‘आधार’ सुरू होण्यामागचा उद्देश लाभार्थीना लाभ योग्यरीत्या मिळावेत हा होता. अपेक्षित व्यक्तीपर्यंतच पोहोचण्याची खातरजमा हे ‘आधार’चे वैशिष्टय़ आहे; पण त्याच वैशिष्टय़ाचा अतिवापर विद्यमान सरकार करू लागले आहे. न्यायालयीन आदेश धुडकावून जिथे-तिथे आधार मागितल्याने आपल्यावर पाळत ठेवण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो आहे, हे लोकांच्या लक्षात येते आहे का?
‘आधार’ क्रमांक आणि प्रत्येक नागरिकाला आधार ओळखपत्र, ही कल्पना भारतात २००९ पासून आहे. त्या वेळी ही कल्पना काळाच्या पुढली होती काय? पहिल्या काही वर्षांत अनेकांना- विशेषत: गोरगरीब आणि दुर्लक्षित लोकसमूहांसाठी ‘आधार’चे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अनेकांना- तसे वाटले होते खरे.
अर्थात, ‘आधार’ ही कल्पना काही क्रांतिकारक वगैरे नव्हे. अनेक देशांमध्ये आधीपासूनच ही पद्धत वापरली जाते आणि याच पायावर त्या देशांमध्ये ओळखपत्रे दिली जातात. म्हणजे आधारमध्ये नवेपणा नव्हता. भारतापुरते सांगायचे तर अन्य प्रकारची ओळखपत्रे आधीपासून होती आणि विशिष्ट हेतूंसाठी ओळख पटविण्याचे साधन म्हणून ती आजही वापरली जातात. याची सर्वज्ञात उदाहरणे म्हणजे पारपत्र (पासपोर्ट), वाहनचालकत्व परवाना, प्राप्तिकर खात्याचा ‘कायम नोंदणी क्रमांक’ (पर्मनंट आयडेंटिटी नंबर – ‘पॅन’) , तसेच रेशनकार्ड अर्थात शिधावाटपपत्रिका.
मग आधारची कल्पना आली कशामुळे? समाजाच्या अनेक घटकांना, विशेषत: आर्थिक वा सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना सरकारकडून अनेक परींचे लाभ मिळत असतात. त्यात शिष्यवृत्त्या असतात, वृद्धांसाठी निर्वाहवेतन असते, विविध प्रकारची अनुदाने (सबसिडी) असतात.. असे अनेक. प्रचंड आकाराच्या आणि अतिप्रचंड लोकसंख्येच्या देशात नेमक्या वा योग्य लाभार्थीपर्यंत असे लाभ पोहोचविणे हे सरकार वा प्रशासनापुढे आव्हानच असते. ओळख पटवण्यातील घोटाळे, खोटी माहिती देणे, दोनदोनदा किंवा भुरटे लाभ लाटणे, निधीच अन्यत्र वळवणे, दलाली किंवा भाडोत्रीपणा, असे अनेक अपप्रकार घडू शकतात. लाभ-देय व्यवस्थेला मिळालेले हे जणू शापच. या अपप्रकारांपासून, या शापापासून मुक्तीचा मार्ग म्हणून ‘आधार’ची पद्धत आणण्याचे ठरवले गेले.
विरोधात भाजपच पुढे
मात्र ‘आधार’ची कल्पना जेव्हा पुढे आली, तेव्हापासूनच तीव्र विरोध सुरू झाला. या कट्टर विरोधाच्या तीव्रतेने केवढे टोक गाठले होते, हे केंद्रीय अर्थ खात्याशी संबंधित संसदीय समितीने १३ डिसेंबर २०११ लोकसभा व राज्यसभेच्या पटलावर ठेवलेल्या आणि सार्वजनिक दस्तऐवज असलेल्या अहवालातून दिसून येते. या समितीचे अध्यक्ष यशवंत सिन्हा हे आधारविरोधी आरोपांची राळ उठविण्यात अग्रस्थानी होते. परंतु भाजपचे महत्त्वाचे नेते (नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावडेकर, अनंत कुमार) त्या वेळी जी काही आधारविरोधी वक्तव्ये करीत होते, त्यातून हे तर स्पष्टच दिसत होते की, विरोध केवळ सिन्हांचा नसून भारतीय जनता पक्षातील बलवत्तर मतप्रवाह ‘आधार’च्या विरोधात आहे. आज जर सिन्हा यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या तत्कालीन समितीचा तो अहवाल वाचला, तर त्यांना काहीसे ओशाळल्यासारखे वाटेल बहुधा!
‘आधार’विषयीचे प्रत्येक विधान आणि ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (यूआयडीआयए)ची स्थापना करणाऱ्या विधेयकातील जवळपास एकूणएक मुद्दे खोडून काढण्याचा सपाटाच त्या वेळी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लावला होता. अनेक प्रश्न त्या समितीच्या अहवालात आहेत. ‘बायोमेट्रिक माहिती जमविण्यात काय हशील आहे?’ असा सवाल अहवालात आहे; ‘ओळखीतच घोटाळे केले जाणार नाहीत कशावरून?’ अशी इशाराघंटा आहे, ‘बायोमेट्रिक्स प्रणालीतही चूकभूल होण्याचे प्रमाण १५ टक्के आहेच’ असा दावा आहे, वैयक्तिक माहितीचा खासगीपणा जपणे आणि माहितीची सुरक्षा यांबद्दल तीव्र काळजीचा सूर त्या अहवालात आहे, खासगी संस्थांकडे या कामाचा काही भाग सोपविल्याबद्दल तर धोक्याची घंटाच अहवाल वाजवितो.. आदी अनेक आक्षेप. समितीचा सर्वात गंभीर आक्षेप होता, तो मात्र ‘खऱ्याखुऱ्या लाभार्थीना पूर्णत: वगळले जाणे’ हा. त्याविषयी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या समितीने म्हटले आहे :
‘‘आधार क्रमांक घेणे वा न घेणे हे ऐच्छिक असेल, असे जरी ही योजना आत्ता सांगत असली, तरी एक किंतु लोकांच्या मनात वाढू लागला आहे तो म्हणजे, भविष्यकाळात अगदी अन्नवाटपासह अनेक सेवा/ लाभ हे निव्वळ आधार क्रमांक नसल्यामुळे नाकारले जातील.’’
यूपीएची सावध वाटचाल
तरीदेखील, तत्कालीन सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) याविषयी अतिशय सावध प्रशासकीय वाटचाल केली. ‘यूआयडीएआय’ला (प्राधिकरणाला) वैधानिक दर्जा देणे पुढे न रेटता, नंदन नीलेकणी यांनी जमविलेल्या कुशाग्र, बुद्धिमान चमूच्या आधारे आधारची वाटचाल सुरू राहिली. यूपीए पायउतार होतेवेळी, ६० कोटी आधार कार्डे काढली गेली होती (ही संख्या आता १०० कोटींवर आहे), तसेच काही योजनांचे लाभ ‘आधार’शी जोडले गेल्यामुळे ‘थेट लाभार्थीच्या खात्यात’ पोहोचू लागले होते.
अनेक अभ्यास हेच सुचवतात की, ‘थेट लाभार्थीच्या खात्यांत’ लाभ पोहोचवण्याची पद्धत उपयुक्तच ठरते. उदाहरणार्थ, वृद्धांसाठी निर्वाहवेतन थेट खात्यात जमा केल्यामुळे दारिद्रय़ात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. अन्न-धान्य देण्याऐवजी पैसेच दिले गेल्यामुळे खाणे कमी होईल, ही भीती निराधार ठरली असून उलट अन्नसेवनात वाढ दिसून आली आहे. रॉकेल (केरोसीन) ऐवजीसुद्धा थेट खात्यांत पैसे जमा केल्यानंतर मात्र, सरपणाच्या लाकूड-सालप्याचीच मागणी वाढल्याचे दिसून आलेले आहे.
तरीदेखील समाजातून- किंवा ‘सिव्हिल सोसायटी’तून- ‘आधार’वर टीका आणि त्यास विरोध कायम आहे. त्यांचाही मुख्य आक्षेप हाच आहे की, ‘आधार’ केंद्रित व्यवस्थेमुळे अहेतुकपणे का होईना काही लाभार्थीना लाभांपासून वंचित ठेवले जाईल. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी आदेशाद्वारे, ‘आधार’ची सक्ती कोणत्याही लाभासाठी करता येणार नाही, असा दंडक घालून दिला. पुढे २०१५ मध्ये, ‘आधार’शी संबंधित खासगीपणाचा हक्क व अन्य मुद्दय़ांची शहानिशा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अधिक न्यायमूर्तीचे खंडपीठ स्थापले गेले. त्यामुळे ‘आधार’चा वापर केवळ शिष्यवृत्ती, सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान आणि ‘मनरेगा’ची रोजंदारी अशा ‘थेट खात्यात जमा’ योजनांपुरताच करता येईल, हेही स्पष्ट झाले.
सत्ता मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी/ भाजपच्या सरकारने या विषयावर घूमजावच केले. अरुण जेटली यांनी तर कबुलीच दिली की, यूआयडीएआयतर्फे झालेले सादरीकरण आणि त्यानंतरची समाधानकारक प्रश्नोत्तरे यांच्यामुळे सरकारला आता ‘आधार’ प्रकल्पाचे गुण पटले आहेत.
हे हृदयपरिवर्तन स्वागतार्हच; परंतु म्हणून सरकारने सर्वच सावधगिरी वाऱ्यावर सोडून द्यावी आणि ‘आधार’ची व्याप्ती सारासार विचार न करता कल्याणकारी योजना आणि इतर प्रकारचे व्यवहार या दोन्हीपर्यंत वाढवून टाकावी हे मात्र अपेक्षित नव्हते. विद्यमान सरकारने योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी ‘आधार’ तर सक्तीचेच केले आहे, तसेच नियामक कायद्यांच्या पालनातही ‘आधार’ची अट घालून सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मर्यादांचे सरसहा उल्लंघनही केलेले आहे. ‘आधार’ आता मोबाइल फोनचे सिम कार्ड (जोडणी) विकत घेण्यासाठी सक्तीचे आहे आणि अगदी स्वत:च्या प्राप्तिकराचा भरणा करण्यासाठीदेखील ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. इतकेच काय, विद्यापीठाकडून पदवी मिळवतानासुद्धा ‘आधार’सक्ती केली जात आहे. अशाने लवकरच ‘आधार’ नसेल तर वाहनचालकत्व परवाना मिळणार नाही, ‘आधार’विना विमानाचे किंवा अगदी रेल्वेचेही तिकीट काढता येणार नाही, अशी भीती आता व्यक्त केली जाते आहे. आरोग्य-विमा काढण्यासाठी किंवा एखाद्या वाचनालयाचे सदस्यत्व घेण्यासाठी अथवा क्लबाचे सभासद-शुल्क भरण्यासाठीही आता ‘आधार’ विचारले जाणार की काय?
खासगीपणाचा मुद्दा
तसे झाल्यास ते खासगीपणावर मोठे आणि संविधानविरोधी आक्रमण ठरेल. प्रत्येकाला एकमेव ओळख क्रमांक असणे गरजेचे आहे हे खरे, पण म्हणून त्या क्रमांकाचा वापर लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करणे चुकीचेच ठरेल. सुप्रशासन किंवा ‘गुड गव्हर्नन्स’साठी लोक त्यांच्या खासगी आयुष्यात काय करतात, कशाचे सदस्य आहेत, कोठे जातात, अशी व्यक्तिगत आयुष्यांची माहिती मिळविणे अजिबात गरजेचे नाही. या संदर्भात, आपल्याकडे माहिती-संरक्षण अथवा खासगीपणाचे अभिरक्षण याविषयीचा र्सवकष कायदाच अद्याप अस्तित्वात नाही, याचीही आठवण ठेवायला हवी.
‘आधार’सारखी सर्वव्यापी ठरू शकणारी कल्पना प्रत्यक्षात राबविण्याआधी काळजीपूर्वक विचाराने आखलेला मार्ग असणे, त्यासाठी काही नमुना प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) घेणे, चाचण्या करणे आणि योग्यायोग्यता तपासणे, तसेच भरभक्कम सुरक्षा-सुविधांची उभारणी करणे हे सारे आवश्यक आहे. यापैकी काहीही करायचे नाही आणि ‘आधार’ची सक्ती मात्र करीत सुटायचे, हा प्रकार सरकारला विनाकारण अमर्याद घटनाबाह्य अधिकार देणाराच ठरणार आहे. यामुळे सरकारला जनतेवर कसून पाळत ठेवणे शक्य होईल आणि हे सारे, जॉर्ज ऑर्वेल यांनी ‘१९८४’ या कादंबरीत वर्णिलेल्या ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’च्या सक्तीयुक्त धाकाकडे नेणारे ठरेल. म्हणून आत्ताच सावध व्हा, नंतर पस्तावून म्हणू नका, की असे होईल याची कल्पनाच आम्हाला कुणी दिली नव्हती.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
‘आधार’ क्रमांक आणि प्रत्येक नागरिकाला आधार ओळखपत्र, ही कल्पना भारतात २००९ पासून आहे. त्या वेळी ही कल्पना काळाच्या पुढली होती काय? पहिल्या काही वर्षांत अनेकांना- विशेषत: गोरगरीब आणि दुर्लक्षित लोकसमूहांसाठी ‘आधार’चे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अनेकांना- तसे वाटले होते खरे.
अर्थात, ‘आधार’ ही कल्पना काही क्रांतिकारक वगैरे नव्हे. अनेक देशांमध्ये आधीपासूनच ही पद्धत वापरली जाते आणि याच पायावर त्या देशांमध्ये ओळखपत्रे दिली जातात. म्हणजे आधारमध्ये नवेपणा नव्हता. भारतापुरते सांगायचे तर अन्य प्रकारची ओळखपत्रे आधीपासून होती आणि विशिष्ट हेतूंसाठी ओळख पटविण्याचे साधन म्हणून ती आजही वापरली जातात. याची सर्वज्ञात उदाहरणे म्हणजे पारपत्र (पासपोर्ट), वाहनचालकत्व परवाना, प्राप्तिकर खात्याचा ‘कायम नोंदणी क्रमांक’ (पर्मनंट आयडेंटिटी नंबर – ‘पॅन’) , तसेच रेशनकार्ड अर्थात शिधावाटपपत्रिका.
मग आधारची कल्पना आली कशामुळे? समाजाच्या अनेक घटकांना, विशेषत: आर्थिक वा सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना सरकारकडून अनेक परींचे लाभ मिळत असतात. त्यात शिष्यवृत्त्या असतात, वृद्धांसाठी निर्वाहवेतन असते, विविध प्रकारची अनुदाने (सबसिडी) असतात.. असे अनेक. प्रचंड आकाराच्या आणि अतिप्रचंड लोकसंख्येच्या देशात नेमक्या वा योग्य लाभार्थीपर्यंत असे लाभ पोहोचविणे हे सरकार वा प्रशासनापुढे आव्हानच असते. ओळख पटवण्यातील घोटाळे, खोटी माहिती देणे, दोनदोनदा किंवा भुरटे लाभ लाटणे, निधीच अन्यत्र वळवणे, दलाली किंवा भाडोत्रीपणा, असे अनेक अपप्रकार घडू शकतात. लाभ-देय व्यवस्थेला मिळालेले हे जणू शापच. या अपप्रकारांपासून, या शापापासून मुक्तीचा मार्ग म्हणून ‘आधार’ची पद्धत आणण्याचे ठरवले गेले.
विरोधात भाजपच पुढे
मात्र ‘आधार’ची कल्पना जेव्हा पुढे आली, तेव्हापासूनच तीव्र विरोध सुरू झाला. या कट्टर विरोधाच्या तीव्रतेने केवढे टोक गाठले होते, हे केंद्रीय अर्थ खात्याशी संबंधित संसदीय समितीने १३ डिसेंबर २०११ लोकसभा व राज्यसभेच्या पटलावर ठेवलेल्या आणि सार्वजनिक दस्तऐवज असलेल्या अहवालातून दिसून येते. या समितीचे अध्यक्ष यशवंत सिन्हा हे आधारविरोधी आरोपांची राळ उठविण्यात अग्रस्थानी होते. परंतु भाजपचे महत्त्वाचे नेते (नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावडेकर, अनंत कुमार) त्या वेळी जी काही आधारविरोधी वक्तव्ये करीत होते, त्यातून हे तर स्पष्टच दिसत होते की, विरोध केवळ सिन्हांचा नसून भारतीय जनता पक्षातील बलवत्तर मतप्रवाह ‘आधार’च्या विरोधात आहे. आज जर सिन्हा यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या तत्कालीन समितीचा तो अहवाल वाचला, तर त्यांना काहीसे ओशाळल्यासारखे वाटेल बहुधा!
‘आधार’विषयीचे प्रत्येक विधान आणि ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (यूआयडीआयए)ची स्थापना करणाऱ्या विधेयकातील जवळपास एकूणएक मुद्दे खोडून काढण्याचा सपाटाच त्या वेळी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लावला होता. अनेक प्रश्न त्या समितीच्या अहवालात आहेत. ‘बायोमेट्रिक माहिती जमविण्यात काय हशील आहे?’ असा सवाल अहवालात आहे; ‘ओळखीतच घोटाळे केले जाणार नाहीत कशावरून?’ अशी इशाराघंटा आहे, ‘बायोमेट्रिक्स प्रणालीतही चूकभूल होण्याचे प्रमाण १५ टक्के आहेच’ असा दावा आहे, वैयक्तिक माहितीचा खासगीपणा जपणे आणि माहितीची सुरक्षा यांबद्दल तीव्र काळजीचा सूर त्या अहवालात आहे, खासगी संस्थांकडे या कामाचा काही भाग सोपविल्याबद्दल तर धोक्याची घंटाच अहवाल वाजवितो.. आदी अनेक आक्षेप. समितीचा सर्वात गंभीर आक्षेप होता, तो मात्र ‘खऱ्याखुऱ्या लाभार्थीना पूर्णत: वगळले जाणे’ हा. त्याविषयी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या समितीने म्हटले आहे :
‘‘आधार क्रमांक घेणे वा न घेणे हे ऐच्छिक असेल, असे जरी ही योजना आत्ता सांगत असली, तरी एक किंतु लोकांच्या मनात वाढू लागला आहे तो म्हणजे, भविष्यकाळात अगदी अन्नवाटपासह अनेक सेवा/ लाभ हे निव्वळ आधार क्रमांक नसल्यामुळे नाकारले जातील.’’
यूपीएची सावध वाटचाल
तरीदेखील, तत्कालीन सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) याविषयी अतिशय सावध प्रशासकीय वाटचाल केली. ‘यूआयडीएआय’ला (प्राधिकरणाला) वैधानिक दर्जा देणे पुढे न रेटता, नंदन नीलेकणी यांनी जमविलेल्या कुशाग्र, बुद्धिमान चमूच्या आधारे आधारची वाटचाल सुरू राहिली. यूपीए पायउतार होतेवेळी, ६० कोटी आधार कार्डे काढली गेली होती (ही संख्या आता १०० कोटींवर आहे), तसेच काही योजनांचे लाभ ‘आधार’शी जोडले गेल्यामुळे ‘थेट लाभार्थीच्या खात्यात’ पोहोचू लागले होते.
अनेक अभ्यास हेच सुचवतात की, ‘थेट लाभार्थीच्या खात्यांत’ लाभ पोहोचवण्याची पद्धत उपयुक्तच ठरते. उदाहरणार्थ, वृद्धांसाठी निर्वाहवेतन थेट खात्यात जमा केल्यामुळे दारिद्रय़ात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. अन्न-धान्य देण्याऐवजी पैसेच दिले गेल्यामुळे खाणे कमी होईल, ही भीती निराधार ठरली असून उलट अन्नसेवनात वाढ दिसून आली आहे. रॉकेल (केरोसीन) ऐवजीसुद्धा थेट खात्यांत पैसे जमा केल्यानंतर मात्र, सरपणाच्या लाकूड-सालप्याचीच मागणी वाढल्याचे दिसून आलेले आहे.
तरीदेखील समाजातून- किंवा ‘सिव्हिल सोसायटी’तून- ‘आधार’वर टीका आणि त्यास विरोध कायम आहे. त्यांचाही मुख्य आक्षेप हाच आहे की, ‘आधार’ केंद्रित व्यवस्थेमुळे अहेतुकपणे का होईना काही लाभार्थीना लाभांपासून वंचित ठेवले जाईल. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी आदेशाद्वारे, ‘आधार’ची सक्ती कोणत्याही लाभासाठी करता येणार नाही, असा दंडक घालून दिला. पुढे २०१५ मध्ये, ‘आधार’शी संबंधित खासगीपणाचा हक्क व अन्य मुद्दय़ांची शहानिशा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अधिक न्यायमूर्तीचे खंडपीठ स्थापले गेले. त्यामुळे ‘आधार’चा वापर केवळ शिष्यवृत्ती, सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान आणि ‘मनरेगा’ची रोजंदारी अशा ‘थेट खात्यात जमा’ योजनांपुरताच करता येईल, हेही स्पष्ट झाले.
सत्ता मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी/ भाजपच्या सरकारने या विषयावर घूमजावच केले. अरुण जेटली यांनी तर कबुलीच दिली की, यूआयडीएआयतर्फे झालेले सादरीकरण आणि त्यानंतरची समाधानकारक प्रश्नोत्तरे यांच्यामुळे सरकारला आता ‘आधार’ प्रकल्पाचे गुण पटले आहेत.
हे हृदयपरिवर्तन स्वागतार्हच; परंतु म्हणून सरकारने सर्वच सावधगिरी वाऱ्यावर सोडून द्यावी आणि ‘आधार’ची व्याप्ती सारासार विचार न करता कल्याणकारी योजना आणि इतर प्रकारचे व्यवहार या दोन्हीपर्यंत वाढवून टाकावी हे मात्र अपेक्षित नव्हते. विद्यमान सरकारने योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी ‘आधार’ तर सक्तीचेच केले आहे, तसेच नियामक कायद्यांच्या पालनातही ‘आधार’ची अट घालून सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मर्यादांचे सरसहा उल्लंघनही केलेले आहे. ‘आधार’ आता मोबाइल फोनचे सिम कार्ड (जोडणी) विकत घेण्यासाठी सक्तीचे आहे आणि अगदी स्वत:च्या प्राप्तिकराचा भरणा करण्यासाठीदेखील ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. इतकेच काय, विद्यापीठाकडून पदवी मिळवतानासुद्धा ‘आधार’सक्ती केली जात आहे. अशाने लवकरच ‘आधार’ नसेल तर वाहनचालकत्व परवाना मिळणार नाही, ‘आधार’विना विमानाचे किंवा अगदी रेल्वेचेही तिकीट काढता येणार नाही, अशी भीती आता व्यक्त केली जाते आहे. आरोग्य-विमा काढण्यासाठी किंवा एखाद्या वाचनालयाचे सदस्यत्व घेण्यासाठी अथवा क्लबाचे सभासद-शुल्क भरण्यासाठीही आता ‘आधार’ विचारले जाणार की काय?
खासगीपणाचा मुद्दा
तसे झाल्यास ते खासगीपणावर मोठे आणि संविधानविरोधी आक्रमण ठरेल. प्रत्येकाला एकमेव ओळख क्रमांक असणे गरजेचे आहे हे खरे, पण म्हणून त्या क्रमांकाचा वापर लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करणे चुकीचेच ठरेल. सुप्रशासन किंवा ‘गुड गव्हर्नन्स’साठी लोक त्यांच्या खासगी आयुष्यात काय करतात, कशाचे सदस्य आहेत, कोठे जातात, अशी व्यक्तिगत आयुष्यांची माहिती मिळविणे अजिबात गरजेचे नाही. या संदर्भात, आपल्याकडे माहिती-संरक्षण अथवा खासगीपणाचे अभिरक्षण याविषयीचा र्सवकष कायदाच अद्याप अस्तित्वात नाही, याचीही आठवण ठेवायला हवी.
‘आधार’सारखी सर्वव्यापी ठरू शकणारी कल्पना प्रत्यक्षात राबविण्याआधी काळजीपूर्वक विचाराने आखलेला मार्ग असणे, त्यासाठी काही नमुना प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) घेणे, चाचण्या करणे आणि योग्यायोग्यता तपासणे, तसेच भरभक्कम सुरक्षा-सुविधांची उभारणी करणे हे सारे आवश्यक आहे. यापैकी काहीही करायचे नाही आणि ‘आधार’ची सक्ती मात्र करीत सुटायचे, हा प्रकार सरकारला विनाकारण अमर्याद घटनाबाह्य अधिकार देणाराच ठरणार आहे. यामुळे सरकारला जनतेवर कसून पाळत ठेवणे शक्य होईल आणि हे सारे, जॉर्ज ऑर्वेल यांनी ‘१९८४’ या कादंबरीत वर्णिलेल्या ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’च्या सक्तीयुक्त धाकाकडे नेणारे ठरेल. म्हणून आत्ताच सावध व्हा, नंतर पस्तावून म्हणू नका, की असे होईल याची कल्पनाच आम्हाला कुणी दिली नव्हती.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
