सरकारी लपवाछपवी

एखाद्या आकडय़ाच्या मागे लपून लपून लपणार तरी किती? याचे उत्तर गेल्या आठवडय़ात सर्वानाच मिळाले असेल : प्रसारमाध्यमेही त्याच आकडय़ाच्या भजनी लागली, तर त्या एका आकडय़ामागे काहीही झाकता येते!

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने २०१७-१८ मध्ये ज्या दिवशी आर्थिक विकासाचे आकडे जाहीर केले तेव्हा तुम्ही प्रसारमाध्यमातील बातम्या पाहिल्या असतील, त्यात त्यांनी आर्थिक विकास दराच्या एका आकडय़ालाच प्राधान्य दिले आहे. तो दर आहे ७.७ टक्के. प्रथमदर्शनी तो २०१७-१८ या संपूर्ण वर्षांतील आर्थिक वाढीचा आकडा आहे असे वाटते खरे, हा आकडा भारदस्त वाटावा असा आहे, हेही मान्य. पण प्रत्यक्षात हा आर्थिक विकास दराचा आकडा २०१७-१८ या वर्षांच्या फक्त चौथ्या तिमाहीतील आहे. तो एवढा भारदस्त असण्याचे कारणही कमी पायाभूत परिणाम हा आहे. संपूर्ण वर्षभराचा आर्थिक विकास दर – म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नवाढ – ही ६.७ टक्के होती. ती फार मोठी होती असे म्हणता येणार नाही.

सरकारने आकडय़ांचा खेळ करून त्यांना हवा तो आकडा जनतेच्या तोंडावर फेकला आहे. पण तो आकडा अर्थातच चौथ्या तिमाहीतील विकास दराचा आहे. ही सगळी लपवाछपवी आहे असे मला वाटते; कारण निश्चलनीकरण तसेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेच्या रचना व अंमलबजावणीतील अनेक चुका यांचे सारे दुष्परिणाम या ‘७.७’ मुळे झाकले गेले आहेत. एवढे तरी बरे की, सरकारने ‘अच्छे दिन’ आले असल्याचा दावा या आकडेफेकीत केलेला नाही. चार वर्षांच्या अखेरीस सरकारने ‘अच्छे दिन’वरून माघार घेत आता ‘साफ नियत, सही विकास’ ही नवी घोषणा देऊन जनतेची नव्याने दिशाभूल सुरू केली आहे.

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पूर्ण झालेल्या चार वर्षांच्या प्रवासात अनेक आश्वासने तोडली, त्यांची पूर्तता केली नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यात १५ लाख जमा करण्याचे आश्वासन तुम्हाला आठवत असेल. दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव, कृषी कर्जमाफी, सर्व शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण, जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता, साधा सोपा वस्तू व सेवा कर अशी अनेक आश्वासने दिली गेली. पण प्रत्यक्षात त्यांची पूर्तता झाली नाही. जीएसटी व इतर बाबतींत अतिघाईने योजना राबवल्याने त्याचे हेतू पूर्ण झाले नाहीत. भाजप सरकारने कोणकोणती आश्वासने दिली होती याची यादी लांबलचक होईल, त्यात तुम्हीही आठवून त्या सरकारने जी आश्वासने दिली होती ती सांगू शकाल.

फलनिष्पत्ती

सरकारच्या पाच वर्षांतील आता चार वर्षे सरली आहेत. लोकांनी सरकारच्या हेतूंवरून त्याचे मूल्यमापन करू नये. सरकारच्या कामगिरीची खरी चाचणी ही फलनिष्पत्तीवरून होते. यातील काही कोष्टके बघा. या आलेखातील प्रत्येक रेषा ही सुरुवातीला वर जाताना दिसते, मग ती खाली वाकलेली दिसते. विरोधाभासाचा धोका न पत्करताही काही निष्कर्षही काढता येतात. २०१२-१३ मध्ये आर्थिक वाढ चांगली झाली होती. त्या वेळी म्हणजे २०१२-१३ मध्ये आर्थिक विकास दर ५.५ टक्के होता तो २०१३-१४ मध्ये ६.४ टक्के झाला. २०१४-१५ मध्ये तो ७.४ टक्के झाला तर २०१६-१७ या वर्षांत तो ८.२ टक्के झाला. नंतरची कहाणी ही उताराचीच आहे. दोन वर्षांत आर्थिक वाढीचा दर ८.२ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के झाला. म्हणजे आर्थिक विकास दर दीड टक्क्याने कमी झाला, नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणानंतर मी जे म्हटले होते त्याप्रमाणेच घसरण झाली.

शोचनीय कथा

या दोन कोष्टकातील इतर रेषा या अर्थव्यवस्थेची शोचनीय कथा सांगतात.

कर्जवाटपातील वाढीत सरकारने २०१७-१८ मध्ये थोडी प्रगती दाखवली, पण नंतर ती खराब झाली, कर्जवाटप १३.८ टक्क्यांवरून ५.४ टक्के इतके खाली आले. कर्जवाटपातील वाढ ही उद्योगांसाठी महत्त्वाची असते. गेली चार वर्षे वार्षिक पतवाढ दर हे उद्योग क्षेत्रात ५.६, २.७, उणे १.९ व ०.७ टक्के होते.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो आडवा झाला तो झालाच. मेक इन इंडिया कार्यक्रमातील सरकारचे दावे यामुळे फोल ठरले, संरक्षण उत्पादनांत ‘मेक इन इंडिया’ राबवण्याचा हव्यास तर सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सोडून दिल्यात जमा आहे (पाहा.. बिझनेस स्टँडर्ड, ६ जून २०१८).

एकूण अनुत्पादित कर्जे ही २,६३,०१५ कोटींवरून १०,३०,०००  कोटी झाली. ती आणखी वाढणार आहेत. बँकिंग प्रणाली ही आता दिवाळखोरीत आहे. आता कुणीच बँकर स्वेच्छेने कुणाचे कर्ज मंजूर करताना मी पाहिलेला नाही. कुठलाही गुंतवणूकदार विश्वासाने कर्ज घ्यायला तयार नाही. अर्थव्यवस्था ही एकाच चाकावर सुरू असून ते चाक सरकारी खर्चाचे आहे.

सकल स्थिर भांडवल निर्मिती (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन – जीएफसीएफ किंवा ‘भांडवलसंचय’) २०१३-१४ मध्ये ३१.३ टक्के होती ती २०१५-१६ मध्ये २८.५ टक्के इतकी खाली आली. ती तीन वर्षे एकाच ठिकाणी अडकून आहे. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी झाली आहे हा माझा मुद्दा यातून सिद्ध होतो.

वस्तूंची निर्यात हा एक मोठा मुद्दा आहे. ती २०१३-१४ मध्ये ३१५ अब्ज डॉलर्स होती तर नंतरच्या काळात ती ३०० अब्ज डॉलर्स झाली. चार वर्षांतील दोन वर्षे ती खालीच होती. ती शिखरावरून घरंगळत चालली आहे.

विषण्णतेची स्थिती

आपण जर आणखी आर्थिक निर्देशक घटकांचा विचार करू लागलो व त्याआधारे आलेखातील रेषा ओढू लागलो तर आर्थिक परिस्थिती वाईटच दिसते. चुकीचे विश्लेषण व बेजबाबदार निर्णय हेच सरकारच्या कामातून दिसते. नोटाबंदी व सदोष जीएसटी, एकाच ठिकाणी रेंगाळलेले कृषी मजुरी दर, इंधनाचे चढे दर, करवसुलीचा धाकदपटशा, सुडाने केलेल्या चौकशा अशा अनेक घडामोडींची काळी किनार या सगळ्याला आहे. देशातील वातावरण निराशेचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मे २०१८ च्या पाहणीत असे दिसून आले की, ४८ टक्के प्रतिसादकांच्या मते देशातील आर्थिक परिस्थिती ही ढासळली आहे. कृषी क्षेत्रात निराशा संतापाच्या उद्रेकात रूपांतरित होत आहे. दलित व बेरोजगार युवकांमध्येही निराशेतून संतापाचे धुमारे फुटत आहेत.

या देशात सध्या कोण सूत्रधार आहे व कुठले धोरणात्मक बदल त्यांनी केले हे समजायला मार्ग नाहीत. मंत्रिमंडळ हे मूक प्रेक्षकाच्या भूमिकेत आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ केव्हाच अस्तंगत झाल्यात जमा आहे. सरकार किती काळ एक आकडा व घोषणेच्या मागे दडून बाकीचे अपयश लपवणार आहे याचेच मला आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN