|| पी. चिदम्बरम
ढासळता रुपया व परदेशी गुंतवणूक, कमी पाऊस, घसरते शेतमाल-दर आणि उद्योगांचा घसरता पत-पुरवठा, बुडती कर्जे, एलआयसीच्या गळ्यात फुकाचे घोंगडे, रोजगार नाहीत, करसंकलनही कमी, म्हणून महसूल कमी आणि लोककल्याणासाठी निधी कमी.. अशा स्थितीत देशाला गरज आहे सक्षम सल्लागाराची, पण त्यांनीही पाठ फिरविली आहे!
‘संकटे कधी एकटी येत नसतात’ अशा अर्थाची एक जुनी म्हण आहे. सध्या तरी भारताची स्थिती तशीच आहे. देव काही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रसन्न व्हायला तयार नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सतत वाईटच बातम्या येत आहेत.
शेअर्सच्या किमती इतक्या खाली गेल्या, की सगळे निर्देशांक पंधरा महिन्यांपूर्वी होते तितक्या निम्नस्तराला गेले आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांनी या महिन्यात २५ ऑक्टोबपर्यंत ३५४६० कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. आतापर्यंत एकूण ९६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशाबाहेर गेली आहे. दुसऱ्या बाजूला रुपया गडगडलेलाच आहे. विकसनशील देशांचाच केवळ विचार केला तरी, अन्य सर्व विकसनशील अर्थव्यवस्थांतील चलनांपेक्षाही भारताच्या चलनाची स्थिती तोळामासा आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया खूपच घसरत गेला आहे. २०१८ मध्ये रुपयाची १६ टक्केमूल्यघसरण झाली; पण हे एवढय़ावर थांबणार नाही. आगामी काळात रुपया आणखी घसरत जाऊ शकतो.
खनिज तेलाच्या (ब्रेन्ट) किमती पिंपाला ७७ अमेरिकी डॉलर्स झाल्या आहेत. जागतिक अस्थिरता सुरूच आहे. मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सुधारायचे कुठलेच संकेत नाहीत, त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढतच जाणार आहेत. रोजच्या रोज पेट्रोल व डिझेलच्या किमती देशात वाढत असल्याने ग्राहक मेटाकुटीस आले आहेत. रुपया कोसळतो आहे, किमती वाढत आहेत.
रुपयाचे अवमूल्यन व पेट्रोलियम पदार्थाच्या वाढत्या किमती यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला भगदाड पडले आहे. त्यामुळे इतर वस्तू व सेवांचा वापरही घटत चालला आहे.
यंदा पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी झाला आहे. देशातील ३६ टक्के जिल्ह्य़ांत तरी पावसाची मोठी कमतरता राहिली आहे, ती आता भरून येणार नाही. कमी पावसाचा परिणाम कृषी उत्पादन घटण्यात होणार आहे.
शेतीमालास योग्य भाव नसल्याने बळीराजा अस्वस्थ असून तो बंडाच्या विचारात आहे. बाजारपेठेत शेतमालाच्या किमती या किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी आहेत. काही राज्यांतच खरेदी केंद्रे आहेत, त्यांची संख्याही अपुरी आहे. त्यामुळे फार थोडय़ा शेतक ऱ्यांच्या मालास किमान आधारभूत किंमत मिळत आहे.
गेल्या चार वर्षांत वस्तूंची निर्यात निराशाजनक आहे. ती २०१३-१४ मध्ये विक्रमी म्हणजे ३१५ अब्ज डॉलर्स होती, परंतु तो टप्पा नंतर कधीच ओलांडला गेला नाही. या वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत निर्यात १६० अब्ज डॉलर्स होती.
कमी गुंतवणूक, कर्जाची वानवा
‘भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्र’ म्हणजे ‘सीएमआयई’च्या माहितीनुसार जुलै-सप्टेंबर २०१८ दरम्यान गुंतवणुकीचे दीड लाख कोटींचे प्रस्ताव जाहीर करण्यात आले होते. ते सरासरीपेक्षा कमीच होते. सीएमआयईच्या माहितीनुसार एकंदर ५३९४ प्रकल्प हे थांबलेले किंवा बंद पडलेले आहेत.
उद्योगांना पतपुरवठय़ाच्या बाबतीत वाईट स्थिती आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये हे प्रमाण १.९३ टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षांत ते सरासरी एक टक्काच होते.
अनुत्पादित मालमत्तांचा ससेमिरा बँकांच्या पाठीशी कायम आहे. या अनुत्पादित मालमत्तांनी १० लाख कोटींची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यात भरीस भर म्हणून की काय, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड (आयएल अ‍ॅण्ड एफसीएल) ही महत्त्वाची बँकेतर वित्तपुरवठा कंपनी (एनबीएफसी) पुरती कोसळली आहे, त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात संकट वाढले आहे. नादारी व दिवाळखोरीची प्रकरणे निकाली काढण्यास वेळ लागत आहे. एकाही मोठय़ा प्रकरणात १८० दिवसांच्या निर्धारित मुदतीत मार्ग निघालेला नाही.
रोजगाराची स्थिती वाईटच असून ती आणखी दुर्दशेकडे वाटचाल करीत आहे. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.६ टक्केहोता. म्हणजे तो ऑगस्टमधील ६.३ टक्क्यांपेक्षा वाढला आहे. कामगार सहभाग प्रमाण २०१६ मध्ये अधिक ४६ टक्केहोते ते आता घटून ४३.२ टक्केझाले आहे.
स्थूल आर्थिक अस्थिरता
वित्तीय स्थिती काळजी करण्यासारखीच आहे. निव्वळ महसुलात अर्थसंकल्पामध्ये १९.१५ टक्केवाढ गृहीत धरली होती, त्या तुलनेत वाढीचा दर एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान गेल्या वर्षीच्या त्याच काळातील दराच्या तुलनेत ७.४५ टक्के होता. निव्वळ कर महसूल हा अर्थसंकल्पातील पातळी तेव्हाच गाठू शकेल जेव्हा आर्थिक वर्षांतील उर्वरित महिन्यात तो २८.२१ टक्के इतका असायला हवा, जे खरे तर अशक्य आहे.
निर्गुतवणूक कार्यक्रम ठप्प आहे. अर्थसंकल्पात ८०००० कोटींच्या निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट होते, सरकारला त्यात केवळ ९७८६ कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक करता आली आहे. या खात्यावरील नेमके आर्थिक नुकसान किंवा घट आणखी किती हजार कोटी वा किती लाख कोटींपर्यंत वाढेल, हेही स्पष्ट नाही.
अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सरकारला या वर्षी १०७३१२ कोटींचा लाभांश देतील असे अपेक्षित होते. पेट्रोल व डिझेलमध्ये लिटरला प्रत्येकी एक रुपया कपात केल्याने तेल कंपन्यांना ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत ३५०० कोटींचा फटका बसला आहे. त्यामुळे लाभांश वाटप कमी आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची, म्हणजे ‘एलआयसी’ची तीच स्थिती आहे. बुडत्या ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’चे घोंगडे एलआयसीच्या गळ्यात अडकवले असून ते निस्तरता निस्तरता फटका एलआयसीलाच बसू शकतो.
ज्या कार्यक्रमांसाठी निधी कमी आहे त्या योजना सरकार अक्षरश: ढकलगाडीसारख्या चालवत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे विम्यावर आधारित ‘आयुष्मान भारत’ ही वैद्यकीय सुविधा योजना. यात १० कोटी कुटुंबे म्हणजे पन्नास कोटी लोकांना विमा देण्याचा उद्देश आहे; पण त्यासाठी तरतूद आहे केवळ २००० कोटी रुपयांची. अशाच कमी तरतुदीच्या इतर योजनांमध्ये मनरेगा, पंतप्रधान आवास योजना, पेयजल योजना, स्वच्छ भारत योजना, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व ग्राम ज्योती योजना यांचा समावेश आहे.
चालू खात्यावरील वित्तीय तूट ही सप्टेंबर २०१८ अखेरीस ३५ अब्ज डॉलर्स अपेक्षित असून कमी होण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. उलट हे वर्ष संपताना ती तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्केकिंवा ८० अब्ज डॉलर्स असेल असे विरोधाभासी चित्र आहे. सरकारने यावर उपाय म्हणून गेल्या महिन्यात ज्या ‘उपाययोजना’ केल्या आहेत त्या पाहिल्या तर त्यांचा फारसा उपयोग होण्याची शक्यता दिसत नाही.
वित्तीय तूट व चालू खात्यावरील तूट यांवर दबाव राहिल्याने व्याजदरही वाढत आहेत, रोख्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पत व्याजदर वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. जर हे दर वाढले तर गुंतवणूकदार व ग्राहक या दोघांनाही फटका बसून अर्थव्यवस्थेला खीळ बसेल.
वर उल्लेखिलेली सगळी परिस्थिती पाहता देशाला सक्षम आर्थिक सल्लागार व सक्षम आर्थिक व्यवस्थापकांची तातडीने गरज आहे. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. अरविंद पानगढिया, डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांच्यानंतर आता देशाच्या सरकारला सल्ला देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा कुणीच अर्थतज्ज्ञ उपलब्ध नाही. आपल्या देशाच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थापकांविषयी फारसे न बोललेलेच बरे. ते ज्या गोष्टींचे समर्थन करू नये त्यांचे समर्थन करण्यासाठी ब्लॉग लेखन करण्यात गुंग आहेत.
‘न आवरे आवरीता’ अशी आपल्या अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती पाहून अशा परिस्थितीत मला डब्ल्यू. बी. यीट्सच्या ओळी आठवतात. ‘द सेंटर कॅनॉट होल्ड’.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
ढासळता रुपया व परदेशी गुंतवणूक, कमी पाऊस, घसरते शेतमाल-दर आणि उद्योगांचा घसरता पत-पुरवठा, बुडती कर्जे, एलआयसीच्या गळ्यात फुकाचे घोंगडे, रोजगार नाहीत, करसंकलनही कमी, म्हणून महसूल कमी आणि लोककल्याणासाठी निधी कमी.. अशा स्थितीत देशाला गरज आहे सक्षम सल्लागाराची, पण त्यांनीही पाठ फिरविली आहे!
‘संकटे कधी एकटी येत नसतात’ अशा अर्थाची एक जुनी म्हण आहे. सध्या तरी भारताची स्थिती तशीच आहे. देव काही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रसन्न व्हायला तयार नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सतत वाईटच बातम्या येत आहेत.
शेअर्सच्या किमती इतक्या खाली गेल्या, की सगळे निर्देशांक पंधरा महिन्यांपूर्वी होते तितक्या निम्नस्तराला गेले आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांनी या महिन्यात २५ ऑक्टोबपर्यंत ३५४६० कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. आतापर्यंत एकूण ९६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशाबाहेर गेली आहे. दुसऱ्या बाजूला रुपया गडगडलेलाच आहे. विकसनशील देशांचाच केवळ विचार केला तरी, अन्य सर्व विकसनशील अर्थव्यवस्थांतील चलनांपेक्षाही भारताच्या चलनाची स्थिती तोळामासा आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया खूपच घसरत गेला आहे. २०१८ मध्ये रुपयाची १६ टक्केमूल्यघसरण झाली; पण हे एवढय़ावर थांबणार नाही. आगामी काळात रुपया आणखी घसरत जाऊ शकतो.
खनिज तेलाच्या (ब्रेन्ट) किमती पिंपाला ७७ अमेरिकी डॉलर्स झाल्या आहेत. जागतिक अस्थिरता सुरूच आहे. मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सुधारायचे कुठलेच संकेत नाहीत, त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढतच जाणार आहेत. रोजच्या रोज पेट्रोल व डिझेलच्या किमती देशात वाढत असल्याने ग्राहक मेटाकुटीस आले आहेत. रुपया कोसळतो आहे, किमती वाढत आहेत.
रुपयाचे अवमूल्यन व पेट्रोलियम पदार्थाच्या वाढत्या किमती यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला भगदाड पडले आहे. त्यामुळे इतर वस्तू व सेवांचा वापरही घटत चालला आहे.
यंदा पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी झाला आहे. देशातील ३६ टक्के जिल्ह्य़ांत तरी पावसाची मोठी कमतरता राहिली आहे, ती आता भरून येणार नाही. कमी पावसाचा परिणाम कृषी उत्पादन घटण्यात होणार आहे.
शेतीमालास योग्य भाव नसल्याने बळीराजा अस्वस्थ असून तो बंडाच्या विचारात आहे. बाजारपेठेत शेतमालाच्या किमती या किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी आहेत. काही राज्यांतच खरेदी केंद्रे आहेत, त्यांची संख्याही अपुरी आहे. त्यामुळे फार थोडय़ा शेतक ऱ्यांच्या मालास किमान आधारभूत किंमत मिळत आहे.
गेल्या चार वर्षांत वस्तूंची निर्यात निराशाजनक आहे. ती २०१३-१४ मध्ये विक्रमी म्हणजे ३१५ अब्ज डॉलर्स होती, परंतु तो टप्पा नंतर कधीच ओलांडला गेला नाही. या वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत निर्यात १६० अब्ज डॉलर्स होती.
कमी गुंतवणूक, कर्जाची वानवा
‘भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्र’ म्हणजे ‘सीएमआयई’च्या माहितीनुसार जुलै-सप्टेंबर २०१८ दरम्यान गुंतवणुकीचे दीड लाख कोटींचे प्रस्ताव जाहीर करण्यात आले होते. ते सरासरीपेक्षा कमीच होते. सीएमआयईच्या माहितीनुसार एकंदर ५३९४ प्रकल्प हे थांबलेले किंवा बंद पडलेले आहेत.
उद्योगांना पतपुरवठय़ाच्या बाबतीत वाईट स्थिती आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये हे प्रमाण १.९३ टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षांत ते सरासरी एक टक्काच होते.
अनुत्पादित मालमत्तांचा ससेमिरा बँकांच्या पाठीशी कायम आहे. या अनुत्पादित मालमत्तांनी १० लाख कोटींची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यात भरीस भर म्हणून की काय, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड (आयएल अ‍ॅण्ड एफसीएल) ही महत्त्वाची बँकेतर वित्तपुरवठा कंपनी (एनबीएफसी) पुरती कोसळली आहे, त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात संकट वाढले आहे. नादारी व दिवाळखोरीची प्रकरणे निकाली काढण्यास वेळ लागत आहे. एकाही मोठय़ा प्रकरणात १८० दिवसांच्या निर्धारित मुदतीत मार्ग निघालेला नाही.
रोजगाराची स्थिती वाईटच असून ती आणखी दुर्दशेकडे वाटचाल करीत आहे. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.६ टक्केहोता. म्हणजे तो ऑगस्टमधील ६.३ टक्क्यांपेक्षा वाढला आहे. कामगार सहभाग प्रमाण २०१६ मध्ये अधिक ४६ टक्केहोते ते आता घटून ४३.२ टक्केझाले आहे.
स्थूल आर्थिक अस्थिरता
वित्तीय स्थिती काळजी करण्यासारखीच आहे. निव्वळ महसुलात अर्थसंकल्पामध्ये १९.१५ टक्केवाढ गृहीत धरली होती, त्या तुलनेत वाढीचा दर एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान गेल्या वर्षीच्या त्याच काळातील दराच्या तुलनेत ७.४५ टक्के होता. निव्वळ कर महसूल हा अर्थसंकल्पातील पातळी तेव्हाच गाठू शकेल जेव्हा आर्थिक वर्षांतील उर्वरित महिन्यात तो २८.२१ टक्के इतका असायला हवा, जे खरे तर अशक्य आहे.
निर्गुतवणूक कार्यक्रम ठप्प आहे. अर्थसंकल्पात ८०००० कोटींच्या निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट होते, सरकारला त्यात केवळ ९७८६ कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक करता आली आहे. या खात्यावरील नेमके आर्थिक नुकसान किंवा घट आणखी किती हजार कोटी वा किती लाख कोटींपर्यंत वाढेल, हेही स्पष्ट नाही.
अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सरकारला या वर्षी १०७३१२ कोटींचा लाभांश देतील असे अपेक्षित होते. पेट्रोल व डिझेलमध्ये लिटरला प्रत्येकी एक रुपया कपात केल्याने तेल कंपन्यांना ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत ३५०० कोटींचा फटका बसला आहे. त्यामुळे लाभांश वाटप कमी आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची, म्हणजे ‘एलआयसी’ची तीच स्थिती आहे. बुडत्या ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’चे घोंगडे एलआयसीच्या गळ्यात अडकवले असून ते निस्तरता निस्तरता फटका एलआयसीलाच बसू शकतो.
ज्या कार्यक्रमांसाठी निधी कमी आहे त्या योजना सरकार अक्षरश: ढकलगाडीसारख्या चालवत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे विम्यावर आधारित ‘आयुष्मान भारत’ ही वैद्यकीय सुविधा योजना. यात १० कोटी कुटुंबे म्हणजे पन्नास कोटी लोकांना विमा देण्याचा उद्देश आहे; पण त्यासाठी तरतूद आहे केवळ २००० कोटी रुपयांची. अशाच कमी तरतुदीच्या इतर योजनांमध्ये मनरेगा, पंतप्रधान आवास योजना, पेयजल योजना, स्वच्छ भारत योजना, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व ग्राम ज्योती योजना यांचा समावेश आहे.
चालू खात्यावरील वित्तीय तूट ही सप्टेंबर २०१८ अखेरीस ३५ अब्ज डॉलर्स अपेक्षित असून कमी होण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. उलट हे वर्ष संपताना ती तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्केकिंवा ८० अब्ज डॉलर्स असेल असे विरोधाभासी चित्र आहे. सरकारने यावर उपाय म्हणून गेल्या महिन्यात ज्या ‘उपाययोजना’ केल्या आहेत त्या पाहिल्या तर त्यांचा फारसा उपयोग होण्याची शक्यता दिसत नाही.
वित्तीय तूट व चालू खात्यावरील तूट यांवर दबाव राहिल्याने व्याजदरही वाढत आहेत, रोख्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पत व्याजदर वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. जर हे दर वाढले तर गुंतवणूकदार व ग्राहक या दोघांनाही फटका बसून अर्थव्यवस्थेला खीळ बसेल.
वर उल्लेखिलेली सगळी परिस्थिती पाहता देशाला सक्षम आर्थिक सल्लागार व सक्षम आर्थिक व्यवस्थापकांची तातडीने गरज आहे. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. अरविंद पानगढिया, डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांच्यानंतर आता देशाच्या सरकारला सल्ला देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा कुणीच अर्थतज्ज्ञ उपलब्ध नाही. आपल्या देशाच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थापकांविषयी फारसे न बोललेलेच बरे. ते ज्या गोष्टींचे समर्थन करू नये त्यांचे समर्थन करण्यासाठी ब्लॉग लेखन करण्यात गुंग आहेत.
‘न आवरे आवरीता’ अशी आपल्या अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती पाहून अशा परिस्थितीत मला डब्ल्यू. बी. यीट्सच्या ओळी आठवतात. ‘द सेंटर कॅनॉट होल्ड’.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
