‘जीव्हीए’ म्हणजे सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि ‘जीडीपी’ म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) या दोहोंचे आकडे आश्चर्यकारकरीत्या वाढलेले दिसताहेत, तर अन्य अनेक आकडे असे सांगतात की, आपल्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक खालावली आहे, उत्पादनवाढ फारशी नाही आणि रोजगारनिर्मितीलाही वेग नाही.. तरीही सरकारचा दावा खरा; तर मग निश्चलनीकरणाबद्दल रीतसर आकडेवारीच सरकार का प्रकाशित करत नाही? बँकेतून पैसा काढण्यावरील र्निबध या ना त्या रूपात कायमच कसे काय?
‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) ही एक महनीय संस्था आहे. डॉ. प्रणब सेन हे तिचे माजी प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी तसेच डॉ. टी. सी. अनंत हे विद्यमान प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी, हे दोघेही आदरणीय व्यक्ती आहेत. सर्वसाधारणपणे अशा व्यक्ती व संस्थांवर आपला विश्वाससुद्धा असतो. माझा आहे.
मात्र, याच दोघा आदरणीय व्यक्तींनी संस्थेच्या निष्कर्षांबद्दल मांडलेली मते परस्परविरोधी असतील तर आपण काय करावे? चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत, म्हणजे ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट- ‘जीडीपी’) सात टक्क्यांनी वाढल्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०१७ रोजी संपेल तोवर या वर्षभरातील आपला आर्थिक वाढदर ७.१ टक्क्यांवर पोहोचलेला असेल, असा निर्वाळा डॉ. अनंत यांनी दिला आहे. तर डॉ. सेन यांनी याच आकडय़ांचा पुनराभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, मुळात माहितीच अपुरी असल्यामुळे आर्थिक वाढदराबद्दलचे अंदाजही बदलावे लागतील आणि तो फार तर ६.५ टक्के असेल.
वर्षभरातील वाढदर समजा ६.५ टक्के राहिला तरी किंवा सात टक्के झाला तरीही, त्यास ‘समाधानकारक’च म्हणता येईल. एवढाच वाढदर ही काही स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची वा मिरवण्याची बाब नव्हे. अर्थात, माहीतगार निरीक्षकांना ग्रासणारा प्रश्न या घटत्या वाढदरापुरता नसून आणखीच निराळा आहे. ‘निश्चलनीकरणाने आर्थिक वाढीवर अनिष्ट परिणाम झाला काय?’ हा तो प्रश्न. ‘सीएसओ’ म्हणजेच केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या ताज्या अहवालातील माहिती या प्रश्नाचे उत्तर देणारी नाही.
अर्थव्यवस्थेचे मंदावणे
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला, यंदाचा वाढदर ७.६ टक्के असेल असा दावा सरकारने केला होता. तो आता निश्चलनीकरणानंतर ७ टक्के होणार असे जर आपण गृहीत धरले, तरीही त्यास अनिष्ट परिणामच म्हणायला हवे, कारण ०.६ टक्क्यांवर पाणी सोडणे म्हणजे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात नव्वद हजार कोटी रुपयांची घट होणे. जर हाच वाढदर साडेसहा टक्क्यांवर पोहोचला तर बसणारा फटका असेल १,६५,००० कोटी रुपयांचा. या दोन्ही रकमा मोठय़ाच आहेत. तरीदेखील निश्चलनीकरणामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताच नकारात्मक परिणाम झालेला नाही -किंवा होणार नाही- असे दावे करणे हे पोकळ आणि पोरकटपणाचे ठरते.
डॉ. सेन आणि डॉ. अनंत यांच्या निष्कर्षांकडे पुन्हा पाहिले आणि त्या दोहोंतूनच खरे कोण ठरेल याचा विचार केला, तर डॉ. सेन यांच्या निष्कर्षांच्या बाजूने झुकण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. मापनाची निराळी पद्धत सुरू करण्याचा बदल लागू झाल्यानंतर, ‘जीव्हीए’ म्हणजे सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि ‘जीडीपी’ म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) या दोहोंचे आकडे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे प्रकाशित केले जातात. यापैकी ‘जीव्हीए’ हे अनुमान असते आणि ‘जीडीपी’ मात्र कर-महसुलाची बेरीज आणि अनुदानांची वजाबाकी करून मग काढला जातो. आपण आता गेल्या तीन वर्षांमधील ‘जीव्हीए’ ची वाढ पाहू :
निश्चलनीकरणाचा वरवंटा सर्वच क्षेत्रांवर फिरला असूनही तीन बाबी अबाधित राहिल्या हे लक्षात घ्यावयास हवे; त्या अशा : (१) सरकारी खर्चावर अनिष्ट परिणाम झाला नाही, उलट ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर सरकारने खर्चात वाढ केली, (२) यंदा मोसमी पाऊस चांगला झालेला असल्याने शेतीत जी काही सुगी झाली त्यावर काही परिणाम झाला नाही (म्हणजे पीक चांगले आले, जसे पाऊस चांगला असल्यास येते.) आणि (३) घरपट्टी, पाणीपट्टी, टेलिफोन बिले आदींच्या भरण्यावर निश्चलनीकरणाचा परिणाम झाला नाही, उलट या बिल-भरण्यासाठी जुन्या नोटाही चालतील, अशी मुभा देण्यात आली होती म्हणून भरणा वाढलाच. आता या संदर्भात, गेल्या दोन वर्षांतील सरकारी खर्च, कृषीउत्पन्न आणि बिलभरणा वगळून ‘जीव्हीए’ चे आकडे काय होते ते पाहू :
दोन्ही तक्ते नीट पाहिल्यास एक निष्कर्ष अगदी साधा आणि स्पष्ट आहे : सरकारी खर्च आणि कृषी उत्पन्न वगळता बाकी क्षेत्रांमधील मूल्यवर्धनात २०१५-१६च्या अखेरच्या (जाने.-मार्च ’१६ या) तिमाहीपासून मंदगती सुरू होती आणि ही घसरण २०१६-१७ मध्येही कायम होती. निश्चलनीकरण २०१६-१७ मधील तिसऱ्या तिमाहीच्या मध्यावर झाले, त्याने तर गती आणखी मंद झाली, घसरण तीव्र झाली.
आकडय़ांचे सायुज्य
कररूपी महसुलात वाढ झाली म्हणून ते आकडे मिळवून ‘जीव्हीए’ (सकल मूल्यवर्धन) वाढेल असे नव्हे, तसेच यातून अनुदाने वजा केली की मिळाला ‘जीडीपी’चा (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) आकडा, असेही नव्हे. अबकारीत समजा आर्थिक वर्ष सुरू असतानाच वाढ केली असेल -जे या सरकारने यंदा केलेले आहे- तर सरकारच्या महसुलाचा आकडा वाढलेला दिसेल, पण म्हणून ‘आर्थिक वाढ झाली’ असे होत नाही. अनुदाने कमीच केली असतील, तरीही आर्थिक वाढ सुधारली असे मानता येणार नाही.
आर्थिक वाढीचे खरे प्रतिबिंब दिसते ते अधिक गुंतवणूक, अधिक उत्पादन आणि जास्त रोजगारसंधी अशी स्थिती दाखवणारे आकडे असतील तर त्या आकडय़ांमध्ये. जीव्हीए आणि जीडीपीचे जे आकडे मांडण्यात आले ते आश्चर्यकारकरीत्या वाढलेले दिसताहेत खरे, पण अन्य अनेक आकडे असे सांगतात की, आपल्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक खालावली आहे, उत्पादनवाढ फारशी नाही आणि रोजगारनिर्मितीलाही वेग नाही. सकल मूल्यवर्धनाच्या २०१५-१६ मधील तिसऱ्या तिमाहीच्या आकडय़ांची तुलना यंदाच्या (२०१६-१७) तिसऱ्या तिमाहीतील आकडय़ांशी करून पाहा. खाणकाम क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, व्यापार / हॉटेल/ वाहतूक/ दळणवळण आणि आर्थिक सेवा या क्षेत्रांतही ‘जीव्हीए’ची वाढ २०१६-१७ मध्ये झपाटय़ाने खालावलेलीच दिसेल.
‘औद्योगिक उत्पादन निर्देशांका’त (‘आयआयपी’मध्ये) २०१६-१७च्या तिसऱ्या तिमाहीत वाढ झालेली दिसते, पण ती अवघ्या ०.२ टक्क्यांची. याच काळात (उद्योगांसाठी) बँक-कर्जे घेतली जाण्यातील वाढ नकारात्मक, म्हणजे उणे ४.३ टक्के अशी होती. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील अचल गुंतवणुकीचे प्रमाण २९.३ टक्क्यांवरून आता २६ टक्के इतके घसरले आहे. सप्टेंबर २०१६ पर्यंतसुद्धा एकंदर सर्व कंपन्यांच्या अचल संपत्तीत उणे ९.३६ टक्के अशी घटच झालेली होती. देशातील सर्व औष्णिक वीजकेंद्रांमधील क्षमता-वापराचे प्रमाण साठ टक्क्यांवरच होते. तरीही दावा मात्र असा केला जात आहे की, ‘आर्थिक वाढीवर’ निश्चलनीकरणाचा काहीएक परिणाम झालेला नाही!
सकल मूल्यवर्धनाचे, म्हणजे ‘जीव्हीए’चे आकडे २०१६-१७च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीच्या पुनरावलोकनानंतर (सुधारित अंदाजात) जसे अधोगामी झाले, तसेच खाली जाणारे आकडे तिसऱ्या तिमाहीच्याही पुनरावलोकनानंतर दिसून येतील. यातही असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी पुनरावलोकनादरम्यान जेव्हा विचारात घेतली जाईल, तेव्हा आणखी बदल होतील आणि तेही अधोगामीच असतील.
अनुत्तरित प्रश्न
आर्थिक वाढीवर निश्चलनीकरणाचा काहीही परिणाम झालेलाच नसल्याचा आत्मविश्वास सरकारला जर आहे, तर मग हेच सरकार निश्चलनीकरणाच्या फलश्रुतीची आकडेवारी का प्रकाशात आणत नाही? आपलाच पैसा आपापल्याच बँक खात्यांतून काढणाऱ्या भारतीयांवर या ना त्या रूपाने र्निबधच लादले जाताहेत, ते अद्याप उठवले का जात नाहीत? जमा झालेल्या जुन्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बँक अद्यापही जुनाट पद्धतीनेच मोजते आहे की काय? जुन्या नोटांच्या मूल्यापैकी किती मूल्याच्या नोटा पुन्हा परतू शकल्या, याचीही माहिती का दिली जात नाही?
निश्चलनीकरणाचे कोणते हेतू, कोणते उद्देश सफल झाले आहेत? काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रकार काही थांबलेले नाहीत, कारण लाचखोरी तर सुरूच आहे. जम्मू-काश्मिरातील अतिरेकी कारवाया वाढल्याच आहेत. बनावट नोटासुद्धा आल्याच आहेत.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि सकल मूल्यवर्धन यांच्या आकडेवारीबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. आकडे हे काही त्यावरील उत्तर नव्हे, कारण हे प्रश्न निश्चलनीकरणाबद्दलचे आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) ही एक महनीय संस्था आहे. डॉ. प्रणब सेन हे तिचे माजी प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी तसेच डॉ. टी. सी. अनंत हे विद्यमान प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी, हे दोघेही आदरणीय व्यक्ती आहेत. सर्वसाधारणपणे अशा व्यक्ती व संस्थांवर आपला विश्वाससुद्धा असतो. माझा आहे.
मात्र, याच दोघा आदरणीय व्यक्तींनी संस्थेच्या निष्कर्षांबद्दल मांडलेली मते परस्परविरोधी असतील तर आपण काय करावे? चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत, म्हणजे ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट- ‘जीडीपी’) सात टक्क्यांनी वाढल्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०१७ रोजी संपेल तोवर या वर्षभरातील आपला आर्थिक वाढदर ७.१ टक्क्यांवर पोहोचलेला असेल, असा निर्वाळा डॉ. अनंत यांनी दिला आहे. तर डॉ. सेन यांनी याच आकडय़ांचा पुनराभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, मुळात माहितीच अपुरी असल्यामुळे आर्थिक वाढदराबद्दलचे अंदाजही बदलावे लागतील आणि तो फार तर ६.५ टक्के असेल.
वर्षभरातील वाढदर समजा ६.५ टक्के राहिला तरी किंवा सात टक्के झाला तरीही, त्यास ‘समाधानकारक’च म्हणता येईल. एवढाच वाढदर ही काही स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची वा मिरवण्याची बाब नव्हे. अर्थात, माहीतगार निरीक्षकांना ग्रासणारा प्रश्न या घटत्या वाढदरापुरता नसून आणखीच निराळा आहे. ‘निश्चलनीकरणाने आर्थिक वाढीवर अनिष्ट परिणाम झाला काय?’ हा तो प्रश्न. ‘सीएसओ’ म्हणजेच केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या ताज्या अहवालातील माहिती या प्रश्नाचे उत्तर देणारी नाही.
अर्थव्यवस्थेचे मंदावणे
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला, यंदाचा वाढदर ७.६ टक्के असेल असा दावा सरकारने केला होता. तो आता निश्चलनीकरणानंतर ७ टक्के होणार असे जर आपण गृहीत धरले, तरीही त्यास अनिष्ट परिणामच म्हणायला हवे, कारण ०.६ टक्क्यांवर पाणी सोडणे म्हणजे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात नव्वद हजार कोटी रुपयांची घट होणे. जर हाच वाढदर साडेसहा टक्क्यांवर पोहोचला तर बसणारा फटका असेल १,६५,००० कोटी रुपयांचा. या दोन्ही रकमा मोठय़ाच आहेत. तरीदेखील निश्चलनीकरणामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताच नकारात्मक परिणाम झालेला नाही -किंवा होणार नाही- असे दावे करणे हे पोकळ आणि पोरकटपणाचे ठरते.
डॉ. सेन आणि डॉ. अनंत यांच्या निष्कर्षांकडे पुन्हा पाहिले आणि त्या दोहोंतूनच खरे कोण ठरेल याचा विचार केला, तर डॉ. सेन यांच्या निष्कर्षांच्या बाजूने झुकण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. मापनाची निराळी पद्धत सुरू करण्याचा बदल लागू झाल्यानंतर, ‘जीव्हीए’ म्हणजे सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि ‘जीडीपी’ म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) या दोहोंचे आकडे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे प्रकाशित केले जातात. यापैकी ‘जीव्हीए’ हे अनुमान असते आणि ‘जीडीपी’ मात्र कर-महसुलाची बेरीज आणि अनुदानांची वजाबाकी करून मग काढला जातो. आपण आता गेल्या तीन वर्षांमधील ‘जीव्हीए’ ची वाढ पाहू :
निश्चलनीकरणाचा वरवंटा सर्वच क्षेत्रांवर फिरला असूनही तीन बाबी अबाधित राहिल्या हे लक्षात घ्यावयास हवे; त्या अशा : (१) सरकारी खर्चावर अनिष्ट परिणाम झाला नाही, उलट ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर सरकारने खर्चात वाढ केली, (२) यंदा मोसमी पाऊस चांगला झालेला असल्याने शेतीत जी काही सुगी झाली त्यावर काही परिणाम झाला नाही (म्हणजे पीक चांगले आले, जसे पाऊस चांगला असल्यास येते.) आणि (३) घरपट्टी, पाणीपट्टी, टेलिफोन बिले आदींच्या भरण्यावर निश्चलनीकरणाचा परिणाम झाला नाही, उलट या बिल-भरण्यासाठी जुन्या नोटाही चालतील, अशी मुभा देण्यात आली होती म्हणून भरणा वाढलाच. आता या संदर्भात, गेल्या दोन वर्षांतील सरकारी खर्च, कृषीउत्पन्न आणि बिलभरणा वगळून ‘जीव्हीए’ चे आकडे काय होते ते पाहू :
दोन्ही तक्ते नीट पाहिल्यास एक निष्कर्ष अगदी साधा आणि स्पष्ट आहे : सरकारी खर्च आणि कृषी उत्पन्न वगळता बाकी क्षेत्रांमधील मूल्यवर्धनात २०१५-१६च्या अखेरच्या (जाने.-मार्च ’१६ या) तिमाहीपासून मंदगती सुरू होती आणि ही घसरण २०१६-१७ मध्येही कायम होती. निश्चलनीकरण २०१६-१७ मधील तिसऱ्या तिमाहीच्या मध्यावर झाले, त्याने तर गती आणखी मंद झाली, घसरण तीव्र झाली.
आकडय़ांचे सायुज्य
कररूपी महसुलात वाढ झाली म्हणून ते आकडे मिळवून ‘जीव्हीए’ (सकल मूल्यवर्धन) वाढेल असे नव्हे, तसेच यातून अनुदाने वजा केली की मिळाला ‘जीडीपी’चा (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) आकडा, असेही नव्हे. अबकारीत समजा आर्थिक वर्ष सुरू असतानाच वाढ केली असेल -जे या सरकारने यंदा केलेले आहे- तर सरकारच्या महसुलाचा आकडा वाढलेला दिसेल, पण म्हणून ‘आर्थिक वाढ झाली’ असे होत नाही. अनुदाने कमीच केली असतील, तरीही आर्थिक वाढ सुधारली असे मानता येणार नाही.
आर्थिक वाढीचे खरे प्रतिबिंब दिसते ते अधिक गुंतवणूक, अधिक उत्पादन आणि जास्त रोजगारसंधी अशी स्थिती दाखवणारे आकडे असतील तर त्या आकडय़ांमध्ये. जीव्हीए आणि जीडीपीचे जे आकडे मांडण्यात आले ते आश्चर्यकारकरीत्या वाढलेले दिसताहेत खरे, पण अन्य अनेक आकडे असे सांगतात की, आपल्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक खालावली आहे, उत्पादनवाढ फारशी नाही आणि रोजगारनिर्मितीलाही वेग नाही. सकल मूल्यवर्धनाच्या २०१५-१६ मधील तिसऱ्या तिमाहीच्या आकडय़ांची तुलना यंदाच्या (२०१६-१७) तिसऱ्या तिमाहीतील आकडय़ांशी करून पाहा. खाणकाम क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, व्यापार / हॉटेल/ वाहतूक/ दळणवळण आणि आर्थिक सेवा या क्षेत्रांतही ‘जीव्हीए’ची वाढ २०१६-१७ मध्ये झपाटय़ाने खालावलेलीच दिसेल.
‘औद्योगिक उत्पादन निर्देशांका’त (‘आयआयपी’मध्ये) २०१६-१७च्या तिसऱ्या तिमाहीत वाढ झालेली दिसते, पण ती अवघ्या ०.२ टक्क्यांची. याच काळात (उद्योगांसाठी) बँक-कर्जे घेतली जाण्यातील वाढ नकारात्मक, म्हणजे उणे ४.३ टक्के अशी होती. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील अचल गुंतवणुकीचे प्रमाण २९.३ टक्क्यांवरून आता २६ टक्के इतके घसरले आहे. सप्टेंबर २०१६ पर्यंतसुद्धा एकंदर सर्व कंपन्यांच्या अचल संपत्तीत उणे ९.३६ टक्के अशी घटच झालेली होती. देशातील सर्व औष्णिक वीजकेंद्रांमधील क्षमता-वापराचे प्रमाण साठ टक्क्यांवरच होते. तरीही दावा मात्र असा केला जात आहे की, ‘आर्थिक वाढीवर’ निश्चलनीकरणाचा काहीएक परिणाम झालेला नाही!
सकल मूल्यवर्धनाचे, म्हणजे ‘जीव्हीए’चे आकडे २०१६-१७च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीच्या पुनरावलोकनानंतर (सुधारित अंदाजात) जसे अधोगामी झाले, तसेच खाली जाणारे आकडे तिसऱ्या तिमाहीच्याही पुनरावलोकनानंतर दिसून येतील. यातही असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी पुनरावलोकनादरम्यान जेव्हा विचारात घेतली जाईल, तेव्हा आणखी बदल होतील आणि तेही अधोगामीच असतील.
अनुत्तरित प्रश्न
आर्थिक वाढीवर निश्चलनीकरणाचा काहीही परिणाम झालेलाच नसल्याचा आत्मविश्वास सरकारला जर आहे, तर मग हेच सरकार निश्चलनीकरणाच्या फलश्रुतीची आकडेवारी का प्रकाशात आणत नाही? आपलाच पैसा आपापल्याच बँक खात्यांतून काढणाऱ्या भारतीयांवर या ना त्या रूपाने र्निबधच लादले जाताहेत, ते अद्याप उठवले का जात नाहीत? जमा झालेल्या जुन्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बँक अद्यापही जुनाट पद्धतीनेच मोजते आहे की काय? जुन्या नोटांच्या मूल्यापैकी किती मूल्याच्या नोटा पुन्हा परतू शकल्या, याचीही माहिती का दिली जात नाही?
निश्चलनीकरणाचे कोणते हेतू, कोणते उद्देश सफल झाले आहेत? काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रकार काही थांबलेले नाहीत, कारण लाचखोरी तर सुरूच आहे. जम्मू-काश्मिरातील अतिरेकी कारवाया वाढल्याच आहेत. बनावट नोटासुद्धा आल्याच आहेत.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि सकल मूल्यवर्धन यांच्या आकडेवारीबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. आकडे हे काही त्यावरील उत्तर नव्हे, कारण हे प्रश्न निश्चलनीकरणाबद्दलचे आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
