सत्तरीतील भारताचे आर्थिक आरोग्य

स्वातंत्र्य, लिखित राज्यघटना, संसदीय शासनप्रणाली, कायद्याचे राज्य या साऱ्यांचे हेतू आणि ध्येये अनेकविध असू शकतात; पण या देशातील माणसांची – भारतीयांची- सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती, हेच या साऱ्यांचे परमध्येय होय.

आपला देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला तेव्हा कसा होता, याची कल्पना करून पाहा. देशातील ८३ टक्के जनता निरक्षर होती, भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान अवघे ३२ वर्षांचे होते. आजच्या किमतींनुसार जर तुलना केली तर २४७ रुपये भरेल एवढेच या देशातील दरडोई उत्पन्न होते. विजेचा दरडोई सरासरी वापर वर्षभरात १६.३ किलोवॅट इतकाच होता. म्हणजे कच्च्या दिलाचे लोक ‘असल्या देशात सरकार काय करू शकणार?’ म्हणाले असते अशीच परिस्थिती. राष्ट्रपिता असे ज्यांना संबोधले जाई त्यांनीच देशाची सारी सत्ता स्वत:कडे ठेवली असती आणि मनमानीपणे बरा- किंवा वाईटही- कारभार केला असता तरीही नवल नव्हते, अशीच स्थिती तेव्हाच्या भारताची होती.

पण महात्मा गांधी यांनी स्वत: सत्ताधारी होण्याऐवजी स्वत:च्या मार्गाने लोकसेवा सुरू ठेवण्यास प्राधान्य दिले. त्या वेळी तोळामासा प्रकृतीच्या या विशाल देशाची मोठी जबाबदारी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि अन्य नेत्यांनी स्वत:च्या खांद्यांवर घेतली.

यशाचे सोपान

भारताने १५ ऑगस्ट १९४७ पासून आजवर मोठा पल्ला गाठला आहे. ‘काय बदलले? काही नाही.. सत्तर वर्षांत काही म्हणजे काहीच बदलले नाही’, अशी विधाने केवळ डोळ्यांस पट्टी बांधलेले किंवा स्वत:स भक्त म्हणविणारेच (कोणाचाही अनादर करण्याचा हेतू न ठेवता मी हे म्हणतो आहे.) करू शकतात. त्यांना कदाचित पुढील गोष्टी दिसत नाहीत, पण त्या अशा :

– आयुर्मान वाढून आता ६८.३४ वर्षे झाले,

– वार्षिक दरडोई उत्पन्न (आताच्या किमतींनुसार) १,०३,२१९ रुपये इतके झाले,

– साक्षरतेचे प्रमाण वाढून ते ७३ टक्क्यांवर पोहोचले,

– दारिद्रय़ात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण घटले, ते २२ टक्क्यांच्याही खाली आले,

– अन्नधान्य उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण झाला आणि अन्नदुष्काळ टळला,

– प्लेग, काला अझार, देवी आणि पोलिओ या रोगांवर मात करता आली,

– विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाने प्रगती केली, विशेषत: कमीत कमी साधनसामग्रीनिशी अवकाश आणि अणुऊर्जा या क्षेत्रांत मोठी झेप घेतली.

भारतातील प्रत्येक मोठय़ा राजकीय पक्षाचे योगदान या विकासगाथेत आहे. त्यापैकी काँग्रेस पक्ष सुमारे ५५ वर्षे केंद्र सरकारच्या शीर्षस्थानी होता, तर बिगरकाँग्रेस पक्षांनी १५ वर्षे राज्य केले. या बिगरकाँग्रेस पक्षांपैकी भाजपला केंद्रातील सत्तेच्या शीर्षस्थानी एकंदर नऊ वर्षे आतापर्यंत (अटलबिहारी वाजपेयींचा आणि मोदी यांचा आतापर्यंतचा कार्यकाळ धरून) मिळालेली आहेत.

भारताचा कारभार काही केवळ केंद्र सरकार एकटेच चालवीत नाही. राज्य सरकारांकडेही समप्रमाणात जबाबदारी आहे.  किंबहुना, लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी थेट संबंधित असे विषय राज्य-यादीतच आहेत (पाहा भारतीय राज्यघटना : परिशिष्ट सात, यादी दुसरी). राज्यांच्या पातळीवरील कारभार एकसारखा नसल्याकारणाने, राज्याराज्यांच्या विकासातदेखील भयावह फरक दिसतो. उदाहरणार्थ, ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील दिल्ली राज्याचे दरडोई उत्पन्न २,४९,००४ रुपये आणि गोव्याचे २,४२,७४५ रुपये होते. तर त्याच वर्षी बिहारचे दरडोई उत्पन ३१,३८० होते. (हे गणन २०१४-१५ ला आधारवर्ष मानणारे आहे.)

देशातील या अतिगरीब राज्यांची सत्ता कोणाकडे होती? काँग्रेसकडे उत्तर प्रदेशची सत्ता १९८९ पासून आजपर्यंत नाही, तर ओरिसात सन २००० पासून, पश्चिम बंगालमध्ये १९७७ पासून, तसेच बिहारमध्ये १९९० पासून (अपवाद जुलै २०१७ मध्ये संपलेल्या १७ महिन्यांचा) काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी नाही. त्यामुळे या राज्यांत अलीकडल्या काही दशकांत जो दरिद्री कारभार झाला, त्यासाठी काँग्रेसवर खापर फोडता येणार नाही. याउलट, भाजप हा उत्तर प्रदेशात १९९७ ते २००२ पर्यंत सत्ताधारी होता आणि या वर्षी तेथे पुन्हा भाजपची सत्ता आली आहे, ओरिसात भाजप-मित्रपक्षांचे सरकार २००० ते २००९ पर्यंत होते, तर बिहारमध्ये २००५ ते २०१४ असे सुमारे दशकभर सत्तासहयोगी असलेला भाजप आता पुन्हा सत्तेत शिरला आहे.

पाच मानके

स्वतंत्र भारताच्या सत्तरीनिमित्त आर्थिक तब्येतीचा ताळेबंद पाच मानकांच्या आधारे मांडता येईल :

रोजगार : रोजगारहीन वाढीकडे आपली वाटचाल सुरू असल्याचे आणखी पुरावे जमा होताहेत. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संशोधन व आकडेवारी क्षेत्रातील खासगी संस्थेने म्हटल्याप्रमाणे, जानेवारी ते एप्रिल-२०१७ या काळात औपचारिक क्षेत्रातील १५ लाख रोजगार आपल्या अर्थव्यवस्थेतून कमी झाले.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनमूल्यातील (सराउ) वाढ : ‘सकल मूल्यवर्धना’च्या (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन किंवा ‘जीव्हीए’) वाढरदरात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या तिमाहीपासून हळूहळू घसरणच होत जाते आहे, त्याचा परिणाम ‘सराउ’च्या वाढदरावरही होतो आहेच.

गुंतवणूक : सकल स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) ही स्थिर-किमतींच्या आधारे मोजली जाते. तिचे मापन २०११-१२ हे आधारवर्ष मानून केले असता आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या अखेरची तिमाही ते २०१६-१७ च्या अखेरची तिमाही यात ३०.८ टक्क्यांवरून २८.५ टक्क्यांपर्यंत अशी घसरण दिसते. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षांत ही स्थिर-भांडवल उभारणीतील वाढीची टक्केवारी २०१३-१४ मध्ये ३२.६ टक्के आणि त्याआधी २०११-१२ मध्ये सर्वाधिक ३४.३१ टक्के अशी होती.

पतपुरवठा-वाढ : गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१६-१७) पतपुरवठय़ामध्ये झालेली ८.१६ टक्क्यांची वाढ, ही गेल्या दशकभरातील वाढीच्या टक्केवारींची सरासरी काढल्यास त्याहून निम्म्याने कमी भरेल.

औद्योगिक उत्पादन : गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातील (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्शन- आयआयपी) हालचाल मे २०१४ मधील ११ पासून ते जून २०१७ मधील ११९.६ अशी मंदावलेली आहे.

ही पाच मानके खरे तर पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांच्यासाठी ‘येथून झेप घ्यायची आहे’ या अर्थाने पदस्थल ठरावयास हवीत; पण उघडच आहे की वस्तुस्थिती तशी दिसत नाही. हे दोघेही अर्थव्यवस्थेची स्थिती वगळता बाकी भरपूर विषयांबद्दल बोलतात. पंतप्रधानांना तर आर्थिक आपत्तीसदृश स्थितीपासून लोकांचे लक्ष राजकीय मुद्दय़ांकडे वळविण्याची कलाच साधलेली आहे. अर्थमंत्री आकडेवारी फेकत असतात, पण ते आकडे कुठल्याशा निरुपयोगी वाढीचे असतात आणि ख्यातकीर्त अर्थतज्ज्ञांना तर ते विश्वासार्हदेखील वाटत नाहीत. सध्याच्या सरकारात, सत्तेपुढे शहाणपण टिकवून ठेवणाऱ्या.. तेही कधीकधीच टिकलेले दिसणाऱ्या.. व्यक्तींची संख्या एकाहून अधिक भरणार नाही.

आणि तरीही सरकार भारताच्या सत्तरीचा ‘समारंभ’ करण्यात पुढाकार घेते आहे. कोणाची साथ मिळेल त्यांना? आर्थिक उतरंडीतील तळाच्या २२ टक्क्यांमध्ये जे गरीब आहेत त्यांची नव्हे, शेतकऱ्यांची नव्हे, वस्तू-उत्पादक आणि त्यांच्याकडील कामगारांची नव्हे, पतपुरवठादार आणि संभाव्य कर्जदारांचीही नव्हे, तरुण रोजगारेच्छूंची नव्हे, ज्यांना शिक्षणकर्जे नाकारून उच्चशिक्षणही नाकारलेच जाते आहे त्यांचीही नव्हे, महिलांची नव्हे, दलितांची नव्हे आणि अल्पसंख्याकांचीही नव्हे. हा समारंभच असेल, पण त्यात आनंद नसेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN