवारी २०१६ पासून) सर्वंकष मूल्यवíधत दर (जीव्हीए) अनुक्रमे ८.७, ७.६, ६.८, ६.७, ५.६ आणि ६.१ राहिला. याच काळात विकासदर ९.१ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांवर घसरला. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांकही जैसे थे म्हणजे १२१.४ आणि १२०.९च्या घरातच राहिला.
(२) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : सरकारी तूट वाढण्याच्या शक्यतेवर तुम्ही (विरोधक) चिंता बोलून दाखवत आहात. वास्तविक तुटीतील वाढ किंचित असू शकेल. त्या किंचित वाढीवर ही चिंता दाखवली जात आहे. पण, तुमच्या काळात सरकारी तूट तब्बल सहा टक्क्यांवर गेली होती.
– २००८ मध्ये अवघे जग वित्तीय संकटात अडकल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने खर्चात वाढ केली. त्यामुळे २०११-१२ या काळात सरकारी तूट ५.९ टक्क्यांवर गेली. पण पुढच्या दोन वर्षांत ती कमी होत अनुक्रमे ४.९ आणि ४.५ टक्क्यांपर्यंत (३१ मार्च २०१४ रोजीच्या आकडेवारीनुसार) खाली आली. एनडीए सरकार आता यंदा म्हणजे ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ही तूट ३.२ टक्क्यांवर आणेल. या दोन्ही तूटकपाती कौतुकास्पदच मानायला हव्यात. काँग्रेस आघाडी सरकारने दोन वर्षांत केलेली १.४ टक्के कपात आणि एनडीए सरकारने चार वर्षांत केलेली १.३ टक्क्यांची सरकारी तूटकपात! २०१७-१८ या आर्थिकवर्षांखेरीस निर्धारित सरकारी तुटीचे ध्येय अर्थमंत्री गाठतील; तेव्हा मी त्याबद्दल निश्चित अभिनंदन करेन.
उद्योग-सुलभता आणि निर्यात
(३) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : उद्योग सुलभतेच्या १६८ देशांच्या यादीत तुम्ही (काँग्रेस आघाडी सरकार) भारताला १४२ व्या क्रमांकावर नेऊन बसवलेत. आमच्या काळात (एनडीए सरकार) भारत १४२ वरून १००व्या क्रमांकावर आला. पण, तुम्ही मात्र उलटाच विचार करता आहात.
– २०११ मध्ये (यूपीए काळात) १८३ देशांमध्ये भारत १३४ क्रमांकावर होता आणि २०१५ मध्ये (एनडीए काळात) ही स्थिती १८९ पैकी१४२ अशी होती. २०१७ मध्ये ती सुधारून १८९ पैकी१३० अशी झाली. ही खूशखबरच म्हणायची. हे गुणांकन फक्त दोन शहरांमध्ये केलेले सर्वेक्षण आणि दोन मापदंडांत झालेल्या सुधारणांवर आधारित आहे हा भाग अलाहिदा. या उद्योग सुलभतेत प्रगती झाली असे मानले तरी त्याच्या सकारात्मक परिणामांबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. त्यासाठी खाली दिलेल्या दोन घटकांकडे पाहा.
गुंतवणुकीचे प्रस्ताव
(सीएमआयईनुसार)(आकडे कोटी रु.)
२०१६-१७ (एनडीए)- ७,९०,०००
२०१३-१४ (यूपीए) – १६,२०,०००
प्रलंबित प्रकल्प
२०१६-१७ (एनडीए) (सप्टें.२०१७) – ९२६
२०१३-१४ (यूपीए) – ७६६
(४) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : जगातील अर्थव्यवस्था कमकुवत असतात तेव्हा मागणी आणि निर्यात कमी होणे साहजिकच असते, पण या वर्षी निर्यातीत सुधारणा झाली आहे.
– आता ही आकडेवारी बघा. जागतिक विकासदर आणि वस्तू निर्यातमूल्यवाढ या दोन्हींमध्ये थेट परस्परसंबंध दिसत नाही. जागतिक विकासदरात वाढ होऊनही वस्तुनिर्यात ३०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा कमीच राहिली. पण असे का झाले, याचे स्पष्टीकरण देता येत नाही.
गुंतवणूक, थकीत कर्जे
(५) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : गेल्या तिमाहीतील भांडवल उभारणीच्या आकडेवारीचा आधार घेत तुम्ही (विरोधक) सरकारी गुंतवणुकीबाबत शंका उपस्थित केली.. पण, आता ती वाढत असून ती ४.५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आहे. बिगरखाद्यान्न क्षेत्रातील पतपुरवठाही १० ते ११ टक्क्यांदरम्यान पोहोचला आहे.
– स्थूल निधी भांडवलनिर्मिती (जीएफसीएफ) २०१४-१५ च्या पहिल्या तिमाहीपासून सातत्याने खालावत गेलेली आहे. ती ३२.२ टक्क्यांवरून २०१७-१८च्या दुसऱ्या तिमाहीत २८.९ टक्क्यांवर आली आहे. २०१४-१५च्या पहिल्या तिमाहीपासून पतपुरवठय़ातील वाढही कमी होत गेलेली आहे. ती १२.९ टक्क्यांवरून २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत ५.४ टक्क्यांवर खाली आली आणि त्यानंतर २०१७-१८ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ती वाढ ६.५ टक्क्यांवर गेली. याचा अर्थ वाढ पुनस्र्थापित झाली असा काढता येईल काय? इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘वन स्वॅलो डझ नॉट मेक अ समर’. एखाद्या गोष्टीचा छोटासा पुरावा मिळाला म्हणजे पूर्ण सत्य समजले असे नव्हे. तेव्हा शितावरून भाताची परीक्षा येथे न करणेच बरे.
(६) अर्थमंत्री काय म्हणाले? : म्हणूनच बँकांना पुन्हा भांडवल पुरवण्याची योजना आखली गेली आणि त्याद्वारे बँकांची कार्यक्षमता वाढवली गेली.
– थकीत कर्जे स्वत:च आर्थिकविदारक स्थिती स्पष्ट करतात. थकीत कर्जे २,६३,३७२ कोटींवरून (सन २०१३-१४) ७,७६,०८७ कोटींवर (३० सप्टेंबर २०१७) गेली. वास्तविक, सत्तेत येऊन ४३ महिने झाल्यानंतर कुठलीही समस्या सोडवण्यात ‘कायदेशीर अडचणी’ हा अडसर ठरू नये. ३१ मार्च २०१४ रोजी ज्या कर्जाची परतफेड होत होती, ती चार वर्षांनंतर थकीत कशी झाली याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलेच नाही.
आता पुन्हा सत्य
सत्य : अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. गुंतवणूक वाढलेली नाही. रोजगारनिर्मिती खुंटलेली आहे.
सत्योत्तर सत्य : देशाची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने विस्तारत आहे वा विस्तारवेगात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आपणच सर्वोत्कृष्ट आहोत.
पुन्हा सत्य : २०१७-१८ या आर्थिकवर्षांत विकासदर ६.५ टक्के वा त्याहूनही कमी राहील. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ हे महागाई, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असेल. मग लोक विचारतील, पाच वर्षांत आम्हाला काय मिळाले?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
