तिरुवल्लरना स्वत:च्या जोखमीवर विसरा!

जीएसटी वा नोटाबंदीमुळे आलेला अशक्तपणा निवारणे दूरच, सरकारने अर्थव्यवस्थेवर उपचार केला तो बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण बँका वा एलआयसी आदींच्याच पैशाने करण्याचा. जिथे निदानच नीट नव्हते, तिथे उपचार लागू कसा पडणार?

आणखी वाचा

भारताच्या आर्थिक भक्कमतेबाबत आशावाद; २०२५ मध्ये जागतिक अर्थस्थिती मात्र कमकुवत; प्रमुख जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या या सुसंकेतामागील कारण काय?

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

युवक देशाला २०४७पर्यंत विकसित करतील ; ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ मध्ये पंतप्रधान मोदींचा विश्वास

देशाची कारखानदारी रूळावर येत असल्याची सुचिन्हे!  नोव्हेंबरमध्ये औद्योगिक उत्पादन सहा महिन्यांच्या उच्चांकी  ५.२ टक्क्यांवर

२०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था कशी असेल?

जीडीपी वाढ ६.३ टक्क्यांवरच मर्यादित राहण्याची शक्यता – स्टेट बँक

भारताचा जीडीपी विकासदर मंदावण्याचा अंदाज चिंताजनक, पण धक्कादायक नाही! असे का?

अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणार! विकासदर ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता

कृतीपेक्षा शब्दच कधी कधी अधिक मोठय़ाने बोलले जातात. अर्थमंत्र्यांनीही असेच मोठय़ांदा आणि स्पष्टपणे बोलून, फार दूर नसणाऱ्या गुजरातपर्यंत जो काही संदेश पोहोचवायचा तो पोहोचेल, असे पाहिले.

ते म्हणाले, ‘‘बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी आम्ही २,११,००० कोटी रुपये देत आहोत आणि ‘भारतमाला’ ही ३४, ८०० किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याची नवी योजना राबवण्यासाठी एकंदर ५,३५,००० खर्चाची तजवीज करणार आहोत.’’ ते असेही म्हणाले की, आपली अर्थव्यवस्था ‘भक्कम समष्टी-अर्थशास्त्रात्मक पायावर’ आहे. मग हेच अर्थमंत्री काहीशा नरमाईच्या सुरात म्हणाले, ‘‘आणि जिथे आम्हाला शक्तिवर्धके देण्याची गरज भासली, ती ओळखून त्या संदर्भात आम्ही काही निर्णय घेतले आहेत.’’ त्याहीनंतर आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव किणकिणत्या सुरात बोलते झाले : ‘सन २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ ७.५ टक्के अशा मोठय़ा सशक्त वेगाने झालेली आहे.’

जर आपली अर्थव्यवस्था ‘भक्कम समष्टी- अर्थशास्त्रात्मक पायावर’ आहे (याचा एक अर्थ असा की, बँका- वित्तीय कंपन्या- उद्योगक्षेत्र या सर्व क्षेत्रांत मिळून आबादीआबाद आहे) आणि शिवाय ७.५ टक्के हाच अर्थव्यवस्थेचा वाढदर आहे, तर वास्तविक शक्तिवर्धके देण्याची गरजच उरू नये! अर्थव्यवस्था भक्कम आणि समाधानकारकरीत्या वाढती असतानाही जर ‘शक्तिवर्धके’ दिली, तर त्यांचा परिणाम भाववाढातिरेक-चलनवाढ असा होतो, त्यामुळे राजकोषीय तूट वाढते, त्या तूट-वाढीमुळे चालू खात्यावरील तूटदेखील वाढते आणि दुष्परिणामांचीच मालिका सुरू होते. तेव्हा याचा सरळ अर्थ असा की, अर्थव्यवस्थेच्या (भक्कम पाया वगैरे) निदानातच काही तरी खोट आहे.

दोषपूर्ण निदान

हे निदान दोषपूर्ण ठरते, कारण त्यातील निष्कर्ष आणि बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचे निष्कर्ष जुळत नाहीत, तसेच ‘मुख्य सांख्यिकी अधिकारी’ या यंत्रणेने अत्यंत अधिकृतपणे प्रसृत केलेल्या आकडय़ांशीही विपरीत असे हे निदान आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (सराउ किंवा इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘जीडीपी’) जानेवारी-मार्च २०१६ पासूनच्या सहा तिमाह्य़ांमधील वाढीची टक्केवारी ही अनुक्रमे ९.१, ७.९, ७.५, ७.०, ६.१ आणि ५.७ टक्के अशी आहे. याचाच अर्थ असा की, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती ७.५ टक्के नाही. अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी वेगाने वाढत असतानाच ती रुळांवरून घसरली आणि एप्रिल २०१६ नंतर तिचा वेग मंदावत गेला, हे उघड आहे. ते विचारात न घेणे, हा या निदानातील पहिला दोष.

अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावत असण्याची कारणेच न ओळखणे, हा दुसरा दोष. संत तिरुवल्लार यांनी (तामिळमध्ये) म्हटल्याप्रमाणे :

नोइ नाडि नोइ मुथल नाडि अतु तनिक्कम

वै नाडि वैपा चयल

(अत्यंत काळजीपूर्वक निदान करा, खरी कारणे शोधून काढा, कोणते उपचार योग्य ठरतील याचा विचार करा आणि प्रभावीपणे ते उपचार द्या.)

अर्थव्यवस्थेचे काळजीपूर्वक निदान केले असते तर खासगी गुंतवणूक, खासगी क्षेत्रातील मागणी आणि निर्यात ही तीन इंजिने धापा टाकत असल्याचे नजीकचे कारण दिसलेच असते. अर्थव्यवस्थेची वाढ ज्यावर अवलंबून असते, अशा या ‘इंजिनां’वर सरकारचे दोन्ही निर्णय फार कमी प्रभाव टाकू शकतील.

बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण

वस्तुत: बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण चांगलेच आहे आणि मी त्याचे स्वागतच करतो. कर्जे बुडीत खाती गेल्यामुळे बँकांचे भांडवल कमी झालेले आहे. आता आणखी १२ कंपन्यांच्या बुडीत कर्जाची प्रकरणे दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीसाठी गेलेली असल्यामुळे आणि यातही आणखी काही कंपन्यांची भर येत्या काळात पडू शकते त्यामुळे, हे बुडीत खाते आणखी वाढेल. पुनर्भाडवलीकरणाने बँकांना त्यांचे भांडवल पूर्तता प्रमाण कायम राखता येईल. बँकांची कर्जे देण्याची क्षमता वाढेल. परंतु ही क्षमता वाढली म्हणून कर्जे घेण्याचेही प्रमाण वाढेलच, असे नाही.

नवा उद्योगधंदा काढण्यासाठी वा उद्योगधंद्याचा विस्तार करण्यासाठी आजची स्थिती योग्य आहे, यावर कोणाही उद्योजकाचा विश्वास नाही (हे लक्षात घ्या की, आताशा सरकारदेखील ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ अर्थात उद्यमसुलभतेच्या किंवा कुठल्याशा जागतिक क्रमवारीत ५० क्रमांकांची आघाडी घेतल्याच्या बाता करीत नाही!). खासगी गुंतवणूकदार जोवर त्यांच्या गुंतवणुकीच्या भुकेची ऊर्मी परत मिळवत नाहीत (या गुंतवणुकीत त्यांचा स्वत:चा पैसा आणि बँकांकडून घेतलेली कर्जे हे दोन्ही आले), तोवर निव्वळ बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाने पुन्हा खासगी गुंतवणूक सुरू होईल असे मानणे व्यर्थ आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, ही परमोच्च गरज आहे. परंतु या लघू व मध्यम उद्योगांना बँकांकडून होणारा कर्जपुरवठा हा या उद्योगांच्या एकंदर पत-गरजेपैकी फक्त दहा टक्के आहे. लघू व मध्यम उद्योगांच्या या दु:स्थितीत बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाने फरक समजा पडला तरी तो अत्यल्पच असेल.

याखेरीज, सरकारच्या प्रस्तावात काही उण्या बाजू आहेतच. सरकार रोखे काढणार, बँका या रोख्यांमध्ये पैसा घालणार आणि तोच पैसा सरकार बँकांना भांडवल म्हणून देणार! ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ अशा प्रकारच्या या व्यवहाराच्या परिणामी, वित्तीय तुटीची मर्यादा ओलांडली जाण्याची शक्यता मोठी आहे आणि तसे झाल्यास कुपरिणाम दिसू शकतात.

पुनर्भाडवलीकरण ही मुळात निम्मीच सुधारणा, तीही तीन वर्षे उशिराने केली जाते आहे, या तथ्यांकडे मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लक्ष वेधले होते. या सुधारणेसोबतच -मी तर असे म्हणेन की या सुधारणांच्या आधीच- बँकांमधील संस्थात्मक सुधारणा (/फेररचना) आणि प्रशासनाचे कठोर सुघटन करणे आवश्यक होते. हेच सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी त्यांच्या भाषणाच्या तिसऱ्या भागात मांडले आहे. सोबतच करण्याच्या या सुधारणांबद्दल सरकारने या घोषणेनंतरचे पाच दिवस मौनच पाळले होते.

रस्त्यांची नुसती घोषणा

दुसरा प्रस्ताव होता तो ३४,८०० किलोमीटरचे रस्ते देशभरात बांधण्याचा. या आकडय़ात ‘राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पा’मधून साकार होणारे १०,००० कि.मी.चे रस्ते समाविष्ट आहेतच. योजनेचा उर्वरित भर हा या रस्त्यांचे जोडरस्ते बांधणे, रस्त्यांच्या जाळ्यातून आर्थिक ‘कॉरिडॉर’ तयार करणे, कार्यक्षमता वाढ, सीामावर्ती रस्ते आणि किनारी रस्ते यांवर असू शकतो. कोणत्याही नव्या रस्त्यांचे प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याआधी बरीच कामे करावी लागणार असतात- प्रत्येक प्रकल्पासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे, पर्यावरणीय मंजुऱ्या मिळवणे, जमीन संपादित करणे, प्रकल्पासाठी निविदा काढणे, अर्थपुरवठय़ाबाबतचे करार करणे, ‘टोल’ ठरविणे इत्यादी. तेव्हा या ३४८०० किलोमीटरपैकी मोठा भाग येत्या १८ महिन्यांत सुरू होईल किंवा पूर्ण होईल, याची शक्यता कमीच.

सरकारला करता येण्याजोग्या इतर अनेक बाबी होत्या. निश्चलनीकरणासारखा आततायी धाडसवादी निर्णय घेण्याचा प्रकार यापुढे आम्ही कधी करणार नाही, ही घोषणा करता आली असती. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी घाईघाईने आणि दोषपूर्णरीत्या केली गेल्यामुळे जो काही गोंधळ माजला आहे, तो निस्तरण्यासाठी बिगरसरकारी तज्ज्ञांच्या गटाची नेमणूक करता आली असती. करविषयक कायद्यांत राक्षसी सुधारणा करणारे आणि कर-अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देणारे बदल रद्द करू, असे अभिवचन हे सरकार देऊ शकले असते. व्यापारी-उद्योजकांवर दहशत माजविणाऱ्या ‘तपास यंत्रणां’ना आम्ही काबूत ठेवू, असे आश्वासन सरकारतर्फे देता आले असते.

पण जणू यातले काहीच सरकारच्या हिताचे नव्हते, असे दिसते.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN