विद्यापीठ : दळण नव्हे, वळण हवे!

पृथ्वीवरील एक अवकाश किंवा जागा कुणी अधिक्रमित करू शकत नाही, ती जागा म्हणजे कुठल्याही विद्यापीठाचा परिसर. विद्यापीठ म्हणजे नुसती इमारतींची दाटीवाटीने गर्दी नसते. तो महाविद्यालये किंवा संशोधन संस्थांचा नुसता एकत्र साचा नसतो. विद्यापीठात येणाऱ्या तरुण-तरुणींना केवळ पदव्यांचे वाटप करणे इतपतच त्यांचे काम नसते. केवळ काही विषयांचा अभ्यास व परीक्षा एवढय़ा चाकोरीपुरतेच ते मर्यादित नसते. ज्ञानाची रुजवण करणारे ते ठिकाण असते. तेथे स्वातंत्र्याचीही शिकवण दिली जाते. ज्ञान व स्वातंत्र्याच्या सागरात राहून जगाशी देवाणघेवाण करण्याची शिकवण मुलांना मिळते ती विद्यापीठातूनच.

विद्यापीठांना नावलौकिक केवळ उत्तम व हुशार शिक्षकांमुळे मिळत नाही, तर त्याकडे आकृष्ट झालेल्या बुद्धिमान व सर्जनशील विद्यार्थ्यांचा वाटा त्यात असतो. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अध्यक्षांना एकदा विचारण्यात आले की, हे विद्यापीठ ज्ञानाचा खजिना कसे बनले? त्यावर त्यांनी असे उत्तर दिले होते की, जे नवीन विद्यार्थी येतात ते ज्ञानाचा मोठा खजिना घेऊन येतात व जे पदवीधर होतात ते थोडे ज्ञान घेऊन जातात.

भारतातील कुठल्याही विद्यापीठाची तुलना हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, मॅकगिल, सॉर्बाँ किंवा चीनमधील नव्याने उभारण्यात आलेल्या विद्यापीठांशी होऊ शकत नाही; कारण ते आपल्या फार पुढे आहेत. त्यांचे स्थान त्यांनी कमावले आहे. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांत त्यांना मान आहे. भारतातील चांगल्यात चांगल्या विद्यापीठाला जागतिक क्रमवारीत फार तर २०० ते २५० दरम्यान स्थान मिळाले आहे, पण केवळ तेवढेच एक चिंतेचे कारण नाही. या विद्यापीठांना होणारा निधीपुरवठा कमी आहे, ही अडचण नेहमी सांगितली जाते. मी अर्थमंत्री असताना एक धाडसी निर्णय घेतला होता तो म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स या संस्थेला विनाअट १०० कोटी रुपये मंजूर केले होते, त्या निर्णयाचे स्वागतही झाले. केवळ माझ्या मनात आले म्हणून लहरीखातर मी ते केले असे तुम्ही म्हणाल, पण तो अभूतपूर्व निर्णय होता. बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स या संस्थेचे संचालक किंवा संबंधित मंत्रालयाने अनेक महिने निधी मागितला नव्हता, त्यांना पशाचे काय करायचे हे माहिती नव्हते; पण नंतरच्या काही वर्षांत अशाच अनेक संस्थांना निधी देण्यात आला. त्यात मुंबई, कोलकाता व मद्रास येथील विद्यापीठांचा समावेश होता. या विद्यापीठांना त्यांच्या दीडशेव्या वर्षांत प्रत्येकी १०० कोटी निधी देण्यात आला. या अनुदानाने काही दृश्य फरक झाले की नाही हे मला सांगता येणार नाही.

मोडकळीस आलेले प्रारूप

निधीपुरवठा हा अडथळा कायम राहिला आहे. विद्यापीठांना लागू असलेले कायदे खरे तर कालबाह्य़ झाले आहेत. कुलगुरूंच्या नियुक्त्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी हातात घेतल्या आहेत. त्यातील अनेक नियुक्त्या फारशा योग्य नाहीत. अध्यापन सुमार आहे. संशोधनाच्या क्षेत्रात तर आपण खूपच मागे आहोत. विद्यापीठ अनुदान आयोग हा यात आणखी एक नियंत्रक घटक आहे. अनेकदा त्यांच्याकडून पक्षपात केला जातो, त्यामुळे ही संस्था फार कार्यक्षम व निष्पक्षपाती आहे असे नाही. भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषद, भारतीय विधि परिषद या संस्था केवळ परवाने देण्यापुरत्या उरल्या आहेत, संस्थांना मान्यता देणे, संलग्नता देणे अशी कामे त्या करतात. राज्य सरकार किंवा न्यायालयांनी नेमलेल्या समित्यांनी नियम व र्निबधांचे काम हाती घेतले आहे, त्यात विद्यार्थी-प्रवेश, शिक्षण शुल्क हे सगळे तेच ठरवतात. परदेशातील विद्यापीठात आहे, त्याप्रमाणे भारतात विद्यापीठ प्रशासनाला विद्यापीठाशी निगडित सर्व बाबींचे नियंत्रण करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या हातात अधिकारांचे केंद्रीकरण झालेले आहे, त्यामुळे स्वायत्त विद्यापीठांची संकल्पना मोडीत निघाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत आपल्या विद्यापीठांमधून बुद्धिमान लोक बाहेर पडत आहेत. त्यांच्या पदरी नराश्य आले याचे कारण सरकारने वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप हे आहे. काही वादग्रस्त लोकांना आधी नेमून मग काढून टाकण्याची नामुष्कीदेखील आली. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट या संस्था एके काळी स्पर्धात्मकतेत आघाडीवर होत्या. आता त्यांचेही इतर राज्य संचालित विद्यापीठांप्रमाणे आखाडे झाले आहेत. अगदी नालंदा विद्यापीठाची अत्यंत प्रेरणादायी संकल्पना आता अनेक वाद-प्रवादांनी ग्रस्त आहे. हैदराबाद विद्यापीठाला राजकीय पक्षसंघटनांशी संलग्न विद्यार्थी गटातील वादावादी हाताळणे जमले नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे, कारण ज्या तत्त्वांवर त्याची स्थापना झाली ती बाजूला पडली आहेत, कारण ती तत्त्वे रा.स्व. संघ व भाजप यांना रुचणारी व पटणारी नाहीत. तेथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैयाकुमार याला न्यायालयाच्या आवारातच मारहाण झाली होती व नंतर त्याला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकले गेले. खरे तर देशद्रोहाच्या वसाहतवादकालीन कायद्यानुसारदेखील, त्याच्याविरोधात कुठलाही पुरावा नव्हता. उमर खालीद या विद्यार्थ्यांला रामजस महाविद्यालयाने निमंत्रण दिले म्हणून नव्याने वाद झाला. त्यात अभाविपच्या स्वयंघोषित राष्ट्रहितवाद्यांनी विद्यार्थ्यांना बेछूट मारझोड केली. तिथे असलेले पोलीस मात्र बघ्याची भूमिका घेत होते.

सुधारणांची गरज

सरकारी निधीवरील सार्वजनिक विद्यापीठांना पर्याय नाही, कारण शिक्षणाचा प्रसार जर सर्व स्तरांतील समाजात होणे अपेक्षित असेल तर यात सरकारी सहभाग महत्त्वाचा आहे, त्याच्या जोडीला खासगी विद्यापीठांनाही स्थान असले पाहिजे, तीही सरकारच्या नियंत्रण व हस्तक्षेपापासून मुक्त असली पाहिजेत. या दोन्ही प्रकारच्या विद्यापीठांना काही किमान नियम मात्र समान असावेत, असे मला वाटते ते खालीलप्रमाणे-

१. संचालक मंडळ हे स्वतंत्र असावे. सदस्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करावी.

२. कुठलेही विद्यापीठ हे नफेखोरीसाठी नसावे. त्यांनी जो काही नफा किंवा पसा मिळाला असेल तो पुन्हा शिक्षणातच गुंतवावा.

३. सामाजिक, शैक्षणिक मागासांना आरक्षणाच्या नियमांना त्यांनी बांधील असावे. शिक्षकांच्या नेमणुका व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश यात ते लागू असावे.

आज कुठलेही भारतीय विद्यापीठ सर्वसामान्य दर्जाच्या आरोपातून सुटू शकत नाही तरी शेकडो विद्यार्थी चांगले शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत. त्यांच्याकडे चिकाटी व बुद्धिमत्ता आहे, त्यामुळे त्यांना परदेशी विद्यापीठात स्थान मिळू शकते, त्यात त्यांची कारकीर्द चमकदार होते. दुर्दैव हे की, विद्यापीठांची यंत्रणा चांगली आहे म्हणून हे घडते अशातला भाग नाही, तर मोडकळीस आलेली विद्यापीठ व्यवस्था असताना हे घडते आहे, विद्यार्थी त्यांच्यातील जे चांगले ते देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या विद्यापीठ व्यवस्थेत म्हणूनच सुधारणांची नितांत गरज आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN