भाजपच्या २२ वर्षांनंतरचा गुजरात..

समाजमाध्यमांवर कुणा विश्लेषकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडल्याच २९ प्रचार सभांतील भाषणांचे विश्लेषण केल्याचा दावा करीत असा तपशील दिला आहे की, या भाषणांत राहुल गांधी यांच्या संदर्भात ६२१ वेळा, काँग्रेसच्या संदर्भात ४२७ वेळा पंतप्रधान बोलले; पण ‘गुजरात मॉडेल’च्या संदर्भात एकदाही नाही! ही मोजदाद समजा चुकीची असेल किंवा हे सारेच जरा अतिशयोक्तीपूर्ण असेल तरीही गुजरातमधील भाजपच्या यंदाच्या प्रचारातला एक महत्त्वाचा भाग अगदीच ठळकपणे दिसला तो म्हणजे : विकासाबद्दल किंवा ‘अच्छे दिनां’बद्दल हा प्रचार नव्हताच. काँग्रेसच्या कथित बुरे दिनांवरच पंतप्रधानांच्या प्रचारभाषणांचा भर होता. इतका नकारात्मक प्रचार एखादा सत्ताधारी पक्ष करीत असल्याचे चित्र आजवर कुणीही पाहिलेले नसेल.

काँग्रेस पक्ष गुजरातमध्ये सन १९९५ मध्ये सत्तेत होता, तर केंद्रातील काँग्रेसचा सत्ताकाळ २०१४ पर्यंत राहिला. तेव्हा गुजरातची निवडणूक ही राहुल गांधी किंवा काँग्रेस पक्ष यांच्याविषयीची नसून, ती या राज्यातील भाजपच्या १९९५ पासूनच्या सरकारांनी गुजरातवासींसाठी काय केले, याविषयी आहे. गुजरातच्या लोकांच्या आजच्या गरजा, त्यांचे हल्लीचे प्रश्न आणि गुजरातवासींना आज ग्रासणाऱ्या भय-चिंता यांविषयी ही निवडणूक आहे.

भाववाढ आणि विकास

अहवालांच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे असे सूचित होते की, गुजरातमधील मतदारांच्या मनीमानसी चार विषय महत्त्वाचे ठरत आहेत : किंमतवाढ किंवा महागाई (१८ टक्क्यांना हा विषय सर्वोच्च काळजीचा वाटतो), विकास (१३ टक्के), बेरोजगारी (११ टक्के) आणि गरिबी (११ टक्के) सत्ताधारी पक्षातील कोणीही भाववाढीबद्दल बोललेले नाही. हा विषय जणू रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच काय ते ठरवावे आणि बोलावे अशा प्रकारे सोडून देण्यात आला आणि अगदी प्रचारकाळातच, ५ डिसेंबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे- ‘‘नजीकच्या भविष्यकाळात महागाई वाढतच राहील.. कच्च्या (इंधन) तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरांत अलीकडे होत असलेली वाढ कायम राहील.. अन्य देशांतील भूराजकीय घडामोडींमुळे पुरवठय़ाला फटका बसल्यास त्याचा परिणाम दरवाढीत होईल.’’

केंद्र सरकार गेल्या तीन वर्षांत, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील कमालीच्या घसरणीचा लाभ घेत राहिले. मात्र त्याच वेळी, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचे दरही (आंतरराष्ट्रीय किंमतघटीच्या अनुषंगाने) कमी करा, ही मागणी सरकार हटवादीपणे नाकारत राहिले. ती मागणी टिपेला पोहोचते आहे, त्यावरील उपायही ढळढळीत दिसतो आहे, असे असतानाही सरकारची आर्थिक स्थिती अशी की, ते कचरतच राहिले. तो ढळढळीत दिसणारा उपाय आहे पेट्रोलियम पदार्थाना जीएसटी लागू करण्याचा. मी जर गुजरातवासी मतदार असतो, तर ‘पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीखाली आणून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती लिटरमागे १० रुपयांनी घटवणार’ असे आश्वासन देणाऱ्या पक्षालाच मत दिले असते.

सत्ताधारी पक्षातील कोणीही विकासाबद्दल तर बोलतच नाही. समजा बोललेच, तरी बुलेट ट्रेनबद्दल बोलतील- म्हणजे ज्या गाडीत ९० टक्के लोक कधी बसणारच नाहीत, तिच्याबद्दल किंवा सरदार सरोवर धरणाबद्दल बोलतील- म्हणजे पाण्याविना व्याकूळलेल्या सौराष्ट्रासह अन्य जिल्ह्य़ांकडे ज्या धरणाचे पाणी नेण्यासाठी कालव्यांचे (३० हजार कि.मी.चे) जाळे गेल्या २२ वर्षांत उभारलेच गेलेले नाही, त्याबद्दल. ‘विकास गांडो थाय छे’ (विकास येडा झालाय) असा उद्वेग गुजरातच्या जनतेला व्यक्त करावासा वाटणे साहजिकच आहे. मी जर गुजरातवासी मतदार असतो, तर सरदार सरोवराचे कालवे-जाळे विनाविलंब पूर्ण करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या तसेच महामार्गासह अन्य बारमाही रस्ते बांधून शहरांतील रस्त्यांच्याही देखभालीची हमी देणाऱ्या, राज्याच्या प्रत्येक विभागात विमानतळ बांधण्याचे वचन देणाऱ्या पक्षालाच मत दिले असते.

बेरोजगारी आणि गरिबी

बेरोजगारीबद्दलही भाजपमधील कोणीच बोलणार नाही. त्याऐवजी भाजपचे प्रचारकर्ते, रोजगार विनिमय केंद्रांमध्ये किती कमी नोंदणी दिसते आहे यावरच बोट ठेवतील. ही आत्मवंचनाच म्हणायला हवी. कारण बेरोजगारी फैलावतेच आहे आणि त्यातही, सरकारी रोजगार विनिमय केंद्रांमध्ये नाव नोंदवूनही काहीच उपयोग नाही, अशी हताशा लोकांमध्ये पसरलेली आहे. आणखी एक तथ्य असे की, निश्चलनीकरणानंतर गुजरामध्ये हजारो जण रोजगारास मुकले (हेच अन्यत्रही झाले), आणि लघु व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडेच दोषपूर्ण वस्तू व सेवा कराच्या अतिघाईतील अंमलबजावणीमुळे मोडले. ही तथ्ये जर लक्षात घेतली, तर गुजरातमधील धडाडीच्या तरुण नेत्यांच्या मागे इतका हजारोंच्या संख्येने तरुणवर्ग कसा काय दिसतो याचेही उत्तर मिळेल. मी जर गुजरातमधील मतदार असतो, तर माझे मत राज्य सरकारातील काही हजार रिक्त पदे (तीही ठरावीक मेहनतान्यात नव्हे, योग्य वेतन देऊन) भरण्याचे आणि रोजगारसंधी वाढवण्यासाठी लघु व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षालाच मिळाले असते.

गुजरातमधील भाजपच्या सरकारने गरिबांकडे पाठच फिरवलेली आहे. बाल-आरोग्य, साक्षरता, लिंग-गुणोत्तर (लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण) आणि सामाजिक क्षेत्रात होणारा दरडोई खर्च अशा सर्वच ‘मानवी विकास निर्देशांकां’च्या बाबतीत गुजरात अन्य कैक राज्यांपेक्षा मागेच कसा, याचे उत्तर या ‘पाठी’कडे पाहूनच मिळवावे लागेल. मी जर गुजरातमधील मतदार असतो, तर गरीब आणि मध्यमवर्गीयांबद्दल सहानुभाव असणाऱ्या आणि धर्म-जात न पाहता त्यांचे खरे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ आणि संसाधने देण्याची तयारी ठेवणाऱ्याच पक्षाला माझे मत मिळाले असते.

निवडणूक आणि उत्तरदायित्व

विकास, बेरोजगारी आणि महागाई हे प्रश्न अगदी सर्वच राज्यांत असतात, हे मान्य करण्यास मी तयारच आहे. अगदी यापूर्वीदेखील, हे खरे प्रश्न बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षांकडून झालेलाच आहे; पण मग, त्या-त्या वेळी सजग मतदारांनी सत्तापालटच केला होता हेही खरे आणि प्रत्येक निवडणुकीगणिक मतदार अधिकाधिक सजग होत असतात, हेही.

मात्र या खऱ्या मुद्दय़ांऐवजी भाजपला चर्चा हवी आहे ती हिंदुत्व, अयोध्या, व्यक्तिगत कायदे, गोरक्षण, अतिराष्ट्रवाद आणि समाजातील दुभंग यांच्याविषयी. पंतप्रधानदेखील त्यांच्या भाषणात हटकून यांपैकीच एखादा मुद्दा काढतात, मग त्यांची एखादी शेरेबाजी, एखादेच वाक्य हे बातमीचा मथळा ठरते. याच मुद्दय़ांभोवती चित्रवाणी वाहिन्यांवर कान किटवणाऱ्या चर्चाची गुऱ्हाळे लागतात; पण यंदा या सापळ्यात आतापावेतो कोणताही पक्ष सापडलेला नाही. या (अन्य) पक्षांनी विकासावरचा तसेच रोजगार आणि महागाई यांसारख्या विषयांवरचा आपला भर अजिबात सोडलेला नाही.

निवडणुकीचा निकाल काय लागणार हे कोणीही सांगू शकत नाही. बिहारमध्ये निवडणूकपूर्व पाहण्या फोल ठरल्या होत्या, तर उत्तर प्रदेशात जनमत कौलांच्या विपरीत निकाल आला होता; पण सद्य:स्थितीत, गुजरातच्या भल्यासाठी आणि पुढल्या १६ महिन्यांत तरी केंद्रात सुशासनाची चिन्हे दिसावीत यासाठी, ‘निवडणुकीची वेळ ही उत्तरदायित्वाची वेळ असते’ हे गुजरातवासी मतदार लक्षात ठेवतील आणि त्याप्रमाणे वागतील, एवढी आशा तरी आपण बाळगू शकतो.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN