विसंकेत धोरणावरून सरकारने तातडीने माघार घेऊन त्याचा खेळखंडोबा केला. पण हे केवळ एकाच बाबीत झालेले नाही. गेल्या काही काळात भूसंपादन, ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ किंवा मांसबंदी आदी विषयांवरून केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. यातून आधी कृती करायची आणि नंतर त्याला तात्त्विक मुलामा देण्याचा प्रयत्न करायचा, ही भाजपची पद्धती दिसून येते.
राष्ट्रीय विसंकेत धोरण ज्या वेगाने जाहीर करण्यात आले, तितक्याच किंबहुना काकणभर सरस गतीने ते माघारी घेण्यात आले. हे नाटय़ गेल्या सोमवारी सकाळी ते मंगळवारी सायंकाळदरम्यान घडले. याच काळात खापर फोडण्यासाठी एक बळीचा बकरा शोधण्यात आला. एका कनिष्ठ श्रेणीतील संशोधकाच्या नावावर अपयशाचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विसंकेत धोरण मसुद्याचा जो खेळखंडोबा झाला त्यातून प्रत्येक संबंधिताने स्वत:ची सुटका करून घेतली.
तो केवळ धोरणाचा मसुदा होता, या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण, तो राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा होता, संबंधित घटक आणि सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी तो जाहीर करण्यात आला होता हेही सत्य आहे. या मसुद्याला निश्चितच उच्चस्तरीय विचारविनिमयानंतरच मंजुरी देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्यापुरती मर्यादित नव्हती. या प्रक्रियेत निर्णयाची जबाबदारी घेण्याचे विधायक तत्त्वही अंतर्भूत आहे. मात्र, या तत्त्वाचे पालन संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी आणि सचिवांनी केलेले दिसत नाही. या संदर्भात अगदी प्राथमिक प्रक्रियाही पूर्ण केलेली नाही.
आधी कृती करायची आणि मग त्याला तात्त्विक मुलामा देण्याचा प्रयत्न करायचा, ही भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारबाबत प्रथमच घडलेली बाब नव्हे. याआधीच्या सरकारांकडूनही चुका झाल्या असतील. पण, आपल्याला वर्तमानाचा विचार करायचा आहे. ‘आधी कृती, मग विचार’ ही प्रवृत्ती चिंताजनक आहे.
घूमजावची उदाहरणे
जमीन संपादन वटहुकुमाबाबत सरकारला इशारा देण्यात आला होता. पण तो धुडकावून सरकारने तीनदा वटहुकूम काढला. नऊ महिन्यांनंतर सरकारने आपले चुकीचे पाऊल मागे घेतले.
‘नेट न्यूट्रॅलिटी’प्रश्नी इंटरनेट वापराच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू नये, असे सरकारला बजावण्यात आले होते. पण, सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. अंतिमत: सरकारला धोरणात्मक भूमिका बदलणे भाग पडले.
मॅगी नूडल्सवर बंदी घातली. गोमांसाची विक्री आणि सेवनावर बंदी घालण्यात आली. मांसविक्रीवर अनेक दिवस बंदी घालण्यात आली. स्वयंसेवी संघटनेच्या कार्यकर्तीस परदेशी जाण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आला. या प्रत्येक प्रकरणात संबंधित सरकारी यंत्रणेला माघार घेणे भाग पडले.
पंचायत आणि महापालिका निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांची किमान शैक्षणिक पात्रता असावी, अशी तरतूद राजस्थान सरकारने प्रस्तावित केली. ही तरतूद लोकसभा वा विधानसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मात्र लागू नव्हती. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. तरीही राजस्थानमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. मात्र, हरयाणा सरकारने अशाच स्थितीत निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यास प्रतिबंध करण्यात आला. या संदर्भातील खटल्याची सुनावणी लवकरच होणे अपेक्षित आहे. संबंधित कायद्याच्या वैधतेबाबतच प्रश्नचिन्ह असल्याचा इशारा हरयाणा सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाला देण्यात आला होता. पण, दोन्ही घटकांनी हा इशारा गंभीरपणे घेतलेला नाही.
अशाच प्रकारचे ताजे उदाहरण म्हणजे आरक्षणाबद्दलचे वादंग. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या निवेदनामुळे हे वादंग निर्माण झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि केंद्र सरकार यांच्यातील विचारविनिमयासाठी झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर लगेचच हे निवेदन करण्यात आले. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. बैठकीत आरक्षणावर चर्चा झाली नव्हती, या म्हणण्यावर कोणाचाही विश्वास बसणे अवघड आहे. भागवत यांच्या निवेदनापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने तातडीने केला. पण हे प्रकरण येथेच संपत नाही. दुसऱ्याच दिवशी राजस्थान विधिमंडळात दोन विधेयके संमत करण्यात आली. त्यातून आरक्षणाबाबतचा संघाचा दृष्टिकोण पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता. या विधेयकांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा इशारा राजस्थान सरकार आणि भाजप यांना काटेकोरपणे देण्यात आला होता. मात्र, त्याची दखल घेतली जाण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
‘आधी कृती, मग विचार’ हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचे ब्रीदवाक्य ठरले आहे. राष्ट्रीय विसंकेत धोरणाचा मसुदा हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण होय.
कोणाचा हक्क आणि कोणाची जबाबदारी?
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विभाग ६९ आणि ८४ अ मध्ये कायदेशीर तरतुदी अंतर्भूत आहेत. या विभागांन्वये सरकारला विशिष्ट स्थितीत अंकीय माहितीच्या (डिजिटल इन्फॉर्मेशन) देवाणघेवाण प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा, देखरेख ठेवण्याचा वा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. विसंकेत प्रक्रियेची पद्धती काय असावी हे ठरविण्याचेही अधिकार सरकारला आहेत. माहितीचे स्वरूप कोणतेही असू शकते. ती खासगी वा सरकारी असू शकते. शिळोप्याच्या गप्पा वा अतिसंवेदनशील तथ्य या रूपात ती असू शकते. ही माहिती निर्माण झाली, संक्रमित झाली, उपलब्ध झाली वा संग्रहित झाली की तिला आपोआपच सांकेतिक स्वरूप प्राप्त होते. या प्रक्रियेची संहिता वा प्रणाली काय असते हा कळीचा प्रश्न आहे. सरकारी प्रक्रियेतील सांकेतिक संहिता वा प्रणाली ही सरकारची मालमत्ता असते. त्याचप्रमाणे गुगल, अ‍ॅपल, फेसबुक या सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या सांकेतिक संहिता वा प्रणाली या त्यांच्या मालमत्ता असतात. या संहिता वा प्रणालींच्या सुरक्षिततेवर त्यांचा व्यवसाय अवलंबून असतो. यामुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठी त्या सातत्याने प्रयत्नशील असतात. संहिता वा प्रणाली तयार करायच्या आणि त्यांचा अर्थ लावून प्रतिस्पध्र्यावर मात करायची हा संघर्ष बडय़ा कंपन्यांमध्ये अखंडितपणे चालू असतो. तो जिंकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले जाते.
राष्ट्रीय विसंकेत धोरणाच्या मसुद्यात अंकीय वा डिजिटल युगातील वास्तवाकडे आणि आव्हानांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले होते. सरकार, उद्योग आणि नागरिक या तीन गटांसाठी विसंकेताच्या कसोटय़ा निर्धारित करण्याचा सरकारचा अधिकार असल्याचे प्रतिपादन या मसुद्यात करण्यात आले होते. सांकेतिक संहिता वा प्रणाली उत्पादनांची विक्री करणाऱ्यांना सरकारी संस्थांकडे त्यांच्या उत्पादनांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आपल्या संहिता वा प्रणालीची प्रत (हार्डवेअर वा सॉफ्टवेअरमधील) सरकारी संस्थांना सादर करण्याचे र्निबध त्यांच्यावर घालण्यात आले होते. विविध कंपन्यांची सेवा वापरणाऱ्यांवर त्यांची माहिती मूळ स्वरूपात ९० दिवस संग्रहित ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली होती. कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणांनी मागितल्यास ती देण्याचे बंधन वापरकर्त्यांवर घालण्यात आले होते.
भयावह परिणाम
सर्व उद्योग व्यवहारांसाठी आणि नागरिकांच्या गटांसाठीची विसंकेत प्रणाली सरकारने निश्चित केली आहे, ही कल्पना कशी वाटते? सर्व सांकेतिक संहिता आणि प्रणालींच्या प्रती एकाच सरकारी संस्थेकडे उपलब्ध आहेत. या स्थितीचे काय परिणाम होऊ शकतात याची तुम्ही कल्पना करा. मूळ स्वरूपात ९० दिवस माहिती संग्रहित ठेवण्यातील धोक्यांची कल्पना तुम्ही करू शकता. अशी स्थिती निर्माण झालीच तर चिनी व इतर हॅकर्स कदाचित आनंदाने उडी मारतील.
विसंकेत धोरणाचा मसुदा तयार करणाऱ्यांना सुरक्षितता वा खासगीपणाच्या तत्त्वाचे आकलन नव्हते, असे दिसते. अंकीय जगात माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया ही सततच्या संशोधनावर, सुधारणांवर, आराखडय़ावर आणि उपयोजनावर अवलंबून असते. या बाबी विक्रेते, सेवा पुरवठादार, उद्योग आणि नागरिक यांच्यावर सोपविणे सयुक्तिक ठरते. खासगीपणाची आवश्यकता आणि त्याचे प्रमाण याचा निर्णय नागरिकांनी व्यक्तिश: घेणेच उत्तम.
संवेदनशील वा वर्गीकृत माहितीची सुरक्षितता कायम राखणे ही सरकारच्या चिंतेची एकमेव गोष्ट असावयास हवी. विविध माहितींसाठी आणि या तिच्याशी संबंधित विक्रेते, सेवा पुरवठादार आणि वापरकर्ते अशा गटांसाठी सुरक्षिततेचे किमान नियम करणे हा सरकारचा एकमेव अधिकार आहे. सुरक्षा कारणांशी संबंधित माहिती असेल तर ती मागण्याचाही अधिकार सरकारला आहे. विसंकेत धोरणाचा पुढील मसुदा लिहिणारा ‘संशोधक’ या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवील, अशी मी अपेक्षा करतो.
