वस्तू व सेवा कर म्हणजेच ‘जीएसटी’साठीचे विधेयक संसदेत संमत होणे, ही प्रत्यक्षात त्या सुटसुटीत करप्रणालीकडे जाणारी अवघी पहिली पायरी आहे.. दुसऱ्या पायरीवर- म्हणजे कराचा दर किती असावा याविषयी पुन्हा वाद होऊ शकतात, तेव्हा ती चर्चा आतापासून समजावून घेणे, त्यात सहभागी होणे सर्वाच्याच हिताचे ठरेल..
वस्तू व सेवा कर विधेयक म्हणजे जीएसटीची पहिली फेरी संपली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, लोकसभेत हा स्तंभ तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत कदाचित मंजूर झाले असेल, यात कुणाचीही हार नाही. पुढची फेरी संसदेच्या नोव्हेंबर २०१६ मधील अधिवेशनात रंगणार आहे. जीएसटी विधेयक संमत झाले तरी त्यातील काही मुद्दे अजूनही अनुत्तरित आहेत व त्यावरील चर्चेची सुरुवात करणे मला आवश्यक वाटते.
केंद्र सरकारने या जीएसटी कर प्रणालीतील तंटे निवाडय़ाचा मुद्दा सोडवला जाईल, असे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना कळवले असल्याचे मानले जाते, पण प्रत्यक्षात राज्यसभेत जे विधेयक मांडले गेले त्यात तो मुद्दा निकाली काढलेला नाही. राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये राज्य सरकारे राज्य व केंद्र, राज्य व राज्य, एक राज्य किंवा आणखी राज्ये यांच्यातील तंटे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे उपस्थित केले जाऊ शकतात. कलम ३२, कलम २२६ व कलम २२७ यातही काही वेगळ्या तरतुदी आहेत.
माझ्या मते जीएसटी मंडळाने तंटे निवाडय़ाची यंत्रणा स्थापन करणे हे घटनात्मकदृष्टय़ा संशयास्पद ठरू शकते, कारण या तंटय़ांमध्ये दोन राज्यांमधील अडचणी किंवा समस्यांचा निवाडा केला गेला तरी एखाद्या राज्याला तो असमाधानकारक वाटला तर ते राज्य त्या निर्णयाला याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात आव्हान देऊ शकतेच; त्यामुळे जीएसटीमधील तक्रार निवारण प्राधिकरण ही यातील समस्या निवारणाची अंतिम पायरी असेल असा जो समज आहे तो चुकीचा आहे. राज्यघटनेतील तरतुदी व न्यायिक अधिकार क्षेत्राचा विचार केला तरी या प्राधिकरणाने केलेल्या निवाडय़ाला आव्हान दिले जाऊ शकते.
प्रमाणित दर
सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे जीएसटीमधील प्रमाणित कर हा आहे. कुठल्याही कर कायद्यात कराचा दर महत्त्वाचा मानला जातो. कुठल्याही कर कायद्यात कराचा निर्धारित दर सांगावा लागतो जसा सेवा करात तो निश्चितपणे सांगितला जातो किंवा सरकार किती दराने अबकारी कर वसूल करू शकते यालाही मर्यादा असतात हे आपणा सर्वाना माहिती आहे. समजा, प्रमाणित दर क्ष असेल तर तो सर्व वस्तू व सेवांना लागू होणार आहे. काही वस्तू व सेवा शून्य करात येतील, काही वस्तू व सेवा कर उणे क्ष कर दरात येतील, तर काही त्याहून जास्त म्हणजे अधिक क्ष दरात येतील.
जीएसटीचा प्रमाणित दर काय असावा, हा देशापुढील मोठा प्रश्न आहे. सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी नेमलेल्या समितीने आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन उत्तम अहवाल सादर केला आहे, तो अर्थमंत्र्यांनी नाकारलेला नाही. (चौकट पाहा.) त्यात जर-तर किंवा अटींवर आधारित दोन मुद्दे समाविष्ट केले आहेत.
या अहवालात २०१३-१४ नंतर लागू केलेल्या उपकरांचा विचार केलेला नाही. पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना किती भरपाई देण्याचे मान्य केले आहे याचाही ऊहापोह यात नाही.
माझ्या मते या दोन मुद्दय़ांमुळे अहवालाच्या निष्कर्षांवर काही परिणाम होत नाही. उपकर हे रेव्हेन्यू न्यूट्रल दरात (आरएनआर- लाभ-तोटारहित कर) एक टक्का भर टाकू शकतात, पण या अहवालात प्रमाणित दर आरएनआरपेक्षा अडीच ते तीन टक्के जास्त दिला आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत अहवालात म्हटले आहे की, रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट म्हणजे आरएनआरची आकडेमोड करणे गुंतागुंतीचे आहे व राज्यांना यात महसुली नुकसान होता कामा नये. जर राज्यांनी आरएनआर योग्य प्रकारे निश्चित केला नाही तर राज्यांचा महसूल हा पूर्वीइतकाच असायला हवा.
लागू करण्यापूर्वीच..
जर सरकारला असे वाटत असेल की, जीएसटी हा मोठा कार्यक्षम कर आहे व त्यामुळे ‘महसूल वाढून करचुकवेगिरीला आळा बसेल’, तर त्यात काही जोखिमा आहेत. त्या स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. सर्व जोखिमांमध्ये जीएसटीचे अप्रत्यक्ष पण जास्त दर लोकांवर लादून समतोल साधता येणार नाही त्यामुळे हा कर आपल्याला मागे नेणारा आहे. जीएसटीची संकल्पना ही आर्थिक वाढीस पोषक व लोकाभिमुख म्हणून मांडली गेली होती. उच्च प्रमाणित दर असलेला जीएसटी हा काही त्रुटींमुळे लोकविरोधी म्हणून गणला जाऊ शकतो.
जीएसटी लागू कसा करणार, हा अंतिम प्रश्न आहे. यात आणखी दोन विधेयके संसदेने मंजूर करायची बाकी आहेत. राज्यांनी जीएसटी कायदा मंजूर करावा लागेल.
जीएसटी व्यवस्थेचा पाया डिजिटल यंत्रणा हा असल्याने ही यंत्रणा आधी अस्तित्वात व नंतर सुसंचालित करावी लागेल. जीएसटी मंडळाने कराच्या दरांबाबत मान्यता द्यावी लागेल. व्यापार व उद्योग यांना नवी व्यवस्था स्वीकारण्यास तयारी करावी लागेल. त्यामुळे जीएसटी नेमका कधी लागू होणार याची कोणतीही निश्चित तारीख किंवा कालावधी सांगणे अवघडच आहे.
जीएसटीतील चांगले-वाईट
जीएसटीची अंमलबजावणी सुकरपणे व्हावी असे सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी विविध पक्षांशी व संबंधित घटकांशी वाटाघाटीचा मार्ग निवडावा लागेल, त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी लागेल. विरोधकांना डावलून किंवा राज्यसभेला टाळून जीएसटी लागू करणे धोक्याचे आहे. केंद्रीय जीएसटी व एकात्मिक जीएसटी विधेयके संसदेत मांडली जातील तेव्हा यातील हेतूंची पहिली कसोटी लागेल. अर्थपूर्ण चर्चा टाळण्यासाठी ही विधेयके धन विधेयक (मनी बिल) म्हणून सादर करणे किंवा राज्यसभेत मतदान घेणे असे मार्ग सरकार अवलंबणार की भाजपेतर राज्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे वित्त विधेयक (फायनान्स बिल) म्हणून ती मांडणार, हे प्रश्न आहेत.
जीएसटी विधेयक मंजूर झाले त्या दिवशी म्हणजे ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी चांगल्या राजकीय संवेदनशीलतेचा विजय झाला, पण त्याला जर आर्थिक संवेदनशीलतेची किंवा शहाणपणाची जोड दिली नाही तर जीएसटी लागू केल्यानंतर काय चित्र निर्माण होईल, यावर माझ्याकडेही उत्तर नाही.
‘आरएनआर’ तसेच करांच्या दराबाबतचा अहवाल म्हणतो..
परिच्छेद ५.२२ : या सर्व बाबींची बेरीज केल्यास लाभ/तोटारहित कराचा दर (आरएनआर) १५ टक्क्यांवर येतो. मात्र आम्हास हे मान्य आहे की, आम्ही विचारात घेतलेल्या काही बाबींविषयी निश्चितता नाही. कदाचित अन्य परिस्थितीत, सर्वच बाबी गृहीत धरता न येण्याजोग्या ठरू शकतात. तसे असल्यास ‘आरएनआर’ १५.५ टक्के राहावा.
परिच्छेद ५.२३ : वरील सर्व गोष्टी विचारात घेता आमची आरएनआरबाबतची शिफारस अशी की, हा लाभ/तोटारहित करआकारणी दर १५ ते १५.५ टक्क्यांदरम्यान राहावा, मात्र यापैकी कमी दरास सर्वाधिक प्राधान्य दिले जावे.
परिच्छेद ६.५ : करआकारणीच्या ढाच्याबाबत आमचे म्हणणे असे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढती मान्यता मिळवू लागलेले संकेत आणि अंमलबजावणीतील व प्रशासकीय सुटसुटीतपणा लक्षात घेऊन भारताने ‘एकच दर’ असलेल्या करनिर्धारण पद्धतीचे लक्ष्य पुढील काही वर्षांत (मध्यम पल्ल्याचे ध्येय म्हणून) ठेवले पाहिजे.
तोवर तीन दरांची निर्धारण पद्धतीची शिफारस आम्ही करतो आहोत. प्रमाणित दर आणि ‘आरएनआर (लाभ/तोटारहित कर दर) यांत जास्त अंतर असू नये, या दृष्टीने कर-जाळे (टॅक्स बेस) अधिकाधिक वाढविण्यासाठी प्रमाणित दराची रचना करावी लागेल.
शिफारस अशी की, कराचा दर कमी म्हणजे १२ टक्के (केंद्र अधिक राज्ये) ठेवून प्रमाणित दर १७ ते १८ टक्क्यांदरम्यान ठेवावा.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
वस्तू व सेवा कर विधेयक म्हणजे जीएसटीची पहिली फेरी संपली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, लोकसभेत हा स्तंभ तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत कदाचित मंजूर झाले असेल, यात कुणाचीही हार नाही. पुढची फेरी संसदेच्या नोव्हेंबर २०१६ मधील अधिवेशनात रंगणार आहे. जीएसटी विधेयक संमत झाले तरी त्यातील काही मुद्दे अजूनही अनुत्तरित आहेत व त्यावरील चर्चेची सुरुवात करणे मला आवश्यक वाटते.
केंद्र सरकारने या जीएसटी कर प्रणालीतील तंटे निवाडय़ाचा मुद्दा सोडवला जाईल, असे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना कळवले असल्याचे मानले जाते, पण प्रत्यक्षात राज्यसभेत जे विधेयक मांडले गेले त्यात तो मुद्दा निकाली काढलेला नाही. राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये राज्य सरकारे राज्य व केंद्र, राज्य व राज्य, एक राज्य किंवा आणखी राज्ये यांच्यातील तंटे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे उपस्थित केले जाऊ शकतात. कलम ३२, कलम २२६ व कलम २२७ यातही काही वेगळ्या तरतुदी आहेत.
माझ्या मते जीएसटी मंडळाने तंटे निवाडय़ाची यंत्रणा स्थापन करणे हे घटनात्मकदृष्टय़ा संशयास्पद ठरू शकते, कारण या तंटय़ांमध्ये दोन राज्यांमधील अडचणी किंवा समस्यांचा निवाडा केला गेला तरी एखाद्या राज्याला तो असमाधानकारक वाटला तर ते राज्य त्या निर्णयाला याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात आव्हान देऊ शकतेच; त्यामुळे जीएसटीमधील तक्रार निवारण प्राधिकरण ही यातील समस्या निवारणाची अंतिम पायरी असेल असा जो समज आहे तो चुकीचा आहे. राज्यघटनेतील तरतुदी व न्यायिक अधिकार क्षेत्राचा विचार केला तरी या प्राधिकरणाने केलेल्या निवाडय़ाला आव्हान दिले जाऊ शकते.
प्रमाणित दर
सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे जीएसटीमधील प्रमाणित कर हा आहे. कुठल्याही कर कायद्यात कराचा दर महत्त्वाचा मानला जातो. कुठल्याही कर कायद्यात कराचा निर्धारित दर सांगावा लागतो जसा सेवा करात तो निश्चितपणे सांगितला जातो किंवा सरकार किती दराने अबकारी कर वसूल करू शकते यालाही मर्यादा असतात हे आपणा सर्वाना माहिती आहे. समजा, प्रमाणित दर क्ष असेल तर तो सर्व वस्तू व सेवांना लागू होणार आहे. काही वस्तू व सेवा शून्य करात येतील, काही वस्तू व सेवा कर उणे क्ष कर दरात येतील, तर काही त्याहून जास्त म्हणजे अधिक क्ष दरात येतील.
जीएसटीचा प्रमाणित दर काय असावा, हा देशापुढील मोठा प्रश्न आहे. सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी नेमलेल्या समितीने आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन उत्तम अहवाल सादर केला आहे, तो अर्थमंत्र्यांनी नाकारलेला नाही. (चौकट पाहा.) त्यात जर-तर किंवा अटींवर आधारित दोन मुद्दे समाविष्ट केले आहेत.
या अहवालात २०१३-१४ नंतर लागू केलेल्या उपकरांचा विचार केलेला नाही. पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना किती भरपाई देण्याचे मान्य केले आहे याचाही ऊहापोह यात नाही.
माझ्या मते या दोन मुद्दय़ांमुळे अहवालाच्या निष्कर्षांवर काही परिणाम होत नाही. उपकर हे रेव्हेन्यू न्यूट्रल दरात (आरएनआर- लाभ-तोटारहित कर) एक टक्का भर टाकू शकतात, पण या अहवालात प्रमाणित दर आरएनआरपेक्षा अडीच ते तीन टक्के जास्त दिला आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत अहवालात म्हटले आहे की, रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट म्हणजे आरएनआरची आकडेमोड करणे गुंतागुंतीचे आहे व राज्यांना यात महसुली नुकसान होता कामा नये. जर राज्यांनी आरएनआर योग्य प्रकारे निश्चित केला नाही तर राज्यांचा महसूल हा पूर्वीइतकाच असायला हवा.
लागू करण्यापूर्वीच..
जर सरकारला असे वाटत असेल की, जीएसटी हा मोठा कार्यक्षम कर आहे व त्यामुळे ‘महसूल वाढून करचुकवेगिरीला आळा बसेल’, तर त्यात काही जोखिमा आहेत. त्या स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. सर्व जोखिमांमध्ये जीएसटीचे अप्रत्यक्ष पण जास्त दर लोकांवर लादून समतोल साधता येणार नाही त्यामुळे हा कर आपल्याला मागे नेणारा आहे. जीएसटीची संकल्पना ही आर्थिक वाढीस पोषक व लोकाभिमुख म्हणून मांडली गेली होती. उच्च प्रमाणित दर असलेला जीएसटी हा काही त्रुटींमुळे लोकविरोधी म्हणून गणला जाऊ शकतो.
जीएसटी लागू कसा करणार, हा अंतिम प्रश्न आहे. यात आणखी दोन विधेयके संसदेने मंजूर करायची बाकी आहेत. राज्यांनी जीएसटी कायदा मंजूर करावा लागेल.
जीएसटी व्यवस्थेचा पाया डिजिटल यंत्रणा हा असल्याने ही यंत्रणा आधी अस्तित्वात व नंतर सुसंचालित करावी लागेल. जीएसटी मंडळाने कराच्या दरांबाबत मान्यता द्यावी लागेल. व्यापार व उद्योग यांना नवी व्यवस्था स्वीकारण्यास तयारी करावी लागेल. त्यामुळे जीएसटी नेमका कधी लागू होणार याची कोणतीही निश्चित तारीख किंवा कालावधी सांगणे अवघडच आहे.
जीएसटीतील चांगले-वाईट
जीएसटीची अंमलबजावणी सुकरपणे व्हावी असे सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी विविध पक्षांशी व संबंधित घटकांशी वाटाघाटीचा मार्ग निवडावा लागेल, त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी लागेल. विरोधकांना डावलून किंवा राज्यसभेला टाळून जीएसटी लागू करणे धोक्याचे आहे. केंद्रीय जीएसटी व एकात्मिक जीएसटी विधेयके संसदेत मांडली जातील तेव्हा यातील हेतूंची पहिली कसोटी लागेल. अर्थपूर्ण चर्चा टाळण्यासाठी ही विधेयके धन विधेयक (मनी बिल) म्हणून सादर करणे किंवा राज्यसभेत मतदान घेणे असे मार्ग सरकार अवलंबणार की भाजपेतर राज्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे वित्त विधेयक (फायनान्स बिल) म्हणून ती मांडणार, हे प्रश्न आहेत.
जीएसटी विधेयक मंजूर झाले त्या दिवशी म्हणजे ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी चांगल्या राजकीय संवेदनशीलतेचा विजय झाला, पण त्याला जर आर्थिक संवेदनशीलतेची किंवा शहाणपणाची जोड दिली नाही तर जीएसटी लागू केल्यानंतर काय चित्र निर्माण होईल, यावर माझ्याकडेही उत्तर नाही.
‘आरएनआर’ तसेच करांच्या दराबाबतचा अहवाल म्हणतो..
परिच्छेद ५.२२ : या सर्व बाबींची बेरीज केल्यास लाभ/तोटारहित कराचा दर (आरएनआर) १५ टक्क्यांवर येतो. मात्र आम्हास हे मान्य आहे की, आम्ही विचारात घेतलेल्या काही बाबींविषयी निश्चितता नाही. कदाचित अन्य परिस्थितीत, सर्वच बाबी गृहीत धरता न येण्याजोग्या ठरू शकतात. तसे असल्यास ‘आरएनआर’ १५.५ टक्के राहावा.
परिच्छेद ५.२३ : वरील सर्व गोष्टी विचारात घेता आमची आरएनआरबाबतची शिफारस अशी की, हा लाभ/तोटारहित करआकारणी दर १५ ते १५.५ टक्क्यांदरम्यान राहावा, मात्र यापैकी कमी दरास सर्वाधिक प्राधान्य दिले जावे.
परिच्छेद ६.५ : करआकारणीच्या ढाच्याबाबत आमचे म्हणणे असे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढती मान्यता मिळवू लागलेले संकेत आणि अंमलबजावणीतील व प्रशासकीय सुटसुटीतपणा लक्षात घेऊन भारताने ‘एकच दर’ असलेल्या करनिर्धारण पद्धतीचे लक्ष्य पुढील काही वर्षांत (मध्यम पल्ल्याचे ध्येय म्हणून) ठेवले पाहिजे.
तोवर तीन दरांची निर्धारण पद्धतीची शिफारस आम्ही करतो आहोत. प्रमाणित दर आणि ‘आरएनआर (लाभ/तोटारहित कर दर) यांत जास्त अंतर असू नये, या दृष्टीने कर-जाळे (टॅक्स बेस) अधिकाधिक वाढविण्यासाठी प्रमाणित दराची रचना करावी लागेल.
शिफारस अशी की, कराचा दर कमी म्हणजे १२ टक्के (केंद्र अधिक राज्ये) ठेवून प्रमाणित दर १७ ते १८ टक्क्यांदरम्यान ठेवावा.
लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
