करोनाविरोधात दुहेरी लढाई

करोनाच्या साथीला सरकार जबाबदार नाही, हे जाणून आपण साऱ्यांनी आपत्तीकाळात सरकारला साथ दिलीच पाहिजे. पण साथीमुळे जे आर्थिक परिणाम होणार आहेत त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मात्र सरकारवर आहे, हे जर सरकारने ओळखलेले नसेल तर त्याची जाणीवही करून दिलीच पाहिजे.. आरोग्याची लढाई आज्ञापालनानेच जिंकता येईल. मीही पंतप्रधानांचे ऐकणार आहे;

पण आर्थिक लढाईसाठी मागण्या मांडणे, सूचनाही करणे हेही कर्तव्यच आहे.

तुम्ही जेव्हा हा लेख वाचत असाल तेव्हा भारत करोना म्हणजे सीओव्हीआयडी १९ या विषाणूच्या प्रतिबंधात यशस्वी झाला की नाही याचा निकाल लागलेला असेल. कारण करोनाच्या प्रसाराचे चढउतार हे ठरलेले असतात, जर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत तर तो घातांकी पद्धतीने वाढत जातो- म्हणजे संसर्ग झालेल्या रुग्णांचा गुणाकार होत जातो-  त्यामुळे तितका चढा आलेख दिसला तर आपण कमी पडलो असा त्याचा अर्थ होईल. पण तसे होऊ नये हीच सदिच्छा माझ्या मनात आहे. सध्या सरकार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग व इतर सोपस्कारांत दंग आहे. परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचे काम सुरू आहे. हात कसे धुवावेत याबाबत वेळोवेळी कानीकपाळी ओरडून सांगितले जात आहे. नाक व तोंड हे मास्क किंवा हातरुमालाने झाकून घेतले पाहिजे हेही वेळोवेळी सांगितले जात आहे. १९ मार्च रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले. ‘जनतेची संचारबंदी’ ही संकल्पना त्यांनी त्यात मांडली. रविवारी लोकांनी बाहेर पडू नये. त्यामुळे विषाणूचा प्रसार रोखला जाईल असा त्यामागचा स्तुत्य हेतू होता यात शंका नाही. पण त्यांनी सांगितल्या तेवढय़ा उपाययोजना विषाणूला रोखण्यासाठी पुरेशा आहेत का हा खरा प्रश्न आहे. मी करोनाच्या साथीत संसर्ग झालेल्या रुग्णांचा नेहमीच मागोवा घेतला; त्यात मला असे दिसले की, सरकारने जे आकडे जाहीर केले त्यात १ मार्च म्हणजे रविवारी आकडा दोन होता. नंतर ८ मार्चला तो ३२ झाला व १५ मार्चला १११ होता. हा लेख लिहीत असताना २० मार्चला आकडा २२३ झाला होता. तो २३ मार्चला ४१५ झाला. त्यामुळे करोना चाचणी पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक आलेल्यांची संख्या ही वेगाने वाढते आहे.

कुचराई कशासाठी

जागतिक आरोग्य संघटना, भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद व अनेक संसर्गरोगतज्ज्ञांनी याबाबत वेळीच धोक्याचे इशारे दिले आहेत. त्या सगळ्यांचा रोख एकाच मुद्दय़ावर आहे तो म्हणजे फलश्रुती. ती फलश्रुती नेमकी कोणती अपेक्षित आहे तर रुग्णांची संख्या वाढता कामा नये. पण यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय गरजेचे आहेत. जर प्रतिबंधात्मक उपाय केले नाहीत तर रुग्णसंख्या घातांकी पद्धतीने वाढणार असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे.

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांना माझा पाठिंबाच आहे. त्यांनी सांगितले तसे मी करणार आहे. नैतिक साधनांनी करोनाचा मुकाबला करण्याचे, ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान केले होते तसे काहीसे- आवाहन त्यांनी केले आहे. पण विषाणू काही या सगळ्याने शमेल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे काही दिवसातच पंतप्रधानांना आणखी सामाजिक व आर्थिक उपाय जाहीर करावे लागतील.

माझ्या मते गावे व शहरांत दोन-चार आठवडे तात्पुरती बंदी लागू करावी. या विषाणूचे बरेच परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. संदेशात पंतप्रधान असे सूचित करीत होते की, अर्थव्यवस्था करोना विषाणूमुळे मंदावली आहे, पण ते खरे नाही. कारण आर्थिक विकास दर मंदावण्याची सुरुवात ही विषाणू येण्याच्या आधीपासून झाली आहे. यात आर्थिक वाढीचा दर हा अनेक तिमाहीत लागोपाठ घसरत गेला आहे. जानेवारी ते मार्च  या काळात कोणतीच सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसली नाहीत. जानेवारी ते मार्च २०२० या काळात परिस्थिती आधीइतकीच वाईट आहे. पण आधीपेक्षा वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही. पण त्यात थोडी भर पडली आहे एवढेच म्हणता येईल. त्यामुळे करोनामुळे उद्योगधंद्यांवर परिणाम होणार हे उघड आहे. मोठय़ा उद्योगांनी आठवडय़ातून दोन चार दिवस टाळेबंदी जाहीर केली आहे. रोजंदारी व अस्थायी कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. आतापर्यंत गेल्या नसतील तर जाणार हे उघड आहे. कारण मोठय़ा उत्पादकांनी पुरवठादारांकडे नोंदवलेल्या मागण्या कमी झाल्या आहेत. छोटे उत्पादक हे रोकड नसल्याने धास्तावून थंडावले आहेत. याचा अर्थव्यवस्थेवर स्वाभाविक परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्था वेगाने घसरणार आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी झाला असून कर्जपुरवठा आटला आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीचे हे नैसर्गिक परिणाम आहेत. हे परिणाम टाळण्यासाठी धोरणांची आखणी न केल्यामुळे मी सरकारवर अनेकदा टीका केली होती. घसरण रोखण्यासाठी तरी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. ही टीका वैध अशीच होती. असे असले तरी करोनाच्या साथीसाठी सरकारला जबाबदार ठरवता येणार नाही. करोनाच्या साथीमुळे जे आर्थिक परिणाम होणार आहेत, त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मात्र सरकारवर आहे.

त्यासाठी त्यांनी पहिली गोष्ट म्हणजे लोकांचे रोजगार व वेतन वाचवणे गरजेचे आहे. आताच्या परिस्थितीत कुठले नोकरी-व्यवसाय धोक्यात आले आहेत ते लगेच हेरून सरकारने सध्याचे रोजगार व वेतन पातळी टिकून राहील यासाठी  प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या उपाययोजना सर्व नोंदणीकृत नियोक्त्यांना लागू कराव्यात. नियोक्त्यांना कर सवलती, व्याज वसुली लांबणीवर टाकणे, अनुदाने देणे या मार्गाने त्याची भरपाई करून देता येईल.

असंघटित क्षेत्रात तर परिस्थिती खूप वाईट होऊ शकते. लाखो रोजगार आता जाण्याच्या मार्गावर आहेत, किंबहुना गेले आहेत. बांधकाम, वाहतूक, पर्यटन, निगा व दुरुस्ती, घरपोच सेवा या सर्व क्षेत्रातील रोजगारांना फटका बसला आहे. सरकारने व्याजदर कमी करणे, पतपुरवठा करणे, खरेदी वाढवणे (परवडणाऱ्या घरांची कंत्राटे) यातून काही प्रमाणात परिस्थिती सुधारता येईल.

कृषी क्षेत्रात सुदैवाने शेतकरी शेतावर जाऊन नांगरणी, पेरणी, पाटबंधारे सोय, खते देणे ही सगळी कामे करू शकतात. ‘पंतप्रधान किसान योजने’ची व्याप्ती ही केवळ भूधारक शेतकऱ्यांपुरती आहे, त्यात मिळणारी रक्कम दुप्पट म्हणजे १२००० रुपये करावी. २०१९-२० मधील थकबाकी लगेच शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करावी. भाडेपट्टय़ाने शेती करणाऱ्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही १२००० रुपये लागू करावेत. जमिनीचा मालकी हक्क व भाडेपट्टय़ाने शेती करणारे शेतकरी यांना भरपाई दिल्यानंतर शेतीतील रोजंदार मजुरांनाही संरक्षण देणे गरजेचे आहे. देशात कृषीतर रोजगारी कामगार बरेच आहेत. त्यांना सर्वात जास्त आर्थिक फटका बसू शकतो. प्रत्येक गट क्षेत्रात नोंदणी-वही ठेवून त्यात महिन्याचा भत्ता मिळण्यासाठी त्यांना नावे नोंदायला सांगावे. ही संकल्पना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील न्याय योजनेत समाविष्ट आहे. हा भत्ता तीन ते सहा महिने देण्यात यावा. देशाने हे आर्थिक ओझे स्वेच्छेने सहन करावे.

आर्थिक योजना

हे सगळे करायचे असेल तर फार मोठय़ा प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी ठरवले तर ते पैसा उभा करण्याचे मार्ग खालील पद्धतीने शोधून काढू शकतात :

१) वायफळ खर्च कटाक्षाने टाळण्याचा प्रयत्न करावा.

२) दर कोटी गुंतवणुकीमागे कमी रोजगार निर्माण करणारे भपकेबाज, दीर्घकालीन प्रकल्प तूर्त बंद करावे.

३) रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांचे व्याज दर कमी करावेत. आर्थिक स्थिरता हे चलनवाढ रोखण्याइतकेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानावे.

यात नेमका किती पैसा लागणार आहे याचा अंदाज अजून आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पानुसार दाखवलेला एकूण खर्च २०२०-२१ मध्ये ३०४२२३० कोटी रुपये आहे. सर्व राज्य सरकारांनी ४०-४५ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज त्यांच्या अर्थसंकल्पांमधून दिला आहे. खर्चाचे हे स्वरूप पाहता त्यातून करोना विषाणूमुळे पुढील सहा महिन्यात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक व रोजगाराच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पाच लाख कोटी रुपये बाजूला काढणे अशक्य नाही. आपण त्यासाठी पैसा शोधून तो खर्च करणे यातच खरे आर्थिक शहाणपण आहे. कारण त्यातून आर्थिक स्थिरता निर्माण होणार आहे; जी भविष्यकाळातील आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी खूप आवश्यक आहे.