सर्जक संहार हवा, तो का?

‘आर्थिक स्वातंत्र्य कितपत आहे?’ हा माझा याच स्तंभातील लेख ४ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाला, त्यात जागतिक बँकेच्या उद्योगानुकूल सहजता मानांकनांचा (‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ रेटिंग) ओझरता उल्लेख होता आणि त्या लेखाच्या शेवटी मी म्हटले होते :

‘१९९१च्या सुधारणा ही तर प्रशंसनीय कथा आहेच, पण त्यावर सरकारने ठामपणे भूमिका घेऊन पाठपुरावा करणे, हा खरा प्रश्न आहे. काय करण्याची गरज आहे व काय करता येईल यावर चर्चेसाठी वेगळा लेख लिहावा लागेल, तो लवकरच मी लिहीन.’

दुर्लक्षाची अनेक दशके

जागतिक बँकेने गेल्याच आठवडय़ात ‘डुइंग बिझनेस २०१७ : इक्वल अपॉच्र्युनिटी फॉर ऑल’ या नावाचा अहवाल प्रकाशित केला. त्यातील भारताविषयीचा भाग निराशाजनकच आहे. त्याआधीचा अहवाल आणि हा अहवाल यांच्या मधल्या वर्षभरात १९० देशांच्या मानांकन क्रमवारीत भारताचे स्थान १३१व्या क्रमांकावरून १३० या क्रमांकावर आले. याचा अर्थ असा की, जरी आपली महत्त्वाकांक्षा पहिल्या पन्नासांत येण्याची असली, तरीही काहीच बदललेले नाही. येथे अनेकांना ‘गोष्टी जितक्या बदलतात, तितक्याच त्या कायमही राहतात’ अशा अर्थाचा एक फ्रेंच वाक्प्रचार आहे, हे आठवेल.

अर्थातच, भारत फक्त एकाच वर्षांत निराशाजनक स्थानावर गेला, असे कोणी म्हणणार नाही. अगदी दशकानुदशकांच्या चुका आणि दुर्लक्ष यांचा जो राब साचला, त्याचा हा परिपाक आहे. विशेषत: साठीच्या व सत्तरीच्या दशकांमध्ये अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणे आणि व्यवस्थापन करणे यांत सरकारचा भरपूर हस्तक्षेप होता. खासगी क्षेत्रावर आणि बाजाराच्या तत्त्वांवर अविश्वास, तर नोकरशाही व सार्वजनिक उद्योगांवर अवलंबित्व- म्हणजेच, संस्था आणि नैसर्गिक गतीवर अविश्वास, तर चौकट व तिच्या यंत्रणांवर अवलंबित्व- असा तो काळ होता. उद्योगानुकूलतेपुरते बोलायचे तर, त्या तशा व्यवस्थेतील न्यायपालिका, स्थानिक स्वराज संस्था आदींनी मागील पानावरून पुढे अशा गतीने काम सुरू ठेवले खरे; पण त्यांच्या अनेक बाबी कुचकामी आणि कालबाह्य़ ठरू लागल्या.

उद्योगानुकूल सहजतेचे मापन करण्याची पद्धती नीट पाहिल्यास तिच्या मर्यादाही लक्षात येतात. देशांच्या मानांकनांसाठीचे हे मापन भारताच्या बाबतीत, अवघ्या दोनच शहरांमध्ये केले जाते – दिल्ली आणि मुंबई. दुसरे म्हणजे मानांकनांचा हा अभ्यास १९० देशांकडे ‘एकमेकांच्या मानाने- एकमेकांशी तुलनेने’ पाहूनच केला जातो. म्हणजे असे की, एखाद्या क्षेत्रात वा एखाद्या बाबतीत आपण प्रगतीचा मोठा टप्पा खरोखरच गाठून दाखवला, तरी त्याच बाबतीत अन्य देशांची प्रगती जर त्या वर्षी जास्त झाली असेल, तर आपण त्यामानाने कमीच ठरणार. इतके असूनही, त्या अभ्यासाचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरतात, याचे कारण भारतात उद्योग करण्यामागचे वास्तव त्यातून बऱ्यापैकी प्रतीत होते.

सांगण्याजोगे काही नाही

या अभ्यासासाठी १० बाबतींत किंवा क्षेत्रांत देशांनी साधलेल्या प्रगतीचा विचार झाला. या दहा निकषांपैकी दोनच निकषांवर आपली प्रगती दिसली. ‘विजेची उपलब्धता’ (आपला क्रमांक आदल्या वर्षी ५१, तर यंदा २६) हा त्यापैकी एक निकष आणि ‘करार प्रत्यक्षात येणे’ (क्र. १७८ वरून यंदा १७२) हा दुसरा. याखेरीज दोन निकषांवर कमी प्रमाणात का होईना, पण सकारात्मक चिन्हे भारताने यंदा दाखविली, तसेच एका निकषावर भारत ‘जैसे थे’ राहिला; पण उर्वरित पाचही निकषांवर भारताची अधोगती दिसून आली, असे हा अहवाल सांगतो आहे. म्हणजे कोणत्याच मुद्दय़ावर हल्ली जसे एरवी केली जाते तशी आत्मगौरवाची भाषा करण्याचे काहीही कारण नाही.

दिल्ली आणि मुंबई शहरांत ‘विजेची उपलब्धता’ वाढली, ती मुख्यत: वितरणाच्या खासगीकरणामुळे. वीजजोडणी मिळवणे आता सोपे झाले आहे, तसेच विजेच्या पुरवठय़ात होत गेलेल्या वाढीचीही मदत होत आहे. ‘करारांचे पालन’ किंवा करार प्रत्यक्षात येणे याबाबत कठोर होण्याचीच गरज आहे, ही जागरूकता दिल्ली व मुंबईच्या न्यायालयांनी एव्हाना अंगी बाणवली आहे; अर्थात आपला या निकषावरचा १७२वा क्रमांक ही काही पदकासारखी मिरवण्याची बाब नव्हे.

आपण अन्य निकषांवरील कामगिरीचाही विचार करू आणि त्याबाबतीत काय काय करता येईल हे पाहू.

जमीनजुमल्याची नोंदणी (आधी १४०/ यंदा १३८) : सेबीच्या नियंत्रणाखाली खासगी संस्थांना डिपॉझिटरीज म्हणून काम करण्याचे अधिकार जसे दिले जातात, त्याच प्रकारे आपण आणखी एक केले पाहिजे. खासगी निबंधक-संस्थांना अधिकृत दर्जा देऊन नोंदणी प्रक्रिया स्पर्धाशील आणि वेगवान केली पाहिजे.

सीमापार व्यापार (आधी १४४/ यंदा १४३) : बाहेरचे, अन्य देशांचे व्यापारी वातावरण अधिकाधिक आत्मरक्षक किंवा स्वत:पुरते पाहणारे होते आहे, त्यामुळे व्यापार कठीण होतो आहेच, पण भारतातले वातावरणही तसेच आहे. आपले विदेश-व्यापार धोरण आणि प्रत्यक्ष व्यापारउदिमासाठीची प्रक्रिया-पुस्तिका यांच्यात आता शब्दजंजाळीय भाषावडंबराचा पुन्हा शिरकाव झाला आहे, हेही एक कारण आहे. संबंधित मंत्र्यांकडे नवकल्पना नाहीत. त्यामुळे आता १९९१-९२ प्रमाणे ‘जुने जाऊ द्या..’ म्हणत खांदेपालट करण्याची वेळ आलेली आहे.

मूलगामी व शाखोपशाखांत सुधार

उद्योग सुरू करणे (आधी १५१/ यंदा १५५) : या बाबतीतले अडथळे कुप्रसिद्ध आहे. त्यामुळे आता लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी  ‘पूर्व’परवानग्यांच्या अटी रद्द करणे आणि उद्योगाच्या प्रवर्तकाने उद्योगारंभ केल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत माहिती देणे असा बदल करणे आवश्यक आहे.

दिवाळखोरी/ अवसायन प्रक्रिया (आधी १३५/ यंदा १३६) : नव्या अवसायन व दिवाळखोरी संहितेला एका वर्षभर प्रायोगिक तत्त्वावर चालवून पाहा. मग हवे तर पुन्हा ही संहिता संसदेपुढे ठेवून त्यात आवश्यक ते बदल करता येतीलच.

बांधकाम परवाने (आधी १८४/ यंदा १८५) : जगभरात सर्वत्रच बांधकाम परवाने ही बाब पालिकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या पैसाउभारणीसाठी कुख्यात आहे, त्यास भारतही अपवाद नाही. मला खरे तर याविषयी सूचना करण्याची इच्छा नाही, पण एक आवश्यकच आहे : न्यायालयात असते तशी, प्रत्येक अर्जावर खुली सुनावणी सुरू करावी आणि त्याआधारे निर्णय व्हावेत. अर्थात सुनावणी निर्णायकच व्हावी आणि निर्णयाच्या प्रती प्रत्येक अर्जदाराला मिळाव्यात.

कर्जउभारणी (आधी ४२/ आता ४४) : बँकांवरील थकीत कर्जाचा बोजा वाढत चाललेला असताना, पत किंवा कर्जउभारणी करणे अधिकाधिक जिकिरीचे होणार, यात काही नवल नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारने धमकावण्या, बँकांवर वाटेल तशा नेमणुका आणि नवे निरुपयोगी देखरेख-मंडळ नेमणे यांवर भिस्त ठेवली आहे. आमच्यापुढे, १९९७-९८ सालात यापेक्षाही वाईट स्थिती होती आणि अनुभवी बँकरांकडे पुरेसे अधिकार देऊन आम्ही तिचे निराकरण केले. हाच मार्ग आहे.

छोटय़ा गुंतवणूकदारांचे संरक्षण (आधी १०/ यंदा १३) : कंपनी लॉ बोर्डातील, म्हणजे कंपन्यांचे कज्जे हाताळणाऱ्या यंत्रणेतील रिक्त पदे न भरल्यामुळे सरकारने या यंत्रणेची ताकद कमी केली आहे. आता आपल्याकडे राष्ट्रीय कंपनी कायदा अधिकरण आणि त्यावरील आव्हानांसाठी आणखी एक (अपिलेट) न्यायाधीकरण आहे. त्यांच्या कामावर नीट लक्ष ठेवून त्यांच्याकडून परिणाम मिळताहेत ना हे पाहिले पाहिजे.

कर भरणा (आधी १७२/ यंदाही १७२) : करांचा ‘भरणा’ करणे हेसुद्धा तापदायकच का ठरावे? भाजपनेच ‘कर-दहशतवाद’ यासारखा शब्द वापरला होता, असे आठवते. आता कोणत्याही उद्योजकाला प्राप्तिकर, अबकारी आणि सेवा कर खात्यांच्या सध्याच्या कारभाराबद्दल विचारल्यास ते उद्योजक म्हणतील- ‘कर-दहशतवाद’. अलीकडेच ‘काळ्या पैशा’च्या प्रकटीकरणातून ६५ हजार कोटी रुपयांची जी ‘सुगी’ झाली, त्यासाठी निरनिराळ्या करसंकलक अधिकाऱ्यांनी कोणकोणते मार्ग वापरले याच्या भयकथा अजून ताज्याच आहेत. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराच्या मागण्या (यूपीएच्या काळात व्होडाफोन हे फक्त एकच, एकमेव प्रकरण होते.) करणे चालूच आहे. सरकारलाच करसंकलन कसे करावे हे लक्षात येत नाही, असे काहीसे झाले असल्याने याबाबत मी सूचना करणार नाही.

पंतप्रधानांनीच ‘जागतिक बँक समूहाच्या अहवालावर सूचना जरूर पाठवा’ असे म्हटले होते, त्याचा आनंद मला आहे. सर्वात चांगल्या सूचना या ‘सर्जक संहारा’च्या बाजूनेच असतील, अशी खात्री मला आहे.

लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत

@Pchidambaram_in .

मंगळवारी अंक नसल्याने त्या दिवशी संपादकीय पानावर येणारे हे सदर या आठवडय़ापुरते आजच्या अंकात देत आहोत.