राष्ट्रउभारणीसाठी आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना बळकट राखण्यासाठी केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची क्षमता असणारे किमान दोन राष्ट्रीय पक्ष असणे आवश्यक आहे. पाच विधानसभांच्या निवडणुकांचा गदारोळ संपल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या संघर्षांसाठी सिद्ध व्हावे लागणार आहे. येत्या तीन वर्षांत या दोन्ही पक्षांना मोठय़ा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. पण त्याहीआधी, पुढील वर्षीची निवडणूक ही हे दोन्ही पक्ष कसे तगणार आणि वाढणार, या दृष्टीने महत्त्वाची आहे..
काही वेळा अपेक्षित हे अनपेक्षित गोष्टींएवढेच चकवा देणारे असू शकते. आता हेच पाहा ना, आसाम आणि केरळमधील सत्ताधारी काँग्रेसचा निवडणुकीत पराभव होईल आणि नवे सत्ताधारी या राज्यांची सूत्रे हाती घेतील, अशी भाकिते काही महिन्यांपूर्वीच वर्तविण्यात आली होती. पुद्दुचेरीतही खांदेपालट होईल, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आपली सत्ता कायम ठेवेल, असे अंदाजही प्रसिद्ध झाले होते. बंगालमध्ये परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांमध्ये अभूतपूर्व अशी आघाडी झाली होती. या आघाडीवर तृणमूल काँग्रेस मात करेल, असा होरा होताच.
अनिश्चितता होती ती फक्त तामिळनाडूबाबत. अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता या आतापर्यंतच्या इतिहासाला छेद देऊन सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर मांड ठोकतील का? द्रमुकचे नेते करुणानिधी हे ९२ व्या वर्षी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचा भार सांभाळतील का? अशी प्रश्नचिन्हे या राज्याबाबत होती. काही महिन्यांपूर्वी वर्तविलेल्या भाकितांप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागले आहेत. दरम्यानच्या काळात काही कथित निवडणूक तज्ज्ञांनी सूत्रे स्वतकडे घेत या निवडणुकांबाबत गूढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला.
देशातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा असे बरेच काही आहे. कटू सत्य हे आहे की, या दोन्ही पक्षांचे खरेखुरे राष्ट्रीय अस्तित्व तूर्तास राहिलेले नाही. काँग्रेसचे हिंदी भाषक राज्यांमधील बळ किरकोळ स्वरूपाचे आहे, तर भारतीय जनता पक्षाची दक्षिणेकडील आणि पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये उपस्थिती नाममात्र आहे. एकाच राज्यापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या पक्षांनी राजकीय अवकाश व्यापलेला आहे. काँग्रेसची स्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे. भाजप हा केंद्रात सत्तेवर असून, त्याचा तीन वर्षांचा कार्यकाल बाकी आहे. आपण कोणतेही राज्य न गमावता आसाममध्ये सत्ता संपादन केली, अशी बढाई तो मारू शकतो. याउलट काँग्रेस हा सध्या फक्त कर्नाटक या एकमेव प्रमुख राज्यात सत्तारूढ आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने आणखी दोन राज्ये गमावली.
उत्तर प्रदेश या राजकीयदृष्टय़ा सर्वाधिक महत्त्वाच्या राज्यासह सात राज्यांमध्ये येत्या वर्षांत म्हणजे २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकींसाठी डावपेच आखण्याकरिता काँग्रेस आणि भाजपकडे सात महिन्यांचा काळ आहे. उत्तर प्रदेशातील विजयासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या शक्तिशाली प्रादेशिक पक्षांमध्ये घनघोर संघर्ष होणे अपेक्षित आहे. भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी तीन राज्यांमधील सत्ता राखण्यासाठी शर्थ करावी लागेल. गोवा, गुजरात आणि पंजाबसाठी भाजपला, तर हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि उत्तराखंडसाठी काँग्रेसला अथक प्रयत्न करावे लागतील. दोन्ही पक्षांपुढील आव्हाने खडतर स्वरूपाची आहेत.
राष्ट्रीय पक्षांचा मी खंदा समर्थक आहे. राष्ट्रउभारणीसाठी आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना बळकट राखण्यासाठी केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची क्षमता असणारे किमान दोन राष्ट्रीय पक्ष असणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते.
गंभीर चुका
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काही गंभीर चुका केल्या. भाजपने श्री नारायण धर्म परिपालन (एसएनडीपी) या केरळमधील एझवा जातीच्या संघटनेशी निवडणूक समझोता केला. या संघटनेतून राजकीय पक्षाची निर्मिती करण्यात आली आणि त्या पक्षाशी आघाडी करण्यात आली. यामागे केरळमध्ये धार्मिक फाटाफूट घडवून आणणे अपेक्षित होते. एसएनडीपीला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला. काँग्रेसने आसाममध्ये एआययूडीएफ (ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट) आणि बीओपीएफ (बोडोलँड पीपल्स फ्रंट) या गटांशी निवडणूक आघाडी न करण्याची चूक केली. अशी आघाडी केली तर मतांची फाटाफूट होईल, अशी भीती पक्षाला वाटली. प्रत्यक्षात एआययूडीएफच्या भाषणबाजीमुळे फाटाफूट झालीच आणि त्यामुळे भाजपचा विजय सुकर झाला.
पाच विधानसभांच्या निवडणुकांचा गदारोळ संपल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या संघर्षांसाठी सिद्ध व्हावे लागणार आहे. येत्या तीन वर्षांत या दोन्ही पक्षांना मोठय़ा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. देशाचा आठ टक्के विकासदर राखण्याची क्षमता भाजपला दाखवावी लागेल. लाखो बेरोजगारांसाठी नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील. याचबरोबर सामाजिक शांतता आणि सलोखाही टिकवून ठेवावा लागेल. सरकार स्थापण्याची आणि ते चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे, हे काँग्रेसला पुन्हा सिद्ध करून दाखवावे लागेल. पक्षाची फेररचना करावी लागेल. खेडे ते गाव, पंचायत ते जिल्हा, जिल्हा ते राज्य अशा पातळ्यांवर काँग्रेसच्या समित्यांचे अस्तित्व आहे, मात्र ते केवळ कागदोपत्री आहे. कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षाला मी सल्ला देऊ शकत नाही. भाजपला सल्ला द्यावयाचा तर मी विरोधी पक्षाचा सदस्य असल्याने माझा सल्ला निकालात काढला जाईल. मी काँग्रेसचा सदस्य असल्याने मला अतिशय सावधगिरीने या पक्षाला सल्ला द्यावा लागेल.
आगंतुकसल्ला
असे असले तरीही मी दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना सल्ला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मी जे आज सांगू इच्छितो ते मी याआधीही सांगितले आहे.
भाजपबाबत मला याप्रमाणे मत नोंदवायचे आहे :
– सात टक्के हा भारताचा सध्याचा सर्वसाधारण विकासदर म्हणावा लागेल. त्यापेक्षा अधिक विकासदर साध्य करायचा असेल, तर सरकारने मूलभूत सुधारणांसाठीची दूरदृष्टी आणि धाडस दाखविणे आवश्यक आहे. (१९९१-९२ मधील सुधारणांप्रमाणे) याचबरोबर सरकारला विरोधकांशी संवाद साधून त्यांची मते धोरणात समाविष्ट करण्याचे सामंजस्य दाखवावे लागेल. (२४ नोव्हेंबर २०१५चा स्तंभलेख)
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही क्षण विसावून, आत्मपरीक्षण करून पक्षाला सुशासनाच्या आणि विकासाच्या मार्गावरून नेऊ शकतात (१७ नोव्हेंबर २०१५ च स्तंभलेख)
काँग्रेसला मी याप्रमाणे सल्ला देऊ इच्छितो :
-अग्रमानांकित कोणी तरी असणारच, पण सामुदायिक नेतृत्व असणे केव्हाही चांगले. दुसरे म्हणजे काँग्रेसने ब्लॉक वा तालुका पातळ्यांवरील समित्यांची रचना वा फेररचना करणे अपरिहार्य आहे. तळागाळापासून या प्रकारच्या रचनेला सुरुवात केली तर हे काम वर्षभरात पूर्ण होईल. तिसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसने आपली मते, ध्येयधोरणे आपले कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्यांपर्यंत हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भारतीय भाषांमधून दररोज पोहोचविली पाहिजेत. (१७ फेब्रुवारी २०१५)
– चौथी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसने सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवरील आपली मते १५ ते ३५ या वयोगटापर्यंत पोहोचतील, अशा पद्धतीने त्यांची मांडणी केली पाहिजे.
दिल्ली आणि बिहारमधील विधानसभांमधील निवडणुकांनंतर २०१६ मध्ये होणाऱ्या पाच विधानसभांच्या निवडणुका या निर्णायक स्वरूपाच्या असतील, असे मानले जात होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडलेले नाही. मात्र या निवडणुकांच्या निकालांनी एक गोष्ट सूचित केली आहे. ती म्हणजे २०१७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका या देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक स्वरूपाच्या असतील.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
काही वेळा अपेक्षित हे अनपेक्षित गोष्टींएवढेच चकवा देणारे असू शकते. आता हेच पाहा ना, आसाम आणि केरळमधील सत्ताधारी काँग्रेसचा निवडणुकीत पराभव होईल आणि नवे सत्ताधारी या राज्यांची सूत्रे हाती घेतील, अशी भाकिते काही महिन्यांपूर्वीच वर्तविण्यात आली होती. पुद्दुचेरीतही खांदेपालट होईल, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आपली सत्ता कायम ठेवेल, असे अंदाजही प्रसिद्ध झाले होते. बंगालमध्ये परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांमध्ये अभूतपूर्व अशी आघाडी झाली होती. या आघाडीवर तृणमूल काँग्रेस मात करेल, असा होरा होताच.
अनिश्चितता होती ती फक्त तामिळनाडूबाबत. अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता या आतापर्यंतच्या इतिहासाला छेद देऊन सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर मांड ठोकतील का? द्रमुकचे नेते करुणानिधी हे ९२ व्या वर्षी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचा भार सांभाळतील का? अशी प्रश्नचिन्हे या राज्याबाबत होती. काही महिन्यांपूर्वी वर्तविलेल्या भाकितांप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागले आहेत. दरम्यानच्या काळात काही कथित निवडणूक तज्ज्ञांनी सूत्रे स्वतकडे घेत या निवडणुकांबाबत गूढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला.
देशातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा असे बरेच काही आहे. कटू सत्य हे आहे की, या दोन्ही पक्षांचे खरेखुरे राष्ट्रीय अस्तित्व तूर्तास राहिलेले नाही. काँग्रेसचे हिंदी भाषक राज्यांमधील बळ किरकोळ स्वरूपाचे आहे, तर भारतीय जनता पक्षाची दक्षिणेकडील आणि पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये उपस्थिती नाममात्र आहे. एकाच राज्यापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या पक्षांनी राजकीय अवकाश व्यापलेला आहे. काँग्रेसची स्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे. भाजप हा केंद्रात सत्तेवर असून, त्याचा तीन वर्षांचा कार्यकाल बाकी आहे. आपण कोणतेही राज्य न गमावता आसाममध्ये सत्ता संपादन केली, अशी बढाई तो मारू शकतो. याउलट काँग्रेस हा सध्या फक्त कर्नाटक या एकमेव प्रमुख राज्यात सत्तारूढ आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने आणखी दोन राज्ये गमावली.
उत्तर प्रदेश या राजकीयदृष्टय़ा सर्वाधिक महत्त्वाच्या राज्यासह सात राज्यांमध्ये येत्या वर्षांत म्हणजे २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकींसाठी डावपेच आखण्याकरिता काँग्रेस आणि भाजपकडे सात महिन्यांचा काळ आहे. उत्तर प्रदेशातील विजयासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या शक्तिशाली प्रादेशिक पक्षांमध्ये घनघोर संघर्ष होणे अपेक्षित आहे. भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी तीन राज्यांमधील सत्ता राखण्यासाठी शर्थ करावी लागेल. गोवा, गुजरात आणि पंजाबसाठी भाजपला, तर हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि उत्तराखंडसाठी काँग्रेसला अथक प्रयत्न करावे लागतील. दोन्ही पक्षांपुढील आव्हाने खडतर स्वरूपाची आहेत.
राष्ट्रीय पक्षांचा मी खंदा समर्थक आहे. राष्ट्रउभारणीसाठी आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना बळकट राखण्यासाठी केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची क्षमता असणारे किमान दोन राष्ट्रीय पक्ष असणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते.
गंभीर चुका
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काही गंभीर चुका केल्या. भाजपने श्री नारायण धर्म परिपालन (एसएनडीपी) या केरळमधील एझवा जातीच्या संघटनेशी निवडणूक समझोता केला. या संघटनेतून राजकीय पक्षाची निर्मिती करण्यात आली आणि त्या पक्षाशी आघाडी करण्यात आली. यामागे केरळमध्ये धार्मिक फाटाफूट घडवून आणणे अपेक्षित होते. एसएनडीपीला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला. काँग्रेसने आसाममध्ये एआययूडीएफ (ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट) आणि बीओपीएफ (बोडोलँड पीपल्स फ्रंट) या गटांशी निवडणूक आघाडी न करण्याची चूक केली. अशी आघाडी केली तर मतांची फाटाफूट होईल, अशी भीती पक्षाला वाटली. प्रत्यक्षात एआययूडीएफच्या भाषणबाजीमुळे फाटाफूट झालीच आणि त्यामुळे भाजपचा विजय सुकर झाला.
पाच विधानसभांच्या निवडणुकांचा गदारोळ संपल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या संघर्षांसाठी सिद्ध व्हावे लागणार आहे. येत्या तीन वर्षांत या दोन्ही पक्षांना मोठय़ा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. देशाचा आठ टक्के विकासदर राखण्याची क्षमता भाजपला दाखवावी लागेल. लाखो बेरोजगारांसाठी नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील. याचबरोबर सामाजिक शांतता आणि सलोखाही टिकवून ठेवावा लागेल. सरकार स्थापण्याची आणि ते चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे, हे काँग्रेसला पुन्हा सिद्ध करून दाखवावे लागेल. पक्षाची फेररचना करावी लागेल. खेडे ते गाव, पंचायत ते जिल्हा, जिल्हा ते राज्य अशा पातळ्यांवर काँग्रेसच्या समित्यांचे अस्तित्व आहे, मात्र ते केवळ कागदोपत्री आहे. कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षाला मी सल्ला देऊ शकत नाही. भाजपला सल्ला द्यावयाचा तर मी विरोधी पक्षाचा सदस्य असल्याने माझा सल्ला निकालात काढला जाईल. मी काँग्रेसचा सदस्य असल्याने मला अतिशय सावधगिरीने या पक्षाला सल्ला द्यावा लागेल.
आगंतुकसल्ला
असे असले तरीही मी दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना सल्ला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मी जे आज सांगू इच्छितो ते मी याआधीही सांगितले आहे.
भाजपबाबत मला याप्रमाणे मत नोंदवायचे आहे :
– सात टक्के हा भारताचा सध्याचा सर्वसाधारण विकासदर म्हणावा लागेल. त्यापेक्षा अधिक विकासदर साध्य करायचा असेल, तर सरकारने मूलभूत सुधारणांसाठीची दूरदृष्टी आणि धाडस दाखविणे आवश्यक आहे. (१९९१-९२ मधील सुधारणांप्रमाणे) याचबरोबर सरकारला विरोधकांशी संवाद साधून त्यांची मते धोरणात समाविष्ट करण्याचे सामंजस्य दाखवावे लागेल. (२४ नोव्हेंबर २०१५चा स्तंभलेख)
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही क्षण विसावून, आत्मपरीक्षण करून पक्षाला सुशासनाच्या आणि विकासाच्या मार्गावरून नेऊ शकतात (१७ नोव्हेंबर २०१५ च स्तंभलेख)
काँग्रेसला मी याप्रमाणे सल्ला देऊ इच्छितो :
-अग्रमानांकित कोणी तरी असणारच, पण सामुदायिक नेतृत्व असणे केव्हाही चांगले. दुसरे म्हणजे काँग्रेसने ब्लॉक वा तालुका पातळ्यांवरील समित्यांची रचना वा फेररचना करणे अपरिहार्य आहे. तळागाळापासून या प्रकारच्या रचनेला सुरुवात केली तर हे काम वर्षभरात पूर्ण होईल. तिसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसने आपली मते, ध्येयधोरणे आपले कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्यांपर्यंत हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भारतीय भाषांमधून दररोज पोहोचविली पाहिजेत. (१७ फेब्रुवारी २०१५)
– चौथी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसने सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवरील आपली मते १५ ते ३५ या वयोगटापर्यंत पोहोचतील, अशा पद्धतीने त्यांची मांडणी केली पाहिजे.
दिल्ली आणि बिहारमधील विधानसभांमधील निवडणुकांनंतर २०१६ मध्ये होणाऱ्या पाच विधानसभांच्या निवडणुका या निर्णायक स्वरूपाच्या असतील, असे मानले जात होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडलेले नाही. मात्र या निवडणुकांच्या निकालांनी एक गोष्ट सूचित केली आहे. ती म्हणजे २०१७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका या देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक स्वरूपाच्या असतील.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
