रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला त्याचे स्वागत करतानाच त्यामागच्या भूमिकेला मजबूत आधार कोणता हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. देशाची मध्यवर्ती बँक ही निश्चित उद्दिष्टांशी बांधील आहे याची जाणीव बाजारपेठेला करून दिली तर चलनवाढ वा भाववाढीबाबतच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन जसे करता येते त्याचप्रमाणे, चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य करता येते. व्याजदर कपात करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिचे काम केले आहे. आता केवळ व्याजदर कपातीवर निर्भर न राहता आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी म्हणून सरकारने त्याकडे पाहावे..
अखेर ती एकदाची झाली.. सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्या तगाद्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेने अंतिमत: सकारात्मक प्रतिसाद दिला. व्याज दरात (रेपो रेट) ०.५० टक्क्यांनी कपात केली. बँकेचे गव्‍‌र्हनर डॉ. रघुराम राजन यांच्यावर कौतुकाचा वर्षांव झाला. बँकेने अर्धा टक्क्याऐवजी पाव टक्क्याने (०.२५ टक्के) व्याज दरात कपात केली असती तरी त्यांचे कौतुक झाले असतेच. अगदी त्यांनी काहीही कपात केली नसती तरी त्यांची प्रशंसा झाली असती. कोणताही निर्णय झाला असता तरी त्याचे समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ आहेतच. बँकिंग क्षेत्रानेदेखील कोणत्याही निर्णयाचे स्वागतच केले असते. कारण रिझव्‍‌र्ह बँक ही त्यांची नियामक बँक आहे!
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयावर केलेली ही टीका आहे, असे कृपया समजू नये. बँकेने घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असे मला वाटते. मी या निर्णयाचे तत्काळ स्वागत केले. या निर्णयाला आठ महिने ते सव्वा वर्ष विलंब झाला असे मला वाटते. या विलंबाचा विकासावर काही प्रमाणात विपरीत परिणाम होऊ शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सावधगिरीने उचललेले हे पाऊल समजून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी डॉ. राजन हे व्यक्तिमत्त्व आपल्याला जाणून घ्यावे लागेल. ते कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. ते शिकागो विद्यापीठात सन्माननीय प्राध्यापक होते. त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली असून, आर्थिक विषयांची नव्याने मांडणी केली आहे. स्वतंत्र, कर्मठ आणि सावध व्यक्तिमत्त्व असे त्यांचे वर्णन करता येईल.
वित्तीय बळकटीकरणाची प्रक्रिया
किमतींचे वा भावपातळीचे स्थैर्य हे वित्तीय धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असा विश्वास राजन यांना वाटतो. देशाची मध्यवर्ती बँक ही निश्चित उद्दिष्टांशी बांधील आहे याची जाणीव बाजारपेठेला करून दिली तर चलनवाढ वा भाववाढीबाबतच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन करता येईल, त्यामुळे चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य करता येईल, त्यासाठी व्याज दरात बदल केलेच पाहिजेत, असे नाही याची कल्पना राजन यांना येईल. व्याज दरात किरकोळ फेरफार केल्याने व्यापक परिणाम साधला जात नाही. तो साधण्यासाठी चलनवाढविषयक अपेक्षांचे नियमन करावे लागते, हेही त्यांना समजेल. या पाश्र्वभूमीवर आपण रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या दोन वर्षांत वित्तीय धोरणाची हाताळणी कशी केली ते समजावून घेऊ.
नजीकच्या तक्त्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ आणि व्याजदर यांचा सप्टेंबर २०१३ पासूनचा आलेख दाखविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१४ चे वित्तीय धोरण जाहीर करताना जानेवारी २०१५ पर्यंत चलनवाढ ८ टक्क्यांपर्यंत आणि जानेवारी २०१६ पर्यंत ती ६ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. आलेखाचा आढावा घेताना ही बाब लक्षात ठेवावयास हवी.
विजय केळकर समितीच्या अहवालानंतर २०१२ मध्ये वित्तीय स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी नियोजन जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसारच सरकारने वाटचाल केली, याचा आवर्जून उल्लेख करावयास हवा. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियोजन करण्यात आले होते-
मार्च २०१३ : ५.२ टक्के / मार्च २०१४ : ४.८ टक्के
मार्च २०१५ : ४.२ टक्के / मार्च २०१६ : ३.६ टक्के
मार्च २०१७ : ३.० टक्के
मार्च २०१५ पर्यंतची आपली वाटचाल निर्धारित उद्दिष्टांपेक्षाही सरस कामगिरी करणारी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) या दोन्ही सरकारांच्या कारकीर्दीत ती झाली आहे. खनिज तेल आणि वस्तूंच्या भावांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीने सरकारचे काम आणखी सोपे केले. आता सरकार सार्वजनिक खर्चात वाढ करू शकते. याच वेळेला वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्टही गाठू शकते, अशी अनुकूल स्थिती आहे.
वित्तीय धोरणाची आखणी
आता आपण तक्त्याचा बारकाईने अभ्यास करू. चलनवाढीने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर मात्र चलनवाढीत लक्षणीय घसरण झाली. नोव्हेंबर २०१३ ते मे २०१४ मध्ये (यूपीए सरकारची राजवट) ग्राहक किंमत निर्देशांकात १२.२ टक्क्यांवरून ८.३ टक्के अशी घट झाली. मे २०१४ ते ऑगस्ट २०१५ (एनडीए सरकारची राजवट) हाच निर्देशांक ८.३ टक्क्यांवरून ३.७ टक्के असा घसरला. या प्रक्रियेत जानेवारी २०१५ पर्यंत चलनवाढ ८ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट सहज साध्य झाले. जानेवारी २०१६ पर्यंत चलनवाढ ६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित असून, तेदेखील गाठले जाईल असा मला विश्वास वाटतो.
याच काळात व्याज दर वा रेपो रेटबद्दलचे निर्णय पाहिले असता विरोधाभासाचे चित्र दिसते. जानेवारी २०१४ पर्यंत व्याज दरात ०.२५ टक्के अशी अल्प वाढ करण्यात आली होती. व्याज दर २०१४ या वर्षांत आहे तसेच म्हणजे ८ टक्के असा कायम राहिला. चलनवाढीत मोठी घसरण होऊनही व्याज दरात बदल करण्यात आला नव्हता. मात्र, चलनवाढीत सातत्य असूनही डॉ. राजन यांनी २०१५ मध्ये व्याज दरात तीनदा कपात केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेची कृती प्रचलित समजुतींना छेद देणारी होती. जून २०१५ नंतर अधिक चलनवाढ होईल, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अपेक्षा होती. तिचा हा अंदाज चुकला असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते. चलनवाढीबद्दलचा बँकेचा अंदाज अधिक अचूक असता तर व्याज दरात आणखी कपात आधीच करण्यात आली असती, असा युक्तिवाद करता येऊ शकतो. असा निर्णय झाला असता तर रोकड उपलब्धतेत वाढ झाली असती, खरेदीतही वाढ झाली असती आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढला असता.
वित्तीय धोरणाची आखणी करणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ती करताना मर्यादित आणि अविश्वसनीय अशा आकडेवारी वा माहितीआधारे अवघड निर्णय घ्यावे लागतात. एका व्यक्तीवरील हा आत्यंतिक स्वरूपाचा ताण होय. ती व्यक्ती कितीही सक्षम असू देत. तिच्या आवाक्याबाहेर जाणारा हा ताण आहे. याचसाठी वित्तीय धोरणविषयक समिती असणे गरजेचे आहे. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे या समितीत समान प्रतिनिधी असावेत तसेच गव्‍‌र्हनरना निर्णायक मताधिकार असावा, असा प्रस्ताव मी मांडला आहे. वित्तीय धोरण समितीबाबत तोडगा निघाला असल्याचे डॉ. राजन यांनी सूचित केले आहे, पण सरकारने अद्याप या समितीची घोषणा केलेली नाही. एनडीए सरकारच्या राजवटीतील निर्णयप्रक्रिया गूढ स्वरूपाची आहे हेच खरे.
पुढची वाटचाल खडतर
व्याज दरात कपात करणे म्हणजे धोरणात्मक इतिश्री नव्हे. या कपातीने सरकारला धाडसी निर्णय घेण्याची संधी दिली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये सरकारने महनीय कामगिरी केली पाहिजे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. आश्वासनांनुसार थेट परकीय गुंतवणूक होईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे. मे २०१४ नंतर उद्भवलेले करविषयक तंटे सोडविले पाहिजेत. कोळसा, पोलाद, तेल, नैसर्गिक वायू आणि विजेच्या उत्पादनात वाढ केली पाहिजे. रस्ते, लोहमार्ग आणि बंदरे यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली पाहिजे आणि विरोधकांशी संवाद साधत वस्तू व सेवा विधेयक तसेच इतर महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेतली पाहिजेत. जहाल, कडव्या शक्ती उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी क्षुल्लक गोष्टींचा बोभाटा करतात. त्यामुळे विकासाच्या मार्गावरून आपण भरकटतो. या शक्तींना सरकारने काबूत ठेवले पाहिजे. हे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे.
पी. चिदम्बरम
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
अखेर ती एकदाची झाली.. सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्या तगाद्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेने अंतिमत: सकारात्मक प्रतिसाद दिला. व्याज दरात (रेपो रेट) ०.५० टक्क्यांनी कपात केली. बँकेचे गव्‍‌र्हनर डॉ. रघुराम राजन यांच्यावर कौतुकाचा वर्षांव झाला. बँकेने अर्धा टक्क्याऐवजी पाव टक्क्याने (०.२५ टक्के) व्याज दरात कपात केली असती तरी त्यांचे कौतुक झाले असतेच. अगदी त्यांनी काहीही कपात केली नसती तरी त्यांची प्रशंसा झाली असती. कोणताही निर्णय झाला असता तरी त्याचे समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ आहेतच. बँकिंग क्षेत्रानेदेखील कोणत्याही निर्णयाचे स्वागतच केले असते. कारण रिझव्‍‌र्ह बँक ही त्यांची नियामक बँक आहे!
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयावर केलेली ही टीका आहे, असे कृपया समजू नये. बँकेने घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असे मला वाटते. मी या निर्णयाचे तत्काळ स्वागत केले. या निर्णयाला आठ महिने ते सव्वा वर्ष विलंब झाला असे मला वाटते. या विलंबाचा विकासावर काही प्रमाणात विपरीत परिणाम होऊ शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सावधगिरीने उचललेले हे पाऊल समजून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी डॉ. राजन हे व्यक्तिमत्त्व आपल्याला जाणून घ्यावे लागेल. ते कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. ते शिकागो विद्यापीठात सन्माननीय प्राध्यापक होते. त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली असून, आर्थिक विषयांची नव्याने मांडणी केली आहे. स्वतंत्र, कर्मठ आणि सावध व्यक्तिमत्त्व असे त्यांचे वर्णन करता येईल.
वित्तीय बळकटीकरणाची प्रक्रिया
किमतींचे वा भावपातळीचे स्थैर्य हे वित्तीय धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असा विश्वास राजन यांना वाटतो. देशाची मध्यवर्ती बँक ही निश्चित उद्दिष्टांशी बांधील आहे याची जाणीव बाजारपेठेला करून दिली तर चलनवाढ वा भाववाढीबाबतच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन करता येईल, त्यामुळे चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य करता येईल, त्यासाठी व्याज दरात बदल केलेच पाहिजेत, असे नाही याची कल्पना राजन यांना येईल. व्याज दरात किरकोळ फेरफार केल्याने व्यापक परिणाम साधला जात नाही. तो साधण्यासाठी चलनवाढविषयक अपेक्षांचे नियमन करावे लागते, हेही त्यांना समजेल. या पाश्र्वभूमीवर आपण रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या दोन वर्षांत वित्तीय धोरणाची हाताळणी कशी केली ते समजावून घेऊ.
नजीकच्या तक्त्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ आणि व्याजदर यांचा सप्टेंबर २०१३ पासूनचा आलेख दाखविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१४ चे वित्तीय धोरण जाहीर करताना जानेवारी २०१५ पर्यंत चलनवाढ ८ टक्क्यांपर्यंत आणि जानेवारी २०१६ पर्यंत ती ६ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. आलेखाचा आढावा घेताना ही बाब लक्षात ठेवावयास हवी.
विजय केळकर समितीच्या अहवालानंतर २०१२ मध्ये वित्तीय स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी नियोजन जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसारच सरकारने वाटचाल केली, याचा आवर्जून उल्लेख करावयास हवा. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियोजन करण्यात आले होते-
मार्च २०१३ : ५.२ टक्के / मार्च २०१४ : ४.८ टक्के
मार्च २०१५ : ४.२ टक्के / मार्च २०१६ : ३.६ टक्के
मार्च २०१७ : ३.० टक्के
मार्च २०१५ पर्यंतची आपली वाटचाल निर्धारित उद्दिष्टांपेक्षाही सरस कामगिरी करणारी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) या दोन्ही सरकारांच्या कारकीर्दीत ती झाली आहे. खनिज तेल आणि वस्तूंच्या भावांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीने सरकारचे काम आणखी सोपे केले. आता सरकार सार्वजनिक खर्चात वाढ करू शकते. याच वेळेला वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्टही गाठू शकते, अशी अनुकूल स्थिती आहे.
वित्तीय धोरणाची आखणी
आता आपण तक्त्याचा बारकाईने अभ्यास करू. चलनवाढीने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर मात्र चलनवाढीत लक्षणीय घसरण झाली. नोव्हेंबर २०१३ ते मे २०१४ मध्ये (यूपीए सरकारची राजवट) ग्राहक किंमत निर्देशांकात १२.२ टक्क्यांवरून ८.३ टक्के अशी घट झाली. मे २०१४ ते ऑगस्ट २०१५ (एनडीए सरकारची राजवट) हाच निर्देशांक ८.३ टक्क्यांवरून ३.७ टक्के असा घसरला. या प्रक्रियेत जानेवारी २०१५ पर्यंत चलनवाढ ८ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट सहज साध्य झाले. जानेवारी २०१६ पर्यंत चलनवाढ ६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित असून, तेदेखील गाठले जाईल असा मला विश्वास वाटतो.
याच काळात व्याज दर वा रेपो रेटबद्दलचे निर्णय पाहिले असता विरोधाभासाचे चित्र दिसते. जानेवारी २०१४ पर्यंत व्याज दरात ०.२५ टक्के अशी अल्प वाढ करण्यात आली होती. व्याज दर २०१४ या वर्षांत आहे तसेच म्हणजे ८ टक्के असा कायम राहिला. चलनवाढीत मोठी घसरण होऊनही व्याज दरात बदल करण्यात आला नव्हता. मात्र, चलनवाढीत सातत्य असूनही डॉ. राजन यांनी २०१५ मध्ये व्याज दरात तीनदा कपात केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेची कृती प्रचलित समजुतींना छेद देणारी होती. जून २०१५ नंतर अधिक चलनवाढ होईल, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अपेक्षा होती. तिचा हा अंदाज चुकला असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते. चलनवाढीबद्दलचा बँकेचा अंदाज अधिक अचूक असता तर व्याज दरात आणखी कपात आधीच करण्यात आली असती, असा युक्तिवाद करता येऊ शकतो. असा निर्णय झाला असता तर रोकड उपलब्धतेत वाढ झाली असती, खरेदीतही वाढ झाली असती आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढला असता.
वित्तीय धोरणाची आखणी करणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ती करताना मर्यादित आणि अविश्वसनीय अशा आकडेवारी वा माहितीआधारे अवघड निर्णय घ्यावे लागतात. एका व्यक्तीवरील हा आत्यंतिक स्वरूपाचा ताण होय. ती व्यक्ती कितीही सक्षम असू देत. तिच्या आवाक्याबाहेर जाणारा हा ताण आहे. याचसाठी वित्तीय धोरणविषयक समिती असणे गरजेचे आहे. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे या समितीत समान प्रतिनिधी असावेत तसेच गव्‍‌र्हनरना निर्णायक मताधिकार असावा, असा प्रस्ताव मी मांडला आहे. वित्तीय धोरण समितीबाबत तोडगा निघाला असल्याचे डॉ. राजन यांनी सूचित केले आहे, पण सरकारने अद्याप या समितीची घोषणा केलेली नाही. एनडीए सरकारच्या राजवटीतील निर्णयप्रक्रिया गूढ स्वरूपाची आहे हेच खरे.
पुढची वाटचाल खडतर
व्याज दरात कपात करणे म्हणजे धोरणात्मक इतिश्री नव्हे. या कपातीने सरकारला धाडसी निर्णय घेण्याची संधी दिली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये सरकारने महनीय कामगिरी केली पाहिजे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. आश्वासनांनुसार थेट परकीय गुंतवणूक होईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे. मे २०१४ नंतर उद्भवलेले करविषयक तंटे सोडविले पाहिजेत. कोळसा, पोलाद, तेल, नैसर्गिक वायू आणि विजेच्या उत्पादनात वाढ केली पाहिजे. रस्ते, लोहमार्ग आणि बंदरे यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली पाहिजे आणि विरोधकांशी संवाद साधत वस्तू व सेवा विधेयक तसेच इतर महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेतली पाहिजेत. जहाल, कडव्या शक्ती उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी क्षुल्लक गोष्टींचा बोभाटा करतात. त्यामुळे विकासाच्या मार्गावरून आपण भरकटतो. या शक्तींना सरकारने काबूत ठेवले पाहिजे. हे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे.
पी. चिदम्बरम
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
